(१) आधार कारण नै नखुलाई आरोपको पुष्ट्याईमा कुनै विवरण नै समावेश गर्न आवश्यक नहुने हो भने निर्णय कानून संगत हुँदैन निर्णय गर्ने अधिकारीबाट/त्यस्तो नियमको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएमा कर्मचारीको सेवा जुनसुकै समयमा पनि असुरक्षित हुन सक्छ । वस्तुगत वा तथ्यगत कुराहरु उल्लेख नगरी सोझै अभियोग मात्र लगाएर लागेको अभियोगका पुष्ट्याई नगर्ने गरी पर्चा खडा गर्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन जान्छ । सफाइको मौका दिनु किन अव्यावहारिक भयो त्यसको उचित कारण उल्लेखसम्म नगरी खडा गरिएको पर्चालाई कानून संगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७) (२) पर्चा खडा गर्दा कुन वस्तुगत वा तथ्यगत कारणले पर्चा खडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, निवेदकको कस्तो कामले राष्ट्रिय उद्देश्य खलबलिने भयो भन्ने कुरा स्पष्ट खोली त्यसको कारण र पुष्ट्याई हुनुपर्ने थियो । पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने निष्कर्षमा पुग्नु मात्र पर्चा खडा गर्नुपर्ने कारण र अवस्था विद्यमान रहेको मान्न मिल्दैन । त्यसरी सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने स्थिति आएमा सो कारण स्पष्ट नखोली पर्चा खडा गर्नुलाई नियमको पालना भएको मान्न सकिने स्थिति नहुने । (प्र.नं. १७)

(१) कुन विषयमा ठेक्काको बोलपत्र निवेदकले दिएको हो सो केही विषय नै नखुलेको र निर्णयको सूचनाको नक्कल समेत लिई परेको निवेदनबाट पनि विषय वस्तु प्रष्ट नभएको र सो निर्णय उपर रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० बमोजिमको उपचारको कानुनी उपचार पनि नलिएको र यस्तो विषय वस्तु नै प्रष्ट नभएको निवेदनबाट निवेदकको के कस्तो मौलिक अधिकार आघात परेको भन्ने प्रष्ट नभै यस्तो निवेदकको माग बमोजिम लिखित जवाफ माग्न उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ४)

(१) २०४९ साल आषाढ २।३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु. एक लाख पचास हजारको कागजमा जवरजस्ती मलाई सही छाप गराएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन २०५०।२।१९ मा दर्ता गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गराई माग्न लगभग ११ महिना पछि मात्र अदालतमा प्रवेश गरेको र सो विलम्बको कुनै मनासिव कारण समेत निवदेनमा उल्लेख भएको नदेखिंदा अ.वं. ३८ नं. बमोजिम जोरजुलम करकाप गरी कागज गरे गराएको फुर्सद भएका मितिले ३५ दिन भित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निजलाई फुर्सद नभएको कारण अन्य कानूनी उपचार प्राप्त गर्न नसकेको मुनासिव कारण पनि नदेखिएको र निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भई सकेपछि पनि खारेज भइसकेको नेपालको संविधान अन्तर्गतको उपचार हालको अवस्थामा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा लिखित जवाफ मगाई रहन मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. ३)

(१) मिलोमतो गरेको छ, छैन भन्ने तथ्यको निरोपण रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) (२) जहाँसम्म २०३९।४।२४ मा तामेल भएको म्याद कानून बमोजिम छैन भन्ने कुरा छ त्यसतर्फ हेर्दा अ.वं. ११० नं. को रित नपुगेको भन्ने निवेदकको कथन छ । घरद्धारमा फेला नपरेको अवस्थामा अ.वं. ११२ नं. को प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा घर फेला नपरेको भनी वडा समितिमा २ जना स्थानीय भलादमी राखी वडाको छाप लगाई तामेल भएको कुरा सक्कल म्यादको अवलोकन गर्दा देखिन आएको हुँदा म्याद तामेल गर्दा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न पर्ने प्रकृतिको कानूनी त्रुटी भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८)

(१) कानूनको स्पष्टसँग उल्लंघनको अभावमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र.नं. ७) (२) रिट क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकनको एक सशक्त माध्यम हो । यसमा तथ्यगत रुपमा के ठीक र के बेठीक भनेर हेरिंदैन । यसमा कुनै कार्य कानूनी या गैर कानूनी के हो भन्ने हेरिने । (प्र.नं. ७) (३) निवेदकले २०३९ सालमा नै मानो छुट्टिएको भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । छुट्टिएको मिति कुन हो, निवेदकले भने बमोजिमको हो वा होइन भन्ने कुरा तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले तथ्यको निरोपण रिटबाट गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

(१) सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन लोग्ने स्वास्नीको १(क) बमोजिम गा.पं. मा परी सो गा. प. ले गरिदिएको सिफारिसलाई जालसाजी भनी पुनरावेदिकाले नालेश दिएकोलाई जिल्ला अदालतले मुलतवी राखेको देखियो । जुन सिफारिसलाई मुख्य आधार मानी जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेको छ सोही आधार नै विवादित भएपछि सो लिखत जालसाजी हो होइन भन्ने प्रश्नको निर्णय गरेर तदनुकूल यस मुद्दाको औचित्यमा विचार गर्नु पर्नेमा जालसाजी र अंश मुद्दालाई मुलतवी राखी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला तथा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको क्षेत्रीय अदालतको आदेश कानूनन् भनै ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ५३५ मा प्रकाशित नजीर समेत विपरित हुँदा बदर हुने । (प्र. नं. ९)

(१) निवेदक स्वयमले अटुट रुपमा स्थायी पदमा रही सेवा गर्दै आएको भन्न सकिने नियुक्ति पत्र, निजामती किताबखाना तथा संचयकोष समेतको कुनै अभिलेख प्रस्तुत गरेको मिसिलबाट देखिंदैन । यस अवस्थामा स्थायी कर्मचारी भै निवेदकले २० वर्ष सेवा गरेको भन्न मिल्ने नदेखिंदा निवेदकको माग कानूनन् नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) निर्णय भन्नाले निश्चित विषयमा यो यस्तो कारण प्रमाणबाट यस्तो ठहर्छ भनी निश्चयमा पुगेको हुनुपर्ने (प्र.नं. १०) (२) विना कानूनी आधारले कसैको सम्पत्ति माथिको हक गएको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

(१) प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको विषयमा प्रवेश गरी फैसलाहरु सही वा गलत के हो भन्ने पुनरावेदकीय तहले झै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले फैसला गर्नु रिट तहबाट उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

(१) तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सभा भवन निर्माण गर्न भएको लगत स्टिमेट बमोजिम सभा भवन निर्माण भएको छ छैन ? लगत स्टिमेट बमोजिम खर्च भएको बिल भौचर ठीक छन् छैनन ? लगत स्टिमेट भन्दा बढी रकम खर्च लाग्न गै निवेदकको बढी खर्च लगाएको खर्च भरी पाउने वा स्टिमेट लगत भन्दा कम खर्चमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले निवेदकले नै विपक्षीलाई रकम दिनुपर्ने वा विपक्षले निवेदकलाई दिनुपर्ने भन्ने यी तमाम हिसाब किताब बिल भौचर जाँची निर्णय गर्नुपर्ने विषय रिटको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न नआउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

(१) जुन कमिटिबाट जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको दावी छ सो कमिटिको वैधानिकता सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा सोको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो कमिटिले दिएको जग्गामा निवेदकले निर्माण कार्य गर्ने कानून संगत देखिन आउँदैन । यस्तोमा निवदेकको हकाधिकारमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

(१) प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०१९ को दफा ४ मा उद्योग दर्ता गर्न मनासिव देखिएमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले स्वीकृति दिने अधिकारीले उद्योग खोल्न इजाजत दिंदा त्यसको औचित्यतर्फ विचार गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था भएबाट त्यस्तो अस्वीकृति गर्न सक्ने अधिकार भएकै देखियो । कारण मनासिव छ छैन भनी हेर्न निर्णय गर्न पाउने अधिकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागलाई नै हुन्छ । त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी उद्योग खोल्न इजाजत दिने नदिने भनी निर्देशित गर्न मनासिव नहुने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्र.नं. १३)

(१) कुनै विभागीय कारवाही गर्दा कर्मचारीको हक हितमा प्रतिकूल पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्राकृति न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कर्याविधि बमोजिम आरोप र प्रस्तावित सजायँ खुलाई मौका दिनुपर्छ । यसरी अप्रष्ट रुपमा सूचना दिंदा निवेदकलाई आफ्नो सफाइको लागि व्यहोरा खुलाउन कठिनाई पर्नुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पालना गर्ने अवस्थामा व्यवधान सृजना हुन जाने । (प्र.नं. २०) (२) प्रहरी हवल्दारलाई नियुक्ति गर्ने, नोकरीबाट हटाउने र सजाय दिन पाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०३३ बाट प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रष्ट रुपमा तोकिएकोमा अख्तियार नपाएको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वारा निवेदकसंग विभागीय कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण माग गरिएको कानून बमोजिम भएको नदेखिने । (प्र.नं. २०)

१) जि. भू.सु.का पर्साले मोही निस्काशन गर्दा २०४५ सालको कुतवाली नबुझाएको भन्ने कुरालाई नै निर्णयाधार लिइएको पाईन्छ । कुतबाली धरौट राखेको कुरा स्वयं बिपक्षी भू.सु. कार्यालय पर्साले स्वीकार गरेको छ । सो कुतबाली धरौट रहेको कानूनी मान्यता प्राप्त छ छैन भू्.सु. कार्यालय पर्साको निर्णयमा विवेचना नभएकोले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर निर्णय गरेको देखिँदैन । सो हुँदा भु.सु. कार्यालय पर्साको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १६)

(१) हक टुटेको कानून बमोजिम प्रमाण बेगर निवेदिकाको दर्ताको जग्गा विपक्षी मध्येको उत्तमलाल श्रेष्ठ र माधुरी कुमारी श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय र भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयले निवेदिकाको हकमा प्रतिकूल हुने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । यसर्थ उक्त निर्णयहरू मिलेको नभै त्रुटीपूर्ण हु“दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकको हकमा सम्म बदर हुने ठहर्छ । अव निवेदिकालाई निवेदिकाको राजिनामा दर्ता बमोजिमको ०–१–१७ पुरै जग्गा दिनु भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको विघटन भै सकेको हु“दा हाल सो अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन रुपन्देही र मालपोत कार्यालय रुपन्देही समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १९)