 पीडितको पहिलेदेखि कै विभिन्न कार्य वा अभिव्यक्तिले प्रतिवादीलाई आवेश वा उत्तेजनामा ल्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको हुनसक्ने भए पनि पीडितले तत्काल उत्तेजना सिर्जना गर्नेहदसम्मको कुनै कार्य गरेको हुनुपर्दछ, जसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिवादीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको होस् । यसबाट पीडितको कार्य (Provocative action) विगतदेखि हुँदै आएको (Cumulative) भए पनि सोको अन्तिम कडी तत्काल भएको हुनुपर्ने ।  प्रतिवादीलाई उत्तेजनामा ल्याउने कार्य पीडितबाहेकका अन्य व्यक्तिको आचरण, कार्य वा अभिव्यक्तिको आधारमा भएको हुन नहुने । (प्रकरण नं.२)  सामान्यतया पीडितको उत्तेजक कार्य प्रतिवादीप्रति नै लक्षित भएको हुनुपर्दछ अर्थात् प्रतिवादी त्यस्तो आवेशमा आउने गरी निजलाई नै लक्षित गरी पीडितले कुनै कार्य गरेको हुनुपर्ने ।  विशेष परिस्थितिमा स्वीकार गर्न सकिने अपवादको आधारमा पीडितको उत्तेजक कार्य प्रतिवादीप्रति नै लक्षित भएको हुनुपर्ने भन्ने सामान्य नियमको अनुचित विस्तार गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.३)

 वेग्ला–वेग्लै वारदात भई चलेका वेग्ला–वेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद, जरीवाना असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने ।  म्याद थपको क्रममा वा अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेपछि मात्र निजउपर लागेको मुद्दामा निजको उपस्थिति रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 कुनै पनि अपारदर्शी व्यवसाय वा लुकी चोरीको प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने कारोवार उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत हुन्छ । प्रतिस्पर्धा ऐन, कालो बजार नियन्त्रण ऐनलगायतका कानूनमार्फत् घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा कारोवारले उद्यम व्यवसाय गर्ने मौलिक हकको संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)  कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट क्रेता एवं बिक्रेता दुबै पक्षको केही न केही प्रतिफल प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ । विक्रेताले विभिन्न नाममा दिई रकम असूल गर्ने वस्तुतः खरीदकर्ता भनिएका सर्वसाधारण जनताले केही नपाउने गरी सञ्चालन हुने व्यवसाय व्यापारसम्बन्धी विधिशास्त्र (Trade Jurisprudence) को प्रतिकूल हुने मात्र नभई त्यस्तो व्यवसायले संवैधानिक वा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

 निक्षेपबाट बढेबढाएको ब्याज रकमलाई सम्पत्तिको मान्यता दिई विगो कायम गर्न तथा आय स्रोतका रुपमा छुट्टै मान्यता प्रदान गर्न नमिली निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा सोबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः स्रोत पुष्टि हुने तथा स्रोत पुष्टि नभएको विगोको रुपमा रहने सम्पत्ति तथा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत स्वतः गैरकानूनी भई जफतसम्म हुने । (प्रकरण नं.३)  जाँच अवधिमा खरीद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयको रुपमा जिकीर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरीदको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 न्यायाधीशको काम सदैव जोखिमयुक्त छ किनकि यसमा सधैं एक पक्षले जीतेको हुन्छ र अर्कोले हारेको । त्यहीमाथि चोर, डाँका, ज्यानमारा, लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा दिनहुँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संवेदनशील मुद्दाको दिनहुँ निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्थामा असन्तुष्ट व्यक्तिबाट सदैव खतराको महसूस गरिएको हुन्छ । त्यही भएर संसारभरि न्यायाधीशको सुरक्षामा सरकारले अति सजगता अपनाएको हुन्छ र न्यायाधीशको सुरक्षाउपर घटेको सानो भन्दा सानो घटनाले देशकै सुरक्षा ब्यवस्था आलोचित बन्न सक्छ । यसरी न्यायाधीशको तुलनामा कम जोखिमपूर्ण काम गर्ने मन्त्रीहरूको साजसज्जामा राज्यले जोड दिनु र हमेशा खतरनाक निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सेवा सुरक्षालाई कम गम्भीर आंकलन गर्नु विडम्वनापूर्ण हुने । (प्रकरण नं.१२)

 निजी ज्ञान, सीप र प्रयासबाट आर्जन गरेको भनेको नितान्त आफ्नो पालामा आफ्नो मात्र श्रमसंस्, सीप र प्रयास परेको सम्पत्ति भनी अर्थ गर्नुपर्दछ । यदि सगोलका परिवार सवैको श्रम, सीप र प्रयास परेको छ भने त्यसमा कसैको पनि हक नमरोस् र यदि कुनै एक अंशीको मात्र निजी ज्ञान, सीप, श्रम र प्रयास परेको छ भने त्यसमा सहभागी नहुने अरु परिवार सदस्यलार्ई भाग बण्डा नलागोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  विदेशमा रहेको छोराको आर्जनबाट स्वदेशमा बावु आमाका नाममा जग्गा खरीद गरिएको अनुमान स्वाभाविक र तर्कसंगत हुन्छ । आफ्ना विरुद्ध न्यायिक अवधारणा बन्न जाने तथ्यको सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्दैन र सो खण्डनलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण केही दिन सक्दैन भने त्यो तथ्यले निजका विरुद्व प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्ने । (प्रकरण नं.८)

 छनौट भई प्रशिक्षण लिइरहेका र सो प्रशिक्षण पूरा नहुँदै निजामती पदको लागि तोकिएको सो योग्यता नै परिवर्तन गरिदिँदा र सो परिवर्तन सेवारत कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट प्रशिक्षार्थीको हकमा विभेदकारी तवरबाट लागू गरेको मानिने हुँदा सो कार्य कानूनको अगाडि समानताको प्रतिकूल हुने एवं संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२)  सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण केन्द्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन, नियुक्ति) नियमहरूमा भएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सो नियममा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी सोहीबमोजिम गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट दरखास्त आव्हान गरिएको र छनौट भएकाहरू तालीममा सहभागी भइसकेपश्चात् सो योग्यता परिवर्तन गरिएबाट तालीम लिइरहेका व्यक्तिहरू सो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अयोग्य हुने अवस्था भएको देखिएकोले सो संशोधित व्यवस्था लागू नहुने गरी तत्काल प्रचलित नियमको व्यवस्थाअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने । (प्रकरण नं.३)

 प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशभित्रको जुनसुकै क्षेत्र र स्थानका संस्था, उद्योग, कम्पनी वा निकायमा रोजगारी पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र स्थान, क्षेत्र जातजाति, वर्ण लिङ्ग, राजनीतिक आस्थाको संलग्नता इत्यादि कुनै आधारमा कसैलाई बन्देज लगाउन नमिल्ने र त्यस्तो बन्देज कानूनविपरीत हुने ।  आफ्नो देशभित्र रोजगारी दिने र पाउने विषय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय मान्न नमिल्ने ।  रोजगारदाता कम्पनी र कर्मचारी युनियन वा अन्य कसैसँग भएको रोजगारी दिने वा पाउने विषयमा बन्देज लगाउने गरी कानूनविपरीत भएको सम्झौता वा सहमति पालन गर्न गराउन कसैलाई बाध्य गराउन नमिल्ने ।  कानूनविपरीत भएको सहमति वा सम्झौता नमानी रोजगारी दिएको अवस्थामा त्यसरी रोजगार पाएको व्यक्तिलाई काममा जान नपाउने गरी रोक लगाउँदा भएको झडप, मारपीट वा यस्तै कुनै घटनामा कसैको ज्यान गएमा सो घटना राजनीतिक विषय नभई पूर्णतया आपराधिक कार्य हुन जाने ।  पीडक, पीडित र मृतक समेतका व्यक्ति कुनै राजनीतिक विचार वा आस्थासँग नजिक रहेकै आधारमा मात्र घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको भन्न नहुने । (प्रकरण नं.३)

 करको दर प्रयोजनको लागि भएको दर्तालाई घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार भएको दर्ता भनी मान्यता दिन कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया एवं प्रविधि नअपनाई उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनको नवीकरण नगरेको र सोको जानकारी नदिएको भन्ने आधारमा मात्र कानूनप्रदत्त हकमा असर पुगेको भन्न नमिल्ने ।  कानूनबमोजिमको प्रक्रिया एवं प्रविधि अवलम्बन नगरी सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रचलित कानूनको दायराभित्रै नआउने हुँदा त्यस्तो व्यवसाय नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सञ्चालन गर्ने हकमा बाधा पुगेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 विधायिकाले ऐन निर्माण गर्दा न्यायकर्तालाई सजायको मात्रा (Quantam of Punishment) निर्धारण गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेकोमा सो अधिकारको प्रयोग न्यायकर्ताले वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नु पर्दछ र उक्त अधिकार प्रयोग सत् विवेकपूर्ण तवरले भएको छ छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार अघि फैसला गर्ने इजलास भन्दा वृहत इजलास, फैसला गर्ने अदालतभन्दा माथिल्लो अदालत वा न्यायाधीशमा रहने ।  कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा सारभूत भिन्नता (Substantial Difference) को व्याख्या गर्दा न्यायकर्ताले आत्मगत रुपमा नभै सम्बन्धित ऐन कानूनको सूक्ष्म अध्ययन गरी विधायिकी मनसायलाई परिलक्षित गरी वस्तुनिष्ठ तवरले गर्नुपर्ने ।  बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम ऐनले न्यायकर्तालाई दशहजारसम्म जरीवाना गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेकोमा संयुक्त इजलासको रायवाझी फैसला गर्ने न्यायाधीशले रु.८,०००।– जरीवाना गरिसकेको अवस्थामा तेस्रो न्यायाधीशबाट रु.९,०००।– जरीवाना गरी निर्णयमा मत बाझिएको भनी विना आधार तेस्रो राय कायम गरी निर्णयार्थ यस अदालतमा प्रेषित गरेको निर्णय उपयुक्त एवंम् मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

• ज्यान मार्र्ने उद्योग मुद्दामा पीडितलाई पर्न गएको चोट र त्यसको असरलाई मात्र ज्यान मार्र्ने उद्योग गरेको हो होइन भनी ठहर गर्ने निर्णायक प्रमाण मानिदैन, ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गरिसकेको हो होइन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तथापि घाउको अवस्थाले सांघातिकताको वस्तुगत रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुने हुँदा त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) • तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि नभएको, चिकित्सकले व्यक्त गरेको मनोगत रायलाई मात्र अकाट्य प्रमाण मानी पीडितको अवस्था गम्भीर र मर्नेसम्म थियो भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुलो, पानी वा साँधसीमाना जस्ता सार्वजनिक हित वा सरोकारको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर कुनै झै–झगडा वा विवाद भै स्थानीय स्तरमा शान्ति भंग हुने स्थिति पैदा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने भए रोक्का गरी शान्ति बहाल गराउनेसम्मको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने तर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने अधिकार नहुने ।  शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) ले अधिकार दिएकोले शान्ति बहाल भएपछि पनि अनन्तकालसम्म यथावत् सम्पत्ति रोक्का राख्ने असीमित अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गर्ने भनी कुनै कानूनमा उल्लेख भएको कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हुनुपर्ने ।  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (७) को खण्ड (ख) मा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मन्त्रिषरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 सामान्यतयाः आफ्नो घर परिवारबाट मानवीय व्यवहार पाउँदापाउँदै मानाचामल माग गरी अड्डा अदालत धाउने कुरा मुद्दा गर्नकै लागि वा पति समेतका आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई दुःख दिने उद्देश्यबाट गरिएको होला भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन नसक्ने ।  समाजमा विद्यमान रहेको लैङ्गिक र घरेलु हिँसाको कारणबाट खास गरी महिलाहरू र त्यसमा पनि बुहारीमाथि यस प्रकारका घटनाहरू घट्ने गरेको कुरा बराबर प्रकाशमा आउने गरेकै पाइँदा सामान्यतः दावीलाई अस्वाभाविक भनी अन्यथा अनुमान गर्न नमिल्ने ।  शरीरमा आगो लगाइएको कारणबाट परेका भनिएका खत र चोटपटकको प्रकृतिबाट घरेलु हिंसाको शिकार भएको भन्ने देखिएको र सो तथ्य साक्षीहरूको बकपत्र समेतबाट पुष्टि भैरहेको अवस्था हुँदा अंश नलिएसम्म मानाचामल भराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.३)

 अंश नभएको सगोलको अचल सम्पत्ति कुनै ब्यहोराले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्य रुपमा अंशियारको मञ्जूरी लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मञ्जूर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने ।  ऐनले आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा भने सँगै बस्नेको मञ्जूरी लिनु पर्ने आवश्यकता नरहने । (प्रकरण नं.३)

 पुनरावेदन गर्न पाउने गरी कानूनले नै अधिकार दिइरहेको अवस्थामा सोहीअनुरूप पुनरावेदन पर्ने अवधि बाँकी छ वा छैन भन्ने समेतका विषयमा यथार्थ तथ्य बुझी कानूनको रीत पुर्याकई पुनरावेदन परे नपरेको यकीन गरी एकैपटक आफ्नो तहबाट निरोपण गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अदालतको कानूनी कर्तव्य हुने ।  कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नहुँदै पुनरावेदन अदालतबाट केवल वादीको पुनरावेदनको रोहबाट भएको फैसलाले प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई संकुचित, नियन्त्रित वा निष्प्रभावी बनाउन नहुने । (प्रकरण नं.४)  कुनै एउटा विवादमा कुनै एकतहको अदालतबाट दुईवटा फैसला हुन सक्तैन । कुनै कार्यविधिगत त्रुटि वा अदालतको भूल वा गल्तीबाट एउटै विवादमा पनि पहिले एकप्रकारको फैसला भए पनि पछि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सोही विवादमा उही तहको अदालतबाट अर्को फैसला हुन गएको रहेछ भने विवादित विषयको निरोपण गर्ने सिलसिलामा विवादका दुवैपक्षलाई बुझी दुवै पक्षको कुरा सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको पछिल्लो फैसलालाई नै सो तहको अदालतबाट भएको आधिकारिक फैसला मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)