गर्भावस्थामा रहेको व्यक्तिको गर्भाशय सबैभन्दा संवेदनशील अंग रहने भएकाले सो गर्भाशयमा पटकपटक प्रहार गर्नुलाई सामान्य कुटपिट वा हात हालाहालको अवस्था रहेको मान्न नमिल्ने । गर्भाशयमा परेको पीडा असह्य भई खाटमा लडेकी मृतकलाई प्रतिवादीले श्वास नगइन्जेल सलले घाँटी कसेको देखिएबाट प्रतिवादीले अनुपातिक प्रतिशोध (proportionate retaliation) लिएको मान्न नमिल्ने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको उल्लेख्य उपस्थितिले समग्र स्वास्थ्यको हकको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेको विषयलाई स्वीकार्दै स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवासरह व्यवहार गरिनुपर्ने । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो विषम आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रत्याभूत निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको समेत बर्खिलाप हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने । राज्यले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको परिपालना भए नभएको अनुगमन गराई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ।

कार्यालयको गल्तीबाट प्रतिवादीले जग्‍गा तह तह हस्तान्तरण गरेको र वादीले आफ्‍नो जग्गा सुरक्षित नै ठानी कहीँकतै उजुर नगरी बसेकोमा कार्यालयबाट भए गरेको गल्तीको कारण सम्बन्धित पक्षको हक समाप्‍त हुन जाने वा हदम्‍याद सकिएको भन्‍ने नहुने ।

प्रतिवादी विरूद्धको कसुर प्रमाणित हुने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा हाम्रो न्यायिक प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्न नसकिने विदेशका अदालतमा सोही देशको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम चलेको मुद्दाका प्रतिवादीले गरेको बहिर क्षेत्रीय (extra territorial) पोलयुक्त बयानलाई मात्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई शङ्का र अनुमानका आधारमा दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।

कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने । जुन काम कुरा कानूनले प्रत्यक्षरूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्षरूपमा समेत गर्न नपाइने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदासमेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिने । यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने ।

पतिको चरम हिंसाबाट पीडित भई त्यस्तो कार्यबाट मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भावनात्मक दुर्व्यवहार र परित्यागको कारण मानसिक रूपमा गम्भीर आघात, निराशा र असहायताको अनुभूति र आफूले आत्महत्या गर्नुको सट्टा पतिलाई मार्ने निर्णय लिनुलाई उनको अस्तित्वको लागि खतराको प्रतिक्रियाको अवस्था हो । यी सम्पूर्ण प्रताडित मनोदशा (battered women syndrome) बाट एकाएक उत्पन्न भएको बदलाको भावनाबाट प्रेरित भई निजले आफ्नै पतिको हत्या गरेको र निजले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा साबित भई आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी अदालतलाई सहयोग गरेकोमा यस्तो हत्यालाई महिला विरूद्धको चरम हिंसाको कारणबाट भएको परिणामको रूपमा हेरी सजाय निर्धारण गर्दा उक्त परिस्थितिलाई विचार गर्नुपर्ने ।

अदालतमा अंश मुद्दा दायर भएपछि फैसलाबमोजिम अंशबन्डा छुट्याई लिन दिन कानूनले निश्‍चित म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र निवेदन परेमा अदालतले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइदिनुपर्ने । म्यादभित्र बन्डा छुट्याइपाउँ भनी दरखास्त नदिई जहिलेसुकै दरखास्त दिई सोही फैसला कार्यान्वयन गराउन पाइने अवस्थासमेत नदेखिने । म्यादभित्र दरखास्त नपरी म्याद नाघेमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी कोही व्यक्ति निरअंशी हुन नहुने मान्यताबमोजिम अन्य उपचारको माध्यमबाट अदालतमा नालिस दिन सकिने । एक पटक अंश मुद्दा दायर भई अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र दरखास्त नदिएका कारण फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई लिन बाँकी रहेको अवस्थामा अंश नामसारी दर्ता वा अंश दर्ता मुद्दा जस्ता वैकल्पिक मार्गबाट अदालतमा फिराद दिन सकिने ।

प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षणबापत धितोको रूपमा राखिएको सवारी साधनमा दर्तावाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन नहुने हुँदा उक्त सवारी साधनको दुर्घटनाबाट सिर्जित परनिर्भर दायित्व त्यस्तो दर्तावाला बैंकमा हुन्छ भन्‍नु न्यायसङ्गत नहुने ।

