 साविक दर्तामा अंशियारहरूको हक देखाउन सम्म संयुक्त जग्गाधनी देखाइएकोलाई बहस जिरह बमोजिम अबण्डा रहेकोले नै सो हुन गएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

 बिगो भरी पाउनेले कानुन बमोजिम ऐनका म्यादभित्र जायजात देखाई दर्खास्त दिएपछि सो दर्खास्त गर्नु अगावै बिगो बुझाउनु पर्नेले साहु समेतलाई गरिदिएको लिखत भए मान्यता दिनु पर्ने तर दर्खास्त परिसकेपछि गरिदिएको लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने। (प्रकरण नं. ९)

 चरेशलाई पनि गाँजा भित्र लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

 जग्गा नापजाँच भई स्रेस्ता तयार भएको मितिलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

 निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छँदै कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्न नगई बसी पछि पर्न आएको यो रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

 कुनै पनि व्यक्तिको आचरणको सम्बन्धमा पूर्वानुमान गरेर निजबाट यस्तै किसिमको काम हुँदै रहनेछ भन्न सकिने होइन । त्यस्तै सोही पूर्वानुमानलाई नै सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 निवेदकलाई पाँचौ पटक पारी चोरी गरे बापत चोरीको १२ नं. अनुसार २ वर्ष कैद र जरिवाना बापत चोरीको २८ नं. अनुसार ४ वर्ष कैद गरी जम्मा कैद वर्ष ६ सजायँ हुनसक्ने देखिँदा निवेदकका सम्बन्धमा बढी कैद हुने गरी ठेकिएको लगत सच्याई वर्ष ६ कैद हुने । (प्रकरण नं. १३)

 अपराध घटित भएका अवस्थामा बहाल रहेको कानुन अनुरुप कारवाही हुन पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिने । (प्रकरण नं. १२)  विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ । (प्रकरण नं. १२)

 तत्काल प्रचलित कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ तथा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भनी भएको उजूरी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिलेकै ठहर्याकए पछि सो बमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु पर्नेमा नगरी पछि आएर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अवलम्बन गरेको भन्दै सो बमोजिम जेष्ठताक्रम तयार पारी विपक्षीहरूलाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी गरेको साथै सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद २ को दफा २.१.१ को व्यवस्था समेत विपरीत एक सदस्यको अनुपस्थिति र असम्बन्धित व्यक्तिको आमन्त्रणमा गठित विपक्षी पदपूर्ति समितिको उक्त निर्णय तथा सो उपरको उजूरी निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

 सेवामा पुर्नस्थापना गरेपछि आफ्नै पूरानो पदमा फर्काइएकोले त्यस्तोलाई नोकरी टुटेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यस्तोमा निजामती सेवा नियमावली संशोधनहरू सहितको नियम ७.९ मा उल्लेख भएको ‘बीचमा टुटेको भए सो टुटेका अवधि कटाई’ भन्ने कुरा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १४)

 एउटा इण्डष्ट्रिजको लागि राखिएको सुरक्षण सो इण्डष्ट्रिजको कर्जा चुक्ता भइसकेपछि अर्को इण्डष्ट्रिजको कर्जा बाँकी भएको नाताबाट सो फुकुवा नगरी रोक्का राख्न या त कुनै कानुनले अधिकार दिएको हुनुपर्छ या पक्ष विपक्षको बीचमा भएको मन्जूरी लिखतले अधिकार दिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)  एउटा इण्डष्ट्रिजको लागि दिएको सुरक्षण सो को कर्जा भुक्तान भएपछि अर्को इण्डष्ट्रिजको लागि दिएको कर्जाको सम्बन्धमा रोक्न पाउने कानुनी अधिकार भएको नपाइने । (प्रकरण नं. १०)

 एकपटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेपछि सो बदर गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझी निजहरूलाई आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिई व्यक्त गरिएका कथनहरूलाई बिचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही गर्दा निजहरूलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूलाई बुझेको भन्ने लिखितजवाफबाट नखुलेको र बुझेको समेत नदेखिएकोले यसरी प्राप्त गरी सकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धारकलाई बुझ्दै नबुझी रद्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 झिकाई हाजिर हुन आएकोलाई अनिवार्य रुपमा बयान गराउन पर्ने । तारेखमा सम्म राखी प्रमाणमा लिए नलिएको केही नखुलाई अ.बं. १३९ नं. को विपरीत हुने गरी गरेको क्षे.अ. को फैसला गल्ती भई बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

 ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा घा चोटको स्थिति भन्दा अभियुक्तको मनसायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने । (प्रकरण नं. १८)

 कुनै पनि सम्पत्ति मेरो हकको हो भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, प्रथम दृष्टिमा नै कानुनी रुपबाट सो हक रहेभएको प्रमाणित तवरले देखिन पर्दछ । सोही आधारमा कुण्ठित हकको प्रचलन हुने । (प्रकरण नं. १३)

 वादीले नापी गोश्वारामा निवेदन दिँदा नै विवादित जग्गा प्रतिवादीले दर्ता गराएको कुरा उल्लेख गरेकाले आफ्नो जग्गा अरुले दर्ता गराएको कुरा निजलाई थाहा थियो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १८)  आफ्नो जग्गा अरुले दर्ता गराइसकेपछि थाहा पाएको मितिले ६ महीनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ज.प. को १७ नं. तथा ज.मि. को १८ नं. अन्तर्गत भएको । (प्रकरण नं. १८)

 नियमले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन नभएमा सो नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२)  छापाखाना र प्रकाशसन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, २०४० को नियम ६ ले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशित गर्न नसकेको पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)  कानुन बमोजिम प्रकाशनको हकाधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन नियम ६ ले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी कुनै कानुनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानुन बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

 छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरामा लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन कानुन बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)

 संविधानद्वारा प्रदत्त कानुनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरूलाई दिइनु पर्ने अधिकार हो । धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात–जाती आदिको आधारमा कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न सकिन्न । समानताको हक स्वभावैले समानहरूका बीच प्राप्त हुने अधिकार भएकोले असमानहरूका बीच समानताको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)