सहअभियुक्तको पोलको सन्दर्भमा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क. को व्यवस्थानुसार सहअभियुक्त अदालतमा आफू साबित भई गरेको पोललाई अन्य प्रमाणले पुष्‍टि गरेको हुनुपर्ने, ऐ. ऐनको दफा ३८ अनुसार त्यसरी पोल गर्ने अभियुक्त साक्षीसरह हुने र ऐ. ऐनको दफा ४८ बमोजिम निजको बकपत्र गराउनुपर्ने र सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न सकिने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०३ ले गरेको कानूनी व्यवस्था तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५क) बमोजिम सहअभियुक्तले पोल गरेमा सो पोल गरेको हदसम्म सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न अवसर दिने भन्‍ने व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ५५ मा कुनै सहअभियुक्तले अर्को अभियुक्तउपर पोल बयान गरेमा निजको बयान हुनुअघि उक्त बयान बेहोरा सुनाई मात्र बयान लिनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने ।

जग्गाको प्रकृति र जग्गा अवस्थित रहेको स्थानको आधारमा पनि जग्गाको महत्त्व र मूल्य घटी बढी रहेको हुने । घरव्यवहार चलाउने व्यक्तिले बिक्री वितरण गरेको सम्पत्ति आफूसँग भएको जग्गाको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको आधारमा आधाभन्दा कम बिक्री वितरण गरेको भए पनि मूल्य, महत्त्व तथा उपभोगको दृष्टिले बिक्री वितरण गरेको जग्गाको महत्त्व बढी रहेको हुन सक्ने कारण घरव्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि बेचबिखन गर्दा आफूसँग रहेको जग्गाको आधाभन्दा घटी वा बढी के कति बिक्री गरेको छ भनी हेर्दा क्षेत्रफललाई मात्र नहेरी जग्गाको मूल्यलाई समेत हेर्नुपर्ने ।

संगठनमा अवकाश नियमित एवम् अनिवार्य प्रक्रिया भई मानव स्रोत व्यवस्थापनको अभिन्‍न आयामको रूपमा रहेको हुने । कानूनले निर्धारण गरेको सर्त एवम् नियमको परिधिभित्र रही अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निजले पाउने सेवा सुविधा निजको योगदानको कदर तथा सम्मानका साथ निवृत्त जीवनलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । अधिकारप्राप्त निकायबाट जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास तथा मानव पुँजी विकासको अवधारणालाई पनि विवेकसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने । रिट निवेदकले आफ्‍नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय, क्षमता, ज्ञान, सीप तथा योग्यता संस्थानलाई सुम्पिएको तथ्यलाई मध्यनजर नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नागरिकता जारी मितिलाई वस्तुगत रूपमा अन्य प्रमाणसँग नभिडाई वा अन्यौल भएको स्थितिमा निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय न्यायको रोहमा उचित मान्‍न नसकिने ।

न्यायिक प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्‍त गरेपछि मात्र लिलाम सकार गर्ने पक्षको लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिको हक परिपक्व भई पूर्णता प्राप्‍त गर्ने भएकोले सो न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअगावै रिट निवेदकले सकार गरेको सम्पत्तिमा निजले पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

कर्मचारीलाई साबिक सेवाको एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवाको लागि अवसर प्रदान गर्दा के कस्तो सर्तको अधीनमा रही अवसर प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनले वस्तुगत र विस्तृत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय अदालतबाट व्याख्या गरी स्पष्ट हुने विषयभन्दा पनि भविष्यमा सङ्‍घीय संसद्‌ले निर्माण गर्ने सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधायिकी बुद्धिमत्ताभित्रको विषय हुने ।

चेक सटही हुन नसक्ने गरी जानी बुझिकन आफूले बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा अगाडिको मिति राखी चेक जारी गरेको अवस्था देखिएकोले ऐनमा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम सो चेक बैंकमा प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअरउपर दाबी गर्न पाउने छैन भन्‍नु न्यायोचित नहुने ।

पछिल्लो कानूनले घटी सजाय गरेकोमा घटी सजाय कार्यान्वयन हुने गरी कानून र कानून प्रणालीमा आत्मसात् गरिएको कुरालाई अमूक कानूनअन्तर्गतका कसुरमा मात्र आकर्षित हुने भनी सङ्कुचित व्याख्या गर्नु उचित नदेखिने हुँदा लाभदायक व्याख्या (beneficial interpretation of legislation) हुनु नै विधायिकी मनसायअनुरूप हुने । बैंकिङ (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३क. को कसुरमा भएको जरिवाना सजाय कार्यान्वयनका क्रममा वा कार्यान्वयन बाँकी भएकाको हकमा संशोधित व्यवस्था अर्थात् बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना सजाय कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने ।

अंश हक प्रचलित कानूनद्वारा स्थापित कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक हक अधिकार भएकोले विधिवत् रूपमा प्राप्‍त वा परित्याग नगरेसम्म सो हक समाप्‍त नहुने । सगोलको पैतृक सम्पत्ति पतिले पत्‍नीलाई बकसपत्र पारित गरिदिए तापनि उक्त सम्पत्तिमा निज पतिले आफ्नो अंश हक स्पष्‍ट रूपमा परित्याग नगरेसम्म सो सम्पत्तिबाट निजले अंश पाउन सक्ने ।

आफ्नो अंश भागमा परेको आफ्नै हकभोगको अचल सम्पत्ति त्यस्तो अंशियारले आफूखुस गर्न पाउने भई जुनसुकै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने । सोबाहेक एकपटक आफैँले लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको आफ्नो हकै नपुग्‍ने अचल सम्पत्ति आफ्नो नामबाट नामसारी दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको कारणबाट मात्र पुनः अरू कसैलाई दोहोरो पर्ने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रचलित कानूनको बर्खिलाप भई न्यायिक दृष्‍टिकोणबाट समेत अनुचित हुने ।

चेकबमोजिमको रकम खातामा मौज्दात नभएको कुरा जानी जानी चेक काटेको र भुक्तानी हुन नसकेको विषयलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ जसले चेक काटिदिएको हो उसले चेक पाउने व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने थियो वा थिएन वा कति रकम तिर्नुपर्ने थियो भनेर लेनदेन मुद्दामा जस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिने अथवा के सर्त राखेर चेक दिएको थियो भन्ने जस्ता विषयहरू नहेरिने ।

मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन दिन पाउने कुराले मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझेको विषयमा माथिल्लो तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने । यसका लागि दिइने निवेदनका लागि फैसलामा ग्रहण गरिएका आधारहरूबारे जानकारी प्राप्त हुनुपर्ने । कार्यविधिगत कानूनी पक्षका लागि व्यवहारमै उपयोगी र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने । मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि दिइने निवेदनका खातिर फैसलाको पूर्णलेख बिनाको जानकारीको कुनै प्रयोजन नै नहुने ।

कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन के हो भन्ने सम्बन्धमा निरपेक्ष ढंगले छुट्याउन नमिल्ने । बाबुले आफूले खती उपती गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको दाजुभाइको हकमा निजी आर्जन मानिन्छ भने निजको छोराछोरीको हकमा सोही सम्पत्ति सगोलको मानी बन्डायोग्य हुने । कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन भनी छुट्याउँदा उक्त सम्पत्तिलाई कानूनले तोकेको सर्त तथा आधारको साथसाथै अंशियारको हैसियतलाई समेत विचार गर्नुपर्ने ।

जुन कुरामा कानूनबमोजिम हक बन्छ त्यस्तोमा स्थापित हकको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व त राज्यमा रहन्छ नै तर हक नै सिर्जित नभएको स्थितिमा पनि पछि जग्गा कब्जा गरी बसेका बाहेक अनन्तकालदेखि बसोबास गरी आएका नागरिकलाई आवास वा बासस्थानबाट हटाउनुपर्दा राज्यले आधारभूत मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्ने । नेपालको संविधानको धारा २५ र धारा ३७ को व्यवस्थालाई एकैसाथ अध्ययन गर्दा न्यूनतम रूपमा पनि सो अर्थ निस्कने, विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु नहुने । यदि व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको उचित र पर्याप्‍त क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कानूनको आधारमा व्यक्तिको दाबी लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँ पनि मानवीयताले सरकारी निर्णयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्ने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-४ मा रहेको कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा मिसिलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हुने । कुनै फौजदारी कसुरमा निश्चित अवधिको कैद वा जरिवानाको अङ्क किटान नभई कसुर ठहर भएका कसुरदारलाई यतिसम्म सजाय गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले उक्त पूर्वावस्थालाई मनन गर्नुपर्ने ।

विचाराधीन मुद्दा र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्न सक्ने तथा मिलापत्र भएपछि त्यस्तो मुद्दामा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्‍टा हुने छ भनी कानूनमा नै प्रस्‍टरूपमा उल्लेख भइसकेको स्थितिमा मुद्दा र जुनसुकै अवस्था भन्‍ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भनी व्याख्या गरिरहनु नपर्ने ।

गुठियारहरूले आफू तथा आफ्ना पिता पुर्खाले गुठी सञ्‍चालनार्थ राखेको कुनै जग्गा जमिनलाई निजका सन्तानहरूले त्यसको उचित संरक्षण र सञ्‍चालन गर्दै गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उल्टै गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा आफैँ मोही भई पुनः आफ्नो तथा हकदारहरूको नाममा मोही हक कायम गरी मोहियानी भाग छुट्याई बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने गुठी राख्‍नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित भई अन्ततः धर्मलोप हुने । गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई परम्परागत रूपमा सञ्‍चालन गरी निरन्तरता दिनु नै हुने ।