 सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतबाट हक अधिकार निवेदकले कायम गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

 कानूनी मान्यता प्राप्त बकसपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट उक्त सम्पत्ति पेवा भई स्त्री अंश धनको ४।५ नं. अनुसार आफूखुस गर्न पाउनेमा कुनै कानूनी अड्चन पर्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १८)

 विवादको लिखत जालसाजी ठहर नभए पछि स्वतः पनि सद्दे मानेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३

 अंश नभए पनि मानु छुट्टिई भिन्न बसेको वा खती उपती आफ्नो–आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सा भाग मात्र राखी खान पिउन गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पनि कुनै छुट्टी भिन्न भएको ठहर्दैन त्यस्तोमा कमाएको धन र लाएको ऋण आफ्नो–आफ्नो हुने । (प्रकरण नं. १३)

 वाली बुझाएको रसिद भर्पाई समेत नहुँदा प्रकाशित अनुसूची २ को नाताबाट निवेदकको जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र गरी दिने ठहराएको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

 भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही हुनलाई सोही ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम कबूलियत हुनु पर्ने र त्यस्तो कबूलियतको प्रतिलिपि स्थानीय पञ्चायतमा समेत दाखिल भएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 तपसीलका साक्षीहरूमा भलादमी तीनजना र स्थानीय गाउँ पञ्चायतका सदस्य पनि बसी तामेल भएको देखिनाले म्याद अ.बं.११० नं. को रीतपूर्वक तामेल नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 बोलपत्रको शर्त अनुसार फाराम भरी स्वीकृत समेत भइसकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

 जवरजस्ती घर बनाएको भन्ने समेत सबूत प्रमाणबाट देखिन आएका आधारमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नं. अन्तर्गत घर भत्काई दिने ठहर्याेई गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ६ र रू.१,४०७।३७ जरिवाना तथा सोही डाँका मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट रु.४००। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएपछि सो कैद भुक्तान नहुँदै चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका लगतहरू थपी जम्मा कैद १६ वर्ष ६ महीना कैदको लगत कसेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

 लगत कट्टा गर्ने गरेको मालपोत विभागको निर्णयको आधारबाट मालपोत कार्यालय नुवाकोटले लगत कट्टा गरेको कानून बमोजिम नै कट्टा भएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

 लेनदेन व्यवहारको २६ नं. मा अघि लेखाई लिएको बन्धकी जग्गा पछिल्लोले हक छुटाई लिएको रहेछ भने अघिल्लोको बन्धकी थैली तिरी लिखत बमोजिम भोग गर्न पाउँ भनेमा पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १२)

 मोही नामसारी गर्ने माग दावीतर्फ कारवाही गर्दा जग्गाधनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुको साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गावालालाई मोही रोजाउने प्रकृया गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 मुद्दा गर्ने भन्ने कुरा नलेखेको भन्नेबाट सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने कार्य अरूबाट हुन सक्दछ भन्ने तर्क गर्न मिल्ने होइन । (प्रकरण नं. १२)

 म्यादलाई रीतपूर्वक नभएको भनी सकेपछि सो आदेश बमोजिम म्याद निवेदिकाको नाउँमा जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई मात्र निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि बाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिए जति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १८)

 ४ नं. जो.अ.नि.को आधारमा प्रत्यर्थीका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको मोही कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 अर्कै सन्दर्भमा भएको बयानलाई प्रमाण लगाई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट विवादित जग्गामा मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी सो जग्गाको हकमासम्म गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने। (प्रकरण नं. ९)

 रिट निवेदकलाई मुद्दामा सम्मिलित नै नगरी निजलाई तारिखमै नराखी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

 ऐनको व्यवस्था विपरीत संयुक्त मोही कायम गर्ने गरेको भू.सु.का.को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ९)