तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो । तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिंदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा एकै व्यवस्था सदाका लागि रहनु पर्ने हुन गई सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन जाने । (प्र.नं. ५) साबिक आठौं तहमा र ९ तहमा रही आएकालाई एकै श्रेणीमा राखी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि साबिक आठौं तहमा रहेकालाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाइ उम्मेदवारको दायरासम्म फराकिलो पारिएकोबाट निवेदकको का.स.मु. योग्यता जेष्ठता आदि तोकिएका आधारमा पाउने अंकमा कुनै घटबढ नहुने र सो आधारमा बढुवा पाउने कुरामा कुनै असर पर्ने नदेखिंदा निवेदकको हकमा असर पारेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६)

नेपाल कानून बमोजिम एउटा वारदातमा सजाय दिनु पर्ने सम्मको अपराध देखिए एक पटक सम्म सजाय दिन सकिने हुन्छ अर्को पटक सोही वारदातमा पुनः सजाय गर्न मिल्ने नदेखिंदा व्यवस्थापन पक्षले उही वारदातलाई लिएर पछिल्लो पटक बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नभएको । (प्र.नं. १२)

मूलतः अड्डामा पेश दाखिल भै सोको प्रयोजन समेत समाप्त भएको मन्जूरीनामाको कागज यी प्रतिवादी समेतले कीर्ते गरेको हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा अड्डामा पेश भै अड्डाको जिम्मामा रहेको कागज के कुन परिस्थिति र परिवन्दमा यी प्रतिवादी समेतले काठमाडौंतर्फको जग्गा मेरो निजी हुँदा व्यहोरा उल्लेख गर्न नपर्ने भन्ने व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट समुचित विवेचना हुन सकेको देखिएन । केवल थपिएको व्यहोरामा लागेको मसी र मन्जुरनामाको मसीको रंग फरक परेको भन्ने आधारमा मात्र कीर्ते नै गरेको रहेछ भनी मान्न नहुने । (प्र.नं. १६) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै अदालतमा वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नु पर्ने स्याहा श्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सही रुपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत भएको । सो व्यवस्था बमोजिम अड्डाको कागज कीर्ते गर्योग भन्ने दाबीमा को को भई अड्डामा रहेको कागजमा व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् त्यस्तो अड्डामा रहेको अड्डा जिम्माको कागजलाई कागज जिम्मा लिने कर्मचारी समेतको मिलोमतो नभई केबल प्रतिवादीले कीर्ते गरे भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६)

दाबी गरेको परिस्थिति परिवर्तन भै निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद हाल कायम नरहेबाट उक्त मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरु हाल मन्त्री पदमा नै नरहेको स्थिति हुँदा निवेदनको निवेदन माग दाबी नै प्रयोजनहीन भएकोले निवेदकको मागका सम्बन्धमा विचार गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं. ९)

कानून बमोजिम गर्नु पर्ने क्रिया गर्न इन्कार गरेको वा नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने हो। कानूनले नै त्यस्तो कर्तव्य तथा दायित्व नगरपालिकालाई नबोकाएको अवस्थामा माग बमोजिम सुविधा दिनु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३० मा श्री ५ को सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले निजको नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदर हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको र यथार्थमा कानूनी दायित्वको विषयवस्तुमा सरकार परिवर्तनले कुनै असर पर्ने देखिंदैन । परिवर्तन भएको सरकारले कानूनी दायित्वलाई सरकार परिवर्तनको आडमा पन्छाउन चाहन्छ भने त्यस्तो कार्यको विरुद्ध उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । तर कानुनी दायित्वको कुरा नभएर करारबाट सृजित हक सम्बन्धमा सरकारमा बसेको व्यक्तिले सरकारको करारीय दायित्व पुरा नगरेको भनी करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी उपचार उपयुक्त उपचार हुन सक्ने नदेखिंने । (प्र.नं. १०) प्रस्तुत रिटमा निवेकदले कुन चाहिं कानूनद्वारा निजको सेवा शर्त व्यवस्थित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले सो संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित हकहरुको प्रचलनको लागि मात्र रिट सम्बन्धी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरमा उल्लेख भएको प्रकृतिको हक उक्त धारा ८८(२) को व्यवस्था अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

मुख्यतः जग्गा पास गरी दिने लिने करार गरेको र सो पास गरी दिएन पास गराई पाऊँ वा पास गरी दिएन पास गरी लिनुपर्ने गरी पाऊँ भनी करारका मुख्य विषयमा कुनै पक्ष पनि नआई उक्त अनुसारको लिखत हुँदा लेनदेन गरेको रकमको विषयमा विवाद परेको देखिन्छ । यस्तो नावट्टाको प्रकृतिको लिखत गरी लेनदेन गरेको लेनदेन व्यवहारको २ नं. बाहेकको अवस्थाको लेनदेनमा उक्त महलको ४० नं. अन्तर्गत पर्ने भनी यस अदालतबाट बैनाबट्टाको रुपमा भएको लेनदेनमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने भन्ने पृथ्वी बहादुर वि. नेपाल खाद्य संस्थान भएको लेनदेन मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन (ने.का.प. २०४१ पु.नि.नं. १९२० पृष्ठ २००) भै रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) अन्तर्गतको हदम्याद भित्र नपरेको भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलले फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिंदा बदर हुने । (प्र.नं. १३)

