सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम रित नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दर्ता गर्न सक्नेछ भन्दै रजिष्ट्रारलाई उपरोक्त अवस्थामा लिखत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा सोही नियमावलीको नियम २७(२) बमोजिम लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी भन्दै दरपिठ गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुपको कुनै रीत नपुगेको भन्ने कुरा दरपीठ व्यहोरामा उल्लेख गरेको पाईएन । रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ १२(२) १६ तथा धारा ११२(१) द्वारा प्रदत मौलिक हकमा कुठाराघात पारेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुठाराघात पारिएको हो वा होईन भन्ने जस्ता प्रश्नमा इजलासबाटै निरोपण हुनु पर्ने तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले प्रदान गरेको समेत नदेखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कुनै कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिँदा भन्दै दरपिठ भएको २०५३।१।१३ को दरपिठ आदेश मिलेन बदर गरी दिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु । (प्र.नं.२)

अ.बं. ८६ नं. का आधारमा लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने वादीको फिराद दावी देखिन्छ । अ.बं. ८६ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जाने छ त्यसले थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होईन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडियाका नाउँमा नालिश दिए इन्साफ गरी दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट यी पुनरावेदक वादी स्वयं फैसला बदर गर्न माग गरिएको लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादी भएको देखिँदा अ.बं. ८६ नं. को सुविधा निजले पाउन सक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.११) कुनै दुई पक्ष मिलि आपसमा मुद्दा गरी फैसला मिलापत्र ईत्यादि गराई तेश्रो पक्षको हक जाने कृया भएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र अ.बं. ८६ नं. बमोजिम तेश्रो पक्षले उजुर गर्न पाउने । (प्र.नं.११) पुनरावेदक वादी लेनदेन मुद्दामा तेश्रो पक्ष नभै प्रतिवादी अर्थात दोश्रो पक्ष रहेकोले निजलाई फैसला बदरमा नालेश गर्ने हकदैयाको अभाव रहेको देखिने । (प्र.नं.११)

वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसरी कानूनले नै निजी जग्गाको वन पैदावरलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिने । (प्र.नं.८)

घा जांच केश फारामले घा चोट पटक के कति कस्तो प्रकारको लागेको छ भन्ने सम्म देखाउने हुन्छ । सो केश फारामबाट प्रतिवादीहरुले नै कुटपिट गरेको भन्ने पुष्टयाई हुन सक्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं.१३) केवल फिराद लेखको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुले वादीलाई कुटपिट गरेको ठहराउन न्यायोचित नहुने । (प्र.नं.१४)

कानूनले व्यवस्थित गरेको सेवा सम्बन्धमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर हेर्नु पर्ने कुरा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयुक्त अन्य उपचार विहिन कानूनी हक मात्र प्रचलन गराउने व्यवस्था भएको हुँदा करारबाट उत्पन्न हकको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं.७)

संस्थान विघटन भए पछि त्यस्तो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य संस्थानमा सार्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संस्थान ऐनले गरेको पाईदैन । ऐनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा पुनः बहाली गराउनु भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.८) संस्थान विघटन गरेपछि उक्त संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको एकमुष्ट रकम समेत प्रदान गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

विवादित जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद भोगाधिकार रहेको तथा हक स्थापित समेत भै सकेको भन्ने देखिँदैन । उक्त जग्गामा निवेदकहरुको हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम स्थापित बस्ती विकास कम्पनीले गरेको रेखाङ्कन कार्यले निवेदकहरुको हक अधिकारमा आघात पुर्या एको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

निवेदक आमा बाबुसंग छुट्टी भिन्न भएको भन्ने अंशवण्डाको कुनै लिखित प्रमाण देखिएन । सँगोलको ऋण सबै अंशियारले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । साथै बैंकमा धितो रहेको घर जग्गाहरु अंशवण्डा समेत कुनै श्रोतबाट निवेदकको हक दर्तामा आएको देखिंदैन । उक्त धितो घर जग्गाहरु बैंकसंग कर्जा लेनदेन व्यवहार गर्ने कर्ता पवित्रा कुमारीकै नाम दर्तामा रहेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरु पवित्रा कुमारी र कृष्ण बहादुरले गरेको कर्जा बापत बैंकले कर्जा असुल गर्न पाउने कानूनी अधिकार नै हो । तसर्थ निवेदक अंशवण्डा भई भिन्न भएको भन्ने सबुद प्रमाणको अभावमा साथै जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुबाटै धितो फुकुवा हुने समेतका विवादहरु निराकरण हुने नै हुँदा निवेदकको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको स्थिति नदेखिएकोले समेतबाट निवेदन खारेज हुने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मुनासिब देखिएकोले सदर हुने । (प्र.नं.११)

प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न महालेखा परिक्षकको विभाग, ले.प. डोर नेपालगंजको पत्र संख्या २२।०४८।४९ मिति २०४८।१२।१६ को पत्रमा लेखिएको सि.नं. १० को प्रमाणित प्रतिलिपि उतारमा निवेदकले पैठारी गरेको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनमा उल्लेख भएको सामानमा रु.३९२।७४ बिक्री कर छुट भएकोले असुल उपर गर्नु पर्ने भनी बेरुजु कायम भएको देखिँदा महालेखा परिक्षकको विभागबाट कायम भएको बेरुजु रकम भन्सार कार्यालयबाट असुल गर्ने कार्यलाई कानून विपरीत कर उठाएको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको परमादेश जारी नगर्ने गरेको निर्णय आदेश मिलेकै देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.८)

