 यसमा उमेश शरण श्रीवास्तव नाउँ दर्ताको सप्तरी कमलपूर ६ को कि.नं ४१ को ०(८(८ जग्गा मोहीमा कमाई आएको ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गर्न नसक्दा सर्भे नापीमा मोही दर्ता गर्न छुट भएपनि हालसम्म कूत वुझाई मैले नै जोत कमोत गर्दै आएको हुँदा मेरो मोही हक कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन भै दावीको जग्गामा मेरो नामबाट १ नं. लगत भरेको छैन र २ नं. अनुसूची पनि प्रकाशित भएको छैन । अन्य व्यक्तिका नाममा प्रकाशित भएको २ नं. अनुसूचीका आधारमा मेरो जग्गाको प्रमाण लाग्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर रहेको देखिन्छ । कि.नं. ४१ को जग्गाको मैले १ नं. फाराम भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको छ भनी पु.वे. वादीले पुनरावेदन जिकिर लिएकोमा मिसिल संलग्न अनुसूची २ हेर्दा विवादित जग्गा सप्तरी कमलपूर वडा नं. ६ मा पर्नेमा वडा नं. ७ मा २ न.. अनुसूची प्रकाशित भएको र ज.ध. को महलमा वमन प्रसाद सिता प्रसाद भनी उल्लेख भएको देखिएको हुँदा विवादित जग्गाको जग्गाधनी उमेश शरणको जग्गाको मोही यी पुनरावेदक नै रहेछन भनी भन्न सक्ने आधार देखिएन । भुमि सम्वन्धी नियमहरु २०२१ को नियम ६ मा भुमि सूधार टोलीले कुनै गाउँ वा नगर पंचायतको कुनै एक वार्डको लगत अनुसूची २ वमोजिमको ढांचामा तयार गरी सकेपछि सो लगत वार्डको यथासंभव सवै व्यक्तिहरुलाई एकत्रित गरी सुनाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेबाट त्यस्तो लगत सम्वन्धित वार्डवाटै प्रकाशन हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ लगत प्रकाशन कानून वमोजिम भएको नदेखिएकोले त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई अवलम्वन नगरी अ.वं. १८८ नं समेतको प्रयोग नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी सूधारात्मक दण्ड प्रकृयाको आधारमा अ.वं. १८८ नं. वमोजिम सजाय कमी गरी पाउँ भन्ने मिठु भन्ने देवीमायाको मुख्य पुनरावेदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्यााउने भार निजको हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम सजाय कम हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएता पनि त्यसरी सजायमा कमी हुनुपर्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै मनासिव आधार प्रमाण देखाउन सकेको पाइदैन ।

 जाली राहदानी मुद्दावाट मुक्त भएपछि अर्थात मिति ०५६।९।१५ मा अदालतले आजै अध्यागमन विभागमा पठाई दिनु भनि आदेश दिएकोमा अध्यागमन विभागको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार विरुध्द लोप्साड० दावा लामा भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति ०५६।९।२० मा मात्र अर्थात २४ घण्टा नघाई पक्राउ परेका मितिले ५ दिन पछि मात्र म्याद थप गराएको कार्य गैर कानूनी भएको भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएको पाईयो । सदरखोर डिल्लीवजारको मिति ०५६।९।१६ को पत्रसाथ लोप्साङ दावा लामा सो दिन सांझमा मात्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र ०५६।९।१७ र १८ गते शनिवार र आईतवार सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ऐ २० गते जिल्ला अदालतवाट म्याद थपको आदेश लिएको भन्ने अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने ०५६।९।२० को थूनूवा पुर्जि सहित प्रतिवादीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको हुँदा ०५६।९।२० देखि नै लागू हुने गरी म्याद थपको आदेश भै पटक पटक म्याद थपको आदेश भैसकेको छ भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफवाट खुल्न आएको देखिँदा यी निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अदालतको आदेशानूसार नै हिरासतमा राखिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

 कानून वमोजिम भए गरेको दर्ता कायम रहे सम्म जग्गा आवाद गर्न पाइदैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । विवादको जग्गाहरु वन सिमाना भित्र पर्ने प्रमाणको अभाव देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्यासएको पुनरावेदन अदालत जनकपूरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १३)

