जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्‌ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनु पर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । ‌औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याती र चरित्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने । विपक्षीले जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भै कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको नदेखिने । कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन जाने ।

नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि यस्ता सर्तहरू राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । विद्यमान बन्द, हडताल, प्रदर्शन, असुरक्षा, मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदि कारणबाट नेपालमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको कारणबाट देशमा खासै विदेशी लगानी हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस आयोजनामा पनि ती विकृतिहरूले बाधा पुर्‍याउलान् र आयोजना प्रभावित होला भन्ने पूर्वानुमान गरी ऋणको सुरक्षाको लागि यो सर्त रहेकोलाई अर्घेलो मान्न नमिल्ने । दातृ निकायले आयोजना राम्ररी सम्पन्न भै नेपाली जनता लाभान्वित हुन् भन्ने चाहना राखी परामर्श सेवाका सम्बन्धमा राखेको सर्तमा दातृ निकायको दुराशय वा बदनियत नदेखिएसम्म र त्यसबाट राष्ट्रलाई अहित हुने नदेखिएसम्म त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्न नमिल्ने ।

कानूनमा स्पष्ट भएका कुरामा अदालतले अनुमान गरी रजिस्ट्रेसन गर्ने अड्डामा तोकिएको अधिकारीसँग पेस भई सनाखत गरिसकिएको तर पारित हुन नपाएको स्थितिमा मात्र कपाली सरहको अधिकार वादी साहुमा सृजना हुन्छ भनी व्याख्या र विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने नदेखिने ।

जग्गाको दर्ता गर्ने, स्रेस्ता खडा गर्ने कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य भएका मालपोत, कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाट भएको एउटै कित्ता जग्गाको फिल्डबुकमा साबिक र हालमा फरकफरक व्यहोरा जनाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्वमा आफैँ प्रश्न खडा गरी पहिलेको सँगै भएको निर्णयमा कि.नं. १४४ को जग्गा धनबहादुरको नाममा जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिइसकेको स्वीकार गरी सोही निर्णयबाट पुनरावेदकको कायम भएको जग्गा दर्ता गर्न आफ्नै कार्यालयमा रहेको पुनरावेदन संलग्न निर्णय पुनरावेदकले पेस गर्न नसकेको भन्ने जस्ता बुँदा उल्लेख गरी अस्वीकार गरेको पाइँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय तथ्यमा आधारित र वस्तुगत हुन नसकी आत्मगतरूपमा भएको देखिन आई न्यायोचित रहेकोसमेत मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीको पीडितलाई मार्ने नै मनसाय रहेको भए घर कोठामा बन्दुक, बासुलो, छिनो जस्ता जोखिमी हतियार रहेका प्रतिवादीले ती हतियारको प्रयोग नगरी हँसियाको प्रयोग गर्ने, नाक टोक्ने जस्ता कार्य मात्र गरेकोबाट ज्यान मार्ने उद्देश्यले तयारीको साथ बसेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध ठहर हुनका लागि प्रतिवादीले पीडितलाई मार्ने मानसाय राखी सोहीबमोजिमको कार्य गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ र त्यस्तो कार्यको परिणामस्वरूप पीडितको कुनै कारणबस ज्यानसम्म बच्न गएको अवस्था स्पष्टरूपमा स्थापित हुनुपर्छ । ज्यान बचेको कारण तेस्रो पक्षको उपस्थिति हुनु नहुनुले अपराध घट्दाको परिस्थितिअनुरूप केही निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ, तर त्यही एउटा कारणबाट मात्र ज्यान मार्ने मानसाय थियो कि थिएन भनी भन्न सकिने अवस्था हुन्छ नै भन्न मिल्दैन । तेस्रो पक्षको उपस्थिति भन्दा पनि ज्यान मार्ने मनसाय हुनु ज्यानमार्ने उद्योगको अपराधमा आवश्यक तत्त्वको रूपमा रहने ।

प्रतिवादीहरूबीच लेनदेनसम्बन्धी काम कारवाही भएको भन्ने अभियोगपत्रको व्यहोराबाट प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मार्नु पर्ने कारण नहुँदा आफूले पैसा लिनुपर्ने मृतक जीवित रहेमा प्रतिवादीको पैसा उठ्ने सम्भावनालाई प्रतिवादीले मृतकको हत्या गरेर समाप्त पार्ने कुरा तर्कसङ्गत नदेखिने ।

