 प्रतिवादीले घातक एवं धारिलो हतियार प्रहार गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको पिडित मर्ने अवस्था सम्म पुगेको भन्ने नदेखिएको र पिडित के कस्तो अवस्था परी मर्न पाएको रहेनछन भन्ने समेत खुल्न नआई चोट पटक सम्म लागेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा अभियोग दावी लिएको वारदातमा ज्यान सम्वन्धी महलको १५ नं. को अवस्थाको विद्यमानता थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिंदा कानको लोती सम्म काटिन पुगेको र मध्यम खालको चोट पुगेको अवस्थालाई ज्यान मार्ने उद्योग ठहराएको शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको इन्साफ त्रुटीपूर्ण देखिंदा उल्टी गरी प्रतिवादी गोकुल गुरुङलाई अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहराई वारदात एवं प्रहरी प्रतिवेदन दाखिल हुंदा कायम रहेको साविक सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(क) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई कुटपिटमा परिणत गरी जाहेरवाला पक्षले चाहेमा कुटपिटतर्फ कारवाही चलाउन भनी गरेको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ।

 प्रतिवादीले घातक एवं धारिलो हतियार प्रहार गरेको भन्ने पुष्टि हुन नआएको पिडित मर्ने अवस्था सम्म पुगेको भन्ने नदेखिएको र पिडित के कस्तो अवस्था परी मर्न पाएको रहेनछन भन्ने समेत खुल्न नआई चोट पटक सम्म लागेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा अभियोग दावी लिएको वारदातमा ज्यान सम्वन्धी महलको १५ नं. को अवस्थाको विद्यमानता थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिंदा कानको लोती सम्म काटिन पुगेको र मध्यम खालको चोट पुगेको अवस्थालाई ज्यान मार्ने उद्योग ठहराएको शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको इन्साफ त्रुटीपूर्ण देखिंदा उल्टी गरी प्रतिवादी गोकुल गुरुङलाई अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहराई वारदात एवं प्रहरी प्रतिवेदन दाखिल हुंदा कायम रहेको साविक सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(क) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई कुटपिटमा परिणत गरी जाहेरवाला पक्षले चाहेमा कुटपिटतर्फ कारवाही चलाउन भनी गरेको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १४)

 वादीको गफलतले गर्दा जग्गा घटेको हो भन्न प्रतिवादी नसकेको र वादीको राजिनामा उल्लेखत जग्गा नपुग देखिएको अवस्थामा लिखत वमोजिम घटी भएको जग्गाको थैली कपाली सरह वादीले भरी पाउने हुंदा कपाली सरह भराई नपाउने ठहर्याोएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी भई शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठले आफुले हाकी रहेको ट्रकको पछाडि पटृीको दाहिने साइडको चक्काले च्यापिई केशव विक्रमको मृत्यु भएको हो भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत सावित छन् । निज प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठ सिकारु चालक भएको कुरा निजको सवारी चालक प्रमाण पत्रबाट देखिएको र रङ साइडमा मानिस मर्छ भन्ने जानी जानी लापरवाही गरी ट्रक चलाई आफ्नो साइडबाट आइरहेको वच्चालाई ठक्कर दिई वच्चाको मृत्यु भएको देखिन्छ भने जाहेरवाला शेर बहादुर चन्दले प्रतिवादीले जानी जानी वेसाइड तर्फ गाडी हांकी छोरा केशव विक्रम चन्दलाई ठक्कर दिई मृत्यु भएको हो भनी जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी वकपत्र गरेको समेतबाट प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठले वेसाइडमा ट्रक चलाई मृतक वच्चालाई ठक्कर दिई किची मृत्यु भएको पुष्टि हुंदा निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको १३(३) नं. वमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने र प्रतिवादी सिकारु लाइसेन्स प्राप्त चालक समेत भएको परिपे्रक्ष्यमा कानून वमोजिमको सजाय गर्दा चर्को हुने भई निजलार्ई तजविजी कैद वर्ष ५ (पांच) गर्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको साधक राय समेत मनासिव देखिने । (प्र.नं. १७)

 विवादको लिखत हेर्दा सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराउनु पर्ने अचल सम्पत्ति समावेश भएको राजिनामा भोगवन्धक वा दृष्टिवन्धक प्रकृतिको नदेखिई कर्जा लिने दिने कुरामा साहु आसामी वीच भएको लिखत देखिएको र कर्जा बुझाउने सम्वन्धमा जग्गा दिने शर्त उल्लेख भएकोले समेत लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको लिखत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 प्रतिवादी गीता परियारले अदालतमा वयान गर्दा कसुरमा इन्कारी वयान गरेतापनि मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा कसुर गरेकोमा सावित रहेको देखिन्छ । वेश्यावृत्तिमा लगाइएको व्यक्तिहरु ललिता र कोपिलाको जिउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ६ को उपदफा (१) वमोजिम भएको वयान उपदफा (२) वमोजिम जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित गराएको पनि देखियो । यस्तो प्रमाणित वयान झुठ्ठा हो भन्ने प्रमाण अभियुक्तले पुर्यायउनु पर्ने जिउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ को उपदफा (२) ले प्रष्ट गरेको छ । बुझिएका व्यक्तिहरुको वकपत्र व्यहोरा समेतबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको भन्ने पनि देखिएको छ । प्रतिवादी तर्फबाट उल्लेखित वयान व्यहोरा झुठ्ठा हो भन्न सकिने प्रमाण समेत गूजार्न सकेको नदेखिएकोले समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरले प्रतिवादी गीता परियारलाई अभियोग दावी वमोजिमको कसुर गरेको ठहर्या्ई सजाय गरेको इन्साफ मिलेको देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १९)

 लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा (३)(क) को ६(क) मा अफिम तथा कोकाको सारतत्व मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने पदार्थलाई लागु औषध भनी औषधिको परिभाषा भित्र समेटेको पाइन्छ भने भाग ३ मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा पनि साविक वमोजिम फेन्सिडिललाई लागु औषध कै परिभाषा भित्र कायमै राखी मात्राको सम्वन्धमा थप व्यवस्था सम्म उल्लेख गरेको पाइदा सो फेन्सिडिललाई ०५१।२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना भन्दा अगाडि लागु औषधको परिभाषा भित्र नपरेको भनी भन्न र मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८)

 जरिवाना वा कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्था वा फैसला भएको मितिबाट ६० दिन भित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर हुन आउन सक्ने अवस्था र जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफै उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा निवेदक रहेको देखिन आउदैन । निवेदक मौकैमा पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहि आएको अवस्था देखिन्छ । थुनामा नै रहेको अवस्था हुंदा निज आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन सक्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा निजले कारागार मार्फत निवेदन दिएको भन्ने देखिन आएबाट आफै हाजिर हुन आएको वा उपस्थित भई जरिवाना वा कैदमा बस्न मन्जुर गरेको भनि मान्न सकिने अवस्था देखिन आउदैन । थुनामा रहेको व्यक्ति आफै उपस्थित हुन वा हाजिर हुन आएको भन्ने अवस्था एकातिर देखिदैन भने कारागार मार्फत चढाएको निवेदनलाई आफै उपस्थित हुन आएको वा हाजिर भएको भन्न सकिने आधार समेत पुग्न गएको नदेखिंदा अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परी थुनामा रहेका र अन्तिम फैसला हुदा समेत कैद जरिवाना ठेकिएका निवेदक जस्ता व्यक्तिको हकमा दण्ड सजायको ४१(क) आकर्षित हुन नसक्ने भनि गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा कुनै परिवर्तन गरि रहनु पर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

 एक पटक निर्णय भई अन्तिम रहेको अवस्थामा पुनः निवेदन ग्रहण गरी यिनै पक्ष विपक्षका वीच सोही जग्गाका सम्वन्धमा मालपोत कार्या लयले गरेको निर्णय प्राङ न्यायको सिद्धान्त तथा मुलुकी ऐन अ.वं. ८५ नं. को प्रतिकुल देखिन आउने । (प्र.नं. १३)

 दानपत्र समेतका लिखतबाट पनि पतिको मृत्यु पछि पत्नीमा पुजारीको हक सर्ने अवस्था नदेखिंदा वादी हिरादेवीलाई पुजारी कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेकोसम्म शुरु सदर गरेको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 कम्पनीको शेयर जस्तो चल सम्पत्ति अन्तर्गत पर्ने कुरा पास गर्नु पर्ने अवस्था पनि हुन आउंदैन । शेयर पास गरेको मिति २०५०।२।१५ कायम हुदैमा मानो छुटिृएको मिति भन्दा पछि खरिद गरेको भन्न सकिने अवस्था नभएवाट सो समेतमा वादीले चार भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्या्एको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मनासिव नै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १६)

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत रहेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतलाई अधिकृत सातौं तहमा तह मिलान गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नै निवेकदहरुको मुख्य आपत्ति रहेको देखिन्छ । माथि उल्लेख भए अनुसार शुरु नियुक्ति हुंदा नै अधिकृत सातौं तहको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत रहेकोमा निजहरुको हकमा समेत पांच वर्षको सेवा अवधीको हिसावबाट पांच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधीका अधिकृतलाई छैठौं तहमा र पांच वर्ष सेवा अवधी भएका अधिकृतलाई सातौं तहमा तह मिलान गर्ने हो भने झन असमान व्यवहार हुन जाने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । यस स्थितिमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, डेण्टल अधिकृत, अधिकृत कविराज र एकिकृत चिकित्सा अधिकृतहरुलाई शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गरिएको कार्य कानून प्रतिकुल देखिन आउंदैन । साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८९ मा ूयो ऐन लागु हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत वनेका नियमहरु वमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको समुह वा उपसमुहमा वहाल रहेका सवै कर्मचारी यो ऐन अनुसार गठित नेपाल स्वास्थ्य सेवाको तत् तत् समुह र उपसमुहमा स्वतः परिवर्तन भई वहाल रहेको मानिनेछु भन्ने प्रावधान रहेबाट पनि निवेदकहरुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारको दावि लिन नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

 प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद १० अवकास उपदान र निवृत्तिभरण मुल शीर्षक अन्तर्गतको नियम ११० को उपनियम (१) मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त नोकरी अवधिको गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्त भई नोकरी गरेको जम्मा अवधि (वीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई) लाई गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) ले व्यवस्था गरेको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने गरी प्रदत्त मौलिक हक अपहरण गरेको वा सो उपर अनुचित वन्देज कसरी लगाइएको हो सो कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । उल्लेखित स्वतन्त्रतामा धारा १२ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको ५ ले शर्त र योग्यता तोक्ने गरी कानून वन्न सक्ने कुरालाई रोक लगाएको देखिंदैन । प्रहरी नियमावली २०४९ प्रहरी सेवामा रहेको कर्मचारीको सेवा सम्वन्धको कुरालाई लिएर व्यवस्था गरेको देखिंदा सो नियमावलीको नियम ११०(१) ले काम नगरेको अवधि नजोड्ने गरी भएको व्यवस्थाले निवेदकको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याेएको तथा सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) संग वाझिएको भन्न मिल्ने देखिएन । यस्का अतिरिक्त धारा ८८(१) अन्तर्गत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ संग सो नियमको व्यवस्था वाझिएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन । तसर्थ उल्लेखित नियमावलीको व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासंग वाझिएको नदेखिंदा माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 दफा ९ मा रहेको सानो कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई छुट सम्वन्धी व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले कसैलाई कम सुविधा र कसैलाई वढी सुविधा प्रदान गरको अवस्था छैन र ती व्यवस्थाहरु केवल प्रकृया निर्धारण सम्ममा सिमित रहेको देखिएको हुंदा त्यसरी कार्यविधि निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको मान्न नसकिने । (प्र.नं. ९)

 निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ को खण्ड (घ) मा रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदपुर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ८० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १० प्रतिशत गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ति गर्दा नि.से.नि., २०५० को नियम ७५ ले राजपत्रांकित व्दितिय श्रेणीका लागि एक श्रेणी मुनीका रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको हुनु पर्ने भई रा.प.तृतीय श्रेण्ँीको सेवा प्रवेशको निमित्त चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्ने देखियो । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ति गरिने सम्वन्धमा नि.से.नि., २०५० को नियम १५ को उपनियम २ ले रा.प. द्वितीय श्रेणी पदका लागि सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभव अवधि २ वर्ष कम हुने भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट जुन सेवा समुहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदपुर्ति गरिने हो सो सेवा समुहसंग सम्वन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र स्नातकोत्तर उपाधिको हकमा कुनै संघ संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरको पदमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको र विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नेको हकमा ३ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको जुनसुकै व्यक्ति खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा संभाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने नै देखिन्छ । उल्ले (प्र.नं. १३)

 सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अन्तर्गत हेरिने कार्य सर्वोच्च अदालतले आफैंले फैसला गरेको मुद्दा आफैले पुनरावलोकन गरी हेरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला वा अन्तिम निर्णय भएको मुद्दा दोहोराई हेर्न सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नगरेको अवस्थामा दोहराई हेरिने निवेदन लिई दोहराई हेर्ने गरि प्रधान न्यायाधिशले आदेश गर्न सक्ने र पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१)