(१) लामो अवधि सम्म आफ्नो हिरासतमा राखी गरेको ततिम्बा बयान अरु सबूदबाट समर्थन हुनु बेगर सोही कागजको भरमा दावी बमोजिम अपराध गरेको भनी ठहर गर्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (२) अभियुक्त र मर्ने मात्र एकान्त पारी करणी गर्न मागेको र मर्नेले सो कुरामा इन्कार गर्दै रहेकोबाट ट्रक चलाउँदैका अवस्था अभियुक्तले मर्नेलाई करणीको आशयबाट होस नपुर्यााई कुनै काम कुरा गर्दा ट्रकको ढोका खुल्न गई साइडमा बस्ने निज ट्रकबाट खसी मरेको, त्यसरी खसी मरेकोमा अञ्चल अदालतको ठहरमा उल्लेख भए बमोजिम करणी गर्न दिन इन्कार गरेको रिस थाम्न नसकी अभियुक्तले नै ट्रकको ढोका खोली मर्ने जुलुमलाई खसाली मारेको भन्ने तथ्य सबूद अभावमा ज्यान सम्बन्धीको दफा ६(२) बमोजिम भवितव्य पर्न गएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) शर्तनामा रजिष्ट्रेशनको १ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट पास हुनु पर्ने नदेखिएकोले पास नभएकोले सो लिखत प्रमाणै नलाग्ने भन्न मिलेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) (२) बण्डापत्रको रीतपूर्वक कागज नभएको कारणबाट बण्डा भई नसकेको भन्न नमिली व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको देखिन आएकोले अंश पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) भू.सु.का. मा पेश भइरहेको प्रतिलिपि मा.पो.का.बाट प्राप्त गरेको रीतपूर्वकको प्रतिलिपि नभई उस अवस्थामा आफ्नो साथमा रहेको सक्कलको प्रतिलिपि मात्र रहेको भनी इजलास समक्ष भनेकोबाट भू.सु.का. मा रहेको सो प्रतिलिपि कानुन बमोजिम मान्यता पाउन सक्ने प्रतिलिपि नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) लिलाममा सकार गरी लिई नामसारी दर्ता हुन आएको जिम्दारी जग्गा देखिन आएकोले त्यस्तो जग्गाहरु वादीकै नाउँमा दर्ता भएकै कारणबाट अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीरहरु समेतबाट अंश भइसकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) एउटै जग्गाको सम्बन्धमा भए पनि सो जग्गाको दावी बमोजिमको २ नं. रसिद खडा गर्नु छुट्टै वारदात भएको र सोही जग्गाको दावी बमोजिम सरकारी श्रेस्ता केरमेट गरी आफ्नो नाउँ लेख्नु लेखाउनु छुट्टै वारदातको कुरा भई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण समेत छुट्टै देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा झगडाको जग्गामा स्वामित्व कायम गर्ने एउटै तात्पर्य भए पनि एउटै कार्यको लागि दोहरो कारवाही भन्न नमिलेकोले सो सम्बन्धी पुनरावेदकतर्फको जिरह मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. २३) (२) घरायसमा जग्गा राजीनामा लिएकोबाट मौकैमा गराएको भनेकोमा सो राजीनामा पेश समेत हुन नआएकोबाट पुनरावेदकको जिकिर बमोजिम पुनरावेदकले शुद्ध रुपमा सो काम गराएको भन्ने भए देखिन आएन, जहाँसम्म अरुले सफाई पाएको पुनरावेदक एकले सो कीर्ते काम गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने हकमा जिकिर बमोजिम नापीको कर्मचारीको संलग्नता नभई सो काम हुन नसक्ने तर सम्बन्धित कर्मचारीको वतन पत्ता नलागेबाट सम्म कर्मचारी उपर लिएको दावी खम्भीर नभए पनि वतन खुल्न आएका बखत कारवाही गरिने भन्ने शुरुबाट ठहर समेत भइरहेको देखिएको हुँदा जिकिर पनि मनासिब नदेखिएकोले इन्साफ क्षेत्रीय अदालतको मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) कानुनको अनिवार्य रुपले पूरा गर्नु पर्ने प्रकृया पूरा नगरी भएको फैसला कानुनको रीत पुगी भएको फैसला भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) जुन जग्गा प्र.ले खरिद गरी लिएको हो सोही जग्गामा विवाद निरोपण भइसकेको घर बनाइएको स्थिति अवस्थालाई अन्यथा भन्न मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै पनि विवादको निरुपण गर्दा समुचा विवादलाई नै दृष्टिगत गरी निरुपण गर्नु पर्ने, दावी मध्ये आंशिक रुपबाट निर्णय गर्दा त्यो कानुन अनुकूल नै भए पनि वास्तवमा कानुनसंगत नभएको जस्तो आभास पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) वादीको मन्जूरी नलिएको भन्ने समेत आधारमा घर माथि निजको हक कानुनतः स्थापित हुने, सोही घर रहेको जग्गा सम्बन्धमा निजको हक स्थापित हुन नसक्ने स्थिति पनि देखिँदैन साथै घर रहेको जग्गा बिक्री गर्न निजको मन्जूरी लिएको स्थिति अवस्थामा लिखतमा लेखिएको घर रहेको जग्गामा यी वादी पुनरावेदकको हक हुन नसक्ने भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरेको कारवाही उपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही दफामा व्यवस्था भए बमोजिम नगरपञ्चायतलाई दफा ५३ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रधान अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरी प्रधान अधिकृतले गरेको निर्णय उपर सोही दफा २८(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन गरेकोमा नगरपञ्चायतबाट निर्णय भएको देखिन आउँछ यदि दफा ५३(३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतको यो निर्णय उपर पनि अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परकोे भए सो दफा ५३(३) मा सो दफा २०३८ सालको संशोधनले लागू हुनुपूर्वको स्थितिलाई समेत समेटी सो लागू हुनुपूर्व प्रधान अधिकृतको निर्णय उपर पहिलो पुनरावेदन हेरी नगरपञ्चायतले गरेको निर्णय उपर पनि हालको दफा ५३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कबूलियत करारनामाको अवधि भुक्तान भइसकेपछि नवीकरण वा अर्को करार कबूलियत समेत भए गरेको नदेखिँदा बहाल समेत बुझाउन पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जाहेरवालीले प्रहरीमा गरेको बयान कागजलाई पुष्टि गरी अदालतमा समेत किटान बयान गरेको देखियो, प्रतिवादी जाहेरवालीको भनाई बमोजिम निजलाई बिक्री गरेको कुरा स्वीकार्दै प्रहरीमा सावित भएको देखिन्छ, अदालतमा निज प्र.इन्कार रहे बाहेक अन्य सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन आएको छैन, सरजमीनका मानिसहरुले पनि अदालतमा बयान गर्दा समेत प्रतिवादी उपर आरोप बमोजिम कसूर गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई विदेश भारतमा लगी बिक्री गरेको ठहराई जीउ मास्ने बेच्नेको १ नं. अनुसार कसूर गरेको शुरु जि.अ.ले ठहराएको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) प्रचलित कानुन र रजिष्ट्रेशनका ऐन बमोजिम लिखतहरु पारित गरिनु पर्ने हुन्छ श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय निर्देशनबाट ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियन्त्रित वा कुंठित गर्न नसकिने। (प्रकरण नं. १२)

