तायदाती माग गर्ने आदेश अंश मुद्दाको सिलसिलामा गरिने आदेश भएको र सो आदेश गर्दा वादीले अंश पाउन सक्ने आधार प्रमाण खुलाई गरिने हुन्छ । त्यस्तो आदेशलाई बदर गरी दिँदा विचाराधीन रहेको अंश मुद्दाको मूल औचित्यतामा नै असर पर्न जाने । (प्र.नं. ८ ) तायदाती माग गर्ने तथ्यगत साक्षी सरजमिन आदि प्रमाणको आधारमा भएको देखिन आएको र त्यस्तो तथ्यगत आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी औचित्यमा प्रवेश गरी रिट तहबाट निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने र तायदाती माग गर्ने आदेश मुद्दाको अन्तिम रुपले किनारा हुँदा शुरु अदालतबाट पुनः विचार हुन सक्ने समेत हुँदा समेत र रिट निवेदनबाट सरसर्ती हेर्दा गरे बिराए जस्तो Prima facia नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्र.नं. ८ )

श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि अधिकारी वा व्यक्ति समेतलाई भन्सार सुविधा तथा बिक्रि कर समेतको सुविधा दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको कुरामा विवाद रहेन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जो सुकै व्यक्तिलाई सुविधा दिन सक्ने भएपछि ऐनको वैधता कायम रहेसम्म त्यस्तो सूचनाबाट पाउने सुविधालाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९ )

रोक्का रहेको जग्गा निवेदिकाले वेजिल्लामा गै रजिष्ट्रेशन पारित गरेको र दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको भन्ने निवेदन लेखबाट समेत देखिएबाट जग्गाको हक स्वामित्वको मूल प्रमाण नै जग्गा दर्ता श्रेस्ता मान्नु पर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको नाउँमा मोठ श्रेस्ताको लागि दाखिल खारेज हुन बाँकी भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिएकोले निवेदिकाको हक स्वामित्वमा नै आई नसकेको जग्गा निवेदिकाको दाता लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीको एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको जग्गा अदालतको फैसला र कानून बमोजिम लिलाम गर्दा निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्यो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ४ )

मिति २०४४।७।१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दोश्रो संशोधन भै दफा १०(क)(३) को आयकरमा थप २ बर्षे म्यादको अवस्था समाप्त भए पनि दफा १० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था तर्फ दृष्टिपात गर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त ऐनमा यो दफा प्रारम्भ हुन अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउनेछ र अवधि नकिटिएको सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ । तर अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले पाउने सुविधा सहुलियत र संरक्षण यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको पाईन्छ । निवेदक उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरेको हो वा अनुमति पत्रमा तोकिएको म्याद सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट उत्पादन गर्ने म्याद थप लिई उत्पादन प्रारम्भ गरेबाट उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट शब्दमा भनिएको व्यवस्था बमोजिम २०४३।१०।१४ मा अनुमति प्राप्त गरेको बखत कायम रहेको दफा १०(क)(३) बमोजिम आयकरमा थप २ बर्ष आयकर छुट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । ( प्र.नं. ८)

जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको र सो को दफा १४ मा दफा १३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकार वादी हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । जो निर्णयकर्ता हो सो पदाधिकारी वादी वा प्रतिवादी कायम हुन नसक्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने मान्य कानूनी सिद्धान्तलाई अ.बं. ३० नं. समेतका नेपाल कानूनमा अंगिकार गरिएको र राजेन्द्र बिरही विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरिएकोबाट पनि सो कुरा स्थापित हुन आउने । ( प्र.नं. १९) पुनरावेदन गर्ने अधिकार मुद्दामा पक्ष विपक्षलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । पुनरावेदन कसले गर्न पाउने भन्ने कुरा कानूनद्वारा निश्चित गरिने कुरा हो । त्यस्तो कानूनको अभावमा कुनै व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीमा पुनरावेदन गर्ने हक अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने । (प्र.नं. १९)

सुर्ति विकास कम्पनीलाई खारेज गर्ने विषयमा मिति २०५१।१।१४ मा विशेष साधारण सभाबाट निर्णय भएको कुरामा विवाद उठाएको देखिन आएन । कम्पनी खारेज गर्ने कार्य कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न २०५१।२।१७ मा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखियो । स्वेच्छाले कम्पनी खारेज गरेको अवस्थामा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गर्दा २०५१।१।१४ को कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय हुँदा नै पुर्ण सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी भएकोले सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त गर्न श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भई सोही अनुसार लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखिन आएकोले निवेदकको भनाई स्वीकार योग्य नदेखिने । (प्र.नं. १५)

वादी ऐ. वडा नं. १० कोटेश्वर बस्ने प्रकाश गुरुङ मिसिल संलग्न तारेख भरपाईबाट २०५०।१।२२।३ मा पुनरावेदन दर्ता गर्दा २०५०।३।२७ गते हाजिर हुन आउनु भनी पुनरावेदकलाई तारेख तोकिएको देखिन्छ । निजले पाएको तारेख पर्चामा मिति २०५०।३।२७ मा हाजिर भै सो मितिबाट २०५०।९।५ गतेको तारेख तोकि पाएको देखिन आउँछ । २०५०।३।२७ का दिन यिनै पुनरावेदक वा. समेत गोवर्धन गुरुङले अंश लिखत दर्ता बदर मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरी २०५०।५।२७ गतेको तारेख तोकि पाएको सो २०५०।५।२७ को तारेखमा हाजिर हुन जाँदा उक्त मुद्दामा २०५०।९।५ गते हाजिर हुन आउनु होला भनी तारेख तोकि पाएको समेत मिसिल संलग्न तारेख पर्चाबाट देखिन्छ । यसरी पुनरावेदकले प्रस्तुत मुद्दामा तारेख गुजारी बसेको भनेको दिनमा समेत अंश र लिखत दर्ता बदर मुद्दाको तारेखमा हाजिर भै २०५०।५।२७ का दिनको अर्को तारेख तोकि पाएको रहेछ । यसरी यी पुनरावेदकलाई तोकिएको तारेखमा हाजिर हुन जाँदा पुनः २०५०।९।५ को तारेख तोकि पाएको देखिए पछि उक्त गुजारी बसेको भनेको २०५०।३।२७ का दिन समेत यी पुनरावेदक अदालतमा हाजिर भएको देखिने र निजले अदालतमा प्राप्त गरेको प्रस्तुत मुद्दाको तारेख भरपाईमा २०५०।३।२७ बाट २०५०।९।५ गते मात्र तारेख तोकि पाएको देखिन आएको अवस्थामा निजले प्रस्तुत मुद्दामा २०५०।३।२७ गतेको तारेख गुजारेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३)

