लागु औषधको कारोबार गर्ने वा सेवन गर्ने दुवै व्यक्तिले लागु औषध खरिद गर्नुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म ओसार्नुपर्ने र केही समयका लागि सञ्‍चयसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो व्यक्ति सेवनकर्ता नभई लागु औषधको कारोबार गर्ने हो भन्‍नलाई निजले आफूसँग भएको लागु औषध को कसलाई र के कति मूल्यमा बिक्री गर्ने रहेछ भन्‍ने कुरा वादीले खुलाउनुपर्ने । अझ आरोपित व्यक्ति सेवनकर्ता हो कि, कारोबार गर्ने हो भन्‍ने कुरा लागु औषधको किसिम, सोको मात्रा र समूहलगायतका तथ्यहरूले निर्धारण हुने ।

तलबमान नमिलेको विषय सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको तलबमानको विषय मात्र नभई बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीले खाइपाइ आएकोभन्दा घटी र आफूभन्दा एक तह मुनिको दर्जामा रहेका प्रहरी कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा घटी तलबमानमा रही काम गर्नुपर्दा बढुवा भएको आत्मसम्मान बोध गर्नसम्म पनि नपाएको अवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डलाई समेत क्षीण तुल्याउने सम्भावना हुने ।

मोहीको हदभन्दा बढी जग्गा स्पष्ट देखिई नेपाल सरकारको स्वतः अधिकार स्थापित भएको जग्गामा सो जग्गा जफतको प्रक्रिया नथालिएको भन्ने अधार लिएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सोतर्फ केही नबोली वादीको मोही हक कायम गर्ने गराउनेतर्फ मात्र बोलेकोले जफत भई नेपाल सरकारको नाममा प्राप्‍त हुने जग्गालाई अनदेखा गर्न नसकिने । सार्वजनिक सम्पत्तिको समुचित संरक्षण गर्न अदालत स्वयम्‌को भूमिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका फैसला, आदेश एवम् न्यायिक व्याख्यासमेत भएकोले नेपाल सरकारले स्वतः प्राप्‍त वा जफत भई प्राप्‍त गर्ने जग्गा जमिन सम्पत्तिमा अदालत स्वयम्‌ले suo motto कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने ।

आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गरिने हो र यथार्थमा यो राज्यलाई करको रूपमा जाने रकम नै हो भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर राख्दै हाल थालिएका प्रयासलाई थप विस्तारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक क्षेत्रमा विकास भएका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई मध्यनजर गरी समग्र निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व निर्वाहलाई अर्थपूर्ण बनाउन र थप व्यवस्थित गर्नका निमित्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकता रहेको भनी लिइएको निवेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्‍न नमिल्ने ।

कुनै आपराधिक कार्य गर्नको लागि आपराधिक मनसायबमोजिमको तयारी पूरा गरिसकेपछि त्यस्तो आपराधिक कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले चाहेको निषेधित परिणाम प्राप्‍त गर्नको लागि गरेको कुनै पनि भौतिक कार्य वा आपराधिक कार्यले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको अवस्थामा कुनै कसुरको उद्योगको कसुर कायम हुने । कसुरको उद्योग स्थापित हुनका लागि अभियुक्तले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतर्फ गम्भीर प्रयास गरेको र सो कार्य खतरनाकरूपले पूर्ण अपराधको नजिक पुगेको (dangerous proximity to the end) हुनुपर्ने । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायसाथ तयारीका चरण पार गरी करणी गर्नका लागि पीडितलाई समात्‍ने, लडाउने वा पीडितका भित्री कपडा खोल्ने र पुरूष लिंग महिला योनिमा छुवाउने प्रयास गर्नेसम्मको कार्य भएको तर कुनै कारणले त्यस्तो कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर हुने ।

ठोस आधार र कारणबिना आफैँले ऋण दिँदा गरेको मूल्याङ्कनभन्दा पनि कम मूल्याङ्कन गरेको र पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने कानूनी व्यवस्था र लिलामका सन्दर्भमा स्थापित असल अभ्यासबमोजिमको कार्यविधिसमेत पूरा नगरी जसको धितो लिलाम हुँदै छ, उसैलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई एकपक्षीय हिसाबले वादीको जग्गा लिलाम गरेको कार्यलाई कानून र न्यायसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

निर्देशिका, मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्‍वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा कर्मचारीभित्रैबाट हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई समेत पूर्वानुमान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको देखिने । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, जवाफदेही वहन गराउन तथा सम्बन्‍धित कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व वहन गराई चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न तयार गरी अनिवार्य रूपमा लागु गरिएको निर्देशिका तथा manuals को पालना नगर्ने हो भने वित्तीय अराजकतासमेत फैलन सक्ने ।