 पुनरावेदन गर्न तोकिएको म्याद गूज्री सो गुज्रेको म्याद थाम्न अ.वं. ५९ नं. वामोजिम ३० दिन भित्र अर्थात १७ औं दिनमा गुज्रेको तारेख थामी पुनरावेदन दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएको कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५८ अनुसार श्रम अदालतमा कारवाही चलेको मुद्दामा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसारको कार्यविधि लागू हुने भन्ने व्यवस्था भएको र श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ को नियम १८(१) मा पनि गुज्रेको १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थमाउन पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ तदनुरुप संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८ वमोजिम संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा गूज्रिएको म्याद तारेख १५ दिन सम्म थाम्न पाइने व्यवस्था भएबाट निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएको र मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको दफा ४ मा विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै वनेको कानूनमा लेखिए जति सोहि वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निवेदनमा उल्लेखित विषय वस्तुमा म्याद तारेख थाम्ने सम्वन्धमा छुट्टै कानूनमा व्यवस्था भै रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.वं. ५९ नं. आकृष्ट हुने अवस्था नहुँदा विद्यमान कानूनले गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने अवस्था व्यतित भैसकेपश्चात पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी गरेको श्रम अदालतको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

 वावुलाल कोइरीले वाली दिलाई मोही निस्कासन गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको म्याद मिति ०४५।३।२० मा तामेल हुँदा मलाई नवुझाई नखरा व्यक्तिलाई सहि गराई किर्ते गरेकाले सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी र मैले त्यस्तो कुनै किर्ते जालसाजी काम गरेको छैन । म्याद वेरितसँग तामेल भएको भए अ.वं. ११० नं वमोजिम वदर गराउनु पर्नेमा सो नगरेकोले वादीदावी झूट्टा हो भन्ने समेत प्र. वावुलाल महतोको प्रतिउत्तर जिकिर भएको पाइन्छ । म्याद तामेलीमा भएको राजदेव महतो कोइरीको नामबाट लागेको ल्याप्चे र निजको अदालतको रोहवरमा लिइएको ल्याप्चे भिडाई विशेषज्ञसँग जांच गर्न पठाएकोमा सो ल्याप्चे आपसमा नमिल्ने भन्ने राय प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने यी पुनरावेदक प्र. वावुलाल महतोको जग्गामा मोही वादी राजदेव भएको वावुलाल महतोले उक्त जग्गाको मोहीवाट राजदेवलाई निस्कासन गर्नु पर्ने सम्मको स्वार्थ निहित रहेको तथ्य पुष्टि भैरहेको अवस्था शुरुले वादी दावी वमोजिम किर्ते गरेको ठहराएको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिँदा सो फैसला सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पर्दा भाईराजा पाण्डे समेत ४(चार) जना मात्र अंशियार देखिने तथा (दूइ) २ तह अदालतवाट किनारा हुँदासम्म तत्सम्वन्धी विचार लिन सकेको नभै ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर निर्णय भइरहेको अवस्थामा अव आएर थप अंशियार कायम गर्दै जाने हो भने मुद्दाको क्रम कहिल्यै नरोकिने भन्ने सिद्धान्त विपरित हुन जाने देखिँदा वादी दावी वमोजिम ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहराएको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपूरको इन्साफ मिलेकै भई मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १७)

 लगाउको अंश चलन र लिखत दर्ता वदर दर्ता मुद्दामा वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने र प्रतिवादीहरुले लिनु दिनु गरेको कि.न. ६४० को जग्गा मध्ये वादीको अंश हक लाग्ने ४ भागको १ भाग लिखत दर्ता वदर हुने र वादीको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्या एको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । प्रतिवादीहरु बीचमा भएको हक हस्तान्तरणको विवादास्पद लिखत गर्दा वादीको हक मेट्ने उद्देश्य वा मतलव रहे नरहेको हेर्नूपर्ने अवस्था देखियो । वादीले आफ्नो अंश हक लाग्ने सम्पत्ति हक मेट्ने उद्देश्यले हस्तान्तरण गरेकोले जालसाजी हो भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । वादीको हक नलाग्ने आफ्नो नाम दर्ताको निजी सम्पत्ति छोरा भतिजालाई दिएकाले जालसाजी गरेको होइन भन्ने प्रतिवादी जिकिर रहेको अवस्था देखिँदा र किर्ते कागजको ३ नं. को प्रावधान अनुरुप वादीको हक मेट्ने उद्देश्य मतलव रहे नरहेतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी मध्येको अशोकराज पाण्डे वर्ष ९ को र पूष्करराज पाण्डे ७ वर्षको नावालक देखिँदा निजहरु समेतको मिलेमतोबाट वादीको हक मेटाउने उद्देश्यले जालसाज लिखत खडा गरिएको भन्न मिलेन ।

