 नावालक आफै र आफ्ना एकाघरमा अंशियार दाजुहरु समेत भै संयुक्त रुपमा अदातलमा उपस्थित भै फिराद पत्र दिएको देखिन्छ । यसरी नावालक टंक प्रसाद आफ्ना एकाघरका दाजुहरु समेत भै संयुक्त रुपमा स्वयं अदालतमा उपस्थित भै एउटै फिराद पत्रमा दावी दिई फिराद पत्र दर्ता गराएको अवस्थामा अ.वं. ८३ नं. आकर्षित हुन सक्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४)  अंशवण्डाको १९ नं. मा गरेको कानूनी व्यवस्थाले घरको मुख्य वावुलाई मात्र सो अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले अंशियार दाजु भाइलाई पैतृक सम्पत्ति आफूखुश गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको पाइदैन । उक्त अंशवण्डाको १९ नं. घरको मूख्य वावु वाहेक अन्य अंशियार दाजुभाइएको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र.नं. १५)

 अंशवण्डा गर्नुपर्ने संगोलको संपति जुनसुकै अंशियारको नाममा दर्ता कायम रहेको भए पनि अंशियाराहरुमा वण्डा लाग्नेमा त्यस्तो संपत्ति तायदातीमा नदेखाई दवाए छिपाएको देखिएको हुँदा वादीको नाउँमा एकलौटी हक कायम दर्ता हुन ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटोडाको निर्णय मनासिव ठहर्छ । अव कि.नं. २६७ को जग्गाको हकमा विचार गर्दा उक्त विवादित जग्गा वादी वा प्रतिवादी कसैको नाऊँमा दर्ता नभएको अवस्थमा अशवण्डाको ३५ नं. बमोजिम भिन्न भिन्न जिउ सम्म मात्र नालेस लाग्ने कानूनी प्रावधान रहेको र प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन वादी प्रतिवादीको स्वर्गवास भइसके पछि परेका हुँदा त्यस्तो नालेस लाग्नै नसक्ने भएकोले सो सम्बन्धमा शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले कि.नं. २६७ को जग्गाको हकमा वादी दावी खारेज गरेको निर्णय मनासिव ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेको देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 वादीले जुन जग्गामा लुटपिट भाये भनी दावी लिएको छ सो जग्गाको स्रोत लिलामी सकार भएको र उक्त लिलाम सम्बन्धी सम्पुर्ण कारवाही र सो जग्गाको दा.खा. समेत वदर भैसकेको स्थितिमा जुन आधारबाट वादीले आफ्नो हक भोगको भनी दावी रहेको सो आधार नै वदर भै कि.नं. ४३१ को जग्गामा वादीको हकदैया भएको नदेखिएकोले फिराद दावी गर्न पाउने हक वादीलाई भएको नहुँदा शुरुको फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ९)

 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४२ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा तत्काल अंचल अदालतमा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था भैरहेकोमा सो दफा न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन ) लागू भए पश्चादत २०४३।७।२४ मा खारेज भएपनि प्रस्तुत मुद्दा सो मिति भन्दा पूर्व नै अर्थात मिति २०४३।७।७।६ मा दायर भै कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेभएको पाइन्छ । त्यस्तो कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दालाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले खारेज गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँने । (प्र.नं. २८)

 प्रस्तुत वारदातमा मर्ने पवित्रा कुमारी पाण्डेको काखमा रहेकी भन्ने देखिनेमा निजलाई खुकुरी प्रहार गर्द छोरीलाई समेत लाग्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तोमा खुकुरी प्रहार गरेकोमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको ५ नं. ले भवितव्य र ऐ. १४ नं ले आवेशप्रेरित हत्या हुन सक्ने अवस्था रहेको पनि देखिदैन । तसर्थ आरोपित कसुरमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(१) नं. ले सर्वश्व सहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्याएको शुरु झापा जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र. नं. १३)

 हद म्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी एबं प्राविधिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्न जहिले सुकै पनि विचार योग्य हुन्छ । जुनसुकै उजूरी कानूनले तोकेको हद म्याद भित्र दायर हुनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कानूनले यो भनी समयभित्र यो यस्तो प्रकारको उजुरी दिई सक्नु पर्छ भन्ने जस्ता हद म्याद सम्बन्धी कानूनी प्रश्न, अधिकार क्षेत्रको प्रश्न जस्तै प्रतिवादी पक्षबाट चुनौती दिनु पर्ने नदिए पनि अदालतले जहिले सुकै त्यो विषयमा विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । पहिले सो प्रश्नमा विवाद उठाएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा गौण हो । किनभने हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजूरी स्वीकार योग्य हुदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो यस्तो कुरामा पहिले चुनौति दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । कानूनको आधार लिई उजुरी पर्न आएकोमा सो कानूनले निर्धारण गरेको अवधि भित्र उजूर परेको छ । छैन, भनी अदालतले जहिलेसुकै पनि विचार गर्नु पर्छ । यदि हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नलाई वेवास्ता गर्ने हो भने विवादको टुंगो लगाउने सिमा रहदैन । यसबाट समाजमा अस्तिरता र अशान्ति फैलिने सम्भावना हुन जान्छ । त्यसैले सामाजिक स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्था एबं कानूनी हकको सुरक्षामा निश्चितता प्रदान गर्नको लागि हदम्याद सम्बन्धी कानूनमा सिमाङ्कनको आवश्यकता पर्दछ । यो हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न जहिलेसुकै पनि छलफलको विषय हुनु सक्ने । (प्र.नं.२२)

 आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा मन परेकी स्वास्नीलाई वक्स गरी दिएकोमा चित्त नवुझ्नेले आफ्नो हक कायम गराउन कानूनको बाटो अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनको रीत नपुगेको भन्ने विषय वस्तु तथा अधिकार क्षेत्र अभाव जस्ता कुराहरु शुरु देखिनै कानूनको दृष्टिमा अस्तित्व शुन्य हुने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीहरु स्वतः वदर हुन जान्छ । तर त्यसरी पास भएको वक्सपत्र स्वतः वदर हुने भन्न मिल्ने नदेखिँने । (प्र.नं. ११)

 पुनरावेदन अदालतले पुनरादेदक प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरपत्रसाथ पेश गरेको नभई पुनरावेदन अदालतमा आई तिलक बहादुर बढाथापाले मिति २०२३।७।२१ मा गराई लिएको घरायसी राजिनामाको लिखतलाई अ.वं ७७ नं. ले प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्नेमा त्यस्तो लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गरि सोहि लिखतको आधारमा निर्णय गरेको देखियो । साथै सो लिखत परीक्षण गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकोमा उक्त लिखतमा लागेको ल्याप्चेका केही भागहरु ड्याप भई अन्य रेखाहरु पनि प्रस्ट नभएको हुनाले नमुना ल्याप्चेसंग तुलना गरी एक आपसमा मिल्छ वा मिल्दैन भनि एकीन गर्न नसकिएको भनि परिक्षण समेत हुन नसकेको स्थितिमा यस्तो लिखतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन । वादी दावाको मो.नं. ३ ख. नं. ६४ को चोरखेत मुरी २ जग्गा कुन्छा भण्डारी मर्दा गाने भण्डारीका नाउँमा दा.खा. नामसारी दर्ता भएको र सिंग बहादुर लोकवहादुर भण्डारीका नाउँमा मिति २०३५।८।३० मा नामसारी दर्ता भएको भन्ने माल कार्यालय जुम्लाको मिति २०४८।८।४ च.नं. ३९२ को पत्रबाट देखिन आउँछ भने प्रतिवादी कृष्ण बहादुर वुढाथापाले सो जग्गा आफ्नो नाममा कसरी प्राप्त हुन आएको हो । सो हकको श्रोत खुलाउन नसकेको र अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको स्थितिमा सुरथ बहादुरले भु.सु. ७ नं. फारम भरेकै भरमा मात्रै सो जग्गामा निजको हकाधिकार कायम रहेको भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. १९)

 अदालती वन्दोवस्तको ३६ नं. मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा मात्र जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्ने भनी व्यवस्था गरिएको भएतापनि मालपोत कार्यालयबाट भएको दर्ता वदर गरी पाउने वादीले ने जग्गा पजनीको महलको १७ नं. को आधार लिई फिराद गरेको देखिदा प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद लाग्ने भन्ने कुरा वादी स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त ज.प.को १७ नं. बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघि सकेपछि मिति ०४९।३।१४ मा मात्र फिराद गरेको देखिँदा हदम्याद भित्रको फिराद भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छिेद ७ को मोहियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा २९ मा मोहियानी हक समाप्त सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा २९ को उपदफा (१) मा मोहीले कुत वुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने भनी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गतको दावीमा मोहीको मोहियानी हकको समात्त हुने नहुने कुराको निरुपण हुने हो । कानून बमोजिम कुत बुझाए नबुझाएको आधार प्रमाण विवादको निरोपणका लागि आवश्यक हुने भएकाले कुतको कुरा पनि उल्लेख हुने र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम निस्काशन हुने आदेश हुँदाका अवस्थामा कुत समेत भराई दिन सक्ने तोकिएको अधिकारीलाई तजविजी अधिकारको रुपमा दफा २९ को उपदफा (३) मा रहेको देखिन्छ । कुत वाली भराई पाउँ भनी स्वतन्त्र रुपमा दावी लिई उजुरी दिने व्यवस्था दफा २९(३) ले गरेको देखिदैन । शुद्ध कुतवाली भराई पाउँ भन्ने दावी भएको भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३६(क) अन्तर्गतको मुद्दा दफा ६३ ले पनि संम्वन्धित जिल्ला अदालतले हेरी कारवाही किनारा गर्ने अवस्था हुन्छ । भूमि सुधार अधिकारीले हेर्ने गरी कानूनले तोकेको छैन । र त्यस्ता मुद्दा मोहियानी हक सम्वन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नपरी कुत सम्बन्धित व्यवस्था अन्तर्गत रहेको छ । (प्र.नं.११)

 २०३५ सालको निर्णयले निवेदकको हक हितमा असर परेकोले सो समेत वदर गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक सो निर्णय पछि कहिले मन्त्रिपरिषदमा कहिले अरु ठाउँमा निवेदन दिदै आएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकबाट २०३५ सालको निर्णय पश्चात कुनै कानूनी उपचारको अवलम्वन गरेको भन्ने देखिदैन । संविधान वा कानूनद्धारा प्रदत्त उपचारको अवलम्वन नगरी वा अदालतबाट पाउने सक्ने संवैधानीक उपचारको वेवास्ता गरी यताउती कारवाहीमा लाग्ने आफ्नो कानूनी उपचार समयमै नखोली अन्त्यमा १९ वर्षपछि मात्र यस अदालत गुहार्न आउने निवेदक जस्तो व्यक्तिले न्यायिक उपचारको माग गर्न पाउने औचित्य नै हराउने हुँदा सो सम्बन्धी रिट निवेदकको जिकिर अनुचित विलम्वको आधारमा खारेज हुने ।

 कानूनद्धारा जग्गाधनीलाई तोकिएको कर्तव्य जग्गाधनीको पुरा नगरी जग्गाधनी स्वयंमले नै मोही निषकासनको दावी लिई गरेको नालेशमा मोहीद्धारा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३५ बमोजिम यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी मौकामा नै दिएको सूचनालाई नै आधार बनाई लिएको प्राकृतिक प्रतिकुलताको जिकिर सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत जस्तो न्यायिक निकायबाट समेत वुझेको देखिदैन । मोहीले रीतपुर्वकको सूचना दिएपछि जग्गाधनीले गर्नुपर्ने कानूनद्धारा निर्दिष्ट प्रकृयाको पालना जग्गाधनीबाट हुनुपर्नेमा, जग्गा धनी त्यस्तो प्रकृया पूरा गर्ने तर्फ नगई कुत नबुझाएको भनी मोही निष्कासनको दावी लिन पुगेको र त्यस्तो सूचनामा उल्लेख भएको प्राकृतिक र प्रतिकुलताको स्थिति विद्यमान भए नभएको भन्ने तर्फ सम्बन्धित भु.सु का. बाट जाँचवुझ समेत नभएको हुँदा मोहीले सूचनाका उल्लेख गरेको प्राकृतिक प्रतिकुलताको अवस्था खण्डन हुने कुनै तथ्य वा तार्किक आधार भूमि सुधार अधिकारीको निर्णय र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णय समेतबाट देखिन आएन । यस्तो स्थितिमा मोही निष्कासन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । मोही निष्कासन नहुने गरी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४)

 वादी प्रतिवादी बीच, पुस्तावारी मानो छुट्टीएको मिति कायम गरे सम्वन्धमा विवाद छैन । सो कि.नं १७५ को जग्गा प्रतिवादी वद्री बहादुर भट्टराईले जग्गाधनी तीर्थ वहादुर शाक्य समेतवाट छोडपत्र गराई लिई सो मध्येको जग्गा मिति ०४५।५।३१ मा अंजु पौडेल, लीला देवी देवकोटा, रामकृष्ण खनाललाई हक छाडी दिँदा कित्ताकाट भई निज बद्री वहादुरको हकमा कि.नं. ६८२ को ०.७.० रोपनी जग्गा मात्र बाकी रहेको मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँछ । निजले ०४५।५।३० मा छाडपत्र गराई लिँदा रु ६७५०० वुझाई कि.नं. १७५ को जग्गामा हक प्राप्त गरेको पाइनछ । सो लिखतबाट मोहीको हैसियतले मात्र सो जग्गा प्राप्त गरेको नभई मूल्य तिरी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

 विवादीत सम्पत्ति यी वादी प्रतिवादी वीच अंशवण्डा हुँदा वण्डा लिखतमा उल्लेख भएको पाइदैन । विवादीत सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भन्ने प्रतिवादीहरुको भनाई प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण कागजात निजहरुले पेश गर्न सकेको पनि छैन। निज आर्जन हो भन्ने प्रतिवादीको भनाई प्रमाणीत भएको देखिन आएन । विवादीत सम्पत्ति अंशवण्डा नै नभएको र वण्डा लाग्ने सम्पत्ति देखिदा अंशवण्डाको ३५ न. मा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो सम्पत्ति माथि दावी गर्न हदम्याद लाग्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र. नं. १५

 साविक विनियमावली, २०३३ र सामान्य सिद्धान्त २०३५ तथा २०४३ ले अंगिकार गरेको व्यवस्था नै हालको विनियमावलीको दफा १२३ ले गरेको देखिदा उक्त व्यवस्था निवेदकहरुको हकहित प्रतिकुल हालमात्र आएर बनेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अतः एवं नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को परिच्छेद ११ को दफा १२३ ले संस्थानका कर्मचारीको श्री ५ को सरकारको सेवामा गरेको सेवा अवधि समेत अवकाशको लागि गणना गरिने भनी गरेको एकत्रित स्पष्ट व्यवस्था अतित प्रभावी भएको तथा संविधान तथा कानून प्रतिकुल मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले माग वमोजिम सो व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा वदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८)

 सार्वजनिक हितका लागि विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैलाई बढी सुविधा र कसैलाई कम सुविधा पुग्ने अवस्था नभै निर्धारित क्षेत्र भित्र पर्ने सवैका लागि समान व्यवहार हुने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विवादीत बनाईएको मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई दुष्टिगत गर्दा उक्त सूचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काठमाडौ र भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न स्थानहरुमा विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण संचालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐनको दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि प्रसारण लाईन मुनि पर्ने जग्गाहरुमा लाइनको मध्य रेखाबाट दायाँ वायाँ ९।९ मिटर भित्र कुनै प्रकरणको निर्माण कार्य गर्न तथा रुख रोप्ने कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिए वापत त्यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको लागि क्षतिपुर्ति दिने गरी व्यवस्था भएको छ । भने ती क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुमा सामान्य खेती गर्नलाई रोक लगाइएको अवस्था समेत छैन ।

 कुनै पनि मुद्दा निर्णय हुँदा सम्पुर्ण मिसिल कागज अध्ययन भई सम्बन्धित कानूनको सन्दर्भ समेत विचार भई निर्णय हुने न्यायिक परिपाटी हो कुन मुद्दामा के कति वुँदा कानून उल्लेख गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने इजलासबाट विचार गरिने विषय हो यति देखिदैन र प्रासङ्गीक वुदासम्म उल्लेख हुने हो । सवुद प्रमाणको मल्यांकन भई तह तहबाट निर्णय भई सकेको भन्ने मात्र वुदा उल्लेख भएकोमा कानूनी त्रुटि छ छैन सो सम्बन्धमा हेरिएन भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको आधारमा परेको रिट निवेदनमा संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै हेरिने हुँदा त्यस्तोमा सो शव्दावली उल्लेख नगरेकै आधारमा कानूनी वा संवैधानीक प्रश्नमा विचार भएन भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवदेकले उल्लेख गरेको संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग बाझिएको स्थिति नदेखिएकोले अरु केही विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. ७)