 एक पटक निवेदकलाई प्रदान गरेको अङ्क नमिलेको भन्नलाई कानूनले अधिकार क्षेत्र दिएको हुनुपर्ने र बदर गर्ने कार्य पनि कानूनबमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ । सो नगरी जसलाई जहाँ जहिले जे गर्न मन लाग्यो सो गर्दै जाने हो भने सबै कुरा अनिश्चित हुन जान्छ जसको परिणाम भयावह हुन्छ । व्यक्तिगत सोचाई र रोजाईमा आधारित न्याय होइन पद्धति र प्रक्रियामा आधारित न्याय वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं. ३)

 बैङ्कले निर्धारीत कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) बमोजिम आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको सम्पत्ति बैङ्ककै नाममा रही अन्य तेस्रो व्यक्तिको नाममा गई नसकेको भन्ने आधारमा मात्र रिट निवेदन मागबमोजिम बैङ्कले निखनाई दिनुपर्ने गरी रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

 मूल कित्ताबाट कित्ताफोड भई आएका कित्ताहरूमध्ये कुनै एक कित्तामा मोहीले मोहियानी हक छोडपत्र गर्दछ भने सो बाहेक बाँकी रहेका अन्य कित्ताहरूको मोहियानी हकसमेत समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २)  २०४२ सालमा मोहियानी हक छोडपत्र भई लगत कट्टा भएको कि.नं. ५८७ को जग्गा कि.नं. ५०९ बाट कित्ताकाट भई आएको र हाल विवादित वादीको कि.नं. २५८४ को जग्गा कि.नं. ५०८ बाट कित्ताकाट भई आएको फरकफरक समान सहकित्ता भएको भन्ने देखिएको र मूल कित्ता फोड भई अलग भएको एक कित्तामा मात्र मोहियानी हक छोडपत्र भएको देखिएको हुँदा सो अन्तर्गत वादीको जग्गासमेत पर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं.३)  दावीको कि.नं. २५८४ को मूल कित्ता, कि.नं. ६२ मा प्रतिवादी पुसनलाल चौधरीका बाबु बाबुलाल चौधरीको मोहियानी हक कायम भइसकेको अवस्था देखिएको छ । कायम भएको मोहियानी हक मूल कित्ता फोड भए सँगसँगै कायम भएका नयाँ कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमा समेत कायमै रहने अवस्था हुन्छ । मूल कित्ताबाट फोड भई आएको अर्को कित्तामा मोहीको लगत कट्टा हुँदैमा सबै कित्ताको जग्गाहरूबाट मोही हक समाप्त भै मोही लगत कट्टा हुने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ४)

 कार्यविधिगत व्यवस्थाले तल्लो तहबाट भएको आदेशका सन्दर्भमा सारवान् विषयवस्तुलाई तलमाथि हुने गरी आदेश जारी गर्नु मिल्दैन । अंश मुद्दाको सन्दर्भमा मानो छुट्टिएको मिति निर्धारण गर्ने विषय कार्यविधिगत विषय नभई सारवान् विषय हो भन्ने प्रष्टरूपमा देखिन आउने ।  मानो छुट्टिएको मितिको निर्धारणबाट अंशियारहरूबीचमा कतिपय सम्पत्तिमा अंश लाग्ने र कतिपय सम्पत्तिमा अंशबन्डा नलाग्ने हुनसक्दछ । यस्तो सारवान् प्रकृतिको विषयमा माथिल्लो तहको अदालतले आदेश गर्दा कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र आदेश दिन सक्ने हो । अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थाले कार्यविधिगत त्रुटि भएको अवस्थामा उक्त त्रुटि सच्याउन आदेश दिन सक्ने ।  न्यायिक मन प्रयोग गरिएको सारवान् प्रकृतिको आदेशमा पुनरावेदनको रोहबाट माथिल्लो तहको अदालतबाट Correction हुन सक्ने नै भएबाट केवल कार्यविधिगत त्रुटि सच्याउने प्रयोजनका लागि व्यवस्था भएको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को व्यवस्थालाई सोहीरूपमा लिनु र बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)

 मातृत्व र पितृत्वको निर्धारणको लागि DNA को परीक्षण भरपर्दो आधार बन्न सक्ने कुरामा दुई मत नहुने । (प्रकरण नं. ३)  मुद्दाकी वादी सोझी लठेब्री महिला रहिछन् भन्ने कुरा फिराद तथा प्रतिउत्तर व्यहोराबाट देखिएको अवस्थामा यस्तो सोझोपनकी महिलाप्रति प्रतिवादीले मौकाको फाइदा उठाएका हुन् भन्ने कुरा निजको भनाई विश्लेषणबाट पुष्टि हुँदा मैले करणी गरेकै थिइन वा होइन भनी एकतर्फी जिकिर लिदैँमा प्रतिवादीको भनाईलाई अन्य प्रमाणबाट पुष्टि नभइकन मान्यता दिँदै जाने हो भने समाजमा सोझा सीधा मानिसहरूबाट फाइदा उठाउनेहरूलाई मद्दत पुग्न जाने अवस्था देखिने । (प्रकरण नं. ६)

 कुटपिट गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने कुरा सामान्य समझ भएको जोसुकैले सहजै अनुमान गर्न सक्नेमा सो स्वाभाविक मानवीय सुझबुझ चेतनालाई ख्याल नगरी रिसको आवेगमा कुटपिट गरेकालाई १३(३) वा ५ नं को कसुरको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३३)  श्रीमतीले मट्टीतेल खन्याएको प्रत्यक्ष देखेको विषम परिस्थितिमा आगो लाग्न नदिने उपाय अपनाउनुपर्नेमा सहजै आगो लाग्न सक्ने किसिमबाट मृतक नजिक गई लाइटर बालिएको छ । सामान्य समझ भएका प्रतिवादीलाई त्यसरी लाइटर बाल्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने अनभिज्ञता थियो भनी कल्पना गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३४)  कुनै नियत नै नभएको कर्पोरेसनहरूबाट भएको जनक्षतिमा त ज्यान कसुर ठहर गर्न सकिने गरी corporate manslaughter ले समेत मान्यता पाएको विश्व समुदायको फौजदारी कानून र स्वयम् यस अदालतबाट क्रमबद्धरूपमा ज्यान मुद्दाहरूमा भएका व्याख्याहरू र संविधानको धारा १०० मा उल्लिखित न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट समेत वारदातलाई भवितव्यको संज्ञा दिन नसकिने । (प्रकरण नं. ३५)

 सर्जमिनको आधारबाट मात्र मोहियानी हक प्राप्त गर्न नसक्ने भए पनि यसले यथार्थमा जग्गा जोत्ने को हो भनी देखाएको वास्तविकतालाई सहज नकार्न सकिँदैन । त्यसै गरी जोत छोडपत्रको घरसारको कागजबाट मात्र पनि मोहियानी हकको प्राप्ति हुन सक्तैन । मोहियानी हक लिनुदिनु गर्दैमा एकबाट अर्कोमा स्वतः मोहियानी हक नसर्ने भएबाट कानूनबमोजिम मोहियानी हक प्राप्त गर्ने वा छोड्ने प्रक्रिया कानूनले नै निर्धारित गरेको हुँदा सोही प्रक्रियाबाट मोहियानी हक छोड्ने वा प्राप्त गर्ने अवस्था हुने ।  घरसारको कागजको आधारबाट मोहियानी हक छोड्ने प्रक्रियाबाट मोहियानी हक एउटाबाट सरी अर्कोमा नजाने भए पनि यस्तो व्यवहारबाट वास्तविक स्थितिको बोध गर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)

 आफूले आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाएको समयमा अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो । अनुसन्धानको क्रममा आफू थुनामा पर्छु कि भनी गैर हाजिर भएको, अदालतबाट रिट निवेदकलाई कसुरदार ठहर फैसला भएपश्चात पनि रिट निवेदक आफैँ अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद गरेको अवस्था छैन । अदालतबाट भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा रिट निवेदक पक्राउ परेपछिमात्र रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिँदा यस्तो अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसला र आदेशलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ३)  अदालतको फैसला अनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा रिट निवेदक पक्राउ परी अदालतले गरेको फैसलाको करिब २ वर्षपश्चात प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)

 मृतक नाथु चौधरीले वारदातबाट घाइते भएपश्चात दिएको निवेदनसमेतमा आफू र प्रतिवादीबीच कुटपीट गर्नुपर्ने पूर्व रिसइबी थियो भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । मृतक नाथु चौधरीको घरमा प्रतिवादी त्रिवेणी पासी मदिरा पिई आई श्रीमतीसँग रक्सी मागेको, रक्सी दिन इन्कार गर्दा श्रीमतीलाई गालीगलौज र कुटपीट गर्न थालेको, मृतकले प्रतिवादीलाई समात्न खोज्दा भागेको र मैले लखेट्न छोडेपछि केही समयपछि फर्की आई कुटपीट गरेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिँदा यसबाट पूर्व रिसइबी रहेको र ज्यानै मार्नुपर्ने नियत भएको भन्ने कुरा नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)  मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, घा जाँच फारामबाट धारिलो हतियार प्रहार भएको घाउको प्रकृति देखिँदैन । त्यस्तो धारिलो हतियार बरामद हुन सकेको अवस्था पनि छैन । जाहेरवालाले रडले हान्यो भनेकोमा सोसमेत बरामद भएको देखिँदैन । मृतक स्वयम्ले मौकामा दिएको निवेदनमा धारिलो हतियारले कुटपीट गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसरी टाउकोमा लागेको चोट रडको नभै अन्य कारणले समेत लाग्न सक्ने हुँदा प्रतिवादीले रड प्रहार गरी लागेको समेत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

 नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पाएको नियुक्ति गैरकानूनी भन्ने नदेखिएको अवस्थामा पद दर्ता गर्नेलगायतका प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यालय वा अधिकारीको त्रुटिमात्रले निवेदकले कानूनबमोजिम गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने सुविधाहरूमा अन्यथा असर पर्न दिन नमिल्ने र एकजना निम्नस्तरको कर्मचारीको हक सुविधाप्रति सम्बन्धित कर्मचारीहरू र कार्यालयहरू सकारात्मक नभएकाले प्रक्रिया पुर्याई सहयोग गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजेको समेत देखिएको छ । कानूनबमोजिम सेवा गरेपछि त्यसको प्रतिफल पाउने कानूनी हकमा त्यस्तो अकर्मण्यता र अयोग्यता देखिने व्यवहारहरूले परास्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ४)  निवेदकको सम्बन्धमा को कसको लापरवाही र गल्तीले पद दर्तालगायतको कार्य गर्न गराउन नसकेको हो सोको जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही गर्ने र निवेदकले गरेको सेवाबापत प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, सञ्चित बिदाको सुविधाहरू दिन दिलाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जो चाहिने निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ५)

 वस्तुतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार हुने प्रतिस्पर्धा समान तहका कर्मचारीहरूबीच मात्र हुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धामा समान तहका कर्मचारीलगायत अन्य गैरकर्मचारीहरू समेतको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुन्छ । यसैगरी दुबै प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर र स्वरूपमा समेत स्वाभाविकरूपले अन्तर हुने नै हुन्छ । तसर्थ दुबै प्रकारको प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दैमा र बहालवाला कर्मचारीले समान पदको अर्को सेवा समूहमा खुला विज्ञापनमा दरखास्त हाल्दैमा मात्रै उम्मेदवारलाई सेवा परिवर्तन गर्न आएको वर्गमा परिणत गर्न मिल्दैन र सेवा समूह परिवर्तन गर्न दरखास्त हालेको भन्ने अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।  खुला प्रतिस्पर्धा भनेको खुला नै हो, सेवा परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा होइन । ऐनको दफा २६ अन्तर्गतको निवेदन र पदपूर्तिका लागि खुलातर्फ भएको विज्ञापनअनुसार दिएको दरखास्तको उद्येश्यमा केही मेल खाँदैमा सो निवेदनलाई पनि दफा २६ अनुसारकै निवेदन भन्न नमिल्ने ।  सामान्य अवस्थामा कानूनको स्वाभाविक व्याख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । स्वाभाविक र सरल व्याख्या गर्दा गलत वा द्विविधायुक्त अर्थ दिएमा मात्र वैकल्पिक व्याख्याको गुञ्जाइस रहन्छ । ऐनको कुनै दफाले प्रदान गरेको सुविधा अर्को दफाले स्पष्टरूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा अर्को दफाले निष्क्रिय गराएको अर्थ निकाल्नु युक्तिसङ्गत नहुने हुँदा ऐनको दफा २६ बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट अर्को सेवा समूहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा बढुवाको उम्मेदवार हुनका लागि दफा २२ को खण्ड (घ) ले बन्देज गरेको भनी अर्थ्याइनु नहुने । (प्रकरण नं. ६)

 निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ ले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको सीमाभित्र रही नियम बनाउन पाइने र नियमन गर्न सकिने हुन्छ । ऐनमा नरहेको वा ऐनले अख्तियारी प्रदान नगरेको थप व्यवस्था नियममा राख्न नपाइने ।  कुनै व्यवसाय गर्न पाउने योग्यता वा अयोग्यताको निर्धारण कार्यविधि कानूनद्वारा नियमन वा नियन्त्रण गर्ने नभई सारभूत कानून (Substantial law) द्वारा गर्नुपर्ने ।  सारभूत कानूनको उद्देश्य पूर्ति गर्न मात्र कार्यविधि कानूनको रूपमा नियमावली बनाउन सकिने हुन्छ । पेसागत हकहित संरक्षणको लागि गठन भएको कुनै संस्थाले यससँग आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरू माथि अनुचित नियन्त्रण लगाउन नपाउने ।  अनुचित नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी कुनै कानूनले पनि अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्तको ढाँचामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सदस्यता लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने थप सर्त राख्ने कार्य कानूनसम्मत एवम् संवैधानिक देखिन नआउने ।  संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिब नियन्त्रणको परिधि नाघेर सरकारबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने गरी सर्तयुक्त कानून बनाउन पाउने छुट हुँदैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज वा अङ्कुश लगाउने गरी कानून बनाउन नपाइने । (प्रकरण नं. ३)