मुद्दामा भएको प्रत्येक काम कारवाहीको विधिवत लिखित सूचना पाएपछि मात्र जानकारी भएको मान्नु पर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन नत त्यस्तो सम्झनु औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । (प्र.नं.१२) सामान्य समझ भएको मानिसले मुद्दाको काम कारवाहीको जानकारी पाएको सम्झनु विवेकोचित हुने । (प्र.नं.१२) २०४७।५।२२ को निर्णय बदर गराउन निवेदकले मिति २०४९।९।२२ मा रिट निवेदन दिएकोलाई विलम्ब गरी आएको देखिन्छ । अतः एवं अनुचित विलम्वको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.१२)

मानिस मरेको हो वा होइन र त्यस्तो मानिस काल वा कर्तव्य केबाट मरेको हो सो एकिन गर्न लाशको ठुलो महत्व हुने । (प्र.नं.१७) परिस्थितिजन्य प्रमाण बलियो र अटुट रुपमा हुनुपर्छ । नेपालबाट भारत तर्फ प्र. रतिलाल यादव र उज्वल कुमार चक्रवर्ती गएको आधार मिसिलमा देखाउदैमा प्र. रतिलाल यादवले उज्वल कुमार चक्रवर्तीलाई मारेको भनी एकिनसाथ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१७) अनुमानको पुष्टि प्रमाणयुक्त तथ्यहरुबाट पुष्ट्याई हुनुपर्ने । (प्र.नं.१९)

श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको जंगल भएको ४२ विगाहा जग्गा International Society for Medical College लाई भाडा दिए उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ। धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नम्बर १८५१ को निवेदनको सन्दर्भमा विशेष इजलासले देशको प्राकृतिक राष्ट्रिय सप्पदा हो त्यै देशको सबै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका नागरिकहरुको श्रोतमा सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व श्रृजना हुने यस्ता कुनै व्यवहारको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुँदा निवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देखिन आउने । (प्र.नं.१८)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले संविधान लागु भएपछि बनेको कानूनका सम्बन्धमा त्यस्तो कानून संविधानसंग बाझिएको देखिएमा अवस्था अनुसार प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य भै बदर घोषित हुने अवस्था पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएका कानूनका सम्बन्धमा प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य हुने अवस्था नभै संविधानको प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि निस्कृय हुने सम्मको कुरा छ । (प्र.नं. ११) संविधानको धारा ८८(१) मा प्रयोग भएको अमान्य शब्दको अर्थ र धारा १३१ मा रहेको निस्कृय शब्दको अर्थ एउटै हुँदैन । धारा ८८(१) बमोजिम गर्न सकिने अधिकारलाई सीमित घेरा बनाई हेर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि स्वतः निस्कृय संविधानले नै बनाई सकेको अवस्थामा संविधान प्रारम्भ भएको ६ वर्ष पुग्ने अवस्थामा आएर संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतबाट अमान्य घोषित गर्ने अवस्था नदेखिने। (प्र.नं. ११)

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी संविधानले सबैलाई समान संरक्षण (equal protection of laws) प्रदान गरेको छ । समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएको र नभएको व्यक्तिलाई समान तहमा राखिनु होइन । (प्र.नं. २१) दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बीचमा गरिएको वर्गिकरणलाई असमान भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१) भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छैन । यसरी कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकिनलाई गैर-संवैधानिक वा भेदभावयुक्त भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१)

जुन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३८ नियम ४७ को (क) (ख) शिक्षा ऐन, २०२८ को विपरीत भयो सो अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने दावी लिएको छ । उक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ ले खारेज गरी सकेको पाइन्छ । खारेज भई सकेको शिक्षा नियमावली, २०२८ अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१३) शिक्षा नियमावली, २०२८ नै खारेज भैसकेकोले यदि त्यसको आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णय परिपत्रहरु जारी गरेको भएमा सो निर्णय परिपत्रहरु पनि कायम रहने अवस्थाको नहुँदा अमान्य भनी रहनु नपर्ने । (प्र.नं.१३)

म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिने जहाँसुकै फेला पारे पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार म्याद तामेल गरिएकोमा सो को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तामेलदारमा हुन जाने र घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेकोमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलादमी समेतमा जिम्मेवारी सर्न जाने अवस्था हुने हुँदा म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले म्याद तामेल गरेको प्रतिवेदन गर्दा समेत कुन प्रकारबाट तामेल गरेको हो सो उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्र.नं.११) निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद प्रतिबाट निवेदकको नाउँको म्याद तामेलदार आफैंले निवेदकलाई चिनी बुझाएको नदेखिई निजको घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेको देखिन आएको र यसरी तामेल गरिएकोमा माथि उल्लेख गरिए झैं नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेमा सो अनुसार राखेको देखिन नआएकोले निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको म्यादलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)