५५ खोजी नतिजाहरु
(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (१),(२),(४) र (५)–पुलिस कर्मचारीले आफ्नो उपस्थितिमा अपराध भएको देखि अभियुक्तलाई पक्री घटना स्थलमा अपराध भएको देख्ने व्यक्तिहरुको रोहवरमा मात्र ठाडो कागज गराउन सक्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) सबूदको अभावमा झुक्याई कागज गराएको भन्ने भनाई साँचो भन्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
१) बण्डापत्रमा सबै अंशियारको भाग किटानी उल्लेख नगरी समुच्चै उल्लेख भएमा–अंशीयाहरुले अंश छुट्याएको भन्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) रसिद गरी दिनेलाई उक्त रसिद देखाई बयान गराउन झिकाउँदा हाजिर हुन नआई गुजारी बसेमा–उक्त रसिद गरी दिएको भनी स्वीकार गरेको देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) जाहेरी फैसलामा–साधक तहबाट उचित निकास दिनपर्ने बेञ्च (डि.वे.) ले उक्त मुद्दाको निर्णय दिनुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) तत्काल प्रचलित भू.सं.ऐनको दफा २९–बढी बाली दावी गरेको कारण बाली बाँकी रहेको देखिएमा–बाली नबुझाएकोले मोहिबाट निष्कासन गर्न मुद्दा चलाइसकेपछि कुत बाली बुझी मोही कायम गरेको देखिएमा–जग्गाबाट मोही निष्कासन गर्ने वा नगर्ने आदेश जारी गर्न अदालतको तजविज हो भन्ने तत्काल प्रचलित भू.सं.ऐनको दफा २९ को तात्पर्य भएकोले–उपरोक्त अवस्थामा मोहीलाई निष्कासन गर्न नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) तत्काल प्रचलित साहू आसामीको ८ नं.–उजुर गर्दा नाघेको म्याद थाम्ने माग नगरेमा–बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा बुझी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्नेसम्म उल्लेख भएमा–म्याद नाघी सकेको उक्त उजूरीबाट इन्साफमा तहकिकात गर्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) तथ्य बारेमा दुई बेन्चको दुई मत भए पनि रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिने
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१–सम्बन्धीत व्यक्तिको अनुपस्थितिमा गरेको निर्णय गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाप हुने कारण तमसुकको साहूलाई बुझ्दै नबुझी भूमिसुधार अधिकारीले उक्त तमसुकको कानूनी मान्यता लोप गर्न नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ (१)–जग्गावालाले म्याद भित्रै जग्गाको लगत दाखिल गरी सकेपछि–अरुले उक्त जग्गा आफ्नो लगतमा पारी म्याद नाघे पछि लगत दाखेल गरेकोले जग्गाधनीसंग नबुझी उक्त जग्गा जफत गरेमा–प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) बाली मुद्दाको स्वतन्त्ररुपले निर्णय गर्न मिल्ने देखिएमा–जग्गातर्फ छुट्टै उजूर गरी हक कायम गरी ल्याउनु पर्ने भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नमिल्ने ।
प्रस्तुत मुद्दाको हकमा स्वतन्त्ररुपले निर्णय गर्न मिल्ने नै देखिनाले ०२३।१०।२५।३ को डिभिजन बेञ्चको उपरोक्त तर्कसंग सहमत हुन मिलेन ।
(प्रकरण नं. १२
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) जग्गाको सँधियारसमेतले वादी मोहिया भई कमाएको भनी लेखी दिएमा–उक्त जग्गा वादीलाई बन्धकी दिई थैली तिरी उक्त बन्धकी फट्टा गरेकोसम्म नाताले निज वादीले उक्त जग्गा नकमाएको भन्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ (१)–उपरोक्त ऐन प्रकाशित हुन पूर्व (२५।२६ वर्ष अगावै) देखि जग्गा कमाइआएको भन्ने दावी भएमा–उपरोक्त दफा ३४ अनुसार कबुलियत र रसिदको प्रमाण नभएकोसम्म कुराले मोहिया भई कमाएको कायम नहुने भन्न नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) आफ्नो जग्गा अरुको नाममा दर्ता हुँदा–नामसारी दाखेल दर्ता गर्नु भनी दर्तावालाले गरी दिएको मञ्जुरनामा छोडपत्र–तत्कालिन रजिष्ट्रेशनको ३ नं.अनुसार रजिष्ट्रेशन पास नभएमा–उक्त लिखत तत्काल कार्यान्वित नगरी धेरै पछि मात्र दाखेल दर्ता गरेको भन्ने प्रमाणको अभावमा–उक्त जग्गा आफ्नो हकको भन्ने भनाई सन्दिग्ध देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को उपदफा ७ (३)–जग्गा हक छाडी दिएको लिखत मान्यता नदिने व्यवस्था उक्त दफाको तात्पर्यको लागि मात्र सिमित–उक्त लिखत पास हुँदैमा उक्त दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता नदिई छाड्ने दाताको साथमा रहे सरह मानी कारवाई गर्न केही असर नपर्ने “यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन” भन्ने शब्दहरु सम्मको प्रयोगले रजिष्ट्रेशन पास गर्नमा बाधा नदिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) रजिष्ट्रेशनको ३ नं.–मानु छुट्टिएको मिति बारे दुवै थरको मुख नमिलेमा–ऐनले तोकेको बन्देजमा रहनुपर्ने–रजिष्ट्रेशन पासको अभावमा–यो मितिमा मानु छुट्टिएको हो भनी मञ्जुर गरे पनि मान्यता दिन नसक्ने कारण फिराद परेको मिति छुट्टिएको मिति कायम हुने ।
कुनै खास दिनमा मानु छुट्टिएको भन्ने दुवैथरको लेखाई नभई यति गते भन्ने कुरामा मुख नमिलेकोले ऐनले तोकेको बन्देजमा रहनुपर्ने हुन आयो । त्यसतर्फ हेर्दा रजिष्ट्रेशनका ३ क नं.ले रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत बेगर यो मितिमा मानु छुट्टिएको हो भनी मञ्जुर गरे पनि अदालतले मान्यता दिन नसक्ने हुनाले फिराद परेको मिति ०५।२।१७ मा मानु छुट्टिएको मिति कायम हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) अंशबण्डाको ३३ नं.–सबै छोरालाई अंश गर्नुपर्ने सम्पत्ति आमाले एउटा छोरालाई मात्र लेखी दिएमा–कानून विरुद्ध देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई टुंगो लागी सकेको बिषयलाई अदालतमा हक बेहकमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाएमा उक्त निर्णय मिलेको नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) मुलुकी ऐन, अ.बं.को २९ नं.–राजकाज अपराध तथा सजाय सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा १० र मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अञ्चलाधीशको कार्य सम्बन्धी अवस्था न्यायिक भएको कारण–निज अञ्चलाधीश (अञ्चलको मुख्य प्रशासक) ले प्रशासनबाट अभियोग लगाइएको मुद्दा हेरी छिनेको नमिल्ने भन्ने कुरामा विचार गर्न नपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) गुठी संस्थानबाट अधिकारप्राप्त महन्त हुँ भन्ने भनाईलाई खण्डन गर्न नसकेमा–मठाधीशको जबाफदेहिको कुरामा निज मठाधीशले मुद्दा चलाउन पाउने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
(१) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा २७–कुनै पुस्तिका गैरकानूनी ठहर्नु भन्दा अगाडि बिक्री गर्दा उक्त बिक्रीलाई गैरकानूनी पुस्तिका बिक्री गरेको भनी निर्णय गरेमा–उक्त निर्णय मिलेको नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्