अदालतमा आई बकपत्र गर्दा मर्ने मानिस सो अवस्था बोल्दै थियो भन्ने सम्म कुरा सकारी सो मुचुल्कामा उल्लेख भएका कुराहरू आफूले नसुनेको भनी देखाई मर्नेले होस छँदै भनेको ठीक हो भनी प्रमाणित नगरेकोबाट सो मुचुल्कामा लेखिएका कुरालाई शंकारहित तवरमा प्रमाणमा लिन सकिने अवस्था रहन आएन । (प्रकरण नं. ३६)

फौज्दारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिले झुठ्ठा प्रमाण बनाई रिसइवीले वा मनासिब माफिकको कारण वा तथ्य नभई कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने व्यवस्था भएको, तर पोल उजूर गर्दा रिसइवी रहेनछ वा पोल उजूर गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको तथ्य भई गरेको हो भन्ने मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास भएमा त्यस्तो पोल उजूर गर्ने व्यक्तिलाई सवै वा केही सजायँ नगर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १७)

वादीको लिखत पहिले नै पास भइसकेपछि मात्र प्र. को लिखित पास भएको देखिन आएकोले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम वादीको अघिल्लो लिखत कायम भई प्र.को पछिल्लो राजीनामा कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

जुन घर जग्गा खिचोला गरे भनी वादीले दावी लिएको छ सो घर राजीनामा लिंदाकै अवस्थामा भोगमा भइरहेको भनी आफ्नै लिखतमा देखाएको सो भोगबन्धकी थैली बुझाई पाउँ भनी मालमा कारवाही चलाएको भए पनि भोगको लखमा खाने विपक्षीलाई बुझाई सकेको उक्त थैली बुझाई पाउँ भन्ने मालबाट कारवाही भएको मिसिलबाट देखिन नआएको र अघि थैली बुझाएको ऐन बमोजिम सबुद बेगर राजीनामा लिने वादीले चलन पाउने अवस्था नदेखिएको सो नबुझाए सम्म खिचोला गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

वादी दावी बमोजिमको विवादित लिखत प्रतिवादीले गरिदिएकोमा विवाद देखिन्न, सो लिखत अ.बं. २४ नं. अनुरुपको र त्यस लिखत उपर प्रतिवादीले अन्यथा उजूर गरेको र बदर भएको समेत पाइँदैन, सो लिखतमा लेखिएको अन्तिम चुक्ति गर्ने मिति ५ वर्षको म्यादभित्र रकम नतिरेको कुरामा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन, करार ऐन, २०२३ को दफा २(क) अनुसार सो लिखत सोही ऐनको परिभाषा भित्र परेको प्रष्ट देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा लिखत सद्दे साँचो भएको र कानूनी म्यादभित्र फिराद परेको समेतका आधार प्रमाणबाट वादी दावी बमोजिमको रु. वादीले प्रतिवादी पुनरावेदकबाट भरी पाउने । (प्रकरण नं. ११)

करदाताले आय विवरण दाखिल नगरे वा झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेमा वा कारोवारको लेखा नराखेमा वा राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भएमा कुन आधारमा खुद आय कायम गरेको हो सो स्पष्ट खुलाई करदातालाई सूचना दिन पर्ने । (प्रकरण नं. १२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को प्रतिकूल हुने गरी कर कार्यालयबाट खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने गरेको आदेश तथा सो उपरको कर विभागको पुनरावेदन निर्णय एवं कर विभागको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको म.क्षे.अ. को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

ढल निकासको कारणबाट जग्गामा नै हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन, निकास बहाव (Overflow) सम्मको हक प्राप्त हुन्छ, यस स्थितिमा तेरो मेरो परेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

मोही निष्कासन मुद्दा शुरु फैसला भई पुनरावेदन तहमा चल्दा चल्दैको अवस्थामा नाम भूल सुधार गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएकोबाट मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भए गरेको त्यस्तो कार्य मान्य हुनसक्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. १४)

अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा थुनामा राखेको भनेको देखिँदा शुद्ध कारवाही भए गरेको मान्न मिलेन । तसर्थ अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्र.जि.अ. ले थुनामा राख्ने भन्ने आदेश अवैध देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

वादी पुनरावेदकले पाएको चलन पुर्जीमा ३ वर्षका लागि पाएको भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ र गा.पं. ले म्याद थपेको भन्ने कुरामा जिल्ला कार्यालयको पत्रबाट ०३७ साल आषाढ मसान्त सम्म मात्र कायम भएको भन्ने देखिनुका साथै लुटपिट नगरेको कुरा साक्षीका बकपत्रबाट समेत देखिएका उक्त उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट लुटपिट गरेको ठहर्यािएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गर्ने गरी प्रतिवादीलाई सफाई गर्ने गरेको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको देखिन नआएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १२) ञ

ठूलो स्केल र सानो स्केलमा भएको नक्शा झट्ट हेर्दा फरक देखिए जस्तो हुने भए पनि खास वस्तुस्थिति फरक नपरेको अवस्थामा त्यत्तिकै कारणले भइआएको नक्शालाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७)

अंशबण्डाको २७ नं. को व्यवस्था हेरिएमा दबाए छपाएको छैन भनी कागज गरिसकेपछि दबाए छपाएको ठहर्यो् भने त्यो धनमाल दबाउनेले पाउँदैन, अरु नदबाउने अंशियारले ऐन बमोजिम अंश गरी खान पाउँछन् भन्ने समेतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. १८)

स्वतन्त्र सबुद प्रमाणको अभावमा आफ्नै स्वास्नी छोरा नाति बुहारी समेतलाई मार्नु पर्ने सम्मको रिसइवी रहे भएको समेत पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा केवल प्रहरीमा भएको साविती तथा पोललाई मात्र आधार बनाई ज्यान जस्तो गम्भीर कसूरमा दोषी ठहर गर्न मिल्ने नभई शंकाको सुविधा अभियुक्तहरूले पाउने । (प्रकरण नं. २३)

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) मा उल्लिखित व्यवस्था मुताविक जम्मा ४ जना सदस्य र एकजना अध्यक्ष भएको समिति गठन गर्न सक्ने नै देखियो, ४ जना भन्दा कम सदस्य जति पनि रहन सक्ने कुरा उक्त व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको र ३ जना सदस्य तोकी १ अध्यक्ष त्यसबाट तोक्नु उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना निवेदकलाई दिई उक्त सूचनामा दफा ३३(२) मा व्यवस्थित देहायका (क) देखि (छ) सम्मको कुन आधारमा आय निर्धारण गर्न लागिएको हो स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

मोहीको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कमाएको हुँदा जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने उजूरी परेपछि पठाएको म्याद व्यहोरा खुलाई रीतपूर्वकको गएको नदेखिएबाट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न उचित मौका दिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. ११) टिप्पणीको ढाँचामा लेखिएको आदेशलाई निर्णयको दर्जा दिनु कानूनले मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३)

सूचना प्रकाशित गरेको म्यादमा कोही नआएको एक भाग हकदार स्वास्नी समर्थित भइरहेको प्रमाणबाट देखिनाले मु. ऐन अपुतालीको २ नं. ज.प.का. २(क) तथा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८ बमोजिम स्वर्गीय पद्म बहादुरको हकमा जग्गा निजकी स्वास्नीको नाउँमा नामसारी गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकलाई मालपोत कार्यालय इलामले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत अतिक्रमण गरी निर्णय गर्योम भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) मालपोत कार्यालय इलामबाट नामसारी गर्ने कारवाहीको निमित्त हकदारको नाममा जारी भएको १५ दिने सूचना सम्बन्धमा निवेदक यस अदालतमा आएको नहुँदा रिट निवेदकको जिकिर नै नमिलेकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

भेष बदलेर आएको थियो भन्न सकिएको छैन, एकै वडाको चिनेको मान्छे डाँका गर्न आउँदा चिन्हिने गरी आएको हुँदैन, सकेसम्म नचिन्हीने गरी आएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १८)

घर जग्गा संयुक्त रुपले भोगिआएको भनी फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ७२ नं. आकर्षित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आय निर्धारण समितिका तीन सदस्य तोकी सो सदस्यहरू मध्येबाट एकजना अध्यक्ष महानिर्देशक कर विभागबाट तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो बमोजिम प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन भएको देखिएकोले कानून बमोजिम नै गठन भएको समितिलाई गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) करदातालाई कर कार्यालयबाट दिइएको सूचना आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम नभएको नदेखिँदा आय कर निर्धारण समितिको निर्णय पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको आदेश निकाल्ने अधिकारीले आत्मनिष्ठ अधिकार प्रयोग गरी निकालिएको आदेश वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ अर्थात् त्यसरी सा.सु. ऐन, अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिने अधिकार पाएको व्यक्तिले सो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिब माफिकको कारण समेत देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)