(१) निवेदकलाई प्रदान गरेको थुनुवा पूर्जिमा मुद्दाको प्रकृति गम्भिर भएको कारणले छोडन नसकिने भनी उल्लेख गरेको आधार संवैधानिक प्रावधान र कानूनी व्यवस्था अनुकूल भएको नदेखिने । (२) लामो अवधिको विदाको समयमा तहकिकात कार्य सामान्यतया नहुने अवस्थामा तहकिकातका लागि थूनामा राखी राख्न मनासिव नहुने ।

(१) मिति २०४९।४।१ देखि हाजिर नगराए पछि सो पदमा हाजिर गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०५०।३।२३ मा मात्र दिएको पाइन्छ । साथै मिति २०४९।६।१५ को परिपत्र बमोजिम सुविधा पाउँ भनी मिति २०५०।३।२३ मा यस अदालतमा आएको देखिन्छ । आफ्नो हकहितमा प्रतिकूल असर परेपछि निवेदक तत्काल आउनु पर्नेमा विलम्ब गरी आएको र विलम्ब भएको उचित कारण समेत रिट निवेदनमा दिन सकेको नदेखिंदा यस्तो अवस्थामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ७)

(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) को खण्ड (ग) को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालतको फैसला उपर कर्णाली अंचल अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी भएको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन परि पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएको छ । यस मुद्दामा शुरु मुगु जिल्ला अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पहिलो पुनरावेदन निर्णय गरेको नभै कर्णाली अंचल अदालतबाट पहिलो पुनरावेदन फैसला भएपछि दोश्रो तहको पुनरावेदनमा मात्र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त कानूनी प्रावधानबाट नभएकोले कानूनी आधार विना दर्ता भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा यस अदालतबाट कारवाही गर्नु नपरी खारेज हुने ठहर्छ । यसरी प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतबाट हेरी कारवाही किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्रको अभावमा खारेजभागी भएकोले मुद्दाको विषय वस्तु (merit of the case) मा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिने । (प्र.नं १२)

(१) निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एकपटक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताले हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाई समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (२) निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन ठहर्छ । अब यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक प्रकृया अपनाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

(१) विपक्षीको हक कायम भएको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित नभई सकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक हक एवं कानूनी हक हनन् भै सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्यो भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. ९) (२) रिट निवेदकको नाममा हक कायम हुन नसकेको स्थितिमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया पुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

(१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ (१) मा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहिले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा मोहिलाई तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विपक्षी जग्गाधनी भएकोमा विवाद देखिएन । जग्गाधनीले बसोबास गर्न घरबारीको लागि जग्गा झिक्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको, साविक जग्गा धनीले मात्र झिक्न पाउने, नयाँ जग्गाधनीले झिक्न नपाउने, खेतजग्गा घरवारी नहुने, पाखो जग्गा मात्र घरवारी हुने भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा कानूनमा त्यस्तो कुनै सिमांकन भएको पाइएन । अतः नयाँ जग्गाधनीले घरवासको लागि जग्गा झिक्न नपाउने, खेतजग्गा घरबारी नहुने भन्ने लगायतका निवेदक तर्फको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ९)

(१) ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. अनुसार नदी उकास जग्गा साविक दर्तावालाको जग्गा देखिएमा निजका नाउँमा दर्ता हुन सक्ने कानूनी प्रावधान रहँदा रहँदै कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय र मालपोत विभागको परिपत्रले कानूनी रुप धारण गर्न सक्तैन । कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रको आधारमा निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. १०)

(१) कानूनद्वारा संस्थापित कुनै अधिकारी वा निकायबाट कानून बमोजिम हुनु गर्नुपर्ने काम कारवाही र निर्णयबाट प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८) (२) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्रको प्रयोग प्रभावकारी हुँदैन भनी अनुमान गर्न नसकिने । (प्र.नं. ८) (३) पुनरावेदन जस्तो प्रभावकारी एवं सशक्त उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो बाटोलाई अवलम्बन नगरी सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्दा प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकले लिएको मात्र जिकिरको आधारमा रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) कन्चनपुर भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार ट्रक जफत हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा सवारी साधन जफत हुने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा ट्रक जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिने । (प्र.नं. ७)

(१) संचालक समितिले मिति २०४८।११।८ मा बढुवा सिफारिसलाई बदर गर्दा मुख्यतया दुईवटा आधारहरु लिइएको पाइन्छ । पहिलो आधारमा केहि कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम नियमित नभएको भन्ने र दोश्रो आधारमा छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएको देखिन्छ । सो समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन हेर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधिमा भरिएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको आधारमा भएको बढुवा नियमित नहुँदा त्यस्तो कर्मचारीको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाउनु पर्ने केहीको (८ जना) रद्द गर्नुपर्ने र जेष्ठताक्रमका बाँकी व्यक्तिबाट भैरहेको मुल्यांकनको आधारमा बढुवा सूची समावेश गरी बढुवा सिफारिस सूची पुनः प्रकाशित गर्न पदपूर्ति समितिमा पेश गर्ने भनी आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुबाट पनि बढुवा सिफारिस पुर्णतः बदर गर्नुपर्ने भनी राय दिएको देखिएन । यस्तो स्थितिमा बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०४८।११।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ८)

(१) हाजिर भै सकेका कर्मचारीलाई गयल गर्न सकिने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था नभएकोले सो गयल गरिएका दिनहरुको निवेदक आफ्नो पदमा बहाल रहेको अवस्थाको तलब पाउँदैन भन्न कानूनको अभावमा र सो दिनहरु निवेदक हाजिरै रहेको मान्नुपर्ने हुँदा निजले नियमानुसार पाउने तलबभक्ता नदिएको मिलेन । (प्र.नं. ८)

(१) श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागको तर्फबाट बाधा अडकाउ गरी माल आयात गर्न नसकेको नभै भारतीय टेक्सटाइल कमिस्नरको कार्यको कारणले माल आयात हुन नसकेको देखिन आएकोले श्री ५ को सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १०) (२) आयात गर्न नपाएपछि सो इजाजत पत्र, इजाजत पत्र नभए सरह निस्कृय भएको र कानूनमा यसरी बुझाई सकेको इजाजत पत्रको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था समेत भएको नहुँदा सो दस्तुर कानूनले दिएको अधिकार विना फिर्ता नदिंदा निवेदकलाई आघात पुग्न जाने देखिंदा दरखास्त दस्तुर बाहेक सो इजाजत पत्र वापतको दस्तुर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १०)

(१) ठेक्का सम्बन्धी सबै कागजात सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा जली भष्म भएको भन्ने कारणबाट मात्रै निवेदकको जग्गा अनिश्चित कालसम्म कानूनको आधार बेगर रोक्का राखी राख्नु कानून संगत एवं न्यायोचित समेत नभएको र यसबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात समेत पर्न गएको देखिंदा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने कानून बमोजिमको कारण भए सोही बमोजिम र सो नभए रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी कारवाही शिध्रातीसिध्र टुंग्याई दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ९)

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा वा दफा ३५ को उपदफा ४ बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले दिएको आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादित कर निर्धारण गरे उपर निवेदकले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा निवेदन लेखमा पाइदैन । सोबाट राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिनबाट बंचित हुने अवस्था पनि भएन । तसर्थ निवेदक २०४८।५।८ को कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश बदर गराउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिधै रिट क्षेत्रको अधिकार भित्र प्रवेश गरी हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जानुको साथै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप समेत हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. ११)

(१) रिट निवेदक सु. नन्दगोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मार्फत उपसचिव रुप लाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा कानून द्वारा प्रष्ट किटानी अधिकारी विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वर्खास्त गर्न नपाउने –नि.नं. ८६८ ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३६५) भन्न सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट मिति २०२९।३।२४।६ मा निर्णय भई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) पर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई यद्यपी कायम रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी वर्खास्त गर्न पाउने गरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको समेत देखिन आएन । निवेदकलाई निलम्बन रहेको मिति २०४६।४।२८ देखि लागू हुने गरी २०४७।८।१२ मा अवकास दिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको सर्वथा उल्लंघन गरी गरेको देखिन आएकोले उक्त मिति २०४७।८।१२ को वर्खासीको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकलाई मिल्दो पदमा बहाल गराई काममा लगाउनु भनी विपक्षी रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रष्ट हुँदा हुँदै त्यसको विपरित निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित भएको तर्फ पनि रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको ध्यान आकृष्ट गरिन्छ । (प्र.नं. ७)

(१) कुनै ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनको भएको छ भने कानूनको व्यवस्था विपरित हुने गरी नियम बनाउन पाउने नभई कानूनकै व्यवस्थाले राखेको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागिनियम बन्ने हो । ऐनको विपरित बनेको नियम अमान्य हुन्छ । तसर्थ यदि कुनै कानून संविधान विपरित हुन्छ भने यस्तो कानुन अन्तर्गत बन्ने नियमले कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउने होइन । अर्थात ऐनले नदिएको कुनै कुरा नियमले दिन नमिल्ने । (प्र.नं. १२)