(१) कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकारमा विभिन्न उम्मेदवार मध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने अथवा कसलाई बढुवा नियुक्त गर्ने, कसलाई नियुक्त नगर्ने इत्यादी तजविजको प्रयोग गर्नेपर्छ । त्यस्तो तजविजको प्रयोगका सम्बन्धमा नियमद्वारा निर्धारित मापदण्डको पर्रिपूर्ति गरिएन भने पुनरावेदन तहका अधिकारीद्वारा त्यस्तो जाँच गरिन्छ अथवा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ । (प्र.नं. ८)

(१) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवाद गर्न नपाउने र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान समेत रहेको छ । तथापि निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एक पटक जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताको हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाइ समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

(१) मुलुकी ऐन, अ.वं. ८५ नं. मा “अडडामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभै सोही मुद्दामा उस झगडियाका नाउँको फिराद लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरी अ.वं. ८९ नं. मा “एकै मुद्दामा एकजनाले एका अडडामा वादी र अर्को चाहिलै उसै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएछ वा एकै जनाले एकै मुद्दामा दुवै अडडामा वादी दिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ सो सदर हुन्छ पछिको वातिल गरी मुद्दा छिन्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिंदा यस अनुसार एउटा विषयमा एक पटक वादी वा प्रतिवादी जे भए पनि पुनः नालिस गर्न पाउने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

(१) निवेदकको शालिनी प्लाष्टिक उद्योग तत्कालिन काठमाडौं नगर पंचायतको क्षेत्र बाहिर रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट कर डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भएकोले जहाँ उद्योग स्थित हुन्छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्न नगर पंचायतको क्षेत्रभित्र खपत वा विक्री हुनैपर्ने अनिवार्यता तत्कालिन नगर पंचायत ऐनको दफा ३९(क) र (ख) को समुच्चायात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँने । (प्र.नं. ८) (२) चुंगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा विक्री वितरण सोझै हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो । (प्र.नं. ९)

(१) कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनका लागि मुलुकी ऐन, अ.वं. ११० नं. बमोजिमको रित पुर्याईई म्याद तामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून बमोजिम रित पूर्वकको म्याद तामेल नगरी केवल सार्वज्निक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित पक्ष उपस्थिति नभएको भनी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) (२) साविक मोहीको लगत कट्टा गर्नु अगावै मोही वा निजका स्वास्नी छोरालाई कानून बमोजिम म्याद जारी गरी बुझी निजहरुको कुरा सुनी कानून प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी गोरखापत्रमा सूचनासम्म प्रकाशित गरी उपस्थित नभएको भनी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । भूमि सुधार कार्यालयको नाममा अब पुनः जे बुझनु पर्दछ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ८)

(१) कानूनतः इलाका प्रहरी कार्यालयलाई कुनै किसिमको लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी लिखत तयार पार्ने तत्सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने अधिकार नभएको र त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा प्रहरीमा गरिएको अनधिकृत कागजबाट मात्र निवेदकले कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउनु नपर्ने, त्यस्तो कागज स्वतः अमान्य हुने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. ८)

(१) कन्काई सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेशको दफा २० को अधिकार प्रयोग गर कन्काई सिंचाई विकास समितिले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरेको कन्काई सिंचाई विकास समिति कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ७ मा त्यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु उपर विभागीय सजाय र कारवाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको समेत देखिनाले कन्काई सिंचाई विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय र कारवाही गर्दा निजामती सेवा ऐन, र नियमावली आकर्षित हुने भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउने । (प्र.नं. ११) (२) मिति २०४८।४।६ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाले राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरु उपर मात्र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको हुँदा उक्त प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास दिने गरि गरिएको निर्णय कानूनी अख्तियार अन्तर्गत भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

(१) रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निवेदकको विवादित विषयवस्तु माथि निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्ने । (प्र.नं. ८) (२) निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चली विचाराधीनको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हकदैया सम्बन्धी प्रश्नको निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८)

(१) तत्काल बहाल रहेको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा (६) ७ बमोजिम नापी गोश्वाराले निर्णय गरिदिनु पर्नेमा यो उजुरी परिेसकेपछि भएको छैठौं संशोधनमा मात्र प्रारम्भ भएको दफा ६(९) लाई निर्णयको आधार मानी पश्चातदर्शी समेत प्रयोग हुने गरी गरेको निर्णय मिल्न नआएबाट रिट निवेदकको जग्गाहरुबाट रेखाङ्कन गरी कट्टा गरिएको प्रत्यर्थीको नाउँमा समावेश गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । तत्काल बहाल रहेको कानून व्यवस्था अनुसार कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ७)

