 धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरू धर्मबाट पृथक रहनु पर्छ भन्ने मानिन्छ । तर, यसको अर्थ ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानको संरक्षणमा सरकारको प्रशासकीय जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद छैन । धार्मिक कार्यमा आमजनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.५)  धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रुपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्ममा अहस्तक्षेपकारी भूमिका कायम राख्दै राज्यमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको धर्मलाई समान रुपले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्र हो । एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्म निरपेक्षता नै हो धर्म सापेक्षता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनको व्याख्या गर्दा सोही कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था विषय वा प्रसंगबाट पृथक रहेको पाइएमा बाहेक अंगीकार गर्न सकिन्छ । लेनदेन व्यबहारको ११ नं. स्वयंमले हकवालाको परिधि निश्चित् गरिदिएको भए अपुतालीको १ नं. को सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । हकवालाको निर्धारण गर्ने अपुतालीको १ नं. बाहेक अन्य कानूनी व्यवस्था नरहेबाट समेत लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रयोजनका लागि यही व्यवस्था अनुशरण गर्दै आएको पाइने । (प्रकरण नं.४)  लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा सन्धिसर्पन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भए पनि यसको पनि परिभाषा गरिएको छैन । यसो गरेर विधिकर्ताले सन्धिसर्पन भन्ने क्रियालाई बिक्री भएको सम्पत्तिको भू–बनोट र निखन्न चाहने हकवालाको सो सम्पत्तिसँगको अपरिहार्यताका आधारमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायकर्तालाई सुम्पेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 प्रतिवादीहरू समूहगतरुपमा रहेको र सबै प्रतिवादीहरू वारदातमा संलग्न भएको अवस्थामा कुन प्रतिवादीले के भन्यो भन्नेतर्फ कसैले चासो दिएको र कसैले नदिएको वा कसले कुन प्रतिवादीबाट के भनेको सुन्यो वा सुनेन भन्ने कुरा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कसूर निर्धारणमा प्रासंगिक हुन आउँदैन । वारदातमा संलग्न भएका प्रतिवादीहरूको क्रियामा फरक नपारी बकपत्र गर्ने अभियोजनपक्षका साक्षीहरूको भनाईलाई कसूर निर्धारणको सम्बन्धमा कुरा बाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)  एउटै समूहमा सँगै हिँडेको अवस्थामा कसैउपर आक्रमण गर्नु पूर्व रिसइवी वा अन्य खास कारण नभए पनि साथीभाइको आग्रह तथा समूहगत मेलको कारण तत्काल मनसाय तत्वको सिर्जना हुनसक्ने ।  समूहगतरुपमा हिँडेको अवस्थामा कुनै एक सदस्यको आग्रह वा उक्साहटलाई स्वीकार गरी कानूनले बर्जित गरेको कार्यमा संलग्न हुनुबाटै मनसाय तत्वको सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घटना घटेको प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिले देखेको अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण भएको अवस्थामा कसूर स्थापित गर्नको लागि मृतकलाई मार्नुपर्ने खास कारण वा मार्न उत्प्रेरित गर्ने तत्व थियो वा थिएन भनी खोजी गरिरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.११)

 निजी क्षेत्रको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीले कम्पनीको कुनै सञ्चालकले मिल्दोजुल्दो अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न रोक नलगाएको तथा तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०५३ ले पनि यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सीपको आधारमा अर्को पत्रिका प्रकाशन गर्ने, दर्ता गराउने र प्रचलित कानूनअनुसार सोसम्बन्धी ट्रेडमार्क दर्ता गराउन पाउँदैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

 संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, तिनको प्रचलन गर्न पाउनु पनि पर्दछ, त्यसको लागि कानून नियम, निर्देशिका र आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा अन्य आधारहरू खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि यस्ता हकहरू विद्यमान भए पनि तिनको प्रचलनमा पर्याप्त अवरोधहरू छन् भने तिनलाई अपराधीकरण पनि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९)  संविधान वा कानूनमा स्वीकृत हकहरू राज्यका उपर दायित्व हुन्, जसलाई सुनिश्चित नगरिकन सूचीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र गर्नाले अन्ततः कानूनले निश्चितता गुमाउन पुग्ने र अराजक परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने । (प्रकरण नं.२३)

 दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने अड्डाको कर्तव्य समेत रहेको अवस्थामा दाखिल खारेज नगराएकै कारणले मात्र कुनै व्यक्तिले राजीनामाबाट लिएको जग्गाबाट हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  राजीनामाअनुसार दा.खा ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्क्रिय भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 बाबु, पतिले कानूनबमोजिम पाउने न्यायोचित् अंश नबुझी कानूनी रुपमा अंश छोडपत्र गरेको वा लिँदै नलिएको अंश लिएको भनी लिखत खडा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अंश छोडपत्र गर्ने वा नलिएको लिखतबाट अंश लिएँ पाएँ भनी अंश भरपाई गर्नेका पत्नी छोराछोरीले आफूहरूले पाउनु पर्ने अंश पति पिता बाहेकको सगोलका अंशियारउपर दावी गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।  अंश हक नैसर्गिक हक हो । कसैले आफ्नो हक छोडपत्र गर्दा अरुको अंश हक पनि गुमेको अर्थ गर्ने हो भने नैसर्गिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्दछ । के कति अंश बुझेको छ र समस्त सम्पत्तिको तुलनामा उसले बुझेको सम्पत्ति न्यायोचित् छ भने मात्र उसका श्रीमती छोराछोरीले अरु अंशियारबाट दावी गर्न नसक्ने ।  तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको तुलना गर्दा अंश भपाई न्यायोचित् नदेखिएको अवस्थामा उसले गरेको अंश छोडपत्र तथा अंश मुद्दाको मिलापत्रले कानूनतः मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 कुनै पनि लिखतको आसय निरोपण गर्नु पर्दा लिखतमा प्रयोग भएका भाषालाई केन्द्रबिन्दूमा राखी मानवीय व्यवहार, मानसिकता र स्वाभाविकताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक विवेचना गर्नुपर्ने ।  अघिल्लो दिन लेनदेनको कागज गरी भोलिपल्ट मिलापत्र गर्दा सो कागज बाहेकका अन्य कागज मात्र निष्क्रिय भनियो होला भनी मान्न मानवीय व्यवहार र मानसिकताका दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक देखिँदैन । सो लिखतलाई निष्क्रिय नबनाउने अभिप्राय रहेको भए यसलाई प्रष्ट शब्दमा बाँकी नै राखिएको व्यहोरा लेखिन्थ्यो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिने ।  मिलापत्र गर्नुको तात्पर्य नै सबै विवादको समाधान गर्नु हो । एउटा विवाद अन्त्य गरी अर्को विवाद यथावत् कायम राखिएको होला भन्ने अर्थ गर्न मानवीय व्यवहार र मानसिकताका दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 प्रहरी नियमावली, २०४९ र प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ ले प्रहरी सेवाभित्र दुई अलग–अलग सेवाहरूको गठन गरी ती सेवाअन्तर्गतका पदहरूमा नियुक्ति र बढुवाका लागि समेत छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गरेको र उक्त नियमावलीहरूले गरेको सो वर्गीकरणको तर्कसंगत र बोधगम्य आधार रहेको भन्नेसमेत देखिन आएको अवस्थामा नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाको सापेक्षतामा प्रहरी प्राविधिक नियमावली, २०५८ को नियम ८(ख) र १४(३) ले गरेको व्यवस्था असमान र भेदभावपूर्ण रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 राज्यको कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेको कुनै पदको स्थायी पूर्ति गर्ने सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम दरखास्त आव्हान गरी प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति अपनाई सोबाट प्राप्ताङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई रिक्त पदको लागि योग्य ठहर्यानई सिफारिश गर्नुपर्ने ।  निश्चित् पद्धतिअन्तर्गत सञ्चालित परीक्षामा स्वयं सामेल भइसकेको अवस्थामा निजहरूको नाम वैकल्पिकतर्फ प्रकाशित भएको भन्ने आधारले मात्रै भेदभाव भयो भनी मनोगत निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४)

 सामान्यतः रुलिङ्ग बाझिएर आएको मुद्दामा दुईवटा इजलासबाट गरिएको व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या आधिकारिक वा कानूनसम्मत् हो भन्ने कुरा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर यसको तात्पर्य पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्र सोही विषयवस्तु वा बुँदासम्म सीमित रहेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेबाटै त्यस मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस अदालतको जुनसुकै इजलासमा विचाराधीन रहे पनि विचाराधीन रहँदासम्म यस अदालतको अन्तिम निर्णय भई नसकेको भन्ने सम्झनुपर्ने ।  कुनै विषयवस्तुमा यस अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनयोग्य (Enforceable) हुन्छ र त्यसको पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११६(१) अनुसार सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर एक संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दाको तथ्यगत विवादमा आफ्नो निर्णय दिए पनि कानूनी प्रश्नमा पहिलाको व्याख्यासँग असहमत भई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय हुनुलाई त्यस मुद्दाको यस अदालतबाट अन्तिम निर्णय नै नभएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लेख भएको अनुसन्धान शुरु भएको मिति कुन हुने हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसन्धान शुरु भएको मितिको तर्कसंगत र ऐनको उद्देश्यअनुरूपको व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनमा रहेका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्रतामा नै सो वाक्यांशको अर्थ वा व्याख्या पनि गरिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.१३)

 नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)  मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ५(१) (क) अनुकूल हुने । (प्रकरण नं.७)

 जाहेरी दरखास्त घटनाको सम्बन्धमा उजूरी वा प्रथम सूचना भएकोले यदि जाहेरी नैं नपरे पनि घटनाको बारेमा जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरीले आफै पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था रहेकोले केवल जाहेरी तुरुन्त नदिएको भन्ने मात्र आधारमा अपराधको गाम्भीर्यताको न्यून मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने ।  जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । जाहेरी दरखास्त ढिला पर्नाको बिभिन्न कारण हुन सक्छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र बिकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भाबी जीवनमा पर्नसक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडितउपर पर्ने दबाव वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जवर्जस्ती करणी जस्तो कसूरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्नसक्ने हुन सक्छ । तसर्थ जवर्जस्ती करणीजस्तो प्रत्यक्ष रुपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरेर कसूरको मात्रा र गाम्भीर्यता घटीबढी हुन नसक्ने ।  अपराधको घटना जाहेरी दरखास्तबाट मात्र पुष्टि हुने नभै अन्य तथ्यगत प्रमाणको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तै कसूरदारलाई सजायबाट बच्न तत्काल भागेर जाने क्रममा गाउँ समाजले पक्राउ गरी प्रहरी जिम्मा नलगाएको वा प्रहरीले मौकामा पक्राउ गर्न नसकेको भन्ने मात्र कारण पनि कसूर भए नभएको वारे निश्चयमा पुग्ने आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 आर्थिक ऐनका माध्यमबाट निर्धारण भएका महसूल, कर, पोत, शुल्क र दस्तूरलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७३ भन्दा बाहिर मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)  ऐनले स्पष्ट रुपमा प्रतिलब्धि दर तोकेको र सोभन्दा घटी देखाइएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले निर्देशन दिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले अन्तःशुल्क असूलउपर गर्ने गरी निर्देशन दिन सक्ने ।  आर्थिक ऐनमार्फत् अन्तःशुल्कको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७३ ले प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

 पैठारी गरिएको गाडीको प्रज्ञापनपत्र भरेको र भन्सार तिरेको आधारमा मात्र गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता नामसारी वा ठाउँ सारी गर्ने कार्य हुन्छ । प्रज्ञापनपत्र र भन्सार तिरेको रसीदको अभावमा गाडी दर्ता गर्ने गराउने कार्य स्वतः कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं.९)  केवल प्राविधिक कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेको भन्दैमा अन्य आवश्यक प्रमाणको अभावमा गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउने र दावीबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न नसक्ने ।  आफूले अनिवार्य रुपमा वुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण नबुझी कुनै स्रेस्ता वा प्रमाणबाट पुष्टि नभएको विवरण उल्लेख गरी गाडी नामसारीको निर्णय गर्ने कामकारवाही अज्ञानतावस वा सामान्य लापरवाहीसाथ गरिएको र त्यसमा वद्नियत थिएन भन्न सकिने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 विशिष्टीकृत खालका अदालत वा न्यायाधिकरण वा न्यायिक निकायहरूको गठन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको र नेपालका सन्दर्भमा पनि मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान स्वयंले नै त्यस्ता निकायहरूको परिकल्पना गरेको हुँदा सैनिक न्यायप्रणालीको सञ्चालनका लागि सैनिक अदालतहरूको गठन गर्न सकिने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने ।  सैनिक ऐन स्वयंले सैनिक अदालतहरूलाई न्यायिक निकायका रुपमा नै स्वीकारेको सन्दर्भमा सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम प्रत्येक तहका सैनिक अदालतहरूले सम्पादन गर्ने कार्यलाई आधार बनाउँदा ती सबै अदालतहरूले मुद्दाको कारवाही किनारा नै गर्ने हुँदा तिनीहरूलाई संविधानको धारा १०० अनुसारको न्यायिक निकायको दायराभन्दा बाहिर राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  सैनिक ऐनभित्रका सैनिक न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सूक्ष्म रुपमा अवलोकन र अध्ययन गरी त्यसलाई अहिलेको आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धति तथा संविधानवाद र कानूनी राज्यअनुरूपको बनाउन यस अदालतले भूमिका खेल्नु अन्यथा नहुने । (प्रकरण नं.१७)