 एउटै वारदातमा संलग्न रहेका कसुरदारउपर भिन्नभिन्न अभियोग दायर भई भिन्नभिन्न कैद सजाय भएमा त्यस्ता कसुरदारलाई त्यस्ता भिन्नभिन्न कसुरमा भएको कैद सजायमध्ये सबैभन्दा ठूलो कैदको सजाय मात्र गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७)  एउटै मानिसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा दुई छुट्टाछुट्टै निकाय जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू चली कैद सजाय भएकोमा दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अनुरूप दुबै कलमको कैद ठेक्नु पर्दा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद हुन्छ, सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नपर्ने हुँदा यी निवेदकको हकमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दाबाट कैद ठेकिएकोमा जुन ठूलो हदको कैद हो सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८)  कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको विषयमा जरिवानाबापतको कैद भनी पृथकीकृत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो कैद अन्य कानूनबमोजिम हुने कैदका अतिरिक्त थप कैद हो भन्ने पनि देखिँदैन। जरिवानाबापतको कैद पटक खाप्ने वा अन्य ऐनबाट भएको सजायमा थप हुने नभएकाले यो छुट्टै कैदको हद छुट्टै थपी हद नाघ्ने गरी गर्नुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)  निवेदकलाई जबर्जस्ती चोरी उद्योग मुद्दामा भएको जम्मा ३ वर्ष ५ महिना १४ दिन कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको ४ वर्ष कैदभन्दा सानो रहेको देखिएको र ती दुबै मुद्दा एउटै वारदातसँग सम्बन्धित देखिन आएकाले दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठूलो कलमको कैद हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ठहर भएको ४ वर्ष कैदको हदसम्म मात्र ठेकिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

 एघारौं तहको कर्मचारीलाई दशौं तहको पदमा कामकाज गर्नु भनी गरेको सरूवा समान तहमा नभई तल्लो तहमा गरेको देखिँदा कुनै पनि बहाना वा तर्कको आधारमा त्यसको औचित्यता साबित हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)  आफ्नो तह र पदमा भन्दा तल्लो तहमा खटाउने निर्णय गर्नुपूर्व निवेदकलाई त्यसरी निर्णय गर्नुको उचित कारण एवम् कानूनका आधारसहित प्रतिवादको मौका दिनुपर्नेमा सो मौका दिइएको लिखित जवाफबाट देखिन नआएकाले प्रतिवादको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत भई सो निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी हुने । (प्रकरण नं. ४)  एघारौं तहमा कार्यरत रिट निवेदकलाई दशौं तहको “मधुपर्क” मासिकको सम्पादक पदमा काम गर्न खटाउने गरी भएको निर्णय र गोरखापत्र संस्थानको च.नं.३७०९/०६९/०७० मिति २०७०।१।२ को पत्र कानूनप्रतिकूल, दुराशययुक्त र अधिकारको अतिक्रमण गरी गरेको कार्य हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ५)  निवेदक गोरखापत्र संस्थानका तह ११ को पत्रकारिता सेवामा कार्यरत रहेको र उक्त विनियमावलीको विनियम ४३.ख को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान सम्पादकको पदमा पत्रकारिता सेवा बाहेक अन्य कसैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदकलाई उक्त विनियम ४३.ख ले तोकेको पदमा मात्र काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ७)

 अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुने । (प्रकरण नं. ७)  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट फैसला बदर गर्न नमिल्ने भई जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको कैदीपुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदीपुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८

