जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) ले सबूत प्रमाण बुझी हक बेहकमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई प्रदान गरेको देखिन्न, त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

निर्णय कानुनले तोकेको कार्यविधि अपनाई भएको नभई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.९)

अधिकार विहिन प्रमुख भन्सार अधिकृतले सोधेको स्पष्टीकरण र निजैले उठाएको टिप्पणीको आधारमा निवेदिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको विपक्षी अर्थ सचिवको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१०)

आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले गराएको कागज अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१०)

कुनै रिसइवी भएको र ज्यान मार्नुपर्ने सम्मको इवीलाग वा मनसाय रहेको पनि देखिन आउँदैन । ऐन बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा सजायँ चर्को पर्ने देखिएकोले अदालती बन्दोवस्तको १८८ नं. बमोजिम कैद हुने । (प्रकरण नं.२३)

निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनको लागि अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता हुनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.१०)

निवेदकलाई असर पर्ने गरी निजले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम रोक्का गरी जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौका दिएर निजको कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

रा.प.अ.द्वितीय श्रेणीको बढुवा समितिको बैठक जिल्लाको सदरमुकाममा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले सोको विपरीत रसुवा धुन्चेमा बस्नुपर्ने बढुवा समितिको बैठक बागमती अञ्चल अदालतमा बसेको कानुनी नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)

विशेषज्ञले प्रष्ट रूपमा दिएको राय र त्यसलाई अदालतको आदेशानुसार अदालतमा उपस्थित भई प्रमाणित समेत गरिदिएकोलाई शंका गरी बोर्ड गठन गरी पुनः जाँच गरिपाउँ भन्ने जिकिर पुग्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १७)

बन्न लागिरहेको घर नबनाउनु भनी रोक्का पुर्जी दिन पाउने अधिकार गा.पं.का. लाई गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को कुनै दफाले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीलाई निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै आधार र कारण समेत नखोली सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयमा पुगिएको प्रमाण र आधारहरू समेत खोली निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

कमाई आएको जग्गाको बाली बुझाउँदै आएको मोही देखिँदा भन्दै निजको आचरण समेतलाई आधार बनाई मोही यथावत कायम राख्ने गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी विपक्षीको नाउँमा मोही कायम हुने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय हचुवा भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्तनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

निवेदकको पुनरावेदन नपरी फैसला हुन बाँकी नै हुँदा उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको पुनरावेदन निर्णयमा असर पर्ने गरी यो यस्तो कानुन हो भनी रिट क्षेत्रबाट उक्त दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. को व्याख्या गर्दा पुनरावेदन दिने निकायको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भई निजको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुन जाने स्थिति पर्ने । (प्रकरण नं.११) जमानी लिने व्यवस्था मुलुकी ऐनले जमानी गर्नेको महलमा व्यवस्था भएकोले कसलाई पत्याउने र नपत्याउने भन्ने अधिकार जमानी लिने कार्यालयको हो । (प्रकरण नं.१२)

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.१५) आदेश दिने अधिकारीले ऐनको दफा ३(१) को विरोध पर्न जाने ठानेर मात्र हुँदैन सो ठान्न पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ । (प्रकरण नं.१८)

ज्यान लिनेसम्मको अवस्था नपुग्दै वा गुहार मद्दत माग्न नसक्ने वा गुहार मद्दत मागे पनि बखतमा नै मद्दत पुग्न सक्ने अवस्थामा आत्मरक्षाको कसैले चोट छाडी कुनै व्यक्ति मरेमा त्यस्तोमा ज्यानसम्बन्धी महलको ७ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । (प्रकरण नं.२३)

मोहीको मृत्यु पछि मोही हक कसलाई प्राप्त हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था तर्फ हेरिएमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा...“मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निज पछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई हुने ।” (प्रकरण नं.१६) बुहारी नाताकी व्यक्तिलाई भर्पाई गरिदिएकै भए पनि उक्त भर्पाईहरूले प्रत्यर्थीलाई मद्दत गर्न नसक्ने र हकदारहरूले जोत नामसारीका लागि मञ्जूरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)

प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) अनुसार सफाईको मौका दिन मनासिव नपरेको भन्ने व्यहोरा सो पर्चामा खुलाएको देखिँदैन । तसर्थ त्यस्तो पर्चालाई उक्त नियम ९.६(२)(ग) अनुसारको पर्चा भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १५)

हक अधिकार नै नभएको व्यक्तिबाट दायर भएको फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

मरेको जातक फेला पर्दैमा जीउँदो नै जन्माई मारेको भन्न स्पष्ट सबूत प्रमाणको अभावमा नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३) जिउँदो बच्चा जन्माई मारेको हो भनी निष्कर्षमा पुग्दा पनि आफ्नो नवजात सन्तान प्रतिको ममता, जुन प्राकृतिकरूपले मातृकोखबाट निस्कन्छ त्यसलाई पनि न्यायकर्ताले बिर्सिन सक्दैन । (प्रकरण नं.२३) पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा निजको कागज भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं.२४)