करारनामाले पक्षहरूको बीचमा दायित्वसमेत सिर्जना गर्दछ, जुन दायित्व पक्षहरूले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । करारनामाको सर्त पालना नगरेको कारणले कुनै पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा सोको पूर्ति गर्ने दायित्व सो सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षको हुन्छ । सामान्यतः करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले दायित्व वा क्षतिपूर्ति नगरेसम्म उपचारको बहानामा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था नहुने ।

नेपाल विविधतायुक्त सामाजिक संरचना भएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम्‌ बहुभाषिक मुलुक भएको हुँदा विभिन्न समुदायको पहिचान र सभ्यताको संरक्षण गरी उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य तथा राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु जनताको अभिमत प्राप्त जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन र नेपालको विविधताको परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त कुराहरूको न्यायोचित कार्यान्वयन भएमा त्यसले हाम्रो अखण्डतालाई बल पुर्‍याउने एवम्‌ अनिवार्यरूपले कायम राख्नुपर्ने हाम्रो सह-अस्तित्वलाई जोगाउने कुरामा समेत विवाद हुन नसक्ने ।

सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर परेको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले रीत बेरीतसम्म हेरी बेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाइ गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

सजायमा तल्लो र माथिल्लो हद राख्नु भनेको अपराध गर्दाको अवस्था, परिस्थिति र प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता आदिसमेतको आधारमा न्यायकर्ताले आफूमा निहीत स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगद्वारा प्रतिवादीलाई सजायको निर्धारण गर्नकै लागि भएको हुन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार यी प्रतिवादीलाई सजाय तोकिएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

विद्यालयबाट खडा भएको एउटै पञ्जिकामा अन्य विद्यार्थीहरूको हकमा सबै खण्डका विवरण भरिनु तर क्रमसङ्ख्या ४४ मा निवेदकको जन्ममिति र पिताको नामसमेतका विवरण नभरी संदिग्धरूपमा खाली रहेको अवस्था हुँदा त्यस्तो संदिग्ध शुल्क पञ्जिकालाई आधिकारिक र प्रमाण योग्य मान्न नमिल्ने । सनाखत कागजको व्यहोरा तथा सो सनाखत कागजमा गरेको सहिछापउपर निवेदकले कुनै चुनौती नगरी बसेबाट जबरजस्ती वा दबाबमा सहिछाप गरे गराएको नभई निवेदकले आफ्नो स्वेच्छापूर्वक नै सहिछाप गरी उक्त सनाखत कागजलाई स्वीकार गरेको देखिँदा निजले स्वेच्छापूर्वक गरेको कागज निजको विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने ।

जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र बाँडफाँड गर्ने समयावधि तोक्ने कार्य भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय भएकाले मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने ।

निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवाप्रतिको कार्यशैली, व्यवहार र आचारण जस्ता विषयहरू पालन नगरेको भन्ने कुरामा आरोप लागेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिकरूपबाट नै छानबिन वा आवश्यक जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएमा सामान्य विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले त्यसरी जाँचबुझ नगराएकै कारणले मात्र प्रस्तावित सजायलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसाय लिई निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानबमोजिम नै नेपाल सरकारबाट समिति गठन भई उक्त समितिले प्रयोग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थासमेत बदर माग गर्नु भनेको जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अझ जटिलतातर्फ लगेको मानिने ।

पतिपत्नीको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित भावनात्मक प्रकारको हुनुका साथै उनीहरूबीच कानूनी बन्धन पनि हुन्छ । विवाह एक धार्मिक संस्कार हो । विवाहमार्फत एक परिवारको निर्माण हुन्छ । परिवार एउटा सामाजिक संस्था हो । विवाहपश्चात् पति र पत्नीदुवैमा दायित्व सिर्जना हुन्छन् । एकअर्कालाई माया ममता गर्ने, सुख दुखमा साथ दिने, सकेको सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई दुर्वचन नबोल्ने र दुर्व्यवहार नगर्ने, एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने, एक अर्कालाई धोका नदिने, झुठो नबोल्ने इत्यादि वैवाहिक जीवनका आधारभूत मर्यादा मानिने ।