 आर्थिक अध्यादेश, २०५२ को दफा २ को उपदफा (१) मा विदेशबाट नेपाल अधिराज्य भित्र पैठारी हुने माल वस्तुहरुमा अनुसूची १ बमोजिम भन्सार महसूल (साधारण भन्सार महसूल र समिकारक महसूल) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र अनुसूची १ को द्रष्टव्यको २.१ मा साधारण दरबन्दी अनुसार लाग्ने भन्सार महसूलको अलावा भन्सार प्रयोजनका लागि कायम हुने मूल्यमा थप ५० प्रतिशत महसूल लगाइने व्यवस्था भै सोही द्रष्टव्यको २.२ मा पुराना र प्रयोग भैसकेका उत्पादन वा दर्ता भएको ५ वर्ष भित्रका सवारी वा ढुवानी साधन पैठारी हुंदा दरबन्दी अनुसार र माथि दफा २.१ अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल समेत हिसाब गरी हुन आउने कुल महसूलमा उत्पादन भएको दोश्रो वर्ष भए १०∞ तेश्रो, चौंथो र पा“चौं वर्ष भए २५∞ पुन थप गरी महसूल असूल गरिनेछ भन्ने प्रावधान अनुसार भन्सार महसूल लगाइने भएको र अनुसूचीको द्रष्टव्यमा लेखी त्यसरी लगाउन पाउने होइन । Ultravires भयो भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर देखिएको र अनुसूची भित्र द्रष्टव्यमा तोकिएको भन्सार महसूललाई अनुसूची भित्र होइन भन्न नमिल्ने भै कानुन बमोजिम नै भन्सार महसूल लगाउने व्यवस्था हुँदा निवेदकको निवेदनमा कुनै सार नदेखिएको कारण समेतबाट विपक्षीहरुबाट जवाफ मगाई राख्न नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ४)

 अदालतमा बयान गर्दा आफूले मात्र मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको भनी भन्न नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्दा मात्र लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. २५)

 कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको कार्यालयमा नियमित तवरले राखिने अभिलेख वा निर्णय पुस्तिका नियमित रुपले नै राखिन्छ भन्ने अनुमान गर्नु पर्ने र कुनै निर्णयको कुनै हरफ टाइपको गल्तीले छुट्न गएको र त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिने गरी अर्को मितिमा आदेश भएकोमा निर्णय नै अर्को हो भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

 भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ मा रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा “कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थानको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्ष देखि पा“च वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनेछ । हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कसूर कायम हुन कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजीपूर्वक हिनामिना हानी नोक्सानी दुरुपयोग वा मासेको हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । लापरवाही, बदनियत, जालसाजी यी ३ तत्व मध्ये कुनै एक तत्वको विद्यमानताको अभावमा यस दफा अन्तर्गतको कसूर कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

 एक पटक हक स्थापित भैसकेको जग्गामा अंशियार मध्येकै व्यक्तिमा सरेको कारणले मात्र पुनः हक स्थापित गराउनु पर्ने भन्नु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 अन्तरकालीन आदेश कुनै हक बेहकको निर्णय विचाराधीन रहेको स्थितिमा यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि पक्षको कानुनी अधिकार प्रचलन गर्न नसकिने अवस्था आई पर्ने वा अचल सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने वा हक हस्तान्तरण भैसक्ने वा नास हुने स्थितिबाट रोक्नको लागि अदालतको विवेकमा अत्यावश्यक देखिएमा जारी गरिन्छ । यस्तो अन्तरकालीन आदेशबाट कुनै पक्षको हक सृजना वा समाप्त गरिदैन न त कुनै मुद्दाको अन्तिम निर्णयबाट हुने परिणाम नै अन्तरकालीन आदेशबाट प्राप्त हुने । (प्रकरण नं. १०)

 निवेदकको कानुनी हैसियत हेर्दा निजले कुनै लिखत नगरी घर भाडामा बसेको पा“च वर्ष भुक्तान भएपछिको अवस्थामा निजको सो घरमा भाडामा बस्न पाउने वा सो घर उपभोग गर्न पाउने कुरा घर धनीको स्वइच्छामा निर्भर हुन्छ भने घर धनीले बस्न दिने वा नदिने निजहरु बीचको समझदारीमा आधारित हुन आउने । (प्रकरण नं. १२)  निषेधाज्ञाको व्यवस्था समन्यायको सिद्धान्तबाट प्रादुर्भाव भएको र यसको रुप मुद्दाको स्वभाव अनुसार निषेधात्मक वा निर्देशात्मक दुवै हुन्छ । कुनै कार्य गर्नबाट निषेध गर्न वा कुनै कार्य गर्न दिनु पर्ने अदालतको आदेशबाट कुनै व्यक्तिको कानुनी अधिकारको विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म यथास्थितिमा कायम राख्ने हुन्छ । यसबाट कुनै व्यक्तिको हक सृजना गर्ने वा समाप्त गरिने कार्य हुँदैन । यसले विवादित कार्यबाट हुने आशंकित आघातलाई रोक्ने, बढी नोक्सानी हुन नदिने वा हालको स्थितिलाई कायम राख्ने कार्य मात्र गर्छ । त्यसकारण नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) बमोजिम कुनै कानुनी अधिकारको हनन् हुने आशंका भएको हुनु आवश्यक छ । (प्रकरण नं. १३)

