 प्रहरीले गाडी सर्च गरेपछि मात्र लागू औषध चरेस रहेको थाहा पाउने पुनरावेदक प्रतिवादीहरु एउटै गाडीमा संगै गएको कारणले मात्र कसूरदार मान्नु न्यायसँगत नदेखिने ।  प्रतिवादीहरुलाई आफू सवार रहेको कारमा लागू औषध रहेको भन्ने कुराको पूर्व जानकारी रहेको भन्ने कुराको प्रमाण देखिन नआउनुको साथै अपराधमा संलग्न रहेको भन्ने कुराको ठोस र खम्विर प्रमाणको अभावमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले कसूर गरेको ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०५९।५।२५ को इन्साफ उल्टी भइ प्रतिवादीहरुले सफाइ पाउने । (प्र.नं. २२)

 विवादित सम्पति पैतृक सम्पति नभएकाले तायदाती फांटवारीमा पेश नगरिएको भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर देखिएतापनि दावीको सम्पति निजी आर्जनको हो भन्ने कुनै प्रमाण प्रतिवादीले पेश दाखेल गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा प्रमाण ऐनको दफा ६(क) अनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघर संगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पति सगोलको सम्पति हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा निजी आर्जन भन्ने कुराको प्रमाणको अभावमा विवादित सम्पति प्रतिवादीको निजी आर्जनको रहेछ भनि मान्न मिल्ने नदेखिने ।

 तहकिकात अनुसन्धानको सिलसिलामा भए गरेका काम कारवाहीलाई अदालतमा आई समर्थन गरेको अबस्थामा सो कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम बकपत्रलाई प्रमाण लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको देखिने प्रहरी समक्ष गरेको प्रतिवादीको साविती बयानलाई पीडित समेतको बयान बकपत्रबाट समर्थित भई रहेको देखिनुका साथै अदालत समक्षको प्रतिवादीको बयान समेतबाट निजैले फकाई पीडितहरुलाई बम्बै पुर्याकएको भन्ने देखिन आई पीडितलाई प्रतिवादीले ललाई फकाई भारतको बम्बैमा पुर्या‍ई बिक्री गरेको पुष्टि भइरहेको अबस्थामा जानी–जानी पीडित केटीहरुलाई बिक्री गर्न भनी फकाई भारत लगेको होइन भन्ने समेत कुराको पुनरावेदन जिकिरले कानूनले निषेध गरिएको आपराधिक कार्य गर्ने प्रतिवादीले आफूले गरेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने भनी भन्न नसकिने । (प्र.नं. १५)

 निवेदकको नोकरी जोडीदाकै अवस्थामा जेष्टता प्रयोजनको लागि गणना हुने गरी निर्णय भएको र त्यस उपर तत्काल कुनै कारवाही नचलाई चुपलागी वसेको अवस्थामा एकपटक जेष्टता प्रयोजनको लागि गणना गरी सकिएको नोकरी अवधि निवृत्तभरण प्रयोजनको लागी जोडन नमिल्ने भनि निजामती कितावखानाले गरेको निर्णय र सो को आधारमा भएका अन्य काम कारवाही समेत संविधान एवं कानून विपरीत भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्र.नं. १० देखि १२

 विपक्षी रिट निवेदकहरु अंशियार नभएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरु स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्थामा अंश मुद्दामा अंशियार नै नभएको व्यक्तिको नामको सम्पत्ति रोक्का राखेको जिल्ला अदालतको आदेशलाई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशले निवेदकहरुको कुन कानूनले प्रदान गरेको के कस्तो हक हनन भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकहरुले देखाउन सकेको नपाइदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १४)

 ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बमोजिमको मोही छोडपत्र हुनु पर्नेमा सो विपरीत भएको छोडपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ प्रतिकूल प्रमाणमा लिई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था देखाई वादीले लगतकट्टाको माग गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो दफा प्रयोग गरी मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा सो निर्णय उल्टी हुने ठहराई वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १२ र १३)

 जवर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिमको वादी दावीका सन्दर्भमा शुरुले प्रतिवादी नेपाली नागरिक नदेखिएको आधारमा उक्त दावी नपुग्ने गरी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालतवाट सो हदसम्म उल्टी गरी वादी दावी अनुसार प्रतिवादीको आधा अंश पीडितलाई भराई दिनु पर्ने ठहर्या एकोमा सो तर्फ प्रतिवादीले पुनरावेदन पत्रमा कुनै जिकिर पनि नलिएको र यि प्रतिवादीको नेपाल अधिराज्य भित्र रहेको चल अचल सम्पत्तिवाट भराउन मिल्ने नै हुँदा त्यसतर्फ केही विचार गर्न नपर्ने । (प्र.नं. २३ र २४)

 जग्गाधनी र मोही वीच कुतको कवुलियत सम्वन्धमा दोहोरो कवुलियत गरिलिई दिई सम्वन्धित तोकिएको निकायमा दाखेल गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिएको स्थितिमा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) वमोजिमको कुतवाली वुझाएको भरपाइ नभएको र पारीत हुन नसकेको २०२४।५।१८ को छोडपत्रको लिखत र कार्यविधि पुरा नगरिएको जग्गाधनीले २०२४।५।१९ मा गरिदिएको भनिएको कवुलियतको आधारमा विवादित जग्गाको मोही वादी कायम हुन सक्ने र मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६ र १७)

 फलाना ऐनको फलाना दफा अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राखिएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार उल्लेख भएको मान्न नमिल्ने।  निवेदकको के कुन काम कारवाहीवाट वा के कस्तो प्रकारको भाषण जुलुसवाट त्यस्तो गतिविधि हुन जाने सम्भावना देखिएको हो भन्ने वस्तुगत तथ्ययुक्त कारण उल्लेख गरिएको नपाईदा त्यस्तो गतिविधि हुन सक्ने पूर्वावस्था रहेको देखिने आधारहरु समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा संगोलको भाषा उल्लेख गरी दिइएको आदेशलाई उक्त ऐनको दफा ३.१ तथा ४.१ मा प्रयुक्त उचित र प्रर्याप्त आधार भएको भनि मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११)

 प्रस्तुत जग्गा पहिले नांप जाँच भै श्रेस्ता तयार भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा जग्गा (नांपजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६क) वमोजिम विवादित जग्गाको जग्गाधनी वा प्रतिनिधि नापीका समयमा म्यादमा उपस्थित नभए पनि सम्वन्धित स्थानिय निकायको सदस्य तथा मालपोत कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि समेत राखी मौजुदा दर्ता श्रेस्तामा उल्लेखित जग्गावालाको नाममा दर्ता गर्न सकिने ।  प्रस्तुत मुद्दामा पहिले २०२५ सालमा भएको नापी पछि २०५७ सालमा पुन नापी भएकोमा जग्गा (नांप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) वमोजिम मौजुदा श्रेस्ता वमोजिम दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा निमित्त प्रमुख नापी अधिकृतले दर्ता श्रेस्ता वमोजिम नगरी भोग चलनमा रहेको भनी फिल्डवुकमा जनाउने गरी गरेको मिति २०५७।९।२४ को निर्णय अनधिकृत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १०)

 सार्वजनिक स्थान भन्नाले स्वभावैले सवैको सजिलैसंग पहुँच हुने स्थानलाई जनाउँछ । सार्वजनिक स्थानमा सबैको पहुँच सजिलैसंग हुने भएकोले त्यस्ता ठाउमा कुटपीट गरी वा अन्य कृयाद्वारा शान्तिभंग गर्ने कार्य गरेमा रोकथाम गर्नु र त्यस्तो घटना वा वारदातमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिनु यस ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिने ।  निजी गोठघर जग्गामा कुटपीट भएकोमा न्याय मांग गर्न आउन जाहेरवालालाई अन्य प्रचलित नेपाल कानून मुलुकी ऐन कुटपीटको महलले छुट्टै व्यवस्था गरीरहेको देखिन आउँदा एउटा ऐनको वाटो अपनाई आउनु पर्नेमा लाग्दै नलाग्ने ऐनको वाटो समाई प्रवेश गरेको अवस्थामा लाग्दै नलाग्ने ऐनको व्याख्या गरी प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १८)

 प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेशले शुरु अदालतमा दायर भएको मुद्दाको नै समाप्ति (Terminate) हुने परीणाम श्रृजना गरेको देखिएको र अ.वं. १७ नं. को निवेदनवाट मुद्दा चलेको थाहा पाएको मिति किटान वारे विवेचना गरी निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने भई त्यस्तो निर्णयवाट शुरु न्यायकर्ताको स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्दछ भनी यस अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई रहेको समेतवाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १५ र १६)