कुनै पनि धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित समुदायको मात्र नभई राज्यको पनि जिम्मेवारीको विषय हुने । नेपालको संविधानको धारा २६ मा धर्ममा आस्था राख्‍ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धर्मस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्‍चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनी धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेकोले राज्यले सबै धर्म, सम्प्रदायलाई समान संरक्षण र व्यवहार गर्नुपर्ने ।

कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम/सकार गर्दा धितो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रक्रिया केबल कानूनी औपचारिकता मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीको एक स्वीकार्य मान्यता र प्रचलित अभ्यास पनि हुने । यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागिसमेत धितोमा रहेको जेथा लिलामअघि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने । व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको प्रश्‍न सन्‍निहित प्रक्रियामा न्यायोचित अभ्यास वाञ्‍छित मानिने । धितो राखिएको सम्पत्तिबाट कर्जा असुली गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मान्यताप्राप्त व्यक्ति वा फर्मबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने गराउने वा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधिलगायत स्थानीय व्यक्तिहरूबाट पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने वा समान अवस्थाका साँध सिमानाका जग्गाको मूल्य वा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन आदिलाई सन्दर्भका रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ । यस बाहेक, सुरूमा धितो स्वीकार गर्दा गरिएको जेथाको मूल्याङ्कनलाई पनि जेथा सकार गर्ने प्रयोजनका लागि आधार लिन सकिने ।

समानुपातिक समावेशिता हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । समावेशिता बहुआयामिक अवधारणा भई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरू सन्‍निहित रहने । समावेशिताले आवधिक निर्वाचन र त्यसले सिर्जना गर्ने वैरभावभन्दा माथि उठेर दलहरूबिच निर्णय प्रक्रियामा सहकार्य र सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने । समावेशिताको सिद्धान्तले सामाजिकरूपले पछि परेका वर्ग र समुदायको समेत समानुपातिक समावेशिताको आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व एवं ती निकायहरूमा हुने समस्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन गर्ने इन्जिनको रूपमा कार्य गर्दै संसद्‌लाई निर्णय प्रक्रियाको साझा थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्ने हुँदा राजनीतिक दलले खेल्ने भूमिकालाई संविधानको आधारभूत संरचना (basic structure) र यसले निर्धारण गरेको परिलक्ष्यसमेतको रोहमा हेर्नुपर्ने ।

पशुपति क्षेत्र धर्म, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको क्षेत्र भएकोले यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कुरा राज्यद्वारा खडा गरिएका कुनै निकायको एकाधिकार वा स्वेच्छाचारी विशेषाधिकार बन्न नसक्ने । पशुपतिक्षेत्र विकास कोष जस्ता संस्थाहरू पशुपति क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मालिक नभएर संरक्षण र कुशल व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि खडा गरिएका न्यासधारी (trustee) संस्था हुन् । पशुपति क्षेत्र आम नेपालीहरू लगायत समस्त धर्मानुरागी र संस्कृतिप्रेमी मानव जातिको साझा धरोहर रहेकोले यसको संरक्षण कार्यमा पनि त्यसै प्रकारको उदात्त चाहना र भावना मुखरित हुनुपर्ने ।

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा ठहर गर्दा वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको आधारमा गर्नुपर्ने । शंकाको गुन्जाइस रहेको प्रमाणलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाण मान्‍न नमिल्ने ।

कुनै जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता नामसारी हुनका लागि स्पष्ट कानूनी आधार हुनु अनिवार्य हुने । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा गरिएको काम कारबाहीले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद नहुने । तर कानूनी आधार बिना गरिएको काम कारबाही स्वेच्छाचारी र कानून प्रतिकूल भई बदरभागी हुने ।

अदालतको मर्यादा र गरिमा बचाइराख्‍न र न्यायपालिकाको आस्था, विश्‍वास र भरोसा कायम राख्‍न तथा न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन हुने अवस्था सुनिश्‍चित गर्न अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु आवश्‍यक र औचित्यपूर्ण हुने । यो अदालतको अन्तरनिहित अधिकार नै हो । नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको कसुरका आधारभूत तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको भए पनि न्यायको प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, झुठ्ठा भ्रम फैलाउनेसमेतका कार्यबाट समेत अदालतको अवहेलना हुने ।

पृथक् पृथक् तथ्य एवम् विषयवस्तु रहेका मुद्दामा पृथक् पृथक् राय, सिद्धान्त एवम् व्याख्या हुनु स्वाभाविक हुने । फरक फरक तथ्य एवम् विषयवस्तु रहे भएको मुद्दामा कायम गरिएको फरक राय, सिद्धान्त एवम् व्याख्यालाई ruling बाझिएको भन्‍न नमिल्ने ।