विना भिसा अवधिभन्दा बढी रहेको व्यक्तिको भिसा नियमित गर्दा दस्तुर वा जरिवाना लिने क्रममा निजलाई आफ्नो कुरा राख्‍न दिनुपर्नेमा कुनै विवाद नहुने । तर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पठाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको रूपमा सबै अदालती कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने हो भने यसले लामो समय लाग्ने र overstay गर्ने विदेशीलाई नै अनावश्यक हैरानी हुने । यसो गर्दा एक दिन मात्र overstay गरेको विदेशी रहेछ र सो एकदिनको भिसा दस्तुर तिरी भिसा नियमित गराउन सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिउपर समेत अभियोजन हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लागी विदेशी नागरिकले अभियोगपत्र (criminal charge-sheet)सहितको फौजदारी मुद्दाको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अनावश्यक र असहज परिस्थिति सिर्जना हुने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजायमा समेत प्रमाणको विवेचना गरी आधार कारण नखुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट टिप्पणी सदर गरिएको कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने ।

प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्त तथा मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्धारण गरेको भए तापनि बाबुको पहिचान खुलेको तर निजको नागरिकता नै नबनाई मृत्यु भएको अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्‍त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनाएको ऐन, नियमावलीले समेट्न नसकेको वा सो अवस्थाको विधायिकाले परिकल्पना नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई नागरिकता प्राप्‍त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

कम्पनीको सम्पत्ति कुनै एक सञ्चालक वा कुनै एक सेयर सदस्यले चाहँदैमा बिक्री हुने वा भागबन्डा लगाउने भन्ने नहुने । कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालकहरूको निर्णयबाट सञ्चालन हुने कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीको नियमबमोजिम सञ्चालक समिति वा सबै सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाको निर्णयबाट मात्र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर सदस्य रहेकै आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसरह सञ्चालक वा सेयर सदस्यका दर सन्तानहरूमा हस्तान्तरण नहुने । कम्पनीको नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति नमानिई छुट्टै व्यक्तिको रूपमा कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुँदा यसका सञ्चालकको परिवारको सदस्य रहेको भन्दैमा कम्पनीको नामको सम्पत्तिमा सञ्चालक वा सेयरवालाको परिवारको सदस्यको अंश हक कायम नहुने ।

फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिने । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहनाअनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी हुने । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने भन्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने ।

विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिने । यसरी मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुने । यसर्थ, मध्यस्थबाट भएको निर्णय नै सामान्यतः अन्तिम हुने र कानूनले व्यवस्था गरेको अत्यन्त सीमित अवस्था र आधारहरूमा मात्र अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने ।

सामान्यता कुनै परिचयपत्रको अभावमा राज्यविहीन अवस्थामा रहेका कुनै व्यक्तिको नेपालको संविधानद्वारा “कुनै व्यक्ति“ लाई भनी प्रदान गरिएको मौलिक हक र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको आधारमा निवेदकको मानवीय मर्यादा र सम्मानलाई आघात नपर्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले व्यवहार गर्नुपर्ने । निवेदकले दाबी गरेको राष्‍ट्रियता, निजको हैसियत र निजले प्रवेशको माग गरेको देशलाई आधार मानी प्राथमिकता दिनुपर्ने । निवेदकले शरणार्थी भन्‍ने प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भए तापनि निजका आमा र भाइ शरणार्थी भई भारतमा बसोबास गरेको भन्‍ने देखिँदा निजको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने गरी निजको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउने वा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले अवलम्बन गरेको फिर्ता नपठाउने लयल–चभायगझिभलत सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने ।

बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्ने । दाबीको बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता छ वा छैन भन्‍ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्‍ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्‍ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहने । बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने ।

ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्वद्ध कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने । बदनियतको गुञ्‍जायस हुन नहुने, गलत क्रियाले लिलामी कार्यमा स्थान पाएमा त्यस्तो कार्य चुनौतीविहीन नहुने ।

कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने विषय अधिकारक्षेत्रको प्रारम्भिक प्रश्न हो । प्रशासकीय अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीभित्रै रही प्रयोग गर्नुपर्ने प्रशासकीय कानूनको आधारभूत मान्यता हो । कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा वा अधिकार प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नै नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको वा दुरूपयोग गरेको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य नहुने ।

स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।

सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सो फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने ।