नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्णय भई बनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधानअन्तर्गत बनेको दस्ताबेज देखिँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम उक्त विधानलाई कानूनसरह मान्न नमिल्ने । रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ एवम्‌ नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा १३३(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवम्‌ विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएबाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने ।

नागरिकता प्रमाणपत्रको वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वा नागरिकता ऐनलगायतका त्यस्तै अन्य ऐन नियमबमोजिमको प्रमाणित लिखत र कामकारवाहीबाट परिवर्तन नभएसम्म गा.वि.स.को एकतर्फी सिफारिसको कुनै अर्थ छैन । यो अदालतले सिफारिस होइन कानूनबमोजिमको लिखत प्रमाणको अभिलेख खोज्छ । बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा रहेको निवेदकको घर यथावतै रहेको अवस्थामा सोबाहेक कदाचित निवेदकको अन्यत्र पनि वतन रहेको देखिँदैमा पुर्ख्यौली थलोको वतन अमान्य हुने भन्न नमिल्ने ।

अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको फैसला कार्यविधिगत त्रुटि भएको मान्नु पर्दछ । निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, १९० नं. अनुरूप प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्ने र मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कार्य नै नभई प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत तथा कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने नदेखिने ।

कुनै सरकारी पद ग्रहण गर्न जुनसुकै धर्म वा संस्कृतिका व्यक्तिले पनि पाउँछन् । त्यहाँ कुनै धर्मको भेद गरिँदैन । तर, देवी देवताको सन्दर्भमा आ-आफ्नो चलिआएको रीति स्थितिअनुसार आ-आफ्नो धर्मको परम्परा र नीतिबाट निर्धारित हुन्छ । श्री पशुपतिनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मात्र आराध्यदेव हुन् । तसर्थ पशुपतिनाथको पूजा अर्चना त्यहाँको सरसामानलगायत कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न हुन सर्वप्रथम ऊ हिन्दु धर्मावलम्बी हुनु अनिवार्य हुन्छ । तत्पश्चात्‌मात्र हिन्दु धर्मका ज्ञाता लगायतका गुणहरू त्यस्ता व्यक्तिमा हुनु जरूरी हुने । यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशले पनि हिन्दु धर्ममा आस्थावान्‌, सनातन वैदिक धर्मावलम्बी, हिन्दु धर्मप्रति निष्ठावान्‌ व्यक्तिहरू उक्त समितिमा रहनु पर्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । धर्म र देवताहरूको कुरा धेरै संवेदनशील हुन्छ । एउटा रीतिथितिमा कसै गरी अरू धर्मबाट हस्तक्षेप जस्तो देखिनेसम्मको स्थिति पनि आउन सक्ने रत्तिभरको सम्भावना पनि बर्जित गरिनु पर्दछ । सरकारी पद र पदाधिकारीको कुनै दैविक आस्था वा धर्म नहुने हुँदा त्यस्ता सरकारी पदाधिकारीहरूलाई धार्मिक संस्थानको प्रभावकारी पदमा चयन गर्नुपूर्व यी सबै सम्भावनाहरूमा गम्भीर भई मनन गर्नुपर्ने ।

उद्योग दर्ता हुँदा पालना गर्ने गरी स्वीकार गरेका सर्तहरू उद्योग सञ्चालनका क्रममा पुरा नगरेकोमा सो सर्त पुरा गर्न पटकपटक उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखियो । उद्योगका तर्फबाट लिखितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी भएको सर्त सम्झौता पुरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको भने देखिएन । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा जीवन जिउने हक प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ । निवेदकको उद्योग खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक उन्नति गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन । निजको प्रगतिको मूल्य त्यस क्षेत्रमा बस्ने सबै जनताले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी चुकाउनु पर्ने होइन । निवेदकको काम कारवाहीबाट त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको वातावरण प्रदुषित गरी स्वास्थ्य वातावरणको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । स्वच्छ वातावरण र मानव स्वास्थ्य भन्ने विषय अति संवेदनशील भएकोले विकास कार्यको नाममा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले पनि कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न छुट नपाउने ।

जन्ममिति खोल्ने महल नराखी वर्षमात्र खोल्नु पर्ने ठाउँमा निवेदक १७ वर्ष ९ महिना पुगेको मानिसले १८ वर्ष लेख्नु स्वभाविक नै हुन्छ । त्यसैले सिटरोल फाराममा उमेर वर्ष लेख्नु पर्ने खाली ठाउँमा निवेदक १७ वर्ष ९ महिना पुगेको मानिसले १८ वर्ष लेखेकोबाट उसको जन्ममिति नै अर्को हो भनी जरूरत नै नपरेको कानून समाई जन्ममितिको अनुमान गर्नु कानून र न्यायसङ्गत नहुने । कसैको जन्ममिति यकिन हुन नसकेको अवस्थामा कानूनको सहाराबाट जन्ममिति यकिन गरिनु उचित हुन्छ । तर, जन्ममिति स्पष्टरूपबाट देखिएको अवस्थामा तर्क वितर्क गरी तर्कको आधारमा विषय वस्तुलाई अल्मल्याई कानूनको प्रयोग गलत ढङ्गबाट गरिनु हुन्न । कानूनले अल्झिएको समस्या सुल्झाउने हो यसले झन तर्कको आधार दिई बटार्ने होइन । तर्क जहाँ पनि गर्न सकिन्छ । सुन्दा राम्रो पनि लाग्ला । तर, तर्क गर्न सकिन्छ भन्दैमा सबै तर्क अनुकरणीय हुँदैनन् । जुन तर्क विवेक पूर्ण र न्यायको नजिक हुन्छ त्यहीँ तर्क सही र सर्वस्वीकार्य हुन्छ । निवेदकले सिटरोल फाराम भर्नुपूर्व लोक सेवा आयोगमा निवेदन दिँदा उल्लेख गरेको जन्ममिति सिटरोल फाराम र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित क्रमश: १८ र १७ वर्ष लागी सकी आधाभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको हुँदाहुँदै निजको जन्ममिति यकिन गर्न अरू तर्क र वितर्क गर्नु उचित देखिन नआउने ।

अंश हक जन्मका आधारमा कानूनबमोजिम प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हो । अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाहेक अन्य सगोलको अबन्डा सम्पत्ति रहे भएको अवस्थामा वादीका पति र ससुराले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा आपत्ति गरेनन् भन्दैमा उक्त अबन्डा सम्पत्तिबाट यी वादीको अंश पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तायदाती सुनी पाएको बखत तत्काल सबै सम्पत्तिको पुरा जानकारी सबै अंशियारलाई हुन्छ भन्न मिल्दैन । जब कुनै सम्पत्ति बन्डा हुन बाँकी र तायदातीमा देखाइएको थिएन भनी जानकारी हुन्छ तब नालेस गर्ने कुरा हुन्छ । सम्पत्तिको जानकारी बिना नै नालेस गर्न सकिने अवस्था नै हुँदैन । तसर्थ तायदाती सुनी पाएको कागज गर्दा विरोध गरेन भन्दैमा कसैको अंश हक स्वतः समाप्त हुने होइन । वादी दाबीका जग्गाहरू २०३४ सालमा निजी तवरबाट वा आफ्नो निजी ज्ञान, सीप, प्रयासबाट वा कसैबाट दान, बकस वा अपुतालीबाट प्राप्त गरेको मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन । सगोलमा रहे बसेको अवस्थामा सगोलका कुनै अंशियारले खरिद गरेको सम्पत्तिमा यी वादीको अंश हक लाग्न सक्दैन भन्न नमिल्ने ।

निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम निजको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको राम्रो प्रयोग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सुधार्ने दायित्व माथिल्लो तहमा रहेको हुन्छ । त्यसो नगर्दा सुशासन र कानूनको शासन बहाल हुन सक्दैन । यो माथिल्लो तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार माथिल्लो तहले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी हठात् भन्न मिल्दैन । सरूवाको विवाद मुद्दा मामिलाको फैसलाको विषय नभएको र यसको प्रकृति पनि अस्थायी भएकोले यसमा मुद्दाको फैसलासरहको अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र सो गर्नु उचित पनि हुँदैन । यस्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुनु सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता, कानूनको शासनको प्रवर्द्धन आदि हिसाबबाट उपयुक्त नहुने ।

अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निर्क्यौल नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र (ख) को अवस्थामा अनुचित कार्य भएकोमा मात्र कारवाही अगाडि बढाउने अख्तियारी ऐनले दिएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको बोनससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको बोनस वितरणसम्बन्धी कार्य बोनस ऐन, २०३० अन्तर्गत भएको देखिन आएको अवस्थामा सो रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो बोनस वितरण गर्न लागेको कार्य रोक्ने गरी भएको पत्राचार कुनै कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्रको पर्ने देखिन नआउने ।

वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता दिई Paperless Office बनाउने अभियानमा नै जुटेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीहरूले सहज, सुगम र बिना झन्झट शीघ्ररूपमा सेवा प्राप्त गर्नेमात्र नभई कागजमा खर्च हुने लाखौं करोडौं रकमको बचतसमेत हुने गरेको दृष्टान्त स्वयम्‌ कतिपय Online सेवा प्रयोग हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ । स्वयम्‌ विपक्षीको लिखित जवाफमा अब पुरानो पद्दति अपनाई रहेमा स्वदेश एवम्‌ विदेशमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग Correspondent गर्न कठिन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू जस्ता २१ औं शताब्दीका युवा कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई Online प्रक्रिया तथा सेवाको सम्बन्धमा प्रेरित गर्नु पर्नेमा निजहरूले नै त्यस्तो कार्य रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदोसमेत देखिन नआउने ।

राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भैरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाधरूपमा उपभोगमा असर पुर्‌याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने ।

साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएको जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोराहरू सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरमा विवाद उठ्ला भनी अनुमान गरी लेखिएका काल्पनिक कुराहरू होइनन् । त्यसैले सो फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारक प्रमाणको रूपमा उच्च महत्त्व दिनु पर्ने ।

चोरी गरेका गर गहना भक्तपुरको सुन पसलमा लगी बिक्री गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले बिक्री गरेको भनेको भक्तपुरको सुन पसल खोजी गरी प्रतिवादीको बयानको पुष्टि गर्ने काम पीडितको नभई वादी पक्षकै हुन्छ । उक्त कार्यमा वादी पक्षले देखाएको उदासिनताको कारण पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्ने भन्ने नहुने ।

आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति राख्ने तथा दिने र उच्च जीवनयापन गरेको भन्ने विषय विगतमा राख्दै नराखिएको र राख्नै नपर्ने अति सूक्ष्मतम् हिसाब किताबबाट मात्रै निरूपण हुन सक्ने विषय होइन । बरू त्यस्तो अस्वाभाविकता र अमिल्दोपनको चरित्रलाई अनुसन्धानले टड्कारो रूपमा झल्काउन सकेको हुनुपर्दछ । ठिक ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले आयका स्रोतहरू असीमित हुँदैनन् । राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त गर्ने आय स्रोतको दायरा त झनै साँगुरो हुने हुँदा त्यसको मोटामोटी आँकलन गर्न खासै कठिनाइ हुनुपर्ने देखिन्न । सार्वजनिक पदका अतिरिक्त राष्ट्रसेवकले पैतृक सम्पत्ति, दान दातव्य तथा कुनै वरव्यवसायबाट पनि वैधानिकरूपमा आय प्राप्त गरेको हुन सक्ने ।

संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता गर्ने कार्य स्वभावत: गुठी स्थापनाको उद्देश्य प्रतिकूलको कार्य हो भन्ने नै देखिने । गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता हुनबाट जोगाउन जुनसुकै चरणमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थानको अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले सुनिश्चित गरेको पाइने ।