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १२ को व्यवस्थालाई एकतर्फी रुपबाट मात्र हेरी आयकरमा छूट दिइएको सम्मको सुविधा उपभोग गर्ने तर उद्योग खोल्ने कार्यतर्फ कुनै केही नगरी बस्ने गर्नाले औद्योगिक प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न सक्ने आशा लिएर दिइएको सो सुविधाको सदुपयोग भयो भनेर मान्न एवं उक्त सुविधा दिनुको मनसाय अनुरुपको काम भयो भनेर मान्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३) (२) स्थापना हुँदै नभएको उद्योगलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा एवं स्थापना नै नभएको उद्योगको शेयर खरिद गर्दैमा लगानी वर्षको आयकरमा छूट पाउँदछ भन्ने तर्क युक्तिसंगत नदेखिँदा दफा १२ को सुविधा पुनरावेदकले पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १२ को सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ अन्तर्गत आयकर छूट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अरुलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको लिखतलाई निष्कृय गराउने गरी गरिएको मिलापत्र कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कागजात लगायतका सरजमीनका व्यक्तिहरुले आरोपित कसूर गरेको कुरालाई समर्थन गरी बकपत्र समेत गरेको आधारमा निवेदकलाई कसूरदार ठहर्या ई गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन पर्दा निवेदकहरुले आराधना मण्डली खोली कोठाभित्र आराधना गरेको भन्ने देखिन आएको प्रचार प्रसार गरेको हो भन्ने तथ्ययुक्त आधार नदेखिएको भन्ने आधारमा अनुमति प्रदान गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेशसंग उपर्युक्त स्पष्ट प्रमाणको आधारमा यो इजलास सहमत हुन सकेन । पुनरावेदक प्रतिवादीले क्रिश्चियन (इसाई) धर्मको प्रचार गरी हिन्दू धर्मबाट क्रिश्चियन (इसाई) धर्म परिवर्तन गरेको समेत दुवै अपराध गरेको ठहर्याीएको शुरु अदालतको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने। (प्रकरण नं. २२)

(१) खिचोला गर्न आएको मितिलाई नै थाहा पाएको मिति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) शंकारहित तवरबाट प्रतिवादीले कसूर गरेको हो भन्ने अन्य तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण पेश भएको मिसिल फाइल अध्ययनबाट नदेखिँदा, शंकाको सुविधा अभिुक्तले पाउने । (प्रकरण नं. १५)

(१) कुनै पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई दिएको अख्तियारी कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार पूरा गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) स्पष्टीकरण माग गर्दा एक विषयको सजायँ प्रस्तावित गरी अर्को सजायँ गर्न सिद्धान्ततः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर हुने गरी फैसला गर्दा उजूरवालाले उजूर गरेको कुरा सावित भए वा नभएको र सावित भएको भए कुन कुरा कसरी सावित भएको हो भन्ने कुरा फैसलामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनी निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(४) मा बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ सो अनुसार प्रष्ट कारण सहित उल्लेख गरी फैसला गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफबाट निवेदकले लागू औषधको कारोबार गरी समाजमा विकृति फैलाउन सक्ने भएको भन्दै सा.सु. ऐन प्रयोग गरेको भन्ने देखिएको छ, लागू औषध मुद्दामा सफाई पाइसकेको स्थितिमा सोही कारणलाई आधार लिएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्नु ऐनको मनसाय प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) (२) लागू औषध सम्बन्धमा कसैले कानुन विपरीत कार्य गरेमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आकर्षित हुने हुन्छ, उक्त ऐनको बर्खिलाप काम गरेको सम्बन्धलाई लिएर सा.सु. ऐन प्रयोग गर्न कानुनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ बमोजिम ९ महीना कैद भइसकेपछि पुनः भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम भएको सो भन्दा घटी कैद थप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) विवादित जग्गा वादीको छोराको नाउँमा दर्ता भइसकेको देखिएको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीबाट बाली भराई पाउने, हकदैया पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)