फैसला प्रतिकुल हुने गरी अंशियार कायम गरी वण्डा छुट्टयाई दिने ठहर निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई छैन । (प्र.नं. ९)

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकाशमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकाश बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।२।२८ बाट प्रारम्भ भएकोमा बढुवा सम्बन्धी सुचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकाशमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाइबाटै देखिन आउँछ । सम्वन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को निमय ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दाबी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा सधैभरि सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. २२)

वण्डा हुनु पर्ने सम्पत्ति वण्डा नभई आफ्नो भोगमा रहेको सम्पत्तिमा अंश वण्डाको ३५ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि दाबी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएको र भेडावारीको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता हुन आएको नदेखिएकोले प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता रहेको भेडावारीको जग्गा मध्येबाट वादीले अंश भाग बमोजिम पाउने वादी दावीको जग्गामा वादीको हक लाग्ने देखिन आउने । (प्र.नं. १३)

विवादको जग्गा प्रतिवादी पुनरावेदकको निजी आर्जनको कमाइको हो भन्ने पक्का प्रमाण आउन सकेको पाइएन । यी वादी प्रतिवादी सगोलमा भएकोमा विवाद देखिन्न । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा (क) मा एकाघरसंगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्नु पर्ने भनी लेखिएको पाइन्छ । निजी सम्पत्तिको पक्का प्रमाणको अभावमा एकाघरसंगको लोग्नेको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिलाई बण्डा हुन पर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ९)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) "शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ (१) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत अंक दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नियम ७४(२) मा बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि,सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसाबले) अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण तथा संख्या, पद रिक्त भएको कार्यालय, निवेदन दिने म्याद र स्थान समेत खुलाइएको हुनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गर्दा असार मसान्तको हिसाबले गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा, शैक्षिक योग्यता समेतको लागि असार मसान्तको समयावधि कायम गरी २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यता कायम गरी निवेदकहरुले २०५० साल असार मसान्त पछि दरखास्त पेश गर्ने मिति २०५१।३।१४ सम्मको समयावधिमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (M.P.A) को अंक बढुवाको प्रयोजनको निमित्त गणना गर्नु पर्नेमा नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रष्ट तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएककाले निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको देखिने । (प्र.नं.२२, २३)

निवेदकको निवेदन जिकिरबाट परीक्षणकालमा रहेको भन्ने कुरा खुल्न नआए पनि परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा निवेदकको कार्य सन्तोषजनक नभएकोले हटाइएको कानून अनुरुप नै भएको भन्ने विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिंदा, परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा कार्य सन्तोषजनक नदेखिए हटाउन सकिने भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत कायम भै सकेको देखिंदा परीक्षणकालको अवधिमा निवेदकलाई आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिइरहनु पर्ने नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको तर गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो परेकोमा सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्र.नं.९) यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ७१६, ७९९ पुनरावेदक प्रतिवादी गणेश बहादुर गिरी विरुद्ध कालु गिरी भएको निर्णय बदर मुद्दामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले मोही विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी कार्यालयलाई नभएको भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सोही बमोजिम निर्णय समेत भई रहेको देखिन आउँछ । साथै माथि उल्लेख गरिएको कानूनी प्रावधानबाट गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई भएको देखिन नआउने । (प्र.नं. ९)

अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुबै पक्षसंग तायदाती फाँटवारी माग्नुको मूल तात्पर्य दुवै थरीले आ-आफ्नो जिम्मा जानकारीमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गरुन् भन्ने हुँदा फाँटवारी पेश गर्ने दायित्व वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको रहने । (प्र.नं.१५) अंश मुद्दा भन्दैमा सम्पत्तिको विवरण पेश गर्ने दायित्व एक पक्षको उपर मात्र रहन्छ भनी अर्को पक्षको दायित्वलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) अंश दपोट मुद्दामा अंश लाग्ने सम्पत्ति अर्को पक्षले दपोट गर्योक भनी कुनै पक्षले दाबी लिन्छ भने सो सम्पत्ति अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारी दाखेल गर्ने कारवाहीको अवस्थामा दाबी गर्ने पक्षको जानकारीमा थियो थिएन ? अर्को पक्षले अंशियारको हक मेटाउने नियतले उक्त सम्पत्ति निजले दबाए छिपाएको अवस्था देखिन्छ देखिदैन ? भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्ने । (प्र.नं. १५) अंश मुद्दाको तायदातीमा अर्को पक्षले कुनै सम्पत्तिको विवरण पेश गरेन भनी कसैले अंश दपोटमा दाबी लिंदैमा त्यो दपोट ठहर्ने अवस्था नहुने ।

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौं संशोधनको नियम ७.१(१) (२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भईरहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक २०१५ साल देखि श्री ५ को रकारको सेवामा प्रवेश गरेकोबाट अवकाश प्राप्त गर्दाको मिति २०४९।७।२१ मा निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भै सकेकोमा विवाद देखिंदैन । संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको निजामती शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको भएकोले आफ्नो नीति अनुसार निजामती र्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा निश्चित सेवा अवधि कायम गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै देखिन्छ । सजाय नदिएको अवस्थामा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश दिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं.१३) नियम ७.१(१) को व्यवस्था सबै निजामती कर्मचारी उपर समान रुपबाट लागु हुने देखिएबाट संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई बन्चित गरेको भन्न समेत नमिल्ने । (प्र.नं. १३)