 भ्रष्ट्रा चार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा भएको व्यवस्था हेर्दा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सवही वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट भ्रष्ट्रा चार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन वमोजिम र सो देखि वाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रतिवादी जलेश्वरर निरौला उपर भ्रष्ट्रा चार निवारण ऐनको दफा १३ वमोजिमको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो रकम हिनामिना गरेकोमा साझा संस्थाले कानून वमोजिम नालेश गरी असुल उपर गर्नु पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २२)

 नापी नक्सा भै सकेपछि श्रेस्ता तयार नहुंदै लिनुदिनु गरेको जग्गाको चार किल्ला र नाउं समेत उल्लेख गरी रजिष्ट्रे शन भएको जग्गालाई पछि दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्तह भएपछि सो जग्गा होइन अर्कै जग्गा विक्री गरको हो भनी प्रतिवादीले एकपटक राजिनामा गरिदिएको जग्गालाई यो होइन भनी अर्कै जग्गा देखाउनु राजिनामामा उल्लेखित चार किल्ला र रजिष्ट्रे शनको १५ नं. को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिने । (प्र.नं. ११

 कानून वमोजिम पारीत लखित वेगर घरसारको राजिनामा लखितबाट कसैलाई अचल सम्पत्तीको हक स्वामित्व प्राप्ते हुन नसक्ने स्पष्टन छ । कसैले कसैको अचल सम्पत्ति कुनै प्रकारले वर्षौ सम्म आफ्नो भोग कब्जामा लिइराखेको हुन सक्छ वा अर्को अर्थमा लिन सक्ने भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो भोग कब्जाबाट उसलाई स्वत सो सम्पत्तिको पूरा हक स्वामित्व नै प्राप्तन हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 वादीले दावी लिएको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता प्राप्तठ गर्न सकेको देखिदैन । कुनै पनि जग्गाको दर्ता श्रेस्ता प्रमाणित रुपमा सो जग्गाको धनी भनी दावी गर्नेले प्राप्तो गरेकै हुनुपर्दछ । अन्यथा सो जग्गाको विधिवतः हक स्थापित जग्गाधनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)  मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दर्ता गराई विधिवत श्रेस्ता कायम गराए पश्चाकत मात्र त्यस्तो जग्गामा हक स्थापित हुने र अदालतले सो हक प्रचलन गराउने हो, यसमा वादीले दावीको जग्गामा आफ्नु हक पुग्ने प्रमाण लिएर आएपछि मात्र उजुर लाग्ने प्रकृया प्रारम्भ हुन सक्ने हुंदा प्रस्तुत दावी नपुग्ने भै खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको निर्णय मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 वाली बुझाउंदा भरपाई लिनु पेर्ने वाध्यता कानूनले नै निर्देशित गरेकोमा भरपाई नलिइ वाली साक्षीहरुको रोहवरमा बुझाएको भन्ने जिकिरबाट वाली बुझाइएको मान्न मिल्दैन मौखिक रुपमा जिकिर लिदैमा वाली बुझाई सकेको मान्न सकिदैन । यस स्थितिमा भुमि सम्बन्धी ऐनको दपा २९(१) मा दैवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा वाहेक मोहिले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गा वालाले उजुरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहिलाई निश्काशन गर्ने बदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले कूतवाली नबुझाउने मोहिलाई वादी दावीको जग्गाको मीहियानी हकबाट निश्काशस गरी दिने ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

 निवेदकले मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा जग्गाको क्षेत्रफल सच्याई पाउं भन्ने विषयको निवेदन मिति २०४९।७।१ मा दिएकोमा सो निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट कुनै निर्णय गरी टुङ्गो लगाएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट प्राप्तह सम्वन्धित फाइलबाट देखिन आएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दाफा ७(३) मा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जांचवुझ गरी सच्याउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, देखिन्छ । यसरी कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई लिएर परेको निवेदनमा कानूनले जो निर्णय गर्नु पर्ने हो गरी टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ । कारवाई तथा निर्णय नगरी त्यसै राखि छाडन मिल्ने हुंदैन । तसर्थ आफूकहां परेको निवदेकको उक्त निवेदनमा कानून वमोजिम निर्णय गरी टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय सुर्खेतका नाउंमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. १०)

 जुन जिल्ला न्यायाधीशको दस्तखत नै विवादास्पद भएको हो सोही न्यायाधीशले प्रस्तुत मुद्दा फैसला गरेको देखियो । दस्तखत राज कुमार अधिकारीले कीर्ते गरेको हो भन्ने व्यहोराको कागज गर्ने जिल्ला न्यायाधीश स्वयंबाट फैसला गर्न मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ३० नं. विपरीत हुने । (प्र.नं. १९) पुनरावेदनक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती वांनिया

 दोश्रो विवाह गरी विदेशमा नोकरी गरी वस्ने पतिसाथ वस्न सक्ने परिस्थिति प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा श्रृजित भएको देखिदेन । पति घरमै वसेको अवस्थामा पत्नीशले निजको मंजुरी वेगर मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ को देहाय १ विपरितको अवस्था नभएको पतिले साथै लान इन्कार गरेको स्थितिमा माइतीमा वस्दै आएकी श्रीमतीसंग सम्वन्ध विच्छेद गरी पाउं भनी लिएको दावी मनासिव मान्न सकिएन । अतः वादी प्रतिवादी वीच सम्वन्ध विच्छेद हुने ठहराएको शुरुको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५२।२।१९।६ को इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १५)

 नुनवतीको विवाह पश्चा.त निजको पति उजारुको नाममा जग्गा दर्ता रहे पनि सो पूर्व एकै परिवारका दिदी भाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को उल्लेखित दफा २(ख) वमोजिम जग्गा धनी र मोही कायम हुन नसक्ने हुंदा वादी दावी वमोजिम प्रतिवादी वालु सिंह राजवंशीका नामको विवादका कि.नं. ७०५ कि.नं. ६७६ र कि.नं. ६७७ जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्याकएको पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. ८

 अंश वण्डाको ३१ नं. वमोजिम ज.मि.को १० नं. अनुसार वाली रोक्का नभएको अवस्थामा अन्तिम फैसला भएको मितिसम्मको वाली पाउने देखिंदा वादी दावी वमोजिम ५ वर्गको वाली प्रति वर्षको २ क्वीन्टलको दरले रु. १५७५। वाली भरी पाउने ठहर्या उनु पर्नेमा ३ वर्षको वाली सव पनि ४७२।५० मात्र वाली विगो भराउने गरेको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको फैसला सो हदसम्म नमिली फरक पर्ने देखिएकोले सो हदसम्मको फैसला वदर भइ ५ वर्षको उव्जनी वाली विगो रु.१५७५। वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने । (प्र.नं. १५)

 विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारावहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्नेस सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । यहि अवधारणा तथा सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिन गन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होइन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिदैन भने विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इनकार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखी (Prima Facia) कानूनी त्रुटिपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनाधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्याय संगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिदैन तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति, जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादीको वारिशले अदालतमा वयान गर्दा उक्त विवादको लिखत लिफा कागजमा तयार पारेको भन्ने जिकिर लिएता पनि उक्त लिखत हेर्दा लिफाको प्रयोजनको लागि तयार भएको भन्ने लिखतको प्रकृतिबाट देखिदैन । सामान्यत लिफामा लिखतको अक्षर शुरु हुने स्थान र अन्त हुने स्थानमा ल्याप्चे सहीछाप हुन्छ तर प्रस्तुत विवादको लिखतमा अक्षर थपिएको ठाउंमा समेत वादीको ल्याप्चे छाप लागेको देखिन्छ साथै लिखतमा लागेको ल्याप्चे छाप आफ्नो होइन भन्न पनि वादीले नसकेको अवस्था समेत हुंदा वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीबाट वादीले सैवा व्याज भरी पाउने ठहर्यााएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला मिलेके देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. ७)

 नेपाल अधिराज्यको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्न पर्ने उचित र पर्याप्तण आधार छ छैन नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले नजरवन्दमा राख्नु पर्ने संविधान र कानूनद्वारा निर्धारित उल्लेखित पूर्वावस्था विद्यमान छ छैन वस्तुनिष्ठद आधारमा विचार गर्नुपर्छ । उचित र पर्याप्तध आधारहरु निवारक नजरवन्दको आदेश दिने अधिकारीले मनोगत रुपमा निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)  कुनै फौजदारी कसूरको सिलसिलामा तयार पारेको आधार प्रमाणलाई निवारक नजरवन्दको तात्पर्यको लागि आधार वनाउन नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 प्रहरी कार्यालयलाई कुलोपानीको विवाद सुन्ने र त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्र.नं. १३)  विवादित मिलापत्र गराउने अधिकार क्षेत्र नभएको प्रहरि चौकी चास्मिटारले गराएको मिलापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त् गर्न नसक्ने भै सो मिलापत्र प्रभावहीन र सुन्य हुने । (प्र.नं. १३)

 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको थुना निरोधात्मक प्रकृति (Preventive Nature) को हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई देशको शान्ति र व्यवस्थामा खलवल पर्न सक्ने कार्यबाट तत्काल रोक्नको लागि केही अवधिसम्म थुनामा राख्नेड उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्युतो थुनामा राख्दाथ प्रतिवादीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) द्वारा प्रदत्त पक्राउ भएको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने र २४ घण्टा भन्दा वढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश वेगर थुनामा रहनु नपर्ने र धारा १४ द्वारा प्रदत्त अन्य फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक समेत उपलव्ध हुंदैन । त्यसैले यस कानूनको प्रयोग राष्ट्र को सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था सर्वसाधारण जनताको हीत वा विभिन्नय जाति वा सम्प्रदायहरु वीच सुसम्वन्ध कायम राख्नेा उद्देश्यले हुन्छ । तर फौजदारी अपराधमा सजाय भोगाउन थुनामा राख्नेा दण्डनीय थुना (Punitive Detention) को प्रकृति उद्देश्य र तात्पर्य विल्कुल फरक हुन्छ । दण्डनीय थुनामा प्रचलिन कानून विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा सजायको रुपमा थुनामा राखिन्छ । सजाय हुनु अघि सवूद प्रमाण दिने, आफ्नो कुरा भन्नेर आदि आधारभूत मानव अधिकारहरु फौजदारी न्यायसम्पादन गर्दा उपलव्ध हुन्छन । यसमा खुला इजलासमा न्यायिक अधिकारीद्वारा मुद्दाको सुनुवाई र निर्णय हुन्छ । तसर्थ दण्डनीय थुना र निरोधात्मक थुनाको वीचमा आकाश जमिनको अन्तर हुने । (प्र.नं. ३०)