अदालतसमक्ष न्याय माग गरी आउने हरेक पक्षले आफूले गरे बिराएको व्यहोरासमेत खुलाई तथ्य उजागर गरी सो तथ्यहरू बीच आफ्नो कानूनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पेस गरेका कर चुक्तासम्बन्धी प्रमाण कागजमा अंक थप भएको तथ्य आफैँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष पेस गरेको मिति २०७१।२।१ को पत्र पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ, उक्त गलत कागजातको दोष राजस्व कार्यालयमाथि थोपर्ने प्रयत्न गर्न मिल्ने हुँदैन । आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम आह्वान गरिएको बोलपत्रमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजातको आधिकारिकताको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने ।

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने पद्धति हो । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कायम गरी जनताको सर्वोत्तम हित हुने र जनताप्रति उत्तरदायी रहने पद्धति निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक पद्धति कायम हुन सक्दछ । शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मान्न नमिल्ने ।

सेवा संवेदनशील हुने तर सेवा दिने व्यक्तिको गम्भिर अवस्था असंवेदनशील हुने कुरा मान्न मिल्ने देखिँदैन । एकातिर सुनुवाइबाट वञ्चित गर्नु र अर्कोतिर कारवाहीउपर पुनरावेदन दिने व्यक्तिको अधिकार भएकोमा पुनरावेदनको दौरानमा निवेदकबाट पेस गरिएका प्रमाणको कुनै विवेचना नगर्नु उचित कानूनी कार्यविधि (due process) को विपरीत देखिन्छ । निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू मनासिब छन् वा छैन निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा हेर्नुपर्ने ।

म्याद तामेलीको उद्देश्य भनेको सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरूद्ध हुन लागेको कामकारवाही बारे जानकारी गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । जसले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । अदालती कारवाहीमा म्याद तामेल प्रक्रियालाई सरल, सहज तथा वास्तविक बनाउनका लागि कानूनमा नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । म्याद तामेली जस्तो प्रक्रियागत कुरामा कुनै यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा भन्दापनि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमयमा प्राप्त गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउने ।

मौद्रिक सुविधा उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । कर्मचारीको इच्छाबेगर उनीहरूको सुविधामा कटौती गर्दा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवलमा ह्रास आई संगठनको उत्पादकत्वमा नै असर पर्न जाने ।

आफूसमक्ष आएको निवेदनउपर र अझ अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निर्णयसमेत गरी निकासा दिनु सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको कर्तव्य नै हो । कार्य रीतपूर्वक भए नभएको केवल मौखिक आधारमा भनेर पुष्ट्याई गर्न सकिने विषय होइन । यसको लागि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुगी रीतपूर्वक कार्य गरेको देखिए सोहीअनुसार र बेरीतको देखिए भए गरेको कामसमेत बदर गर्ने निर्णय गरी उपयुक्त निकास दिनुपर्नेमा रीतपूर्वक काम नै सम्पन्न भइसकेकोले आदेशानुसारको काम गर्नुको औचित्यता नरहेको भन्ने जस्ता मनोगत बहाना बनाई अदालतको आदेशानुसार गर्नुपर्ने कार्यबाट पन्छिन खोजेकोलाई उचित मान्न नसकिने ।

उद्योग कसुरको एक अपूर्ण क्रिया भएपनि यसलाई पनि कानूनले आपराधिकीकरण गरेको अवस्थामा यो अन्य पूर्ण अपराध जस्तै छुट्टै अस्तित्वको अपराध नै हुने हुन्छ । कस्तो मानव क्रियालाई अपराधीकरण गर्ने र त्यस्तो क्रिया भएको के कस्तो अवस्थामा के कति सजाय गर्ने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार केवल विधायिकालाई मात्र हुन्छ । अपराधीकरण गरी सो अपराधका लागि स्पष्टरूपमा तोकेको सजाय मात्र उक्त अपराधका लागि कसुरदारले बेहोर्नुपर्ने आपराधिक दायित्व हुन जान्छ । कुनै अपराधको लागि यो सजाय भनी विधायिकाले नतोकेको अवस्थामा न्यायकर्ताले मनोगत अर्थ गरी कसुरदारलाई मर्का पर्ने गरी सो कसुरसँग सम्बन्ध राख्ने अर्को कसुरको सजायसमेत थप हुने भन्न नमिल्ने ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ क को कानूनी व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना लागेको व्यक्ति स्वयम् अड्डामा उपस्थित भई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएमा लागेको कैद र जरिवानामा छुट दिई फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुगोस् भन्ने मकसद राखेको पाइन्छ । यस्तो छुट सुविधा न्यायिक प्रक्रियामा सहजता, फैसलाको सम्मान गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउन आउने पक्षले मात्र प्राप्त गर्ने ।

मूलतः अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा हुन गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी हकमा आघात पर्न जाने स्थितिको आशंकाको विद्यमानतालाई नै हेर्ने गरिन्छ र त्यस्तो आशंका तथ्यपरक एवं प्रमाणपरक ढंगले पुष्टि भएको पनि हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाको रिटबाट उपचार खोज्ने पक्षले आफूलाई मर्का परेको कुराको आशंकाको विद्यमानता रहेको कुरामा अदालतलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, सहज र पहुँचयोग्य अन्य उपचार र मार्ग भएसम्म यो रिट जारी गर्न पनि मिल्दैन । यद्यपि पुनरावेदकले जिकिर लिए झैं निषेधाज्ञाको मुद्दामा नक्सा सर्जमिनलगायतको प्रमाण बुझ्न नसकिने होइन तर त्यस्तो प्रमाण बुझी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तर आदि आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार सो दफामा उल्लिखित सबै पक्ष समेट्नु पर्नेमा भौगोलिक अवस्थिति र जातिगत वर्गीकरणलाई मात्र समेटी शारीरिक, मानसिक र आर्थिक विकासको स्तरतर्फ कुनै ध्यान नदिई कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने १ र दलित समूह २ गरी त्यसअन्तर्गतका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र मासिक भत्ता पाउने भनी गरेको व्यवस्था उक्त कानूनविपरीत देखिनुका अतिरिक्त विभेदयुक्त र असमानसमेत देखिन आउने ।

मृतकको टाउकोमा सबैभन्दा ठूलो चोट परेकोले सो चोट मृत्युको मुख्य कारण देखिए तापनि यी प्रतिवादीहरूले छोडेका अन्य चोटहरू मृतकको शरीरमा देखिएको र सो चोटहरूको मृत्यु हुने घटनामा सहायक नहुने भन्ने देखिँदैन । अर्थात् कुटपिट गर्दा परेका सामूहिकमध्ये मुख्य चोट र सहायक चोटको एकीकृत परिणाम वा सहसम्बन्धात्मक प्रभाव (cumulative effect) का कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिने ।

सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष भेटी बुझाएको म्यादबाहेक म्याद वा सूचना पाउने सरोकारवाला व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरेमा निजको घर, ढोका र भित्तामा समेत तामेल गरेको म्यादमा गा.वि.स./नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा राख्नुपर्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नभएको कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कसैको कानूनी हक सामान्य त्रुटिको कारण गुमेको देखिएमा त्यस्तो गुमेको कानूनी हक अदालतले प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्न मिल्ने ।

निवेदकहरूले कथंकदाचित कुनै बेला ऋण लिएको भए भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी ऋण लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने ऋण तिरिसकेपश्चात ऋण लिएको कार्यसमेत पुष्टि भएको अवस्था छ । कर्जा वा ऋण लिएपछि तोकिएको निश्चित समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत स्वयम ऋणीको हुन्छ । सहकारी संस्थाबाट आफूलाई आवश्यक पर्दा र आफ्नो फाइदाका लागि ऋण लिने र तोकिएको अवधि र समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने तथा संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाबमोजिम कारवाही गरी घरजग्गा रोक्का राख्दा र लिलाम गर्दा सो कार्य बदर गराउन ऋण कर्जाको कारोबार गरेका छैनौ, कपाली वा दृष्टिबन्धक तमसुक गरिदिएका छैनौं भनी रिट निवेदन लिई अदालत आउने कार्यलाई स्वच्छ र सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था नरहने ।

कानूनले गर्नु हुँदैन भनी बर्जित गरेको कार्य गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको भागिदार हुनु नै पर्ने हुन्छ । कानूनन निषेधित कार्य गर्ने र गराउने दुवै कार्य गैरकानूनी मानिने हुँदा त्यस्तो निषेधित कार्य आफैँले उपस्थित भई नगरी अर्को व्यक्तिबाट गराएको भन्ने आधारमा कानूनद्वारा निर्धारण गरेको सजायबाट कसैले छुटकारा पाउन नसक्ने ।

विवाहित दम्पतिबाहेक अर्को व्यक्तिमार्फत सन्तान प्राप्ति गर्ने, बच्चाको पितृत्व एवं मातृत्वको निर्धारण गर्ने र बच्चा एवं आमाबाबुको हक अधिकार र दायित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय केवल कानूनद्वारा मात्र स्थापित हुने हुन्छ । सो सम्बन्धमा उठान भएका विवादित विषय पनि कानूनबमोजिम नै निरूपण हुने हुन्छ । सरोगेसी सेवा प्रवाहसँगै अन्तरनिहित भएर आउने विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सरोगेसी सम्बन्धमा विधायिका निर्मित कानून आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन जाने ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१)(ख) मा अ.बं.११० नं. बमोजिमको तोकिएका प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेपछि पनि निवेदकले थाहा जानकारी नपाएको भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुको उदेश्य सम्बन्धित सबैले सूचना थाहा पाएको हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु हो । मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिमको प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिवादीको नामको म्याद तामेल गर्न नमिल्ने भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीका नाममा सूचना म्यादतामेल गर्न नसकिने अवस्था आईपर्छ । यसबाट अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा अनन्तकालसम्म म्यादतामेल हुन नसकी न्यायनिरूपण गर्नेकार्य असम्भव हुन गई अन्तत यसबाट सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त हुन जाने ।

अंशबापत चल र अचल सम्पत्ति पनि लिने पुनः अंश नभएको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । लिखतमा उल्लेख व्यहोराको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द वा वाक्यको मात्र आधारमा अर्थ निकाल्न मिल्दैन । समुच्चा लिखतमा उल्लेख व्यहोराको समष्टिगत अध्ययनबाट सोको निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ र समुच्चा लिखतको अध्ययनबाट मानोसम्म छुट्टिएको अंश लिई नसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने ।