 मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४३ नं. मा मुद्दा फैसला भई पुनरावेदनको उजूरको म्याद नाघेपछि जायजातबाट भराउने विगोबाहेक फैसलाबमोजिम चलन पाउने वस्तु चलन गर्न जाँदा नदिएमा भन्ने व्यहोरा रहेको हुँदा यदि फैसलाबमोजिम आफ्नो हक कायम भएको जग्गामा कुनै बाधा बिरोध विना घरसारमा नै निर्विवाद भोगचलन गर्न पाएको अवस्थामा चलन चलाउनेतर्फ कारवाही नचलाई भोग गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान भएको हुँदा त्यसतर्फको प्रतिवादीको जिकीर तर्कसंगत नभएको, विना विवाद भोगचलन गर्न पाएपछि चलन हटकतर्फ उजूरी गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था नै नआउने । (प्रकरण नं.३)

 फैसला कार्यान्वयनले विशेष सक्रियताको अपेक्षा राख्दछ । कुनै पक्ष त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने उद्देश्यले सदैव क्रियाशील रहने खालको हुन्छ । ढिलाई गर्ने एकमात्र उद्देश्य राख्ने पक्षका क्रियाकलाप पनि अदालतले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हुन् । फैसला कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्यालउनु पक्षको पनि कर्तव्य हो । खासगरी जसका भोग, कब्जा, दर्तामा सो सम्पत्ति छ, उसले अदालतको फैसलाले अर्को पक्षलाई दिनुपर्ने भाग हिस्सा दिने सदाशय राखेको हुनुपर्छ । कुनै फैसला कार्यान्वयन गरिएको कार्यलाई चुनौती दिने पक्षले फैसलाअनुसार के कसरी सो फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्दथ्यो भन्ने कानूनसम्मत बिकल्प पनि दिन सक्नुपर्ने ।  कार्यविधिका रौंचिरा त्रुटि औँल्याइएका आधारमा मात्र कार्यान्वयन भइसकेको प्रक्रियालाई लम्व्याउनु न्यायोचित हुँदैन । हार्ने पक्षलाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यको जानकारी हुन्छ र उसलाई सूचना दिई कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र यो प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित आधारभूत व्यवस्थाप्रतिकूल देखिँदैन भने सो प्रक्रिया तथा आदेश थप न्यायिक परीक्षणको बिषय बन्न नसक्ने ।  कार्यान्वयन प्रक्रिया वा आदेशबाट सोलाई चुनौती दिने पक्षका फैसलाबिपरीत हक नै लोप भएको देखिन्छ भने मात्र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया वा आदेशमा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 घर जग्गा, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अभिलेख वा स्रेस्ता प्रमाण नहुनुबाटै त्यसको हक स्वामित्व स्वतः निजी व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने ।  २०२८ सालमा लिखत गराई लिएको भन्ने देखिए पनि त्यो कामकारवाही र दर्ता तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदलको महलको २ नं. विपरीत रहेकोले त्यसबाट हक स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ।  २०२८ सालमा लिखत पारीत गराउनु अघि तत्कालीन नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिएकाले जग्गा परिसरमा रहेको भनिएको निजी स्वामित्व प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी स्वामित्वले निरन्तरता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 एउटा व्यक्तिलाई निजको घरबाट लगेर अन्यत्र कतै कुटपीट र हत्या गरेको छ भने त्यो एउटै वारदातको निरन्तरमा गरिएको कार्य हुन्छ । अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको कानूनी व्यवस्था हेर्दा अपहरण गरिएको वा बन्धक बनाइएको व्यक्तिको हत्या गरिएको छ भने त्यो हत्याको कसूरमा परिणत हुने र ज्यानसम्बन्धीको महल आकर्षित हुने देखिन्छ । यस्तोमा नियतका साथै कार्यको परिणाम र परिणामको अपेक्षा (Result of action and expectation of the result) अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्वहरू हन् । यसअनुसार एउटै परिणामको अपेक्षा गरिएको र एउटै परिणाम निष्कने गरी गरिएको कार्य वा कार्यहरू प्रारम्भदेखि अन्तसम्म एउटै वारदातको विभिन्न चरणमा गरिए तापनि तिनलाई अलग–अलग वारदातको रुपमा (Part-Part) नभई परिणाममूलक एउटै कार्यको समग्रतामा सम्पन्न गरिएको एउटै वारदात मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

 फौजदारी कानून र न्यायको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको कसूरदारलाई सजाय गर्नुको साथै अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नु पनि हो । कसूरदारलाई सजाय तोक्दा दण्ड गरे जस्तो मात्र देखिनु हुँदैन । कसूरको मात्रा र गाम्भीर्यताअनुसार दण्ड पाएको अनुभूति गरी पश्चातापको वातावरण पनि सिर्जना हुने किसिमले दण्ड गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 सामान खरीद गर्दा नगरपालिकाको वोर्डको निर्णय वा नगर प्रमुखको आदेशबिना खरीद हुन सक्ने कानूनी अख्तियारी नै देखिन्न र त्यसरी खरीद भएको भन्ने पनि छैन । नगरपालिकाद्वारा खरीद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भए सामान खरीद गर्न आदेश दिने वा अनुमोदनको निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता पदाधिकारीले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।  निर्णयकर्तालाई निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवार नगराई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु न्यायसंगत देखिन्न । निर्णयकर्तालाई आफूले गरेको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति वा छूट दिई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पूरा तवरले इन्साफ हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)

 एक पक्षबाट करारको उल्लघंन हुनासाथ अर्को पक्षले करारमा उल्लिखित पूरै रकम क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाइहाल्ने भन्ने होइन । क्षतिपूर्तिको रकम अत्याधिक वा वेमुनासिव भई एक पक्षले अर्को पक्षबाट वेमुनासिव लाभ वा फाइदा (Unjust Inreachment) पाउने अवस्थामा क्षतिपूर्ति भनी उल्लेख गरिएको रकमले पेनाल्टी वा जरीवानाको रुप पनि धारण गर्नसक्ने ।  व्यापारिक प्रकृतिका देवानी कारोवार वा कारवाहीमा राज्यले त कुनै पनि रुपमा जरीवाना, पेनाल्टी असूल गर्ने कानून बनाउन सक्दैन भने कुनै करारको एक पक्षले अर्को पक्षबाट जरीवाना वा पेनाल्टी भरी लिन सक्ने अधिकार नहुने ।  करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति भनी करारमा उल्लेख गरिएको रकम करारको एक पक्षले करारको उल्लंघन हुँदा अर्को पक्षलाई पुग्न गएको वा पुग्ने व्यावसायिक हानि नोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमानभन्दा अत्याधिक देखिएको अवस्थामा यसरी तोकिएको रकमले जरीवानाको रुप लिने हुन्छ र यस्तो रकम अदालतले भराउँदैन । करार उल्लंघनबाट मर्का पर्ने पक्षले आफूलाई क्षति पुग्न गएको कारण र आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा पनि भिन्नता छुट्याउन सकिने ।  करार उल्लंघनबाट पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको रकम प्रमाणित गर्न नसकेको वा प्रमाणित रकमभन्दा अत्याधिक र वेमुनासिव देखिएको अवस्थामा पनि करारमा लेखिएको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराउँदै जाने हो भने दुई व्यक्तिबीचको निजी कारोवारमा अदालतले जरीवाना भराउने नियम निर्माण गरेको अवस्था हुन सक्ने । (प्रकरण नं.६)

