तेस्रो तत्त्वको अप्रत्यासित हस्तक्षेपले गर्दा ज्यान मार्ने कार्य गर्नेमा अभियुक्तले कुनै कसुर नराखेपनि त्यो परिणाम निक्लन पाएको हुँदैन । ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधको सम्बन्धमा पनि ज्यान मार्ने अपराध जस्तै शङ्का बिहिन तरिकाले प्रभावित हुन सक्ने प्रमाणिक प्राचुर्यताको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने । ज्यान मार्ने उद्योग अपराधका निर्माणक तत्त्वहरूले एकातिर ज्यानमाराको अपराध र अर्कोतर्फ कुटपिटको कसुरसँगको भिन्नता प्रष्ट पाईन्छ । ज्यानमाराको अपराधमा पनि ज्यान मार्ने मनसाय ( Means rea) र सो मनसायको साकारीकरण गर्ने कार्य (Actus rea) समानरूपले विद्यमान हुन्छ । तर ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधको निर्माणको तेस्रो तत्त्वको अप्रत्यासित अपर्झट उपस्थिति विद्यमान नहुने हुँदा ज्यानमाराको अपराधबाट भिन्न बनाउने ।

प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत भएको मन्जुरनामा लिखतका सम्बन्धमा नै पक्षले जालसाजीको प्रश्न खडा गरेको अवस्थामा सो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याई मुद्दाको फैसला गर्नु कानूनसङ्गत हुने नदेखिने ।

आफैंले नियम क्रियाशील भएको आधारमा विद्यालयको नाममा निवेदकको मातापिताको नाम जोड्ने भनी निर्णय गरेकामा सो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय आफैंले ऐन नियमविपरीत मनोगत आधारमा बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रीबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको पछिल्लो निर्णय अवैध देखिन आउने । व्यवस्थापनको परिवर्तनपछि यसमा उठ्ने विवादलाई मध्यनजर राख्ने हो भने जुनसुकै समयमा कोही कसैले पहिले भैसकेका कामकुरामा विवाद खडा गर्न सक्ने र परिणामस्वरूप प्रत्येक काम कुरा अनिश्चित हुन पुग्ने बडो अन्योलको अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । कानूनी राज्यको अवधारणा, कामकुरामा निश्चितता, व्यवहारमा सरलता, वैध अपेक्षा आदि कारणबाट यस्तो परिणाम आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो ऐननियमको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने ।

सरकारी कागज किर्ते गरी निवेदकले आफूले गरेको अपराध लुकाउनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदक न्याय प्राप्त गर्ने असल नियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको नदेखिने । अदालत न्याय प्राप्त गर्नको लागि आउने ठाउँ हो । कसैलाई दुःख दिन, जालझेल गर्न अदालत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । दुःख दिन, फसाउन, निर्णय कार्यान्वयनबाट रोक्न, सकारात्मक परिवर्तनलाई रोक्न, असल नियतका निर्णयलाई रोक्न कार्यविधिका अनेक छिद्रबाट नकरात्मक प्रयोजनका लागि अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्नु राम्रो नमानिने ।

सरकारी काम कारवाही स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही एवम्‌ कानूनी तवरले गर्नु पर्दछ । जनताले पाउने सेवामा कमि आउन नदिई काम कारवाहीमा त्रुटि नगरी गर्नु उचित हुन्छ । सरकारी निर्णयहरू पूर्णरूपमा जनता उन्मुख हुनुपर्दछ । जनताको सेवा पाउने कुरामा कसैले आघात पुर्‍याउन हुँदैन । सरकारी काम गर्दा विना आधार नगरी कानूनको शासनको सम्मान गर्दै कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा अधिकार प्राप्त निकायबाट सरल एवम्‌ व्यवस्थित कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने ।

हातहतियार बोकेर हिँड्ने अपराध देशभर फैलिएको अवस्थामा अदालतले हलुका रूपमा लिएको भन्ने जस्ता आत्मगत तर्कहरू पुनरावेदनमा लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा न्याय सम्पादन कानूनबमोजिम कानूनले तोकेको प्रकृयाअनुरूप कानूनी सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा गरिन्छ । फगत कुरै कुराको संवेदनसिलताको आधारमा निर्णय नहुने । सबुत प्रमाण र यसको परीक्षणबाट न्याय निर्धारित हुन्छ । अन्यथा बेकारको संवेदनसिलता देखाई बिना आधार परीक्षण गरी सजाय गर्दै जाने हो भने सरकार निरङ्कुश हुँदै जाने र जनताको मानवअधिकार सङ्कटमा पर्दै जाने अवस्था आउदैन भन्न नसक्ने ।