 आफू अन्यत्र रहेको भनी अन्यत्रको दावी लिनेले कानूनतः आफू त्यसरी अन्यत्र रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउने उद्देश्यले मात्र अन्यत्र रहेको थिएँ भन्ने कुरा तर्कयुक्त र स्वीकार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ४)  स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरूको शरीरमा नील, डाम तथा चोटपटक लागेको देखिँदैन । नील, डाम तथा चोटपटक लागेको नदेखिएको अवस्थामा कुटपीटबाट बयान भएको हो भन्न मिलेन । डर, धम्की र कुटपीटबाट बयान गराई साबित गराएको भन्ने तथ्य प्रमाणित नभएबाट निजहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान स्वेच्छाको भई निजहरूको विरूद्ध प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 जुनसुकै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्दा उचित आधार र कारण हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रद्द गर्न पाइँदैन । विपक्षीले निवेदकहरूको दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन हुनुपूर्व नै दरखास्त फाराम रद्द हुनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको प्रतिस्पर्धाको सबै परीक्षाहरूमा सफल भएपछि अन्तर्वार्ताको चरणमा आएर एकाएक दरखास्त फाराम रद्द गर्नु विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

 आधारभूत टेलिफोन सेवाको सूचना मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित भएपछि सुरू भएको भनिएको विवादमा बाधा अड्काउको सूचना मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित भएको छ भने युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मिति २०६९।१२।२९ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको क्रियाहरूउपर अदालतमा अलगअलग मितिमा रिटहरू परी रहेको अवस्थामा निवेदन परेको देखिँदा मुद्दाको रूप विचार गरी अत्यन्त विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट दायर भएको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाईसँग विमति हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३)  एकपटक राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाको प्रकरण नं. ५ ले निर्धारण गरेको सर्तलाई हाल आएर अन्यथा भन्न र बदरको मागदावी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिँदैन । यस्तो व्यवहारले निवेदकको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत हुनपुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुविधा हुँदा त्यही सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आएर आफूलाई असर गर्ने जस्तो लागेमा त्यसको विरूद्ध अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सुविधा निवेदकलाई कानूनतः रहे भएको पाइँदैन । त्यसमा विवन्धनको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४)  निवेदकले राजपत्रको सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा उल्लेख भएजस्तो कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति निजामती कर्मचारी रहेछ भने निजामती किताबखानाबाट विवरण (सिटरोल) मगाइ प्राप्त सोही विवरणको आधारमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने भएकाले पनि त्यसरी सच्चिइसकेको विवरणलाई मान्दिन साविककै विवरणलाई मान्दछु भनी भन्न नमिल्ने ।  जुन कागजातमा भएको जन्ममितिबाट निज अवकाश हुन्छ सोही आधारमा उमेरको गणना गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता र सिटरोल तीनवटै कागजातमा उल्लिखित उमेर सच्चिई एउटै कायम भैसकेको र निवेदक जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व कायम भएको त्यस्तो पछिल्लो विवरण नै आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्थामा हुँदा आधिकारिक निकायहरूबाट कानूनबमोजिम प्राप्त विवरणलाई स्वीकार गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)  साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम जन्ममिति सच्याएको काम कारवाहीउपर कसैको दावी विरोध उजुरीसमेत नपरी निर्णय अन्तिम भएको अवस्थामा पछिल्लो कागज नै आधिकारिक हुने र सोही कागजले मान्यता पाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा वर्षौंसम्म निर्णय नगरी यत्तिकै राखिराख्न कानूनतः मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ११)

 सगोलको अमुक सम्पत्ति अविभाजित रहँदासम्म सगोलका सबै अंशियारहरू र अंशियारका सम्पत्तिमा हक लाग्ने तिनका सन्तानहरूको समेत हक र हित रहने हुनाले अविभाजित सगोलको सम्पत्तिमाथि प्रथम पुस्ताका अंशियारहरूको मात्रै आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  प्रथम वा अघिल्ला पुस्ताका अंशियारले आफ्नो अंश हक छुट्ट्याउने नाममा अंश नलिने गरी वा पाउने हिसाब शान्ति नलिई वा अति कम लिई निजको सम्पत्तिमा हक लाग्ने सन्तानहरूको हक मेटिने परिणाम सिर्जना गर्दछ र त्यसमा निजहरूको मञ्जुरी लिइएको छैन भने त्यसको भिन्न कानूनी परिणाम रहने । (प्रकरण नं. ११)  सगोलको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा कानूनी हक वा हित भएका सन्तानहरूको अंश अपुतालीको हकमा अघिल्लो पुस्ताको अंशियार भएको नाताले जसरी पनि प्रभाव पार्न पाइन्छ भन्ने कुरा कानून, न्याय र विवेकसङ्गत हुँदैन । त्यसैले अंशियारहरूबीच अंश लिनुदिनु गर्दा अंशियारले कानूनबमोजिम भागशान्ति लिए पाएको छ वा छैन र त्यसबाट तिनका आआफ्नो सन्तानमा असर पर्न गएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं. १२)