 जाहेरवाला पंख बहादुर तामाङले र दिर्घमाया तामाङनीले समेत वारदात अवस्था बोलीबाट चिन्हेको प्रतिवादी गोपाल तामाङलाई वारदातमा मौजूद रहेको भनेपनि निजहरु र प्रतिवादी गोपाल तामाङ बीच वैमनष्यता रहेको कारणले जाहेरवाला र निजको श्रीमतीको सो बकपत्रलाई सतर्कतासाथ मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने देखिन आउँछ । अन्य प्रतिवादीहरुले प्रतिवादी गोपाल तामाङले वारदात गर्न लगाएको भनी पोलेको भएपनि निज समेत वारदातमा उपस्थित रही डांका गरेको धनमाल वांडी खाएको भन्न नसकेको डांका गरी धनमाल लूटने निजको प्रयोजन रहेको भन्ने देखिएन । साथै जाहेरवाला र निजको श्रीमतीद्वारा पूर्व वैमनष्यताको कारण पोल गरि जाहेरीमा वारदातमा प्रतिवादी गोपाल तामाङको नाम समावेश गरिनु र अनुसन्धानक्रममा सोही जाहेरीमा निर्भर गरी अरु प्रतिवादीहरुबाट प्रतिवादी गोपाल तामाङले अह्र्राएको भनी निजको संलग्नता देखाउने प्रकृतिको उपरोक्त कागज भए गरेको देखिए पनि प्रतिवादी गोपाल तामाङ वारदातमा थियो भन्ने कुरा वा निजले डांका वारदात गर्न अह्राएको भन्ने जाहेरी र प्रतिवादीको पोलको व्यहोरा पृथक पृथक देखिन आउँछ । यस्तो जाहेरी बकपत्र र पोलमा परस्पर असँगति रहेको विवादास्पद प्रमाण र तथ्यहरुमा निर्भर गरी संदिग्ध र शंकाजनक स्थितिमा समेत प्रतिवादी गोपाल तामाङलाई कसुरदार ठहराई शुरु र पुनरावेदन अदालत धनकुटा समेतले सजाय गरेको नमिलेकोले गल्ती ठहर्छ । प्रतिवादी गोपाल तामाङले शंकाको सुविधा पाउने हुँदा निज प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट फूर्सद पाउने । (प्र.नं. ३०

 पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त नवूझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद दिएको आधारमा मिति २०४९।१।७ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई मिसिल समेत झिकाई मिति २०५२।११।२८ मा निर्णय हुँदा पू.वे. (प्रतिवादी) ज्ञान बहादुर राई समेत वि. दिल बहादुर राई भएको दे.पू.इ.नं. ५४ को अंश मुद्दामा यस अदालतको १७ जना न्यायाधीशज्युहरु भएको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५२।१।२५ मा फैसला हुँदा शुरुको फैसला उपर तत्कालिन अन्चल अदालतमा पुनरावेदन परी उक्त अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन हेरी पुनरावेदन अदालतबाट गरेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने नजीर प्रतिपादन भएको आधारमा उक्त पुनरावेदन नलाग्ने भनी खारेज हुने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र उक्त अंश मुद्दा टुंगो लागेको भन्नू पर्ने । (प्र.नं. ११)

 अ.वं. १७९ नं. मा श्री ५ को सरकार वादि हुने मुद्दा वाहेक अरु मुद्दामा दुवै थरी झगडियाले तारेख गुजारेमा यसै महलको ५९ नं. र ६२ नं. वमोजिम गुज्रेको तारेख थमाई पाउने म्याद पछि सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दुवैथर झगडियाले तारेख गुजारेमा डिसमिस हुनेमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउने म्याद वाँकी छदै रौ.जि.अ. ले मुद्दा डिसमिस गरेको कानूनसँगत देखिन आएन । यसका साथै रौतहट जिल्ला अदालतले अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नहुने कानूनी प्रावधान अनुसार सो मुद्दा अंश मुद्दा मानी २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको देखियो । सो वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा सम्म पैतिस दिन भित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेमा पुनरावेदन तहबाट हुने अवस्थामा स्वयं रौतहट जिल्ला अदालतले २०५३।२।३१ मा डिसमिस जगाएको र सो उपर पुनरावेदन अदालत हेटौडामा प्रतिवादीको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन परी उक्त अदालतले डिसमिस जगाउने गरेको रौ.जि.अ. को आदेश वदर हुन्छ । यस प्रकार उक्त मुद्दा पु.वे.अ. हेटौंडाको आदेशबाट पुनः डिसमिस हुन पुगेको देखिन्छ

