 दाताले क्रेतालाई जुनसुकै अवस्थामा बिक्री गरेको वा हकछाडि दिएको सम्पत्ति उपलब्ध गराउनु निजको दायित्व हुने ।  दर्ता श्रेस्तामा कट्टा हुन बाँकी रहेको आधारमा दोहरो लिखत दर्ता गर्नु दुषित कृया हुने र त्यस्तोमा हदम्यादले छेकवार गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११)  लिखतबाट हकछाडि सकेको जग्गा साविक दर्तावालाले आफ्नो हकै नरहेको अवस्थामा पछि गरिदिएको लिखत र सो लिखतको आधारबाट पछि भएको दर्ता समेत बदर हुने देखिंदा एउटै जग्गामा दोहोरो दर्ता भएकोमा पछिल्लो दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेकाले त्यस्तो पछिल्लो मितिको लिखतको अस्तित्व कायम रहन नसक्ने स्थितिमा हदम्यादको कारण देखाई फिराद खारेज गर्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी विवादको जग्गाको सम्बन्धमा भएको लिखत तथा सोको आधारमा भएको दर्ता समेत बदर हुने । (प्रकरण नं.१५)

 हक वेहकमा प्रश्न उठी सकेपछि लिखत प्रमाणको महत्व हुने र प्रमाण आधार विनाको कोरा तर्कको कुनै गुन्जाइस नरहने ।  प्रमाण ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनु पर्ने कुरा सो कानूनबमोजिम दिएको वा वुझाएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइदा अदालतको फैसला बमोजिम वादीहरुले पाउने तायदाती अनुसारको अंश वादीहरुले यो, यति, यसरी यो मितिमा दिए पाएको भन्ने प्रमाणको भार र आफुले वेचेको जग्गा उपर आफ्नो एकलौटी स्वामित्व निर्विवाद हक भोग भएको भन्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने ।  संगोलको सम्पत्ति विक्रि गर्दाको अबस्थामा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. बमोजिम अंशियारहरुको मन्जुरी लिनुपर्नेमा पुनरावेदक वादीहरुको मन्जुरी लिएको देखिन नआउंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्यापएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१२)

 कुन हकवाला नजिक कुन हकवाला टाढा भन्ने बिवाद उठेमा जुन व्यक्ति मरि अपुताली परेको हो । निजको आफ्नै पुरुषतर्फको हाँगामा सन्तान भए मर्नेको मुल पुरुषको अरु हाँगाको हकवाला नजिक नहुने ।  मृतक गुमान सिंहको निजको हकवाला निजको सहोदर दाजु जिवित हुँदाहुँदै भतिजा नाताका यि पुनरावेदकले मृतकको अपुताली पाउन सक्ने अवस्था अपुतालीको १ नं.मा भएको प्रावधान मुताविक नदेखिने ।  पुस्ताको हिसावले विचार गर्दा पनि लोग्ने स्वास्नी समान पुस्तामा पर्दछन भने छोरा दोश्रो पुस्तामा पर्न आउछ । अपुताली पहिला समान पुस्तामा र त्यस पछि मात्र दोश्रो पुस्तामा जान्छ भनी उल्लेख भएको पाइयो । अपुतालीको १ नं. समेतको आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी मृतकका भतिजा नाताका देखिंदा सहोदर दाजु जिवित छँदाछँदै निजले अपुताली पाउने नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)

 एउटै जरियाबाट मुद्दा चलेको मध्ये कसैलाई पुनर्बहाली गर्ने र कसैलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने भनी दोहोरो मापदण्ड त्रि.वि.वि.ले अपनाइएको पाइयो । उक्त निर्णय सो दोहोरो मापदण्ड समेतको आधारमा कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)  निवेदकले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई पाइसकेको स्थितिमा र त्यो Finality of Judgement को विपरीत जान नमिल्ने देखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) ले गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजलाई दावीको पदमा पुनर्बहाली गरी निजले पाउने सेवा शर्त उपलव्ध गराउन कानूनले बाधा गर्न सक्ने नदेखिंदा त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदबाट भएको निवेदकलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने भनी गरिएको निर्णय र त्यसैलाई हवाला दिएको पत्र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

 निवेदकले प्रि–इन्टर्नशीप नगरेकोले स्थायी दर्ता गर्न मिल्दैन भनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको निर्णय निवेदकले M.S. (Master of Surgery) गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको हैसियत प्राप्त गरेको अवस्थातर्फ ध्यान नदिई गरेको देखिएवाट मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १५ को उपदफा ३(क) विपरीत देखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।  निवेदकले जनरल सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको अवस्थामा निवेदकको हकमा कानूनबमोजिम दर्ताको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.८)