 सर्वोच्च अदालतले आफ्ना मातहतका निकायबाट गरेको नियमित कामकारवाहीबाट न्यायको मर्म पालन भएको छ, छैन वा कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना भएको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक अनुगमन गरी आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्नसक्ने ।  गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त अवलम्बन नगरी प्रत्यक्ष त्रुटि देखिरहेको अवस्थामा नियमित अदालतबाट तहतह गरी उपचार प्राप्त भएको छ भन्दैमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन भन्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को प्रयोग संकुचित हुन जान्छ, जुन मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 कम्पनी नै नाजुक अवस्थामा पुगी कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा कामदार कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नभएको भनी भन्न नपाउने वा कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकी खारेज गर्नुपर्ने भएमा वा कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा पनि कामदार कर्मचारीहरूलाई काम नगराई तलवभत्ता दिइरहनुपर्छ भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण नहुने ।  हिमाल सिमेन्ट कम्पनी सरकारी कम्पनी भएको कारण त्यसको अन्तिम दायित्व सरकारमा रहने भएको कारण सरकारको पनि यसमा कुनै भूमिका रहँदैन भन्न मिल्दैन । आफनो लगानीमा खोलेका कम्पनी, संस्थान वा कारखानाहरूलाई सञ्चालन गर्न नसकेमा कस्तो प्रकृतिको निजीकरणको मोडेल अपनाउने भन्ने अधिकार निजीकरण ऐन, २०५० ले सरकारलाई दिएको हुँदा कम्पनी कारखाना सञ्चालन हुन नसकी बन्द भएको अवस्थामा त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार सुविधा दिई अवकाश दिन पाउने नै हुँदा स्वेच्छिक अवकाश दिन मिल्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 नाबालकको सम्पत्ति अलग गर्नुपर्ने नपर्ने स्थिति ऋण कर्जा लिँदाको समयमा आउने नभै जायजात गर्दाको अवस्थामा मात्र आउने गर्दछ त्यसकारण उमेर कति छ र कसको अंश वा सम्पत्ति लिलाम गर्ने कसको नगर्ने भनी उमेरको गणना सोही समयमा गर्नुपर्ने ।  ऐनमा धन खाँदा बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शव्द नभै धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शब्द भएको कारण धन खाँदाको वा लेनदेनको कारोवार गर्दाको वा ऋण लिँदाको समयमा व्यक्तिको उमेर १२ वर्षदेखि माथिको थियो वा मुनिको थियो भनी हेर्नुपर्ने स्थिति नै हुँदैन । घरको मुख्यले ऋण लिएमा सो घरका सबै सदस्यले सो ऋणको उपभोग गर्ने हुँदा त्यसमा सानो उमेर र ठूलो उमेरले अन्तर नगर्ने ।

 इच्छुक कैदीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हक समेत उपभोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ । कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सवै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन । कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिंडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.११)  कुनै पनि व्यक्तिले परिस्थितिवश अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुनः समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर दिने, Vocational Training आदि दिई व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ । सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिंदै आइएको छ । त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 जुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा हालको मूल्य तिरिने नभई तत्काल प्रचलित मूल्य नै लगानी भएको हुन्छ । तत्समयको आयस्रोतका आधारमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानूनी र गैरकानूनी आर्जन छुट्याउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत कति थियो र कति लगानी गरेको हो भन्ने कुराबाटै कसूर निर्धारण हुने र विगो कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५)

 अवैध रुपमा वन पैदावर ओसार–पसार गर्ने कार्यमा सवारीधनी आफू संलग्न पनि नभएको वा अवैध वन पैदावर ओसार–पसार गर्ने निजको मनसाय पनि नभएको तथा आफ्नो सवारी साधन अवैध वन पैदावर ओसार–पसार गर्ने कार्यमा प्रयोग हुँदैछ भन्ने थाहा जानकारी पनि नभएको र त्यस्तो कार्यमा निजको अनुमति, मञ्जूरी वा सहमति रहेको पनि नदेखिएको अवस्थामा निजको सवारी साधन जफत हुनु न्याय वा औचित्य कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कसंगत नहुने । (प्रकरण नं.८)

 संरक्षकलाई सम्बन्धित व्यक्तिको हित अहितको विचार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा हाम्रो कानूनले मान्नुका पछाडि नेपाली समाजको पारिवारिक संरचना र सोसँग अन्योन्याश्रित सामाजिक तथा साँस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू रहेको देखिन्छ । संयुक्त परिवार प्रथा नेपाली समाजको परम्परागत विशेषताको रुपमा रहेको छ । संयुक्त पारिवारिक संरचनामा संरक्षकको अभिभावकत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । संरक्षकको अभिभावकत्वलाई पारिवारिक अनुशासनको रुपमा लिने गरिन्छ । परिवारका प्रत्येक सदस्यको हित अहितको बारेमा विचार गर्ने अधिकार संरक्षकले राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१४)

 कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले बैकिङ पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने ।  राष्ट्र बैंकले अन्य कुराको अतिरिक्त वृहत् अर्थमा मौद्रिक एवं बैंकिङ प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि भरपर्दो वातावरण खडा गर्ने हो । बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्ने, तिनीहरूको कारोवार स्वच्छ भरपर्दो एवं जवाफदेहीपूर्ण बनाउने र बैंकिङ व्यवसायमार्फत् गरिने कारोवारबाट सर्वसाधारणको हित संरक्षण गरी तिनीहरूको शोषण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रयोजनको लागि कानूनले दिएका शर्तहरूको अधीनमा रही उचित नियमहरू बनाउन र निर्देशन जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ । सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)