(१) ऐनको रीत नपुगेको कागज रजिष्ट्रेशन गरी दिन परमादेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफ्नो अधिकार प्रति समयमा वास्ता नगर्नेलाई कानुनले मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मतगन्ति गर्ने तारिख निर्वाचन विशेष अदालतले तोक्दैमा निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात पर्योग भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसूरमा जरिवानाको खत नखापिने । (प्रकरण नं. ८) (२) एकै मुद्दा नभई विभिन्न मुद्दाहरूको ठहर फैसला बमोजिम कैद ठेकिएको देखिएको, जरिवाना दाखिल गरिसकेको भन्ने पनि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम दण्डसजायको १० नं.आकर्षित हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मोहीको मृत्युपछि जग्गावालाले मोही रोजिसकेको नदेखिएबाट निवेदकहरूको हक स्थापित भइसकेको देखिँदैन । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) का.न.पं.का वडाअध्यक्षलाई बनेको चर्पी हटाउने अधिकार समेत भएको नदेखिँदा तत्सम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अदालतले वादीको देवानी दावी, फौजदारी हो भनी दावी नै परिवर्तन गर्ने कानुनमा कुनै प्रावधान नदेखिने । (प्रकरण नं. १८) (२) फिरादी आफैंले कानुनको रीत पुर्यानई देवानीमा दायर गरेको मुद्दालाई अदालत स्वयम् आफैंले फौजदारीमा परिणत गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाइएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अंश मुद्दामा तायदातीमा नदेखाई दबाए छपाएकोले जग्गा दपोट ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अपराध र ऐनले हुनसक्ने सजाय खोली धरौट मागेको देखिँदा गैरकानुनी तरीकाले थुनामा रखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ऐनको हदम्यादभित्र वादीको नालेश पारेको हुँदा म्याद नाघेको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बैनाको कागजमा परेको साक्षीलाई वादीबाट स्वीकारै भएकोले जग्गा बिक्री गर्न वादीको मञ्जूरी थिएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा कमाएको आधारभूत प्रमाण नभएको भनी प्रमाणपत्र पाउनसक्ने देखिएन भन्ने भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन नभई हचुवा देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विवादको लिखत अंशबण्डाको लिखत नभई रिट निवेदकले सोही सम्बन्धमा छोडपत्रको कागज गरी मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं.अनुसार पारित समेत गरेको देखिएकोले अंशबण्डाको ३२ नं.को अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भू.सं.नियमहरू, २०२१ को नियम ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै व्यक्तिको नियम ३ बमोजिम लगत लिन छुट हुन गई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा तयार भएको लगत प्रकाशनमा नाम तथा जग्गा छुट हुनगएको देखिएमा पुनः लगत लिई सो छुट लगत प्रकाशित गर्नसक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विवादको ठेक्का सामान्य किसिमको ठेक्का नभई उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको निर्णय र जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको पत्रद्वारा प्राप्त गरेको ढुंगाखानीमा खास कानुनी प्रमाणिक आधार बेगर काम रोक्का गर्ने गरी निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालयले दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णयहरू गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नापी दर्ता गराएकोमा २ वर्ष नाघी दर्ता गरेकोले फिराद दावी खारेज हुने ठहराई गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अंश मुद्दा गर्दा दावी छाडी मिलापत्र गरेको देखिन आएको अघि लोग्ने देखाई अघिल्ला लोग्ने तर्फका नावालकको सम्पत्ति जिम्मा लगाइपाउँ भनी दिएको उजूरीमा तारेख छाडी नावालकको सम्पत्ति माथवर मानिस जिम्मा लगाउने ठहर भएको तर लोग्ने कायम भएको देखिन नआएको समेतबाट वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट अंश पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अदालतमा गरेको बयान समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मानसिक रूपले असन्तुलित रहेभएको भन्न सकिने अवस्थाको नदेखिँदा आफ्नो श्रीमतीलाई सचेत अवस्थामा नै बन्चरोले हानी कर्तव्य गरी मारेको ठहराई सजाय गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जुन सजायको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण भई माग गरिएको छैन सो सजाय गरेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्