 पदपूर्ति समितिले गरेको बढुवाको सिफारिश उपर परेको उजुरीका सम्वन्धमा संचालक समितिले निर्णय गर्दा आफू समक्ष परेको उजुरीमा मात्र सिमित रहेर निर्णय गर्नु पर्ने हो अथवा बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रकृया नै नियमित र कानूनसँगत नभएको भन्ने जस्तो आधार लिई बढुवा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारवाही नै रद्द गर्न सक्ने हो भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियो । सो सम्वन्धमा नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्न पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली २०५४ को नियम ४३ ले पदपूर्ति समितिले बढुवाका लागि सिफारिश भएका कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने विनियम ४४ ले बढुवाको उजुरी उपर निर्णय सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरी विनियम ४३ वमोजिम सिफारिश भएको बढुवा नामावलीको सूचीमा नाम समावेश नहुने कर्मचारीले सो बढुवाको निर्णय उपर उजुरी दिन चाहेमा बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र बढुवा हुने पद सहायक तहको भए महाप्रवन्धक समक्ष र अधिकृत तहको भए समिति समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ ।

 जहाँसम्म विज्ञापित पदहरुमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरु भन्दा निवेदकहरु योग्य भएको भन्ने जिकिर छ सो सम्वन्धमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम बढुवाको आधारमा पदोन्नतिको उपयुक्तता सिमाभित्र पर्ने व्यक्तिहरुको जेष्ठताक्रम र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सोही कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा पदपूर्ति समितिले मिति २०५५।३।१७ मा विपक्षीहरु यादव प्रसाद शर्मा, शिवशंकर वानिया, कृष्ण अर्जुन वानिया र जिवनाथ दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा सो उपर निवेदकहरुको उजुरी परी संचालक समितिबाट उक्त उजुरी खारेज भएको देखियो । सम्वन्धित कार्यालयबाट प्राप्त बढुवा सम्वन्धी फायल हेर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन फारामबाट निवेदकहरु भन्दा विपक्षीहरु नै बढुवाका लागि योग्य रहेको देखिन आयो । निवेदकहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार र प्रमाण सहितको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पनि देखिएन । तसर्थ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति समेतले विज्ञापित पदहरुमा बढुवाको सिफारिश गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा कानून प्रतिकूल आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १५)

 नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा प्रति महिना २० अमेरिकी डलर वरावरको नेपाली मुद्रा भिसा दस्तुर तिर्नू पर्ने व्यवस्थाले पारिवारिक जीवनयापन गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा त्यस्तो कुरा ऐन नियम निर्माताले ऐन नियम निर्माण गर्दा विचार गरी त्यस्ता विदेशीहरुको हकमा भिसा दस्तुर छुट गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने विषय हुँदा यस्तो कुरा रिट निवेदन जारी हुने आधार बन्न नसक्ने । (प्र.नं.११)

 रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र तर्कसँगत एवं संतोषजनक रहेको नदेखिएको ठहर्यानई अवकाश दिने गरेको निर्णय सदाशयता विहिन भएकाले अवकाश दिने गरी भएको ने.ट्रे.लि. संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कानून वमोजिम पदस्थापना गरी काम लगाउनु भन्ने ने.ट्रे.लि.को नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्यािई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।११।१७ मा भएको आदेश वमोजिम निवेदक नोकरीमा पूनःस्थापना भएकोमा मिति २०५०।५।३१ मा माग वमोजिमको सेवा अवधि गणना गर्न र सो सम्वन्धी सुविधा दिन नमिल्ने, अनुपस्थित भएको अवधि नोकरी अवधिमा जोड्न नमिल्ने भन्ने संचालक समितिले गरेको निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो । २०४६।९।२४ देखि पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको अवधिको तलव भत्ता आदि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको मुख्य माग व्यहोरा रहेछ । संचालक समितिले पूनःस्थापित भई काम गर्नु भन्दा अघिको तलवभत्ता सुविधा दिन नमिल्ने र अनुपस्थित भएको अवधि जोड्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्दाको अवस्था वहाल रहेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ को नियम ९.१३ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पूनः कायम भएपनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलवभत्ता वा सेवा सम्वन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

 यसरी उल्लेखित दूवै मुद्दाको तथ्य फरक फरक रहेको देखिन गई घटनाको तथ्य एवं उत्पत्तिक्रम र नियन्त्रण समेतमा समानता रहेको देखिदैन । अतः संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४३५३ पृ.४७२ मा प्रकाशित वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी कुलबहादुर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा माननीय तीन जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट कायम गरिएको प्रतिपादित सिद्धान्त र २०५० सालको फौ.पू.इ.नं. २६।२७ पुनरावेदक रामबहादुर थापा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको प्रतिपादित सिद्धान्त वाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २४)