 प्रत्यर्थी कम्पनीले लिलाम स्थगित गर्न माग सम्म गरी दिएको निवेदनमा मागै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी पुनरावेदन तहवाट निर्णय हुने विषयमा समेत परोक्षरुपमा असर पर्ने गरी सामान उठाई लग्ने भन्ने समेतको निर्णय आदेश भएको देखियो । मुद्दा माफिको रोहमा भएको कारवाही वेरीतको सम्वन्धमा परेको उजूरी वा अन्य श्रोतवाट थाहा हुन आएको विषयमा त्यस्तो कारवाही रीत वेरीत के छ पुनरावेदन तहवाट जा.ची वुझी कानून वमोजिम गर्ने गराउने अ.वं १७ नं को व्यवस्था हो । जुन मुद्दामा भएको आदेश वेरीतको छ भनि पक्षको निवेदन परेको हो सो संग सम्वन्धित मुद्दा निर्णय भई त्यस उपर पुनरावेदन परी सकेपछि मुद्दाको रोहवाट शुरुको निर्णय ठीकवेठीक वोल्नु पर्नेमा निर्णय हुन अघि भएका आदेशको औचित्य सान्दर्भिक रहने देखिदैन । यसै सन्दर्भमा पुनरावेदन तहमा आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदनको रोहवाट निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक विषयको माग गरी परेको अ.व. १७ नं वोजिमको निवेदनमा मागै नभएको विषयमा समेत प्रवेश गरी भएको आदेशलाई नै भर गरी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुगी सकेको ठहर गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिंने । (प्र.नं. १०)

 निवारक नजरवन्दको आदेश दिँदा कानुनब्दारा निर्दिष्ट कार्यविधि अवलम्व भयो भएन भन्ने तर्फ सम्वन्धित मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीब्दारा जारी भएको थुनुवा पूर्जिमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डमा वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने आतंक, हत्या हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुरयाकउने खालका काम कुरा गर्नवाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सो पूर्जिको व्यहोरावाट निवेदक खिमलाल देवकोटाले गरेको काम कुरावाट नेपाल अधिराज्यको सर्वभौमसत्ता, अखण्डमा वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलन पर्न सक्ने उचित र पर्याप्त आधार खुल्दैन । आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार नै नखुलाई दिएको थुनुवा पूर्जिलाई रीतपूर्वकको पूर्जि भन्ने र आदेश दिने अधिकारीवाट कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्वन भएको मान्न नमिल्ने ।

 लेनदेन व्यवहारको १० नं मा अंश नभएको अशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति वेचविखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मन्जुरी लिन नपर्नेमा वाहेक अरुमा एकाघरका अंशियार सवै साक्षी वसेको वा निजहरुले मन्जुरीको लिखत गरी दिएको भएमात्र पक्का ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीहरु प्र.कौमती वस्नेतसंग एकासगोलमा रहे भएको नभई छुट्टि भिन्न भैसकेको भन्ने सम्वन्धमा वादी मध्येका भीमवहादुर वस्नेतको आफ्नो भागको संपतिवाट आफ्ना छोराहरुलाई गरिदिएको वण्डा तथा वादी भीमवहादुरका छोरा द्रोण वहादुरले प्रतिवादी कौमती वस्नेतवाट अचल सम्पत्ति खरिद गरेको प्रमाणवाट समेत पुष्टि हुन्छ । तसर्थ यि वादी प्रतिवादीहरु वि.सं २०१६ सालमा नै छुट्टि भिन्न भै वण्डा पत्र समेत भइसकेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजवाट पुष्टि भएको देखिंदा अंश लिई छुट्टि भिन्न सकेको प्रतिवादीले आफ्नो हकको सम्पत्ति विक्री गरेकोमा छुट्टिको अंशियार यी वादीहरुले लेनदेन व्यवहारको १० नं वमोजिम सो संपत्ति फिर्ता गराई लिन नपाउने हुँदा लिखत वदर गर्ने ठहरयाएको शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरयाएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र. नं १२)

 वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन २०२४ को दफा ९(क) मा यो ऐन वमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरिएमा कसुरमा वरामद सवै वन पैदावर वाँझ वाहेक औजार चोपाया र अन्य साधनहरु जफत हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा पाँच हजार रुपैया भन्दा कम्ति मोल पर्ने विगोको वन पेदावार लादी ल्याएको ट्रक, लहरी मोटर ट्रेक्टरको हकमा त्यस्तो ट्रक लहरी मोटर, टेक्टर जफ नभई दफा ९ अन्तर्गत हुने सजायमा पांचसय रुपैया देखि पा.च हजार रुपैया सम्म थप जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत विवादमा विगो रु.५०००। भन्दा कम नभई विगोरु.७,९४८।०५ रहेको देखिन्छ । यो वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन २०२४ को दफा ९(क) अन्तर्गतको विवाद भएको हुँदा भंसार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित को दफा ३४(८)(क) अन्तर्गतको जफत नहुने अवस्थाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं २२

 प्रतिवादी परुवा वोहोराले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा मृतक छोरालार्इ रिठोको सप्काले २ चोट सम्म हानेको हुँ तुला वोहोरा संग झगडा हु.दा छुटयाइन भनेका देखिएता पनि अदालतमा आइ वयान गर्दा मृतकलाइ ढुंगा दाउराले हानेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रही वयान गरेको पाइन्छ । प्रहरी चौकीमा दिएको निवेदन र जाहेरी दरखास्त समेतमा वुवा परुवा वोहोराले ढुंगा मुडकीले हिर्काएको भने अनुसार घाउ जांच केश फाराममा घाउ चोट देखिएको तर लास प्रकृति मुचुल्कामा मृतकको पिठ्यू भागमा चोट पटक भएको भन्ने देखिन नआएकोले प्रतिवादी परुवा वोहोराले छोडेको चोटवाटमृतको मृत्यु भएको देखिन आएन । तसर्थ निजको हकमा शुरु वैतडी जिल्ला अदालतले ज्यान सम्वनधीको १४ नं वमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्या एको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्टी भई दावीको अभियोगवाट सफाइ पाउने । सो अभियोगवाट सफाइ पाएपनि सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ वमोजिम सरोकारवालले मुद्दा सकार गरेमा यसै मिसिलवाट कुटपिटमा कानून वमोजिम कारवाही गर्न प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल शुरु वैतडी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने । (प्र.नं २७)

 भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम मोहियानी हक वुहारिमा सर्न नसक्ने हुँदा जोत लगत कट्टा गरिनु पर्छ भनी प्रतिवादी गोतममान चिपालुले जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदक कान्छी खत्रीले मोहीहक कायम गरी पाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन मिति २०५२।८।१३ मा दिएको देखिन्छ । तत्काल विद्यमान भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा मोहीले कमार्इ आएको जग्गामा मोही सम्वन्धी निजको हक निजपछि निजका पति, पत्नि वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको यस स्थितिमा मोहि हक पुनरावेदक वादी कान्छी खत्रीको नाममा मोही कायम हुन नसक्ने हुँदा विवादित कि.न. २२६ को जग्गामा वादीको मोहियानी हक कायम हुने शुरु फैसला उल्टी हुने ठहरयाएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिव ठहर्छ । (प्र.नं १२

 घटनास्थलमा प्रतिवादीहरुले यति वन फंडानी गरे भनी काठ वरामद गरी वरामदी मुचुल्का समेतवाट प्रमाणित गर्न सकेको मिसिलवाट नदेखिएको र यिनै व्यक्रिहरुले रुख काटेका हुन भनी सर्जमिन समेतका कसैले भनेको नदेखिएको अवस्थामा केवल ठुटाका आधारमा विगो कायम गरी विगोमा ठहर गर्नु न्यायोचित नदेखिंदा ठुटालार्इ विगो कायम गरी सजाय गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । ( प्र.नं.१४)

 मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको १४ नं. मा ज्यान मार्नाको मनसमाय रहेनछ ज्यान लिनु पर्ने सम्मको इवि पनि रहेनछ लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रीस थाम्न नसकी जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा वाहेक साधारण लाठा ढुंगा लात मुकका इत्यादि हान्दा सोही चोट पिरले ऐनका म्याद भित्र ज्यान मरेमा १० वर्ष कैद गर्नु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था १३(३) मा उल्लेखित परिस्थिति र अवस्था प्रस्तुत वारदातमा नदेखिएको र मृतकलाई मार्ने प्रतिवादीहरुको पूर्व रीसइवीको अवस्था नरहेको र लाती मुडकी प्रहार भई मृत्यु भएकोमा ज्यान समवन्धीको १४ नं लाग्ने देखिंदा प्रतिवादीहरु सोनामसिंह गुरुङलाई दामे सिंह गुरुङ र कान्छा गुरुङलाई ज्यान संवन्धीको १३(३) नं अनुसार सजाय हुने ठहर्यागएको पुनरावेदन अदालत समेतको फैसला उल्टी भई ज्यान सम्वन्धीको १४ नं वमोजिम जनही १० वर्ष कैद सजाय हुने । (प्र.नं. ३५)

 पर्याप्त र निर्विवादहरुको मोही हुन चाहिने श्रेस्तोको प्रमाण नरहेकोमा संदिग्ध प्रमाणको आधारमा सरजमिनका व्यक्तिहरुले भनेको आधरले मात्र पुनरावेदक मोही कायम हुन सक्ने देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं १०)

 विसुनी महचो पुण्य देव शंकर महरा वाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुको जाहेरवालीको घरमा भएको मिति २०४५।३।९ गतेको वारदातमा संलग्नता नदेखिएपछि मुलुकी ऐन चोरीको महलको ६ नं ले गरेको व्यवस्था अनुरुप ५ वा सो भन्दा वढी व्यक्तिको जमात भइ जाहेरवालाको घरमा वारदात गरेको भनि डांकाको वारदातको संज्ञा दिन मिल्ने देखि न आएन । ५ भन्दा घटी ३ जना प्रतिवादीको मात्र संलग्नता रहेको अवस्था हुँदा जवरजस्ती चोरीको वारदातको संज्ञा दिन मिल्ने । (प्र.नं २६)

 पुनरावेदन अदालत पोखरावाट निवेदकलाई भर्ना गरी दिनु भनी परामादेश जारी गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा भर्ना समितिको निर्णय वदर धोषित गरी भर्ना लिनु भन्ने परमादेशको माग गरेकोमा भर्ना समितिको निर्णय वदर सम्वन्धमा पुनरावेदन अदालतको आफ्नो आदेशमा वोलेको देखिएन । यसरी निर्णय नै वदर घोषित नभइ परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५३।११।१२।१ को निर्णय नमिलेको वदर भई उल्टी हुने । (प्र.नं ११)

 राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरेको थैली रु.९२२५०। मध्ये ३ खण्डको २ खण्ड अर्थात थैली रु.६१५०० वदर भइसकेपछि लेनदेन व्यवहारको १० नं को व्यवस्था अनुसार लिखत वदर भए जतिको थैली ऐन वमोजिमको व्याज तथा लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत कपाली सरह असुल गरी लिन पाउने नै देखिन्छ । साथै व्याज के कति पाउने भन्ने सम्वनधमा सो लिखत वदर हुने ठहरी अन्तिम नभएसम्म उक्त जग्गा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरि लिने कै हक भोगमा रहने भै लिखत वदर हुने ठहरी अन्तिम फैसला भएका मिति देखि नै व्याज लिन पाउने देखिएको र रजिष्ट्रेशन दस्तुरका सम्वन्धमा पनि जति खण्ड लिखत वदर हुन्छ सोही आधारमा नै रजिष्ट्रेशन दस्तुर भराई दिनु पर्ने । (प्र.नं ११)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रस्टाकचार मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुनेछ भन्न अ.द.नि.आ ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा समवन्धी ऐन ०४९ को दफा २४(१) मा ... कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकारीमा सरकारी वकील भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाको खास ऐनमा सरकारी वकिल मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्नेमा सो वमोजिम आएको देखिन आएन । उसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन भन्दा पछि आएको सो सरकारी मुद्दा समवन्धी ऐनको व्यवस्थालाई असर गर्ने गरी व्याख्या गर्न पनि मनासिव हुन नआउने । (प्र.नं ३३

 लेनदेन व्यवहारको महलले कपाली लिखत र कपाली सरहको लिखतमा तात्विक अन्तर गरेको पाइदैन । कपाली सरह भराई लिन पाउँछ भन्ने वाक्यले कपाली लिखतमा अवलम्वन गरिने प्रकृयावाट नै भरी पाउने भन्न जनाउंछ । कपाली सरहको लिखतलाई कपाली लिखतको परिधि भन्दा वाहिर राखेको देखिदैन कपाली सरह भरी पाउने भन्ने शव्दावलीले भरी पाउने सम्वन्धी सवै कुरालाई अंगाल्ने हुँदा हदम्यानलाई मात्र वाहेक गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ कपाली सरहको लिखतमा पनि कपाली लिखतमा आकर्षित हुने लेनदेन व्यवहारको २ नं. नै आकर्षित हुने भई नालिश गर्न १० वर्षको हदम्याद लाग्ने हुँदा त्यस्तोमा लेखिए देखि वाहेकको अवस्थालाई संकेत गर्ने लेनदेन व्यवहारको ४० नं ले निर्धारित गरेको २ वर्षको हदम्याद नलाग्ने । (प्र. नं. १५)

 समानस्तरको दुई अलग अलग इजलासवाट एउटै प्रश्नमा भिन्न भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन हुन गएमा रुलिंग वाझिएको भन्नु पर्ने । (प्र.नं. १६)

 कर्मचारी वा कामदार र व्यवस्थापनको वीचमा विवाद उत्पन्न भै व्यवस्था पक्षले कामदार वा कर्मचारीलाई सजाय गरेको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा ६० को खण्ड (ग) मा प्रयुक्त “व्यवस्थापक वमा अन्य अधिकारी वमा कार्यालयले गरेको सजमाय र आदेश उपर” भन्ने वाक्यांशले तथा सोही ऐनको दफा ५० मा कर्मचारी र कामदारलाई सजाय गर्ने व्यवस्थापक भएकोले सजाय पाउने कामदार वा कर्मचारी हुने हुँदा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीको श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा इङ्गित गर्दछ भने निर्णय गर्ने व्यवस्थापन पक्षले पुनरावेदन दिन पाउने कुराको परिकल्पना गरेको भन्ने नदेखिने । प्र.नं १२ श्रम ऐन २०४८ वमोजिम श्रम अदालतवाट हुने काम कारवाही श्रम अदालत गठन नभएसम्म पुनरावेदनवाट हुने गरिएकोले अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्थाको अदालतमा श्रम अदालतवाट हुने काम पुनरावेदन अदालतवाट भएको कारणले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपरको दोश्रो तहको यो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन २०४८ ले सर्वोच्च अदालतमा नलाग्ने । (प्र.नं.१२)