 देवस्थल जग्गा गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गा हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस्तो देवस्थल जग्गालाई सबै कार्यालय निकायले संरक्षित अवस्थामा राख्नु पर्ने सबैको कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जग्गामा निवेदकले नक्सा पास गर्दा बाटो देखाई उक्त देवस्थल जग्गातर्फ टप राख्ने तथा ग्यारेज बनाउने कार्य गर्न खोज्नु कानुन अनुरुपको कार्य पनि देखिन आएन । त्यस्तो सार्वजनिक देवस्थल रहेको जग्गालाई काठमाडौं नगरपालिकाबाट उक्त नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(घ) बमोजिम देवस्थल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने ठहराएको निर्णय नगरपालिका ऐन अनुरुप देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

 जुन संस्थामा आफू नियुक्ति पाएका हुन् सो संस्था नै खारेज भएपछि निजको पदाधिकारमा हक कायम रही रहन्छ भन्न सकिने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १६)  जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ ले पनि निवेदिका जस्ता कर्मचारीको हकमा केही नबोलेको र जिल्ला पञ्चायतको सेवाको निरन्तरता रहने गरी व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ५१ को उपदफा (२) ले आफू नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा साविक जिल्ला पंचायत सचिवालयको पदाधिकारको आधारले मात्र उजूर लाग्न सक्ने अवस्था नै हुन नआउने । (प्रकरण नं. १६)

 वादी दावी बमोजिम सद्दे वा कीर्ते भनी निरोपण गर्नु पर्ने मूल लिखत नै अदालत समक्ष पेश नभएपछि सो लिखतको कानुनी अवस्था के कस्तो हुने भनी ठहर गर्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ११)

 निषेधाज्ञा मुद्दाबाट मोही हक सम्बन्धी कुराको निरोपण गरी पुनरावेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)  आफ्नु अधिकारमा कसैले आघात गर्न लागेमा उजूर दिन सक्ने र निषेधाज्ञा जारी हुने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आफ्नो अधिकारमा विपक्षीबाट आघात हुने अवस्था देखाई आफ्नो दावीलाई पुष्टी गर्ने प्रमाणित आधार देखाउन सकेको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुनु पर्दछ भन्ने निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

 एकासगोलको अंशियारको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति एकासगोलकै अर्को अंशियारलाई लिखत गरी दिएको अवस्था हुँदा अंश दपोट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 निवेदकलाई नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) अनुसार अवकाश दिएको देखिन्छ । नेपाल दूर संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको र उक्त ऐनको दफा १६ ले संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सेवाको शर्त, कार्य अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तोकिए बमोजिम भन्नाले सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (च) अनुसार नियममा तोकिनु पर्ने देखिन आउ“छ । संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले संस्थानको कामको उचित उत्पादनको निमित्तसम्म संस्थानलाई विनियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको तर नियम बनाउने अधिकार उक्त ऐनको दफा ३५ ले श्री ५ को सरकारलाई मात्र प्रदान गरेको देखिन्छ । विवादास्पद मिति २०४८।९।२० को परिपत्रद्वारा २० वर्ष स्थायी सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई संस्थानले चाहेमा अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने गरी नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ को विनियम १०१(६) मा गरिएको संशोधन संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १६ संग सम्बन्धित रहेको देखि“दा त्यस्तो विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाई तोक्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थानले आफूलाई अधिकारै नभएको विषयमा मिति २०४८।९।२० को परिपत्र अनुसार विनियमावलीमा संशोधन गरी सोही संशोधित विनियमावलीको आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको देखिन आएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०४९।८।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकलाई पूर्ववत कानुनबमोजिम सेवामा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी दूर संचार संस्थान समेतका नाउ“मा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

 संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएको कानुनी व्यवस्था अवश्य पनि संविधान प्रतिकूल हुने भै अमान्य र बदर हुने हुन्छ । तर त्यसको लागि सो विवादित कानुनले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आउ“छ । निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(६) मा गरिएको व्यवस्थाले कसरी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गयो सो निवेदन लेखबाट खुल्दैन । नियमावलीको उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा निवेदकलाई कानुनी दृष्टिमा असमान तुल्याएको, कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिएको, कुनै पेशा रोजगार र व्यापार गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित तुल्याइएको, सुसुचित हुन पाउने हकमा रोक लगाएको वा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेच बिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि किसिमबाट बन्देज लगाएको समेत देखिन नआएकोले संविधानको प्रतिकूल छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  आधार र कारणको अभावमा आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग विवेकसम्मत र उचित रुपमा भएको छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य प्रश्न नै विशेष प्रहरी विभागबाट पुनरावेदन दायर भएकोमा मान्यता दिन मिल्ने हो होइन भन्ने रहेको छ । प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरबाट मिति २०४९।५।१४ मा भएको फैसला उपर ०४९।१०।८ मा विशेष प्रहरी अधिकृत विशेष प्रहरी विभागबाट पुनरावेदन दायर भई दर्ता भएको देखिन आउ“छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मिति २०४९।९।८ देखि लागू भएको र उक्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ वा २ मा लेखिएका मुद्दा र कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले दिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २५ ले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अभियोगमा चलाइने सबै मुद्दाहरु सरकार वादी हुने भन्ने व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी हुने मुद्दा नै देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २४(१) ले पुनरावेदन दिने काम कर्तव्य सरकारी वकीलको भएको देखिन्छ । तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दा र कुनै ऐनमा श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनु पर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले दिनेछ भनेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २५ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी हुने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकीलले पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा विशेष प्रहरी विभागबाट परेको पुनरावेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६१)