 निवेदक कम्पनी नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी पनि नभएको र निवेदक Joint Venture कम्पनी कारखाना वा संगठन वा संस्था वा फर्ममा नपर्ने हुँदा उक्त कम्पनीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुने नदेखिने ।  श्रम ऐन, २०४८ ले निवेदक कम्पनीको हकमा लागु नभएपछि दफा ७३ मात्र लागु हुने भन्ने प्रश्न नआउने ।  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गरेको भन्नेसम्म उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गर्न दफा ७३ को सम्पूर्ण व्यवस्था हेरिनुपर्ने ।  निवेदक कम्पनी श्रम ऐन, २०४८ को परिभाषा बमोजिमको प्रतिष्ठान पनि नभएको हुँदा बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई हटाउने निर्णय गर्ने र पत्र दिने व्यक्ति श्रम ऐन, २०४८ बमोजिमको व्यवस्थापक पनि नभएको हुँदा श्रम कार्यालयले उजुरी लिई सुनवाई गरी गरेको निर्णय एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न निवेदनमा उल्लेखित मितिमा लेखिएका पत्रहरु अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको स्पष्ट देखिने । (प्रकरण नं.१५)  आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार कसैले पनी प्रयोग गर्न पाउदैन । कानूनी राज्यमा सबैले आफूलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्दछ वा भएको अधिकार भन्दा बढि अधिकार प्रयोग गर्दछ अर्थात Lack of Jurisdiction or Excess of Jurisdiction हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१६)

 सामाजिक विभेदको उपचार नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई निवेदक स्वयंले पुष्टी गर्न नसकेकोले र जातीगत भेदभावको अन्त गर्न देशमा विभिन्न ऐन, नियम, संगठित संस्थाहरु क्रियाशील भइरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिने अबस्था नभएकोले तत्काल निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)  जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु नागरिक नागरिक बीचको समानताको विरुद्ध हुने र यसले सामाजिक विकृति निम्ताई राष्ट्रिय उत्थानमा वाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोले समाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानून बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिरहेको कुरीति हटाउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्देश्यमूलक कार्यक्रम लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने । (प्रकरण नं.१७)

 मानिसको मृत्यु कुनै न कुनै विरामीवाट सहिउपचारको अभावमा वा साघांतिक चोटपटकवाट नै हुने गरेको पाइन्छ । मन्त्रद्धारा टुनामुना गरिदिएको कारणले मानिसको मृत्यु हुन गएको कुराको कुनै वैज्ञानिक तथ्य वा आधार देखिदैन । टुनामुना गरी मानिस मार्ने कुरा अन्धविश्वासी, रुढीवादी, अशिक्षित र असभ्य समाजको सोच मात्र हुने ।  वोक्सीको निराधार र अन्धविश्वासी आरोप लगाई कुनैपनि स्त्रीलाई नग्न पारी गाउं घुमाउनु, गुहु घोली खुवाउनु जस्ता अति अमानुषिक व्यवहार गरी महिलाको अस्मिता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा आघात पुर्यावउने गरी गर्ने सम्पूर्ण क्रिया अपराधीक क्रियाकै श्रेणीभित्र पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 जेष्ठताक्रमको सूची नै एकमात्र वढुवाको आधार हुने भए अन्य कानूनी आधार र वढुवा प्रक्रियाको लागि अपनाइने कानूनी प्रावधाननै औचित्यहीन वन्न जाने ।  कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम हेर्दा काटिएको ठाउंमा सम्बन्धीत मूल्यांकनकर्ताको सहिछाप परेकै देखिन्छ । केरमेट भएकै कारणले मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्रुटिपूर्ण भयो भन्न नमिल्ने ।  गल्ती त्रुटी भएमा सच्याई सहीछाप गर्ने आम प्रचलन रही आएको छ । वदनियत वा कैफियत गरेको प्रमाणित नभएसम्म त्यतिकै भरले त्रुटिपूर्ण भयो भनि हचुवा आधारमा भन्न र मान्न नमिल्ने ।  सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयमा निजहरुको विवेकाधिकारको औचित्यभित्र प्रवेश गरी यसको यतिनै अंक हुने भनि वोल्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१९)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ अनुसार लिखतको प्रमाणको हकमा सक्कलै लिखत पेश गरिनु पर्नेमा विवाद नभएतापनि हरेक स्थिति र अवस्थामा सक्कलै लिखत पेश गर्नुपर्ने भनी लिखतको प्रमाणसम्वन्धी सिद्धान्तलाई निरपेक्ष रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निरुपणको प्रश्नमा ठहर गर्न सघाउ पुर्यााउने २०१३।११।२२ को सक्कल लिखत स्वभावैले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(२) को देहाय (ङ) मा उल्लेख गरेको अवस्था अनुरुप मुद्दाका पक्षसंग रहने अवस्थाको नभएकाले रीतपूर्वक पेश दाखेल गरेको लिखतका नक्कलहरुलाई विना आधार कारण प्रमाणिक मूल्यवाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)

 पुनरावेदन अदालतले फैसलामा लिएका निर्णयाधारको त्रुटीहरुलाई विश्लेषण गरी सो फैसला वदरको माग दावी लिएको पुनरावेदनपत्रको अनुहारवाट नदेखिने भन्ने निर्णयाधार लिई कानून व्यवसायीले मसौदा गरेको छु भनी प्रमाणित गरी सही गरेको पुनरावेदनपत्रमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नमिल्ने ।  पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि पुरा गरेपछि आफुलाई चित्त नवुझेको फैसलाको ठहर वुदाको खण्डमा चित्त नवुझेको कुरा खुलाई दायर गरेको पुनरावेदनपत्रमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाको निर्णयाधारको त्रुटीहरु यो–यो छैन र यो यति यसप्रकारवाट पुनरावेदन जिकिर लिनुपर्छ भनि मुद्दाका पक्षलाई अदालतले तोक्न नमिल्ने ।  यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्रमा आफ्नो फैसलाको निर्णयाधारमा यो यति त्रुटी छन ती त्रुटीको विश्लेषण गरी आफ्नै फैसलाको वदरको माग नगरेको भनि पक्षको अधिकारलाई संकुचन गरी जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्रलाई जालसाजीको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५)

 अंशवण्डाको १९(४) को परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो हकको अंश जति आफुखुस गर्न पाउने नै हुँदा र सो शेषपछिको वकसपत्रलाई वादीले चुनौती समेत दिन नसकेको अवस्थामा उक्त वकसपत्रलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं..२९ )  वादीले सम्पत्ति आफ्नो स्वआर्जनको भन्ने आधारको रुपमा आफु उप प्रधानपन्च भएको र विदेश भ्रमणमा गएको कुराहरुलाई वनाएको पाईन्छ तर निज उप प्रधान पन्च भएको र विदेश भ्रमणमा गएको एक मात्र आधार स्वआर्जनको पुष्टि कारण प्रमाण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३०)  प्रतिवादी अन्जुले पाएको जग्गा वकसपत्रको देखिएपनि आफ्नै पत्नीले पतिवाट वकसपत्र पाएको देखिएकोले प्र. अन्जुको नाममा रहेको सो जग्गा वण्डा गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं..३१ )

 वादीहरुले आफूहरु २०२२ सालमा ९ वर्ष र २ वर्षका रहेको भन्ने उल्लेख गरेबाट सो मितिले क्रमशः २०२९ र २०३६ सालमा १६ वर्षका भएपछि अंशवण्डाको ३२ नं को म्यादभित्र नालेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२)  अंश नैसर्गीक हक भएको र जुनसुकै सगोलको अंशियारका नाउँमा रहेको सगोलको सम्पतिबाट सवै अंशियारले वाडी लिन पाउने ।  २०२२ सालको वण्डापत्रबाट वादीहरुको समेतको भागमा परेको जग्गा समेत प्रतिवादी वेनुप्रसाद खरेलका नाउँमा नै दर्ता कायम रहेको देखिदा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको कि.नंं १२१, ४२, १५२ र २४५ समेतका वादी प्रतिवादीको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको जग्गा नै वादीहरुको अंश भागमा परेको जग्गा रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.२३ )

 संवैधानिक प्राबधान विपरीत नभएमा आवश्यकताको सिध्दान्त (Doctrine of Necessity) अनुसार त्यस्ता कामकारबाहीले न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं.१९)  सामान्य अवस्थामा राज्यका जुनसुकै कामकारवाही संविधानको अक्षर र भावना (Letter and Spirit) अनुकूल सम्पादन गरिनुपर्दछ र त्यसअनुरुप गरिएको नपाइएमा त्यस्तो कामकारबाहीलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने ।  असामान्य अवस्थामा जहाँ कुनै विकल्प नै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै स्पष्ट प्रावधानको उल्लंघन गरेको अवस्थामा वाहेक संविधानद्वारा अवलम्बित आधारभूत संरचना वा मूलभूत अवधारणा प्रतिकूल नहुने गरी न्यूनतम रुपमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सिलसिलामा राज्यवाट सम्पादन गरिने कार्यलाई अपरिहार्य आवश्यकता (inevitable necessity) को आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु न्यायिक उपयुक्तता (Judicial Propriety) को दृष्टिकोणवाट समेत मनासिब हुने । (प्रकरण नं.२०)  संविधानको धारा ५३(४) अनुसार बिघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसकेको कारण प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको सदनहरुको संयुक्त बैंठकमा राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान पेश गर्न नसकिएको र संविधानतः प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनुपर्ने मुलुकको अर्थसम्बन्धी विधेयकहरु संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेशको रुपमा जारी गरी कर लगाउने तथा मूल्य अभिवृध्दिकरको दर परिवर्तन गरिएको समेतका कार्य संविधानसंग बाझिएको नदेखिने । (प्रकरण नं.२२)

 मानिसहरुको के कस्तो व्यवहारलाई अपराध मान्ने र के कस्तो कसूरमा के कति सजायँ गर्ने भन्ने विषय समय र सामाजिक परिस्थितिअनुसार सापेक्षिकरुपमा आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुँदै जाने ।  अदालतले आफ्नो व्याख्याद्वारा नयां अपराध घोषणा गर्न र कुनै अपराधमा विधायिकी कानूनमा गरिएको सजायँ पर्याप्त भए नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्न विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण( बाट नमिल्ने मात्र होइन, संविधानले तय गरेको शक्ति( पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था विपरीत हुन जाने ।  संसदवाट छुवाछुत उन्मूलनसम्वन्धी कानून निर्माण नभएसम्म छुवाछुत अपराध उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)