यसरी मोहीको मृत्युपश्चात मोहीले कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्नको लागि निजपछि निजको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा बुहारी, नाति, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरू मध्ये जो मोहीसँगै एकासगोलमै रहे बसेका छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई जग्गाधनीले मोहीको रूपमा पत्याउन सक्ने र सोही व्यक्तिले नै मोहीले कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कुरामा दुविधा नदेखिने ।

वारदातमा पीडितको शरीरमा भएको घाउ चोटको अवस्था सामान्य प्रकृतिको देखिन आएको र सो कुरालाई प्रतिवादीका साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्र र जाहेरवाला स्वयम्‌ले अदालतमा आई झगडासम्म भएको भनी दिएको निवेदन व्यहोराबाट समर्थित गरेको देखिँदा प्रस्तुत वारदात ज्यान मार्ने उद्योगको श्रेणी अन्तर्गत पर्ने नदेखिई कुटपिटसम्म भएको पुष्टि हुन आउने ।

स्वास्नी छोराहरू सँगसँगै रहेको अवस्थामा घरको मुख्यको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रति निजको प्रथम जिम्मेवारी हुने भए पनि त्यस्तो व्यवहारमा ऋण खाँदा सँगै बस्नेले जिम्मेवारी लिनै नपर्ने भन्ने हुँदैन । एकासगोलको परिवारमा लिएको ऋण पनि सगोलकै सम्पत्तिबाट तिर्नपर्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

व्यवहार चलाउनलाई घर जग्गा बिक्री गर्नेदेखि बाहेकको उक्त उपाय नभएको अवस्थामा घर जग्गा बिक्री गरेको कार्यलाई मात्र जालसाजी गर्‍यो भन्न मिल्दैन । जालसाजी हुनलाई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको बदनियत एवम्‌ सो किसिमको आचरण देखिनु पर्ने ।

प्रतिवादीले बैंक ब्याज, शेयर लाभांश तथा बचतपत्रबापत प्राप्त ब्याज आफ्नो बयान मागअनुरूप हुनुपर्ने भनी पुनरावेदनपत्रमा जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा त्यस्ता रकम वैध अवैध छुट्टयाउन सक्ने स्थिति नहुने हुनाले न्यायोचित अनुमानका आधारमा ३० प्रतिशतसम्म रकम आयमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखिने ।

निवेदकहरू उपर परेको पहिलो उजुरीमा अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम बयान गराई प्रमाण सङ्कलन गर्ने समेतका काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कसुरदार नदेखिएको आधारमा एकपटक निवेदकहरूलाई मुद्दा नै नचलाउने भनी निर्णय गरिसकेपछि पुनः सोही अभियोगमा मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय कानूनतः मिल्ने नदेखिने ।

कानूनद्वारा गठित निकायको अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति कानूनद्वारा नै तोकिएको तरीका एवम्‌ समयावधिको लागि हुने र यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अन्य कार्य प्रणाली कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र नियमित हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । राज्यका प्रत्येक निकाय र पदाधिकारीले कानूनबमोजिम आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन विधिको हुनुपर्दछ व्यक्तिको होइन भन्ने विधिको शासनको मूलभूत सिद्धान्त हो । कानूनबमोजिम नभएको वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य वा निर्णय बदरभागी हुने । ऐनमा नै सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने भनी किटान गरेको अवस्थामा सो पदावधि समाप्त नहुँदै अवकाश दिने गरी भएको माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को हुने ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यभित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिंदा राज्यले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सर्तहरू तोक्न सक्छ । त्यसरी तोकिएका सर्त उल्लङ्घन भएमा विद्युत्‌ उत्पादन गर्न दिएको अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफ्नो कब्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानूनअन्तर्गत आफैँले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफूले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारबाट निर्धारण गर्ने, सेवाका सर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषयहरू कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलनलाई ध्यान दिई देशको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिमा भर पर्ने विषय भएको हुँदा न्यायिकरूपमा व्यवस्थापन हुने विषय मान्न नमिल्ने ।