(१) अदालतमा कारवाही उठे चलेको मुद्दामा निवेदकका जिकिर बमोजिम अ.बं. ७२ नं., अ.बं. ७३ नं. र अ.बं. १८० नं. समेतको जे जस्तो त्रुटिहरू भएका छन् ती सबैको निराकरण अदालतबाटै अदालती कारवाहीद्वारा हुने हुँदा यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेि भनी दिएको आदेश मुद्दाको रोहमा गरिने अन्तिम आदेश नभई कारवाहीको सिलसिलामा दिइने आदेश भएको । (प्रकरण नं. ९) (२) अधिकार प्राप्त सदस्यहरूबाट भएको थुनछेकको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण छ, भन्न सकिने स्थिति नहुँदा गैरकानुनी थुनामा परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कुनै पनि कर्मचारी कुनै कार्यालयमा रुजु हाजिर रहेको भन्नाले सो कार्यालयमा कार्यरत रही सोही कार्यालयमै हाजिर रहेको हुनुपर्छ । (प्रकरण नं. २३) (२) पाल्पामा लियन पद रही काठमाडौंमा काज रहेको अवधिलाई पाल्पामा रुजु हाजिर रहेको मानी सो अवधि समेत जोडी अंक प्रदान गरेको अनियमित तथा गैरकानुनी देखिने । (प्रकरण नं. २५)

(१) निवेदकले गरेको लापरबाहीबाट निवेदकलाई नै फाइदा हुने र विपक्षीलाई आघात पर्ने गरी रिटबाट निर्णय हुन न्यायोचित हुँदैन । (प्रकरण नं. १२)

(१) यो यस परिबन्धबाट हाम्रो हक भोगको हामीले नपाउन पाउने जग्गा हो भनी प्रतिवादीको प्रमाण खण्डमा प्रमाण दिई प्रतिवाद गर्न नसकेको र वादीले देखाएको निजको हक भोगको श्रोतलाई खण्डन गर्न पनि नसकेको हुँदा यसप्रकारको दुषित दर्तालाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा टिप्पणी सहित पेश गरेको र सो लाई लेखा प्रमुखले सदर गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्य गरेकोमा निजहरू सो काममा संलग्न थिएनन् भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३१)

(१) वादी स्वयंले भिन्न भएको भनी उल्लेख गरेपछि भिन्न भएको छैन भन्न विबन्धनको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने ।

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. १५)

(१) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दा अगावै निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सुनेका हौं भन्ने कुरालाई अन्य प्रमाणबाट समर्थन नभएसम्म प्रमाणमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) केबल प्रहरीमा भएको साविती बयानलाई आधार लिएर प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

(१) मोहियानी हक नरहेको देखिँदा देखिंदै मोहियानी हक बेहकको प्रश्नअ देखाई भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ.को फैसला मिलेको नदेखिएकोले उल्टी भई वादी दावा अनुसार प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) तथ्य प्रमाणको अभावमा दोषी ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) कानुनी म्याद छ वा छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनुपर्दछ अन्यथा कानुनी हक गुम्न जाने हुन्छ र कानुनमा उल्लेख नभएसम्म कानुनमा कपालीको हदम्याद १० वर्ष तोकिएको अवधिपछि म्यादभित्रको मुद्दा हो भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (२) म्यादभित्र नपरी म्याद नघाई परेको वादीको फिरादबाट कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) दाताकै हक नरहेपछि वादीका हक रहने प्रश्नै नहुँदा विवादीत जग्गा बण्डा हुने ठहर गरेको ल.पु.जि.अ.को फैसला बदर गरी पाउँन भन्ने वादी दावी नपुग्ने भनी ठहर गरेको इन्साफ म.क्षे.अ.को मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) तेरो मेरोको प्रश्नय उठेकोमा अदालतमा उजूर गरी आफ्नो हक कायम गरी ल्याएपछि सोही बमोजिम गर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १३)

(१) डिष्ट्रीब्यूटर करको नामबाटै सो कर डिष्ट्रीब्यूटरले तिर्नु पर्ने भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिएकोमा सिनेमा धनीले तिरेको देखिँदा सो सिनेमा धनीले तिरेको डिष्ट्रीब्यूटर कर मिन्हा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) काम गर्नेहरूको भविष्यको बचत सम्बन्धमा राखेको र राख्नड पर्ने रकम मनासिबै भएको र प्रतिष्ठाको लागि र कर्मचारी रहेछन भनी सर्वसाधारणले जान्नको लागि यूनिफर्मको समेत व्यवस्था गरेको हुँदा संचय कोष र यूनिफर्ममा खर्च गरेको विवादीत रकमहरू मनासिब नै देखिएको छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) आफ्नो जग्गा कसैले दर्ता गराएको भए सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा नालेश गरी हक गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) छुट्टाछुट्टै उजूरी निवेदन परेकोमा छुट्टाछुट्टै मिसिल बनाई छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) श्रेस्ता अड्डा मालपोत कार्यालयको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन्छ, त्यसरी पुनरावेदन हेरी सबूद प्रमाणको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयलाई अधिकार विहिन भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) स्टोरेज चार्जका विषयमा पहिले नै इन्कार गरी सकेको कुरालाई अहिले आएर त्यसको भिन्नै नामाकरण गरी अर्थात् हिसाब दिलाई पाउँ भन्दैमा विषय अर्को हुन जाने होइन । (प्रकरण नं. १५)