 अपराधमा संलग्न यि प्रतिवादीहरुको उमेर, अपराधको परिस्थिति र अवस्थालाई विचार गर्दा प्रतिवादीहरु १७ देखि २१ बर्ष सम्मका कच्चा उमेरका अपरिपक्व अवस्थाका व्यक्तिहरु देखिन आउँछन् । दाजु भाउजुको इच्छा विरुद्ध गैर वैवाहिक सम्बन्ध र सम्पर्कका लागि घरमा भएकी भाउजुलाई लठ्याउने औषधी खुवाउँदा पटक पटक वान्ता हुनु र अर्धचेतन वा अचेत अवस्थामा पुग्नुवाट स्वभावतः आत्तिई झाँक्री वोलाउँदा झाँक्री समेत नआएको कारणले वुद्धि विवेक नपुगी प्रतिवादीहरु समेत भै कुरा फैलने डरले भाउजुलाई संयुक्त रुपमा झुण्ड्याएको भन्ने देखिन आएको र मार्ने मनसायले पूर्ण तयारी गरेको नदेखिएकोेले नियोजित रुपमा कुनै निकृष्ट लोभ वा प्रयोजनको लागि जघन्य अपराध घटाउने प्रतिवादी सरह निजहरुलाई सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिई निज तीनै जना प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी ऐन अ.वं. १८८ नं. ले जनही ८ (आठ) बर्ष कैदको सजाय हुने । (प्र.नं.३६ र ३७)

 निस्सा प्रदान भएपछि तारेख नगुजार्दा सम्मको अवधिमा तारेख तोक्दा कोर्ट फी समेतका दस्तुरका सम्बन्धमा उल्लेख गरी तारेख तोक्नु पर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको देखिएन । साथै सो सम्बन्धमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(४) मा भएको व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया समेत अवलम्बन गर्न सकिनेमा सो बमोजिमका काम कारवाही पनि सम्बन्धित फांटबाट भए गरेको देखिएन । यसरी कानून बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व भएका कर्मचारीले लामो समय सम्म कुनै कारण नखोली पटक पटक साधारण तारेख मात्र तोकी उपरोक्त बमोजिमको कार्य नै नगरी तारेख गुजारेको भनी तामेलीका लागि पेश गरेको देखिएबाट सम्बन्धित कर्मचारीले कानूनी कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेको नदेखिंदा त्यस्ता कर्मचारी माथि विभागीय कारवाही गर्नु भन्ने रजिष्ट्रारको नाउंमा आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २ र ३)

 अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले फिराद गर्न अदालत जानु भनी गरेको मिति २०५४।४।३० को त्रुटीपूर्ण निर्णयका आधारमा परेको फिरादवाट सुनुवाई गरी सो मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीका नाउँमा मोहियानी नामसारी समेत हुने ठहर गरेको नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला समेत त्रुटी पूर्ण देखिन आउँदा मालपोत कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।११।२३ को निर्णय वदर गरी प्रत्यर्थी वादीको नाउँमा मोहियानी हक नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर हुने ठहर्या एको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १७ देखि १९)

 प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले भूमि सम्बन्धी ( पाँचौ संशोधन ) ऐन,२०५८द्वारा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा २६घ ३ मा रहेको मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोेही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही भूमिसुधार अधिकारीले सो ऐन लागू भएको मिति २०५८।४।३२ को दुई बर्ष भित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार र धारा १२(२) (घ) द्वारा प्रत्याभूत आवत जावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुर्या२एकोले सो व्यवस्था प्रारम्भ भएकै मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिएकोमा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही वीच वाँडफाँड गर्ने कारवाही टुंगो लगाई सक्नु पर्ने अवधि २०६२ साल चैत्र मसान्तसम्म तोकेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयवाट नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ७१, मिति २०६०।११।२२ मा सूचना समेत प्रकाशित भएको देखिदा निवेदकले संविधानसँग वाझिएको भनी दावी लिएको विवादित प्रावधान नै संशोधन भई नयाँ व्यवस्था भइसकेकोले निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो मोही र जग्गावाला वीच मोही लागेको जग्गा वाँडफाँड सम्बन्धमा मिति २०६०।४।३२ पछि कारवाही नै हुन नसक्ने स्थिति विद्यमान रहेको नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

 जग्गा घर र घरले चर्ची खाली जग्गा वाँकी नरहेको अवस्थाको जग्गा वाँडफाँड गर्दा रकम लिने दिने प्रयोजनको लागि छुट्टै निवेदनको ढाँचा नियममा नतोकिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ ले पनि सो व्यवस्था गरेको नपाइदा ऐनको दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ र २६ङ को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई वाँडफाँड गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोले जग्गा वाँडफाँडको लागि निवेदन परेपछि के कसरी वाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २६ङ स्वतः कृयाशील हुने ।  वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै आधा आधा गर्ने, जग्गा छाडी प्रचलित दर भाउले हुन आउने रकम लिने दिने समेतको कार्य जे जस्तो गर्न मिल्छ उक्त कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारीले गर्नुपर्ने हुँदा वाँडफाँड हुन नसक्ने जग्गाको मुआव्जा वा रकमको माग गरी छुट्टै निवेदन दिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।