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकासमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकास बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकासमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाईबाटै देखिन आउँछ । सम्बन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद, निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दावी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धि हक निरपेक्ष रुपमा सधै भरी सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । ( प्र.नं. २१)

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ अन्तरगत फिराद पत्र दर्ता गर्न लागेकोमा सो मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ को देहाय ८ मा कार्यालय उपर नालेश गर्न सक्ने प्रावधान भएको नदेखिँदा मिति २०५१।१।९ को पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको दरपीठ आदेश कानून बमोजिम नै भए गरेको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १२)

आफ्नो सम्पत्ति सहजै कसैले लुट्ने मानिसहरुलाई लुट्न दिँदैन । वादी लेखबाट सहजै लुटपिट भएको देखिन्छ । वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हो । तर वादीहरुको साक्षीहरुको बकपत्रमा समेत एकरुपको बकाई देखिन्न । गाली बेइजतीको वारदात ठहर भएको कारणबाट लुटपिट भएको ठहर हुने स्थिति नहुने । ( प्र.नं. १६)

पुनरावेदक प्रतिवादी कुल प्रसाद घिमिरेले मृतक मंगलादेवीलाई घाँटी अठ्याई मारी बाच्छिनकी भनी चक्कु समेत रेटी मारेको अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत सावित देखिन्छ । उक्त साविती स्वेच्छाले होइन भन्नु पर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । ज्यान मार्न आत्मबल बढाउन एक बोतल रक्सी खाई शिशी फालेको हुँ भनी बयान गरेको र प्रयोगमा ल्याईएको चक्कु समेत निजले भनेको ठाउँबाट बरामद भएको र पोष्ट मार्टम रिपोर्टबाट समेत घाँटीको ठूलो Uessls समेत Cut throat बाट मरेको भनी लेखी दिएको देखिन्छ । मृतकसँग पुनरावेदक प्रतिवादी कुल प्रसादको कुनै व्यक्तिगत रिसइवी नभएपनि मित नारद गिरीलाई सहयोग गर्न मृतक मंगलादेवीको भौतिक अस्तित्व नै मेटाई दिने मनसाय देखिन्छ । अदालतमा भएको साविती, बरामद भएको चक्कु र पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत समर्थित भएकोले निज कुल प्रसाद शंका रहित तवरले कसूरदार देखिन आएकोले निजको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । ( प्र.नं. २९)

निखन्न दिनु पर्नेले दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैतिस दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. ले गरेको पाईन्छ । यसरी निखन्न दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर परेपछि उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा विवादित जग्गा वादीलाई सन्धी सर्पन पर्ने ठहर गरी वादीका नाउँमा दाखेल दर्ता गरी दिने समेत ठहराएको मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय पर्चा मिलेको देखिन नआउने ( प्र.नं. ९)

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा बुझाउनु पर्ने कुतको नब्बे प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौटी राखेकोमा कुत नबुझाएको सरह हुने भन्ने उल्लेख भएको ऐ. ऐनको दफा २९(१) मा दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भने जग्गावालाले उजुरी दिएमा मोहीलाई निश्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने र २९(३) बमोजिम मोहीबाट कुत समेत भराई दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले नब्बे प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आई मोहीले कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरेको देखिन नआएकोले भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट मोही निष्कासन नगरेको हदसम्म उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई वादी दावी जिकिर अनुरुप मोहीबाट निस्कासन समेत हुने ठहराएको राजविराज पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने ( प्र.नं. ११)

मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्नेसम्म अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको भएता पनि हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भै सबुद प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था परेमा सो को निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन नआउने (प्र.नं. १३) निवेदिकाले दावी लिएको जग्गा साविक वडा नं. ४ को हो होइन भन्ने कुरामा विवाद भै प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएकोले हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिने । (प्र.नं. १३)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै प्रचलनमा रही आएको कुरा निवेदकले नै निवेदनमा स्वीकारेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पश्चात स्वतः निस्कृय हुनेछ भनिएको कुनै कानूनलाई संविधानको धारा ८८(१) अनुसार बदर तथा अमान्य भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३)

पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनुपर्ने कानून द्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार होइन । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मदजुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(३) ले उजुर गर्ने अधिकार कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । त्यसैले उक्त ऐनको दफा ५१(४) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने कुरा हो । दफा ५१ बर्खास्त गरिने कर्मचारीको सम्बन्धमा उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो । कर्मचारीलाई मात्र ५१ (४) अन्तर्गत उजुर गर्ने हक दिएको र ५१(४) अन्तर्गत कर्मचारी भन्ने वाक्यांशले पुनरावेदनको हक कर्मचारीलाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा व्यवस्थापन पक्षलाई सो हक नदिएको कुरा स्वतः प्रष्ट हुने । ( प्र.नं. १३)