(१) अड्डा अदालतको भूलले त्यसमा पनि फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएकोमा अ.बं. १९३ नं. को प्रकृया अनिवार्य रुपमा पूरा नगर्ने हो भने प्रतिवाद गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा गैरकानुनी नियन्त्रण हुन सक्दछ अतः विपक्षी जिल्ला कार्यालयको सो फैसला उपर तत्कालिन व्यवस्था अनुसार पुनरावेदनमा जाने मार्ग समेत नभएको भन्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध समेत हुन जाने । (प्रकरण नं. १०)

(१) मोहियानी हक एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने वा नसर्ने भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी तोकिएको अधिकारी स्वयंले कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी फाँटवालाले मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य उद्धृत गरी उचित निर्णयको लागि पेश गरेको टिप्पणीमा कुनै राय नै व्यक्त नगरी प्रशासकीय टिप्पणीमा टिप्पणी उठाउनेले व्यक्त गरेको राय सरहको सम्झी सदर मात्र लेखी निर्णय गरेको अ.बं. १८५ र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरीत निर्णय भएको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ अब कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का. को नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) जिल्ला अदालतमा रिट निवेदक तथा विपक्षी समेत बीच अंश मुद्दाको कारवाही चलिरहेको देखिँदा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा त्यसलाई असर पर्ने गरी तथा अधिकार प्राप्त अदालतबाट कानुन बमोजिम मुद्दाको कारवाही भइरहेको अवस्थामा सोही मुद्दाको विवादित विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) कब्जामा लिएको पुस्तकहरु निषेधित, या प्रतिबन्धित हुन् भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा केही उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन, अतः निवेदकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा रहेको यस्तो पुस्तकहरु कब्जामा लिई कुनै कारवाही नै नगरी राख्नुबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात नभएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) संविधानले क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो, यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले स्वयं तजबिज लगाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन संवैधानिक व्यवस्थानुसार कानुन बनिनसकेको कारणले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्थिति हुँदा निवेदक कानुन विपरीत वा बदनियत पूर्वक थुनामा थियो थिएन भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था पनि नरहने । (प्रकरण नं. १३)

(१) शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सोही विषयमा मात्र सीमित रही कारवाही टुंग्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) टेष्ट पास गरेकोमा क(२) निजामती मध्यमा सरहको अड्ढ दिई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय नमिलेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) एकै विषयमा पहिले निवेदन परी निर्णय भइसकेपछि पुनः प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट कुनै कुरा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) गुठी संस्थानले उठाएको कारवाहीमा, गुठी संस्थानले विवादको जग्गा गुठी र रैकर के हो ? विवादित जग्गाका पक्ष विपक्ष समेतलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्दछ र तत्पश्चात चित्त नबुझ्ने पक्षले उल्लेखित गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ को दफा (साविक पेज नं. २८२) ३९(२) बमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनमा गई निर्णय गराउन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा सो ऐनको उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीतको लाग्न नसक्ने फिराद लिई वागमती अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा दुवै फैसलाहरु बदर भई उल्टी हुने । (प्रकरण नं. २१)

(१) कुनै पनि फौज्दारी प्रकृतिको ज्यानसम्बन्धी अपराध सिद्ध हुन, पूर्व रिसइवी र मनसाय नै विद्यमान हुनुपर्दछ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४०)

(१) एउटै अपराधमा संलग्न २ प्रतिवादीलाई भएको सजायँको बीचमा ठूलो अन्तर रहनु न्यायसंगत नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अपराधको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ख) अन्तर्गत वादी दावी बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा चार वर्ष कैद र रु. १०,०००।– दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. २३)

(१) घर निखन्न वादीहरुले दावी लिई थैली धरौट नराखेको स्थितिमा सो घर अवस्थित जग्गा निखनाई दिंदा घर एकजनाको र जग्गा अर्काको हुन गई खण्डे निखन्ने अवस्था हुन जाने हुन्छ तसर्थ घर भएको जग्गामा घर ननिखनी घर भएको जग्गा मात्र निखन्न दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को ऐनले सन्धिसर्पन पर्ने हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ, यस स्थितिमा घर भएको जग्गा बाहेक अरु जग्गा वादीहरु सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि वादीहरुले प्रतिवादीबाट निखनी लिन पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १६)

(१) अनुमानको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्याेई सजायँ गर्न न्यायसंगत नदेखिँदा विवादास्पद प्याड र छाप सद्दे हो वा होइन भन्ने कुराको यथार्थता प्रमाणको आधारमा यकीन नगरिएकोले सहअभियुक्तको पोलको आधारमा मात्र निवेदक प्रतिवादीले आरोपित अपराध गरेको शंका गरी निजलाई कसूरदार ठहर्या उन मिल्ने नदेखिने, शंकाको लाभ अभियुक्तले पाउने । (प्रकरण नं. ३२)

(१) इन्द्रायणी गुठीबाट भूबहाल तिर्ने गरी जग्गा पाउने व्यक्तिहरुले आफूले पाएको जग्गामा घरबास समेत गरी भोग चलन गरी आएको आधारमा विवादित जग्गा पनि इन्द्रायणी गुठीकै हो भनी कुनै सबूद प्रमाण बेगर भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको भनिएको बिन्तिपत्र अदालतबाट सनाखत गरिएको वा ती निवेदकहरुले अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भई उक्त (साविक पेज नं. २५०) बिन्तिपत्रमा उल्लेखित व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको समेत नदेखिनाले प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार उक्त बिन्तिपत्र प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) प्रमाण सम्बन्धी कानुन र सामान्य सिद्धान्त अनुसार आफ्नो दावी प्रमाणित गर्ने अभिभारा वादी उपर नै रहने । (प्रकरण नं. १४)

(१) कैदबाट भाग्दाको अवस्थामा भोग्न बाँकी कैद सजायँ १२ वर्ष ५ महीना र २२ दिन रहेकोले निजलाई थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पुनः थुनामा परेको मितिदेखि १७ वर्ष ५ महीना २२ दिन कैद सजायँ भएको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (२) (५) र (६) को प्रतिकूल देखिन्न । सो कैद अवधि उपदफा (५) र (६) ले निर्धारित गरेको अधिकतम अवधि भन्दा बढी नभएकोले कानुन विपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) कैदीहरुमा एउटा अपराधिक मानसिकता विकसित हुन सक्ने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु तर्कसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) प्रशासकीय अदालतको निर्णयमा कुनै गम्भिर कानुनी त्रुटि भएमा सो निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने निजामती सेवा ऐन, २०३१ को व्यवस्थालाई एउटा निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यस अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित वा तर्कसंगत देखिँदैन । (प्रकरण नं. २३) (३) अदालतले आफ्नो निर्णयहरुद्वारा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) लाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी आएको देखिनाले निवेदकले बाटो बिराएको भनी दोष लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. २४)