(१) नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८(२) को ५ मा विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेकोमा त्यस्तोमा सजायमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि नियम ८(१०) को (२)(क)(ख)(ग) बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर संचालक समितिको निर्णय हेर्दा विभिन्न शिर्षकहरुको सम्बन्धमा निर्णय भएको पाइन्छ र निवेदकका हकमा सिर्फ “व्यवस्थापनले गरेको कारवाही ठीक भएकोले निजको पुनरावेदन बारे केहि गर्न नमिल्ने भन्ने भयो” भनी हचुवा किसिमले निर्णय गरेको देखिन आयो । विभागीय सजाय उपर परेको पुनरावेदन निर्णय अर्ध न्यायिक निर्णय हो । यस्तो निर्णय गर्दा माथि उल्लेख भएको नियम ८(१०)(२) को (क)(ख)(ग) बमोजिमको कुरा स्पष्टसँग बोलि न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ तर संचालक समितिको निर्णयमा सो कुरा केही देखिन नआएबाट संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी संचालक समिति ने.बै.लि. प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १०)

(१) लिलामको सिलसिलामा लिलाममा चढेको जग्गाको पञ्चकृति मोलभन्दा घटी मोल भएमा पुनः अर्को पटक लिलाम बढाबढ गर्नु पर्नेमा लिलाम बढाबढ नगरी प्रथम पटकमा निवेदकले देखाएको जेथा मध्ये पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. २ को १–८–११ जग्गा लिलाम गर्दा पञ्चकृति मोलमा कसैले नसकारी निवेदक समेतले सो मोलमा लिन मंजुर गरेको देखिदैंन । त्यसपछि इनरुवा न.पं. अन्तर्गतको ०–४–०–५ जग्गा लिलाम गर्दा पनि पञ्चकृति मोलमा निवेदक समेत कसैले पनि डाँक सकार नगरेको र निवेदकले प्रष्ट रुपमा निर्धारित मोलमा सकार गर्न असमर्थता देखाएको छँदै कानूनको व्यवस्था प्रतिकूल निवेदक वादीकै नाउँमा डाँक सकार गरिदिने गरी भएको आदेश कानून संगत तथा न्यायोचित भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

(१) कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन बनाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) मोही निष्काशन नहुने भनी निर्णय गर्दा के कति कारणले के कुन कानूनी आधार प्रमाणबाट मोही निष्कासन नहुने हो सोको कारण समेत खुलस्त रुपमा राय लेखि निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. .....)

(१) लामो अवधिसम्म मुद्दा पनि नचलाई तारिखमा राखेको देखिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा अनिश्चितकालसम्म मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कुनै निर्णय नगरि तारिखमा राखीराख्ने भ्र.नि. ऐनको मनसाय वा उद्देश्य पनि होइन । तसर्थ जुन प्रयोजनको लागि तारिखमा राखिएको हो सो सम्बन्धमा मुद्दा चल्न सक्ने भए यथाशिध्र मुद्दा चलाउने र मुद्दा चल्न नसक्ने भए निवेदकलाई अनावश्यक तारिखमा नराखी अविलम्ब तारिख टुटाई दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. ७)

(१) सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर भैसके पश्चात सो जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा निवेदकलाई मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट बुझ्नै नहुने भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) निषेधाज्ञा मुद्दामा वादीले निषेधाज्ञा र अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश जारी नभई निषेधाज्ञा मात्र जारी भएको पाइन्छ । विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा मैले अदालतको निर्णय मान्दिन भनी भनेको पनि होइन र अवहेलना पनि गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षीले अंचल अदालत समक्ष माफी मागेको समेत देखिएबाट अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्दैन भनी बागमती अंचल अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०४५ साल आषाढ २ गतेको फैसला मनासिव नै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. ५)

(१) वादीले आफ्नो अंश हक लिई नसकेको अवस्थामा आफ्नो पतिको अंश जिम्मा लिने व्यक्ति मरि मुद्दा सकार गर्ने प्रतिवादीहरुसँग आफ्नो पतिको अंश पाउन सक्ने । (प्र.नं. ९)