करारमा उल्लेख भएको शब्दको अर्थ गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नु पर्ने हुँदा सम्झौताको दफा ८ मा भएको जुनसुकै साधनको अर्थ गर्दा कर्पोरेसन स्वयम्‌ले नुन ढुवानी गर्नु पर्ने र सो नुन ढुवानी गर्दा प्रयोग गरेको "साधन" को अर्थ यातायातको साधन मात्रै हो भनी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

जबरजस्ती करणीको वारदातको समयमा पीडितले दिने सहमति स्वेच्छिक हो वा डर त्रास र करकापमा पारी दिएको हो सोसमेत विचार गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत वारदातमा खुकुरी प्रयोगको सन्दर्भ स्थापित भैसकेको अवस्थामा पीडितले करणीको लागि सहमति नै दिएको भएपनि सो सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने ।

घटनाको सम्बन्धमा मृतक र प्रतिवादीबिच रोजगारदाता र कामदारबिचको वा मालिक वा सेवक बिचको सम्बन्धजन्य कठोर दायित्वको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिएला । तर त्यसरी अस्वीकार गर्ने हो भने पनि “प्र. दिनेश यादवको कसुर यतिमा मात्रै सीमित रहेको देखिँदैन । बेहोस अवस्थाका विनेशलाई मिलमा अलपत्र छाडि मध्यरातको सन्नाटामा निजलाई बोरामा हालेर पानी भएको खाल्डोमा फालेको र मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा यसलाई मनसाय प्रेरित हत्या मान्नु पर्ने अवस्था पनि छ । यो केवल omission मात्र नभएर त्यो भन्दा गम्भीर प्रकृतिको culpable homicide तहकै कार्य भएको छ ।” भन्ने निष्कर्षलाई अमान्य गर्नु निक्कै चुनौतिपूर्ण हुने ।

कानूनबमोजिम दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्नै नसक्ने अवस्थामा दुई तहबाट सफाइ पाई सकेका प्रतिवादी लालबाबु यादवका हकमा आएको पुनरावेदनपत्रलाई कानूनको रित पुर्‍याई दायर भएको भन्न नमिल्ने । नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूले यति रकम डाँका गरी लगे भनी माग दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । डकैती भएको भनिएको रकम देखिनु पर्ने पनि हुन्छ । यसरी डकैती भएको रकम नै सप्रमाण यकिन हुन नसकेको र त्यसलाई पुष्टि हुने सबुद प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । ठोससबूद प्रमाणको अभावमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले अभियोगपत्रमा उल्लिखित रकम डाँका गरी लगेको भन्ने वादी दाबीसँग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने ।

केवल माग भएको धरौटी रकम राख्न नसकेको हुदा थुनामा बस्नु परेको देखिन्छ । धरौट राख्न माग गरेको रकम बुझाउने हैसियत भएको भए उसले थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । यसरी रू.४००००।- निवेदकले धरौट राख्न नसक्ने कमजोर आर्थिक स्थितिको कारणबाट मात्र थुनामा बस्न परेको देखिन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिको लागि पनि उसको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हुनेखानेको स्थितिको तुलनामा कानूनको आँखामा सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूति आर्थिक कारणले अवसरमा विभेदकारीको झलक दिलाउने प्रसङ्ग त्यसै त मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील विषय प्रति चुनौतिपूर्ण छ भने त्यसमा पनि झन निवेदक १५ वर्षको नाबालक देखिएकाले मानव अधिकारको प्रश्न त झन् बढी जटिल भई यसलाई गम्भिरताका साथ संवेदनशील भई हेरिनु पर्ने ।

अंश हक सबै अंसियारले समानरूपमा बाँडफाँड गरि लिन पाउने नैसर्गिक हक हो । मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको ५ नं.अनुसार पिताको मृत्युपश्चात निजले पाउने अंश निजका स्वास्नी छोराहरूमा सर्न गई निजहरूले पाउँछन् । अंश हक छोड्दा वा प्राप्त गर्दा कानूनबमोजिम लिखत पास गरेर मात्र लिनुदिनु गर्नु पर्छ भनि मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको १ नं.ले अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनले लिखत पास गर्नुपर्ने भनि अनिवार्य गरेको विषयमा सगोलमा बसेका परिवार संख्या धेरै सम्पत्ति आफूखुस अलगअलग बसेको जिकिरलाई सही रहेछ भनि अनुमान गरि मानो छुट्टिई भिन्न भएको मान्दा समान अंसियारबिच समानरूपमा बन्डा हुनुपर्ने कानूनको मूल उद्देश्य नै पराजित हुन जाने ।

