सनातनदेखि चलिआएको धर्म सस्कृतिको संरक्षण गर्नु संविधानतः राज्यको कर्तव्य हो भन्ने संविधानको धारा ४ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दू छन् जहाँको सस्कृति र सभ्यता सनातनदेखि नै हिन्दु धर्म र जीवनपद्धतिसँग जोडिएको छ त्यस्तो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नबाट राज्य उदासिन रहन नमिल्ने ।

मानिसको हत्या हुँदा पनि अनिश्‍चित कालसम्म अनुसन्धानका नाममा अनुसन्धान नटुङ्ग्याउने हो वा अभियोजन नगर्ने हो भने संविधान प्रदत्त मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको कुरा निरर्थक हुन पुग्‍दछ । आफ्नो परिवारका मानिसहरू गुमाएर पीडित भएको अवस्थामा उजुर गर्दा पनि दोषी पत्तालगाई कारवाही गर्न राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गरिएन वा कमजोर तथा फितलो अनुसन्धान गरियो वा लामो समयसम्म अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गरियो वा लापरवाही देखाइयो वा अनुसन्धान गर्ने नाममा अभियोजन नै नगर्ने अभिप्रायः राखियो भने कानूनी शासनमा मानिसहरूको आस्था र विश्‍वास डगमगाउन सक्दछ । संविधान तथा विधिबाट शासित हुने मुलुकमा त्यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने ।

करार सम्झौताबमोजिमको लिखत भएपछि जग्गा पास हुन नसकेको स्थितिमा वादीले दिएको भुक्तानी फिर्ता माग गर्नु स्वाभाविकै रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जग्गा पारित गरी दिन उन्मुख पनि नहुने र रकम पनि लिने कार्यलाई न्यायोचित मान्न नमिल्ने ।

एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिले विवादित कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार (Single transaction) मान्‍न सकिने अवस्था छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । कसुरदार एउटा वारदातमा संलग्न रहेको तर भिन्‍न भिन्‍न कानून लाग्ने अवस्था छ भने सो एउटै व्यवहार हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्ने विमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरूलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात एउटै व्यवहार हो र यस्तोमा एउटै व्यवहार (Single transaction) मानी सजाय गरिनुपर्ने ।

बन्दी जीवन बिताई रहेका ठूलो संख्याका मानिस स्वयम्‌ले आफैँ अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्नु उचित हुँदैन । बन्दीको अधिकारको प्रश्न आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसलाई हकदैयासम्बन्धी परम्परागत साँघुरो दायरामा सीमित राखेर हेर्नु मनासिब नहुने ।

विवेक प्रयोग गर्न सक्ने, आफूले गरेको कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने व्यक्तिले पूर्वयोजना बनाई स्वतन्त्र इच्छाबाट, स्वायत्त किसिमको स्वेच्छापूर्वक गरेको आपराधिक कार्यमा मात्र दायित्ववान् बनाउन सकिने ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गरी सो विज्ञापनअनुसार आवेदन दिई परीक्षामा सम्मिलित भई परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्तिसमेत पाइसकेका निवेदकहरूलाई विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यालयमा हाजिरसमेत गराई सकेकोमा निवेदकहरू नियुक्ति भएको पदमा अन्य अस्थायी व्यक्ति कार्यरत रहेको भन्‍ने आधारमा शिक्षक कर्मचारीले नियुक्ति भई कार्यालयमा हाजिर भएपश्‍चात् निजहरूले नियमानुसार पाउने तलब भत्ताको सुविधाबाट वञ्‍चित गर्नु शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१(१), १०४(१) र (२) समेतको प्रतिकूल हुने ।

म्याद भन्‍नाले कुनै कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनले तोकेको समय हो । कानूनले यस्तो समयको निर्धारण व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा आउन गर्नुपर्ने तयारीमा लाग्ने समय, आउँदा लाग्ने समय, व्यक्तिको दैनिक जीवनमा अपर्झट आइपर्ने समस्या र सो कुरामा लाग्ने समयावधिको समेत अनुमान तथा विचार गरी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित कामको लागि सम्बन्धित निकायमा प्रवेश गर्न सहजै समय व्यवस्थापन गरी आउन सकोस् र अत्यधिक विलम्ब गरी कार्य नै प्रभावित हुने गरी पनि नआओस् भन्‍ने उद्देश्यले म्यादको व्यवस्था गरिएको हुने ।

बाबु बेपत्ताको स्थितिमा रहेको, स्थायी ठेगाना थाहा नभएको आमा जो आफैँ यो देशको वंशजको नागरिक छिन् जो वास्तविकता हो, यथार्थता हो । सन्तानहरूसँगै रहेको अवस्थामा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध खडा गरिएमा यसले आमाको नेपाली नागरिकसरहको समानताको हक तथा उनको परिवारको हक, वास स्थान चयनको हकमा समेत असर पर्न जाने ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो । अर्थात् आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्‍पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्‍ट्र निर्माण" गर्ने भन्‍ने कुरा उल्लेख भएको पाइने ।

विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठन, समूहहरूले बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने कारणको रूपमा आ-आफ्ना हक अधिकारहरूको माग गर्ने, संरक्षण गर्ने जस्ता तर्क राखेको हुन स्वाभाविक छ तर त्यसरी आफ्नो माग पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सो बारेमा सम्बन्धित बन्दकर्ता आफैँमा जानकार र संयमित हुनु जरूरी हुने । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने व्यक्तिले, अर्को व्यक्तिको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत नहुने ।

अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउने र सोबापत तलब भत्ता सुविधा पाउने वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) राख्नु स्वाभाविक हुन जाने ।

मूलतः पुरानो विज्ञापनअनुसार लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन समयमै नहुनुमा निवेदिकाले जिम्मेवारीको पालना नगरेको कारण नै हो भनी मान्न मिल्दैन, यसबीचमा भएका प्रशासनिक संरचनामा भएका परिवर्तन र संरचना परिवर्तनअनुरूप भइरहने पदीय जिम्मेवारी हेरफेर पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिने । जुन निकायको काम कारवाहीबाट आफूलाई असर परेको हो, सो निकायलाई नै विपक्षी नबनाई लामो समयको अन्तरालमा सचिव पदमा बहाल रहेकै भरमा विवादित पदमा नतिजा प्रकाशन गर्ने जवाफदेहिता निवेदिकाकै हो भनी मान्न नसकिने ।

अ.बं. १८८ मा उल्लिखित प्रावधान समेतका आधारमा कानूनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भई कम सजायको राय व्यक्त गर्दा सामान्यतः अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय व्यक्त गर्दा सो रायको पनि मनासिब आधार हुनुपर्ने भई अभिव्यक्त रायको पुष्ट्याईं (Justification) गर्नुपर्ने ।

आर्थिक अध्यादेश र कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई नवीकरण गर्न निवेदन दिएकै भरमा मात्र सो सम्बन्धमा कारवाही गर्न भन्सार विभाग बाध्य हुने भन्ने पनि देखिँदैन । अड्‍डामा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र सर्तबमोजिम समयमा नै निवेदन पेस नगरेसम्म अड्‍डाको गल्तीले विलम्ब भई नवीकरण नभएको भन्न नमिल्ने ।

फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइने ।