 बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनैतिक संगठन वा दलको महत्व हुन्छ र यसको अहं भूमिका रहन्छ । राजनैतिक संगठन वा दल प्रति निर्वाचनको माध्यमद्धारा नै जनइच्छा अभिब्यक्त हुने हुन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको र आगामी निर्वाचन या त राष्ट्रिय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचन होस, सान्दर्भिक हुने हुनाले र यो कुनै ब्यक्तिको पदमा निमित्तको निर्वाचन नभई राजनैतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने वा नपाउने प्रश्न बृहत निर्वाचनमा पनि उठ्न सक्ने हुनाले र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदकले उठाउनु भएको प्रश्नलाई त्यसै अनुत्तरित र विवादित रुपमा रही रहन दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल वा संगठनको विषयमा र संविधानको विभिन्न धारा, उपधारा तथा कानूनका विषयमा प्रश्न उठाएकोले त्यसको निराकरण हुनु बान्छनीय देखिँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिबक्ता र सरकारी अधिबक्ताको विचारसँग सहमत हुन नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४२(१) मा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा तारेखमा नवसे पनि हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । पुनरावेदन अदालत नियमावलीमा भएको यही व्यवस्था अनुसार पुनरावेदकले तारेखमा बस्नु पर्दैन भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर देखिन्छ । तर पुनरावेदकले पुनरावेदन दिएपछि कानून बमोजिम तारेखमा बसेको र मुद्दा अदालतमा विचारधीन रहेकै अवस्थामा बीचमा तारेख छोडेको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन अदालतको तारेख छोड्नु अगाडि पुनरावेदकले अदालतलाई त्यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यदि पुनरावेदकले तारेखमा नबसी मुद्दाको पूर्पक्ष गराउन चाहेको भए तोखमा बस्न नपरोस भनी अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने र त्यस उपर अदालतले स्पष्ट आदेश गरेको अथवा तारेखमा बस्न नपर्ने गरी स्वीकृति दिएको हुनुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले अदालतलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफू खुशी तारेख छोडेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४२(१) मा भएको पुनरावेदकले चाहेमा तारेखमा नवसे पनि हुने भन्ने प्रावधानको अर्थ पुनरावेदकले अदालतलाई जानकारी नै नगराई अदालतबाट स्वीकृति नै नलिई आफूखुशी तारेख छोड्न पाउने हो भन्न सकिँदैन ।

 घाँटी थिच्दा मृत्यु हुने लक्षणहरु मध्येका लक्षणहरु मृतकको शरीरमा भएको लास प्रकृति मुचुल्काबाट देखिन्छ । मृतकको पोष्टमार्टम हुन सकेको छैन तर लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा मृतकको घाँटीमा चिन्ह नदेखिनुको कारण गर्मीको समय मृतकको मृत्यु भएको ९ दिनपछि मात्र लास जाँच प्रकृति मुचुल्का भएकोले स्वाभाविकै मान्नुपर्ने । (प्र. नं. १६)

 बस्तुतः कुनै पनि ऐलानी जग्गामा श्री ५ को सरकारको हक स्वामित्व रहने र श्री ५ को सरकारबाट विधिबत दर्ता गरी नदिएसम्म त्यस्तो जग्गामा कुनै ब्यक्ति विशेषको हक अधिकार पुग्ने अवस्था देखिन आउँदैन । निवेदकहरुले २०२५ सालमा सो जग्गाको आँकडा फाराम भरेको भन्ने सम्म देखिन्छ, उल्लिखित जग्गामा बसोबास गरी आएका ब्यक्तिहरुको तत्काल विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा त्यस्तो आँकडा फाराम तयार भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो आँकडा फारामबाटै सो जग्गामा हक अधिकारको सृजना भएको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा भएबाट वन कार्यालयले कुनै दस्तुर तिरो पठाएको रहेछ भने पनि मालपोत कार्यालयले बुझिलिने मालपोत तिरो सरह मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १२)

 नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्य भित्र जुनसुकै ब्यक्तिको जमिनमा भएको वा पाइएको खनिज पदार्थहरु श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा २(घ) मा जमिनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमका प्राकृतिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भनी परिभाषित गरिएको देखिँदा ढुङ्गा खानी श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुने भएकोमा विवाद रहेन । सोही ऐनको दफा ७(३) मा कसैको हक भोग भएको जग्गामा अर्को ब्यक्तिले पट्टा पाई खानी संचालन गरेमा सो बापत मुनासिब क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई क्षतिपूर्ति पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर भएको देखिएन । निवेदकले मुख्यतः खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ बमोजिम दावी लिएको समेत देखिन आउँछ । निवेदकले दावी गरेको उक्त ऐनको सम्बन्धित दफा तत्काल लागू भएको देखिँदैन । आफ्नो जग्गामा खानी भएको ब्यक्तिको उक्त कानूनको ब्यवस्थाले सो खानी उपर अरु अधिकार नहुने भ जग्गाको स्वामित्वको कारणले सो जग्गामा रहेको खानी अरुलाई चलन गर्न पट्टा दिएकोमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्मको अधिकार हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. ६)

 नगरपालिकालाई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले दिएको नदेखिँदा उपरोक्त ०५०।१।४ को का.न.पा. को निर्णयको पहिलो खण्ड अनाधिकार हुँदा अ.व. ३५ नं. अनुसार बदरभागी भै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विवाद परेको जग्गामा हक बेहक गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा हक बेहकको निर्णय गराउन जानु भनी सुनाउन पर्नेमा सो अनुसार सुनाएको नदेखिँदा उजुरवाला उमा मिश्र र मन्जु मिश्रलाई सुनाई विवादित जग्गामा हक बेहकमा जान भनी सुनाउन का.न.पा. का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १०)

 निवेदकको नाउँको दर्ता कानूनी प्रक्रिया अनुसार बदर नभएसम्म प्रशासनिक छानविनको आधार देखाई रोक्का राख्ने गरेको कानूनसंगत कार्य देखिन नआउने । (प्र. नं. १९)  प्रशासनिक निकायमा परेको उजूरीको आधारमा तथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रशासनिक निकायबाट छानवीन गराउने कार्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएकोले यस्तो प्रशासनिक कार्यबाट कसैको हक हितमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर परेको छैन भने त्यस्तो कार्यका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । यदि यस्तो कार्यबाट कसैको हक हितमा असर पर्दछ भने अदालत त्यस्तो कार्य प्रति मुकदर्शक बनी रहन नसक्ने । (प्र. नं. १९)

 विपक्षी रामनारायण घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने ब्यक्ति हो भन्ने करा कही कतैबाट पनि देखिँदैन । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको ८ नं. र ९ नं. बमोजिम विपक्षी रामनारायण यादवको हक नपुगुन्जेल गोश्वारा धनबाट भरी भराउ हुन नसक्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी निवेदक बाबुको नाउँको जग्गाबाट विगो जायजात लिलाम गर्ने कार्य स्थगित गरेकोमा सो महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १३)

 नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा कसैले आघात गर्ने आशंका भएमा निषेधाज्ञाबाट सो हक संरक्षण गराउन पाउने अधिकार सोही ऐनको दफा १७ मा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यहाँ निवेदकले कागज गराई सकेको कुरा स्वयमले निवेदनमा स्वीकार गरिसकेछन् । कागज गराउने आशंकाको स्थिति देखिँदैन । भैसकेको कागज बदर गराउने माध्यम पनि निषेधाज्ञा हनु सक्दैन । निषेधाज्ञा त केबल आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुन सक्ने । (प्र.नं. ९)

 चोरी भएको भनी उजुर परेपछि, तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा प्रहरी कर्मचारीले त्यस्ता ब्यक्तिको कुरा दरखास्तको रुपमा लेखी निजको सहीछाप गराई लिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थानुसारको कार्य प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयले गरेको देखिन आएन । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (२), (३), (४) अनुसार मौका तहकिकात पूरा गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पठाउनु पर्नेमा सो गरे भएको पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा अपराधको सम्बन्धमा उजूरी परेपछि कानून बमोजिमको प्रकृया पुर्यााई तत्सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रहरी कार्यालयहरुबाट कारवाही भए गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 दुर्गम क्षेत्र विकास समिति विकास समिति ऐन अनुसार गठित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेको र सो समितिले ब्यक्ति सरह नालेश उजूर गर्ने र निज उपर पनि ब्यक्ति सरह नालेस उजूर लाग्ने ब्यवस्था भएको हुँदा सो समितिको हैसियत श्री ५ को सरकारका निकायहरु भन्दा भिन्दै प्रकृतिको भएकोले त्यसलाई स्वतन्त्र संगठित संस्था मान्नु पर्ने । (प्र. नं. १६)  स्वसाशित संस्थाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) बमोजिम समितिको कार्य सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार नियुक्त गर्न पाउने कर्मचारीहरु मध्ये निवेदकको नियुक्ति भएको देखिन्छ । अर्थात निवेदकहरुलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा निजलाई सोझै समितिले नै समिति तर्फको ओभरसियर पदमा नियुक्ति गरेको देखियो । त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारी निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारको कर्मचारी भएको मान्न मिलेन । निजामती कर्मचारी नै नभएको निवेदकको हकमा पनि निज समिति (कर्पोरेड बडी) को कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन नसक्ने । (प्र. नं. १७)

 रिट क्षेत्रबाट सामान्यताय तथ्यमा प्रवेश गरी मूल्याङ्कन गर्न कसरी पायक पर्छ हेर्ने निर्णय गर्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं. २३)  त्रुटीपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो । कुन कानूनको त्रुटी भयो निवेदनमा खुल्दैन । यस्तो अवस्थामा रिट जारी हुने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २३)

 विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदककाजग्गाहरु लिखत बदर मुद्दा का.जि.अ.मा चलीरहेकोले विक्री गर्नबाट रोकका राखी दिनु भनी मिति २०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकका जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिना आएको हुँदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र. नं. ७)

 वादी प्रतिवादीहरु अंशियार भएको कुरामा कुनै विवाद देखिएन । अंशियार हो भन्ने कुरामा मुख मिलेपछि निजहरु बीच रीतपूर्वकको अंशवण्डा भए गरेको लिखत प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा अंशवण्डा भै सकेको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  २००४ सालको लिखत अनुसार मैले बकसपत्र पाएको घर बण्डा हुनुपर्ने होइन भन्न जिकिर तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक जनगतमाया समेतले विवादित घर नै आफूले पाएको भनी सबूद पेश गर्न सक्नु भएन । २००४ सालको लिखतमा घरको विवरण उल्लेख भएको देखिँदैन भने जगतमायाले विवादित घर आफै नक्सा पास गरप् बनाएको भन्ने दावी लिएको हुँदा पहिले नै बकस पाई सकेको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. २०)

 विगो भराउने सम्बन्धमा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) मा विगो तिर्नुपर्ने ब्यक्तिले सो रकम बनुझाएमा त्यस्तो ब्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रीतपूर्वक रोक्का राख्नुपर्ने र सोही नियमको उपनियम (४) मा सम्बन्धित ब्यपिक्त र पञ्चायत समेतलाई सूचना दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही रोक्का रहेको सम्पत्ति मात्र लिलाम गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निवेदिका वादी दिल कुमारीले ऋणी चक्र बहादुरका नाउँमा वा रिट निवेदिकाका नाउँमा तिर्नुपर्ने रकम बुझाउन ल्याउनु भनी उक्त नियम ६८ (१) अनुसार सूचना दिएको र नियम ६८(४) अनुसार सम्बन्धित ब्यक्ति निवेदिका समेतलाई बुझेको तथा रीतपूर्वक सुचना परेको भन्ने देखिन आउँदैन । ऋणी बाहेकका अन्य ब्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाट विगो भराउ गरी पाउन ऋणीको नाउँमा जग्गा नभएको अवस्थामा मात्र अन्य ब्यक्तिको नाउँमा रहेको, ऋण खाँदा संग बस्नेको पछि भिन्न हुनेको अंशको सम्पत्ति सम्म दुनियको विगोमा जायजात हुने भन्ने दण्ड सजायको २६ नं. मा ब्यवस्था भएको देखिन्छ । बकसबाट प्राप्त भनिएको विादित सम्पत्तिको लिलामको लागि सूचना टाँस गर्नु अगाडि उपरोक्तानुसारको कानूनी रीत पुर्या्उनु पर्ने र दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनु पर्ने उक्त नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा यसरी कानूनले नै किटानी गरेको रीत नपुर्यााई लिलाम गर्ने सार्वजनिक सूचना सम्म दिई उक्त जियमको पालना नगरी आफ्नो कुरा भन्ने अवसर समेत नियमानुसार प्रदान नगरी गरिएको कारवाहीलाई मान्यता दिई पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति ०४९।१२।६ मा गरेको आदेश र विगो भरी भराउ सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनी त्रुटीयुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १२)

 बादी प्रतिवादी अंसी अंसी भएकोलमा बिवादा देखिँदैन । एकाको जग्गा उनाउ ब्यक्तिले दर्ता गराएको नभै एक अंसियारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा अर्को अंसियारले आफ्नो समेत नाउँमा नामसारी गरि पाउन दावी लिएकोले हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १४)  अंसियारहरु बीच बण्डा नछुट्याई रही आएको जग्गा अंसियार मध्ये कस्ले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको कारणबाट मात्रै अरु अंशियारहरुको हक जान सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र. नं. १४)

 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ बमोजिम लगत लिँदा लगतमा निवेदक मोही भनी उल्लेख भएको नपाइनुको अतिरिक्त अरु पूर्वावस्थाको विद्यमानता पनि देखिन आउँदैन । जहाँसम्म २०३२ सालमा जग्गाधनीले गरिदिएको भर्पाइ र मिलापत्रलाई मोही कायम हुने भनी निवेदकले मुख्य आधार लिएको प्रश्न छ, कानूनद्वारा निर्धारित आधार विना मोही प्राप्तिको आधार स्वभाव वा ब्यवहार वा भर्पाइ हुन सक्दैन । (प्र. नं. १३)