 २०५२ साल मंसीर ७ गते हुने भनी तय भएको आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी त्यस अवस्थामा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको काम भएमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुन आउने परिस्थिति नपरोस् भनी श्री ५ को सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षण बाध्यात्मक नभै निर्देशात्मक रहेको देखिएको छ । तर मिति २०५२।८।७ मा हुने गरी तय भएको सो निर्वाचन नहुने भै तथा सरकार गठन भैसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्य र सार्थकता नै नरहेको अवस्था देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त आम निर्वाचन नहुने स्थिति आएबाट उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती प्रस्तावलाई परिवर्तित परिस्थितिमा बदर वा सदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६)

 वादीले दावी लिएको विवादको कि.नं. ३१७ को जग्गा प्रतिवादी अब्दुल कैयुम अन्सारी समेत ३ जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको देखिन्छ । तिन जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा एक जनाले मात्र बिक्री गरी दिने गरी बैना लिनु दिनु गरेको लिखतलाई करारको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 इन्साफ माग्न अदालत आउनेले ऐनका हदम्याद भित्र आउनु पर्छ । ऐनका हदम्याद भित्र नपरेको फिरादबाट इन्साफ हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)  मुलुकी ऐन दान बकसको महलको ५ नं. मा आफूले दान बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले र दिन नहुने दान बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन । भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लेखित ऐन अनुरुप प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पर्न आएको नदेखिई बकसपत्र गरिदिएको मिति ०४३।५।२६ बाट ऐनका म्याद २ वर्ष नाघी २०४५।७।१८ मा मात्र फिराद पर्न आएकोले प्रारम्भतः यो मुद्दाको सुनुवाई नै हुन नसक्ने भएको हुँदा तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनु पर्ने नदेखिई फिराद खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

 २०३८ सालमा दुवै थरीको मानु छुटिएको तथ्यमा विवाद नभएपछि वादीले खुलाएको मितिलाई प्रतिवादीले इन्कार नगरेको हुँदा ०३८।१०।१ मा मानु छुट्टिएको मिति कायम गरिएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णयलाई विधिवत नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)  मानु छुट्टिएपछि आर्जन भएको सम्पत्तिमा एक दोश्रोको अंश हक पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

 विभागीय कारवाही विभागीय तवरबाट गरिने विषय हो, कुनै विषयमा दुई पक्षका बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रकृया मुद्दाको हुन्छ तर विभागीय कारवाहीमा २ पक्षका बीच कुनै विषय वस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठे निष्पक्ष तेश्रो व्यक्तिबाट यो यस्तो ठहर्छ भनी निर्णय गर्ने अवस्था नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)  शुरु मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर नि.से.नि. अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष परेको पुनरावेदन अंचलाधीश पद खारेज भएपछि सो निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागीय कारवाही उपर परेको पुनरावेदन हेर्ने निकाय मालपोत विभागको प्रमुख महानिर्देशकलाई तोकिन गएपछि कानुन बमोजिम परेको पुनरावेदन उपरोक्तानुसार अञ्चल अदालतमा नसर्ने भएपछि त्यसै निर्णय नै नगरी स्वतः धुलिन जाने परिणामको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन हेर्ने अधिकार मालपोत विभागको प्रमुखलाई नभएको भन्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

 जग्गाको श्रेस्ताको व्यहोरा सच्याउने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम थर वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी सामान्य व्यहोरा सम्म सच्याउन सक्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)

 बिक्री कर भनेको क्रेताबाट बिक्री वापत असूल हुने राजश्वको रकम हो । यस्तो रकम असूल गर्ने कम्पनीले असूल गरे जति सोझै राजश्वमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदक कम्पनीले आफूले बिक्री गरेको माल सामानमा निवेदन जिकिर बमोजिम क्रेताबाट ५ प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन आउँदैन । निवेदकले १० प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भनी कर, तथा अन्तःशुल्क कार्यालयले बिलको अधकट्टी समेत लिखितजवाफ साथ पेश गरेको पाइन्छ । निवेदकको मालमा ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर लाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मात्र भएको र बिक्री कर ५ प्रतिशत मात्र लिएको भन्ने निवेदनमा कतै जिकिर गर्नसकेको छैन र निवेदकले ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर असूल गरेको कुराको प्रमाण पेश गर्न पनि सकेको पाइंदैन । निवेदकले बिक्री कर बापत जति रकम असूल गरेको छ त्यसैको आधारमा कर निर्धारण हुने भएकोले र निवेदिकाले १० प्रतिशत बिक्री कर नै असूल गरेको देखिंदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

 अंशबण्डाको १८ नं. को व्यवस्था लागू हुनु पश्चात विवादको सम्पत्ति खरिद गरेको देखिए पनि सो सम्पत्ति निजी ज्ञान शीप, प्रयासबाट खरिद भएको भन्ने जिकिरलाई समर्थन गर्ने प्रमाणको सर्वथा अभाव देखिन्छ । सगोलमा रह“दाको अवस्था खरिद भएको सम्पत्ति प्रतिवादी जिकिर बमोजिम निजी ज्ञान, शीप प्रयासबाट खरिद गरेको भन्ने सबूदको अभाव छ भने यस्तो सम्पत्ति अंशियार मध्ये जोसुकैको नाउ“मा भए पनि सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)  यस्तो सम्पत्ति, बेचबिखन गर्दा अंशियार सबैको मञ्जुरीको लिखत भए मात्र सदर हुन्छ, हैन भने लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम मञ्जुरीमा सहिछाप नगर्ने अंशियारले आफ्नो अंश हक जतिको लिखत बदर गराउन पाउने । (प्रकरण नं. १२)  विवादको लिखतको सम्पत्तिमा पुनरावेदक वादीको समेत अंश हक लाग्ने देखिंदा वादी दावी बमोजिम मिति ०४४।३।३० को लिखत बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता कायम हुने । (प्रकरण नं. १२)

 कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा जरबजस्ती कुनै व्यक्ति केही दिन छाप्रो बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्व भित्रको जग्गा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)  सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्नु सबै कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो सार्वजनिक स्थलमा बनाएको छाप्रो हटाउने निर्णय नगरपालिकाबाट भएकोलाई कानुन विपरीत भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)  निवेदिकालाई छाप्रो बनाउने हकदैयाको श्रोत नै नभएको स्थितिमा उजूर गर्न पाउने हक अधिकारै केही देखाउन नसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 मुलुकी ऐन अ.बं. ७७ नं. ले आफूसंग रहे भएको प्रमाण वादीले उजुरीको साथ र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरका साथ वा बयान गर्दा पेश गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सो बमोजिम प्रतिवादीले आफूसंग भएको लिखतको सम्बन्धमा प्रतिउत्तर दिंदाको अवस्थामा मौकामा उक्त लिखतको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न सकेको नपाइएकोले ०२२।४।१ को लिखत प्रमाणको लागि ग्राह्य हुने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १४)  वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको सबूद प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादी छोटु लोधका नाउँमा रहेको सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार प्रतिवादीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति एकासगोलको बण्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति होइन भनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

 आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) मा उल्लेख भएको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भई महा–निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टीने देखि पुनरावेदन अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भैरहेको र निवेदक सोही ऐनको सोही दफा ३४(५) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न गएको समेत देखिन आउँछ । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता गर्न अदालतमा पेश भएको कागजातहरु दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन जाँची क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिए क्षेत्राधिकार भएको फलाना अड्डामा जानु भनी पिठमा लेखी छाप लगाई तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ७ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

 पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पाउनु भन्दा अगावै आफूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री छेउ समेतमा दिएको निवेदनलाई आधार बनाई विलम्ब भएको छैन भन्नु उचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

 श्रम ऐनको दफा ६०(ग) बमोजिम व्यवस्थापकले गरेको सजाय र आदेश उपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र ७२(३) मा “श्रम अदालत गठन नभएसम्म यस ऐन बमोजिम अदालतबाट हुने काम कारवाही पुनरावेदन अदालतबाट हुनेछ” भन्ने लेखिएकोले होटल व्यवस्थापकले गरेको सजाय उपर श्रम विभागले उजुरी पुनरावेदन लिई हेरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन्छ । यसको अतिरिक्त त्यस्तो श्रम विभागले निर्णय गर्दा उजुरी भन्दा बाहिर गई अन्तिम निलम्बन फुकुवा गरी पाउँभन्ने उजुरी उपर कारवाही गर्दा उजुर नपरेको अवकाशको निर्णय समेत बदर गरेको श्रम विभागको मिति २०५०।९।७ को निर्णय र सो निर्णयमा उल्लेख भएको २०५०।९।११ को श्रम विभागको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

 राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली मिति २०४९।३।२९ को राजपत्रमा मिति २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी आएको देखियो । नियमावलीको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइयो । यो नियमावली आउनु पूर्व रिट निवेदक सो पदका लागि योग्य भई यसै समूहमा रही काम गरी आएकोमा विवाद देखिंदैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५० अंक ६ नि.नं. ४७५१ मा “राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समुहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी रहेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भै बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको देखियो ।

 कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा त्यो लिखत कुन तात्पर्यको लागि तयार गरिएको हो र कस्तो चरित्रको हो हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)  २०१६।७।५ को लिखतमा “छोरा बुहारीलाई खान जिउनी सम्म” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो उल्लेखन अनुसार सो लिखतको तात्पर्य छोरा बुहारीलाई जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा जीवन धान्नको लागि दिएको कुरा उक्त लिखतमा उल्लेखित “सम्म” भन्नेले सोही सीमा सम्ममा सीमित गरेको भन्ने देखिन आएकोले सो उद्देश्य भन्दा बेगल खतिउपति आफ्नो आफ्नो हुने गरी कानुन बमोजिम मानो छुट्टिएको लिखत मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)  मानो छुट्टिएको रीतपूर्वकको कागज हुनलाई सो लिखतमा खति उपति बारे उल्लेख भई आज देखि खति उपति आ–आफैले व्यहोर्नु पर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख अनिवार्य हुने ।  (प्रकरण नं. १७)

 श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)  कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहने । (प्रकरण नं. २१)

 विनियमावलीको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । विनियमावलीको व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको विपरीत वा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा बाझिन जाने । (प्रकरण नं. १२)  गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा संशोधन गर्न गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति ०४९।८।७ नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार परिच्छेद ९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको र तत्पश्चात उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भई आएपछि लागू भएको देखि“दा विनियमको ९.१(३) को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियम २०२१ को विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग समेत सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२)