जन्म दिने आमाले आफ्नो छोराछोरीको सधैँ हित नै चिताएको हुन्छ । छोराछोरीको हत्या गर्ने जस्तो गम्भिर अपराध गर्ने मनसाय कुनै पनि आमासँग रहँदैन । प्रस्तुत वारदातमा आफ्नो मृत्युपश्चात् छोराछोरीले झन् दुःख पाउने अवस्थाको कल्पना गरि धेरै दुःख नपाउन् भनी एकैपटक आफूसँगै मार्न खोजेको कार्यलाई अन्य सुनियोजित हत्या (Intentional Homicide) गर्नेलाई जस्तो कठोर सजाय गर्नु न्यायको दृष्टिले उचित नदेखिने । कसुर र सजायमा तादाम्यता हुनु आवश्यक हुन्छ । यी प्रतिवादीले पति एवम् सासूलगायतका घर परिवारका अभिभावकबाट समेत हेलापूर्ण व्यवहार भएको कारण आत्महत्या गर्न प्रयास गरेको कार्य नै दुःखद्‌ छ । आफू मरेपछि नाबालक छोराछोरीको विचल्ली होला भनी बालबच्चाले दुःख पाउने कल्पना गरि विष सेवन गरि छोराछोरीलाई समेत विष खुवाएको घटना झन् दुःखद्‌ छ । आफ्नो नाबालक छोरा आफ्नै कारणले गुम्न गएको पीडा प्रतिवादीले सदैब सहनु पर्ने स्थिति छ । प्रतिवादीलाई कानूनले सजाय गरेकोभन्दा पनि बढी सजायबोध परिमाणतः आजीवन भई रहने स्थितिलाई मनन् गर्दा प्रतिवादीलाई पाँच वर्ष सजाय हुने राय व्यक्त भएकामा सोसमेत चर्को पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई चार वर्षसम्ममात्र कैद सजाय गर्नु न्यायोचित हुने ।

कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत्‌ व्यक्तिलाई आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित अनुशासन र आचरणको जानकारी हुनु र तिनको पालना गर्नु सामान्य समझको कुरा हो । २४ घण्टा नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा र समाजको शान्ति सुरक्षामा खटिनु पर्ने प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत्‌ प्रहरी कर्मचारीले त आफ्नो कर्तव्य प्रति अझ संवेदनशील रहनुपर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दाका यी रिट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र अनुशासन भुली लामो समयसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको कारण निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेकामा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीले सफाइ पेस गर्ने मौका दिएन भनी जिकिर लिने व्यक्तिले आफ्नो लापरवाही र आफ्नो गल्ती पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अधिकारको खोजी गर्नेले आफ्नो कर्तव्य बिर्सन नमिल्ने ।

संरक्षणको दायित्व राज्यको हुन्छ । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरूद्वारा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक स्मारक, दैवस्थल, रमणीय स्थलहरूको अस्तित्व माथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही गर्नु गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरूद्ध हुन जाने । नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको स्मारकमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन नदिई नेपाल सरकारले सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्ने हुन आउने ।

कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले स्पष्टरूपले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नु पर्ने ।

मृत्यु भैसकेको व्यक्तिका नाउँको जग्गा रोक्का राख्न पठाउने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले जग्गा कसको नाउँमा छ, उक्त जग्गा सुरक्षण (धितो) स्वरूप ग्रहण गर्न मिल्ने हो वा होइन हकवाला कति छन्, त्यस सम्बन्धमा केही नबुझी हकवालालाई सरोकार नै नराखी जग्गा रोक्का राख्न पठाएकोमा जग्गा रोक्का राखेको थाहा थियो भन्न मिल्दैन, भए त्यसको लिखितरूपमा पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ, त्यस्तो भएको छैन । दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय गएकोमा रोक्का रहेकाले हुन नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकै छ, गैरकानूनी तरिकाको आदेशले रोक्का रहेको जग्गा परमादेशको आदेशद्वारा फुकुवा हुने ।

दसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानूनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा एकातर्फ सम्बन्धित मालधनीलाई नोक्सान पर्न जाने कुरा अपेक्षित नै हुन्छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक मुद्रा खर्च गरी विदेशबाट आयात गरिने सवारी साधन जस्ता मालवस्तु मुद्दाको किनारा हुन लाग्ने लामो समयसम्म त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्दा खिया लाग्ने, इन्जिन नै सिज हुने र विभिन्न कारणबाट नोक्सान भई परिणामतः राज्यकै लागि अपुरणीय क्षतिको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्तो स्थिति आउन नदिनेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी पनि आफ्नो कर्तव्य प्रति उदासिन रहने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी नै हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत त्रुटिको दायित्व राज्यमाथि थोपरी रहने कुरा न्यायोचितसमेत हुन नसक्ने ।

लोडबेरिङ वाल सिस्टमको घर निर्माण लागतमा फ्रेम स्टक्चरको घरको निर्माण लागतमा जस्तो गरि ओभरहेड कस्ट र ठेक्का कर घटाउन मनासिब नहुने । जाँच अवधिभित्र खरिद गरेको समय यकिन नभएको अवस्थामा २०५९ सालको बजार मूल्यको आधारमा मूल्य कायम गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । अचल सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्ने प्राथमिक र विश्वसनीय आधारभूत प्रमाण आधिकारिक निकाय मालपोत कार्यालयबाट पारित रजिस्ट्रेसनको लिखत हो । सो लिखतमा लेखिएको व्यहोरा अन्यथा नभएसम्म मान्नु पर्ने हुने ।

मोही लागेको जग्गाको लगत र विवरण अद्यावधिक राख्ने आधिकारिक निकाय भूमिसुधार कार्यालय हो । भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा नै मोही लगत कट्टा भएको भन्ने कुरा नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो मोहीको लगत कट्टा भई सकेको भनी अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने । प्रत्यर्थीको पतिको मोही लगत कट्टा भइसकेको भन्ने जिकिर लिने पुनरावेदक प्रतिवादीले नै सो कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी आफ्नो दाबी पुष्टि गराउनु पर्ने हुन्छ । मोहीको लगत कट्टा गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय भूमिसुधार कार्यालय भएको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा मोहीको लगत कट्टा भएको कैफियत जनिएको भन्ने मात्र जिकिरले मोही लगत कट्टा भएको मान्न मिल्ने नहुने ।

मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Actions) सँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहहरूलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान समानता हो । समानहरूकाबिच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूकाबिच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने ।