 सडकको छेउमा रहेको ट्याक्टरलाई प्रतिवादीले हाकेको बसले ठक्क र दिएको कार्यलाई लापरवाहीयुक्त कार्य भन्नु पर्ने हुन आउँछ । किनकी चालकले बसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुि र आवश्यक परेको अवस्थामा रोक्नु निजको दायित्व हुन आउँछ । बस दुर्घटना हुनमा यान्त्रिक गडबडी थियो वा अन्य कुनै काबू बाहिरको परिस्थिति परेको थियो भनी जिकिर लिन एवं पुष्टि गर्न समेत चालकले सकेको देखिदैँन । यसरी लापरवाहीयुक्त कार्य गरी मानिस मारेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको ६(२) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरेको शुरुको फैसला सो हदसम्म सदर गरी क्रिया खर्च सम्बन्धमा मृतकका हकवालाले रकम बुझी सकेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकोले क्रिया खर्च समेत भराउने गरेको हदसम्म केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.२१)

 निवेदकलाई जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा रसुवा जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद गरी २०४८।३।१० गते फैसला भए उपर उसै बखत परेको पुनरावेदन सदर हुन गएकोले पुनरावेदन गरे वापत सयकडा १०% ले थप सजाय १ वर्ष हुने गरी फैसला भई कैदी पूर्जिमा २०४६।१२।२८ देखि २०५७।१२।२७ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भनी कैदी पूर्जी दिएको र अ.वं.२०३ नं. खारेज भईसकेको अवस्थामा थप सजायमा बस्न नपर्नेमा बढी कैद वर्ष १ समेत कायम रहेकोले अन्याय परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक विरुद्ध पहिले चलेको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा सम्बन्धमा यस अदालतमा पर्न आएको २०५० सालको फौ.पु.नं.६८९।७२६ को पुनरावेदन २०५३।७।१९ मा किनारा हुँदा वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध डिल्लीबहादुर थापा र रामबहादुर दमाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको दुईवटा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०४९।१२।१२।३ मा फैसला गरी डिल्लीबजार थापाको हकमा केही निर्णय नगरी छुटाएको देखिन्छ । एउटै मुद्दामा पर्न आएको दुईवटा पुनरावेदन मध्ये एउटाको हकमा केही नबोली छुटाएकोले वदर भई दुवै पुनरावेदनहरुमा कानून बमोजिम ठहर गर्नु भनी निर्णय भईरहेको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम अ.वं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद भएको भनी मान्नज नमिलेबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.८)

 निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधार लिइएको पाइन्छ। प्रस्तुत विवादमा निवेदक दानबहादुर पालले २०५४।१०।२३ गते नै ३० तोला सुन पक्राउ गरेको र सो सुन २०५४।१०।२८ मा मात्र आफू कार्यरत प्रहरी चौकीमा दाखिला गरेको भन्ने१ कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी आफुले पक्राउ गरेको सुन र सो घटना समबन्धी जानकारी आफू भन्दा माथिल्लो कमाण्डरलाई तत्कालै दिनुपर्नेमा नदिई सो सुन खाने पचाउने नियत राखेको भन्नेन आरोपमा निज दानबहादुर पालसँग मिति २०५४।११।८ मा प्रथम पटक स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । मिति २०५४।१०।२५ गते नै भरत अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले राजेश अग्रवाल मार्फत विरगंज पठाएको ९० तोला सुन प्रहरी चौकी इनरुवाको प्रहरी हुँ भनी सिभिल कपडा लगाएको व्यक्तिले डरधाक देखाई लिई गएकोले आवश्यक कारबाही गरी उक्त सुन दिलाई भराई पाउँ भन्नेर व्यहोराको निवेदन दायर गरेको र सो सम्बन्धमा छानविन प्रारम्भ भएपछि मात्र निज दान बहादुर पालले ३० तोला सुन दाखिल गरेको भन्नेए कुरा पनि निर्णय पर्चाबाट देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजाय सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधि अनुसार नै निज दानबहादुर पाललाई सफाईको मौका प्रदान गरिएको देखिन्छ । निज दानबहादुर पालसँग स्पषटीकरणमाग गरिएको मिति २०५४।११।१९ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारमा साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजाय समेतको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्बन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्नल नमिल्ने ।

 यसमा निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानको नाममा मिति २०४६।४।१६ मा ऋण लिँदा आफ्नो नाममा रहेको घरजग्गा धितोबन्धकको लागि जमानी बस्नु भई धितो लिखत पारित भएकोमा विवाद देखिएन । निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानले मिति २०४७।१२।५ मा लिएको ऋण असूल उपर हुन नसक्दा अघिल्लो पटक अर्थात मिति ०४६।४।१६ मा धितोबन्धकको लागि जमानी बसी धितो लिखत पारित भएको आधारमा निवेदिकाको घर जग्गा लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । मिति २०४७।१२।५ मा निवेदिकाको छोराले बैंकबाट ऋण लिँदा यो यस्तो जग्गा धितोबन्धकमा पारित भई रोक्काय रहे भएको थियो भनी बैंकले लेख्नै खुलाउन सकेको पनि देखिएन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) अनुसार बैंकले ऋणीलाई कर्जादिँदा बैंकलाई मान्य तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितो लिई वा बैंकको हित सुरक्षण हुने गरी बैंक र जमानी हुने व्यक्तिको बीचमा भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा ऋण दिन सक्ने छ भन्ने् कानूनी व्यवस्था भईरहेकोमा निवेदिकाले मिति २०४६।४।१६ मा जारी दिएको धितो बन्धकको जमानी मिति २०४७।१२।५ मा छोराले लिने बैंकसँगको ऋण समेतलाई हुने गरी धितोबन्धक जमानी दिएको हो भनी अर्थ गर्न मिलेन ।

 रोम श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउने निवेदक व्यवस्थापकको निर्णय उपर रोम श्रेष्ठको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । व्यवस्थापनको सेवाबाट हटाउने निर्णय उपर श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदन सुन्नेर अधिकार श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतलाई भएकै र निवेदकको मौलिकहक हनन् भएको अवस्थाको अभाव र क्षेत्राधिकारको त्रुटी समेत नदेखिई आफ्नो कानून बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

 अवकाश अवधिको जेष्ठता र भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिन नमिल्ने भन्नेर तर्फ हेर्दा यस अदालतबाट सम्वत् २०५५ सालको रि.पु.नं. ७४ फुलेश्वकरप्रसाद यादव वि. लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा अवकाश पश्चारत पुनः स्था४पना हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकाश लिई बीचमा अवधि टुटाई पुन स्थायी नियुक्ति भएमा पूर्ण सेवा अवधि शत प्रतिशत नै गणना हुने अवकाश दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण भै पुस्थापित भएको हुँदा निजले सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्नम न्यायोचित हुन सक्दैन । पुनस्थापना भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटीपूर्ण भन्नर सकिदैन (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ७, अंक १५, पूर्णाङ्क १५३, पृष्ठ ४) भन्नेे सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा सो सिद्धान्त समेतबाट बढुवा समितिले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम निर्णय गरी जेष्ठतामा र भौगोलिक क्षेत्र वापत समेतका अंक प्रदान गरेको मिलेकै देखिँदा निवेदन जिकिर उपयुक्त देखिन नआउने । (प्र.नं.१२)

 निवेदिकाले आफ्नो सेवा अवधि थप हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा ३३(१) मा कुनै निजमति कर्मचारीको अन्ठाउन्न् वर्ष उमेर पूरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्नेो उल्लेख भएको देखिँदा निवेदिकाको निर्विवाद हक हनन् हुन गएको भन्नेख देखिन आएन । उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेो स्वविवेकीय अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित गरिएको ऐनको व्यवस्थाले निवेदिकालाई सेवा अवधि थप गर्ने हक प्रदान गरेको भन्नेे अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । आफ्नो निर्विवाद हक कायम नरहेको स्थितिमा हकमा आघात पुग्यो भनी उपचार माग गर्न आउने निवेदिकालाई हकदैया भए रहेको देखिन आएन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने् स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा असमान भयो भनी मान्नध मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ निवेदिकाको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको अवस्था नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.११)

 वादीहरुले पूर्खाको गुठीमा आफ्नो समेत हक लाग्ने आधारमा प्रतिवादीले गराएको दर्ता सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गर्न माग गरेको जग्गा प्रतिवादीको भरपाई समेतबाट निजी गुठीको हो भन्नेप तथ्यमा विवाद देखिंदैन । पुस्तावारीको जग्गाबाट वादीहरु र प्रतिवादी साविक दर्तावाल कुलरत्न् शाक्यका गुठीयार दाजुभाईको सन्तान भएकोमा पनि प्रतिवादीको आपत्ति देखिएन । केवल गुठी जग्गाको रैकर परिणत लगायत गुठी पुजाआजा रेखदेख दर्ता प्रतिवादीले मात्र गरेको अन्य गुठीयारका शाखा सन्तानले वास्ता नगरेको समेतका अवस्थामा एकलौटी दर्ता गराएकोमा वादीहरुको हक समाप्त भै सकेको भन्नेद प्रतिवादी जिकिर अनुसार के हो त भन्नाालाई गुठी राख्दा कुनै धार्मिक सामाजिक उद्देश्यईले राखिने र गुठीयारहरुको सन्तानले गुठीको उद्देश्य तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी गुठी पालो पाउने सम्म हो तर पुजाआजा आदिको कर्तव्य निर्वाह नगर्दैमा उक्त गुठीमा गुठी राख्नेह दर्तावालाको सन्तानको हक नै समाप्त हुन्छ भन्नव कानूनसम्मत हुँदैन । मुलुकी ऐन गुठीको महलको ५ नं. ले गुठीमा आफ्नो हक पुगेपछि सोह्र वर्ष भित्र नालेश नदिए २ वर्षको पालो पाउने कुरामा पछि नालेश त्याग्न सक्तैन भन्नाकले गुठीमा २ वर्षे पालोसम्म नपाउने हो तर गुठीमा सामूहिक हक नै समाप्त हुन्छ र बाँकीमा गुठीयारले जे जस्तोसुकै गर्न पाउने छुट पाएको भन्न् तर्कसंगत हुदैन । पालो चलाउन नपाएपनि गुठीमा हक सबै गुठीयारको सन्तानको समानरुपमा हुन्छ भनी मान्न नै उचित हुन्छ । अतः एवं प्रतिवादीलाई गुठी आफ्नो एकलौटी भन्नि मिल्ने अधिकार नहुँदा एकलौटी दर्ता गरी दिने मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने । (प्र.नं.१६)

 ठगी मुद्दा सकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरिएको सरकारी मुद्दा सम्बून्धी ऐन, २०४९ मिति ०४९।९।८ देखि मात्र लागु भएको र सो भन्दा पूर्वको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा ठगी मुद्दालाई सरकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरेको देखिंदैन । कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको कार्य नगरेको अवस्थामा सो कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था हुन्छ । निवेदक लेख बमोजिमको वारदातको अवस्थामा ठगी गरेको कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको नदेखिएको अवस्थामा सो वारदातको सम्बन्धमा लेखी ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको कार्यलाई कानूनले तोकेको कार्य नगरेको भन्नक मिल्नेत अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा परमादेशको माग गरिएको प्रत्यर्थी निवेदकको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको निर्णय आदेश उल्टी हुने । (प्र.नं.१०)

 वादीले दावी गर्दा के कस्तो परिबन्दबाट अपराध हुन गएको छ भन्नेा अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई वर्णन गरी दावी गर्नुको साथै सम्बन्धित ऐनको दफा समेत उल्लेख गरेकोमा सो दफा ४ अन्तर्गतको खण्ड (क) अनुसारको वा खण्ड (च) अनुसारको कसूर कायम हुने हो भन्ने कानूनको प्रयोगको निरोपण अदालत स्वयंबाट हुनुपर्ने देखिन आउँछ । अपराध सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणको जानकारी अदालतलाई स्वतः नहुने हुँदा अभियोग दावी गर्ने पक्षले अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई विस्तारपूर्वक खुलाई त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आवश्यक प्रमाण समेत पुर्यातउन पर्ने हुन्छ । सो अपराधको लागि दावी गरिएको कानूनको दफा अन्तर्गतको कुन खण्डको प्रयोग गर्नु अपराधको प्रकृति अनुकूल हुन्छ भन्‍ने कुराको निरोपण स्वयं अदालतले गर्नुपर्ने हुँदा सो को निरोपण दावी गर्ने पक्षले नै नगरेको भनी मुद्दा नै खारेज गर्न सक्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.१७)

 यी प्रत्यर्थी प्र.वीरेन्द्र साई एवं भुवन कुमार साई उपर वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट अभियोग दायर हुँदा ऐनको दफा १४(१)(ग) र (घ) अनुसार सजायको माग दावी लिई अभियोग दायर गरेको देखिएता पनि निजहरुले उक्त लागु औषध हेरोइन बिक्री वितरण गरे भन्नेउ कुराको विश्वागस गर्न लायक ठोस प्रमाणको अभाव देखिनुको साथै प्र.वीरेन्द्र साई र प्र.भुवन साईको साथबाट ४।४ पुरिया अर्थात ४००।४०० मिलिग्राम मात्र बरामद भएको देखिएबाट पनि निजहरुलाई लागु औषध हेरोइन बिक्री वितरण कारोबार समेत गरेको ठहर गरी बिक्री वितरण र कारोबारमा समेत सजाय गर्नु कानून र न्यायसंगत नहुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सेवन सम्म गरेको ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०४९।५।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १८)

 यसमा निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको विपक्षी रघु पन्त प्रधान सम्पादक रहेको दृष्टी साप्ताहिक (वर्ष १२, अंक ४०, २०५२।५।७ गते बुधबार) को प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित ढुक्कक हुनुहोस रिट निवेदन खारेज हुन्छ (महान्यायधिवक्ता तुलाधर) भन्नेन शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ता तुलाधर रिट निवेदन खारेज हुने कुराको ठोकुवा गर्नु हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलाधर प्रतिनिधि सभा तथा पुनर्स्थापना भएमा राष्ट्रले संवैधानिक संकट व्यहोर्नु पर्ने धारणा गर्नु हुन्छ । महान्यायधिवक्ताले भन्नुु भयो हेर्नुहोस रिट निवेदन खारेज भएमा चुनाव हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ, सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर ढुक्कछ हुनुहोस् रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने उल्लेखन भएको देखिन्छ ।

 २०५१ सालको आन्तरिक कार्य व्यवस्था संचालन नियमावलीमा उल्लेख भएको अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि विवरण भरी बुझाउनु पर्ने दस्तुर समेतको प्रश्निमा उक्त नियमावलीमा गरिएको अद्यावधिक विवरण भर्नुपर्ने र दस्तुर समेत लाग्ने नियमावलीको नियम ७९(१) का प्रावधानहरु कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिकूल रहेको भनी सरोजकुमार शर्मा समेतले दिएको २०५१ सालको रिट नं.२४७९, सो नियमावली ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागु गरिएको, ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (च) बमोजिम परिषदको आन्तरिक कार्यविधि, कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाण पत्र शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था नियमद्बारा कानून व्यवसायी परिषदले तोक्नय सक्ने अधिकार रहेको देखिन आउछ, परिषदले कानून व्यवसायीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तय गर्ने र नयाँ कानून व्यवसायीहरुलाई प्रमाण पत्र दिँदा लिने दस्तुर तोक्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही र निर्णयले मात्र निवेदकहरुको कानून व्यवसायीको रुपमा दरिने अधिकार र पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामै सारतः असर परेको भन्नुत उपयुक्त देखिन आएन भनी मिति ०५१।७।३ मा उक्त निवेदन यस अदालत विशेष इजलासबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन नसक्ने भई खारेज भएको देखिन्छ । नियम २०५१ मा अद्यावधिक गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन दस्तुर भन्ने शब्द राखिएको र प्रस्तुत विवादको नियम २१ मा सो प्रयोजन समेतको लागि अद्यावधिक दस्तुर भन्नेर शिर्षक राखिएको सम्म देखिन्छ ।

 संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्‍चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय देखिन्छ । विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्टरुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरित नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशिलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले संविधानद्बारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्‍न सकिने स्थिति नदेखिँदा दल त्याग सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकी विवेक प्रयोग गरी कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा नमानिने व्यवस्था समेत गरी दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको देखिन्छ । यस अनुरुप व्यवस्थित दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नभएको भन्‍न मिल्ने देखिएन । तसर्थ दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही ऐनको दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च), धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्‍ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उल्लेखित दफाहरुलाई संवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कुनै मनासिव तथा तर्कसंगत अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१६)

 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको भन्नेस जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानून अनुसार प्राप्त हकलाई श्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु् पर्ने हुन आउँछ । कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने भनी नियमले उपचारको बाटो बन्द गरेबाट असंवैधानिक भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैँन । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको संख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको कमजोर हुने हुनाले त्यस्ता वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशिलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानको धारा २५ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा २६ को राज्यका नीतिहरु कार्यान्वित गर्न उक्त संशोधन भएको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनद्बारा संशोधित दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ, २६च नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको छ भन्नि मिलेन भन्ने० निर्णय यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०५३ सालको रिट नं.२५३१ निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेत रिट निवेदनमा मिति २०५६।४।५।४ मा भएबाट सोही आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने२ निवेदन माग पुग्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने ।

 सैनिक ऐन विशेष ऐन भएको र उक्त ऐनको दफा ६० मा अन्य कानून अन्तर्गतका कसूरहरु भन्‍ने शिर्षक अन्तर्गत यो ऐनको दफा ६१ को अधिनमा रही यो ऐन लागु हुने कुनै व्यक्तिले नेपाल अधिराज्य भित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा अन्य कुनै ऐन अन्तर्गत आउने कुनै कसूर गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको संझिने छ र यस दफा अन्तर्गत अभियोग लगाइएमा सैनिक अदालतको कारबाहीको भागी हुनेछ र दोषी ठहरिएमा निजलाई देहायको सजाय हुने छ भन्‍ने उल्लेख भई देहायको (क) र (ख) मा सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ६१ मा सैनिक अदालतबाट कारबाही हुन नसकिने कसूर भन्‍ने शिर्षक अन्तर्गत यो ऐन लागु हुने कुनै व्यक्तिको सैनिक ऐन लागु नहुने कुनै व्यक्तिले ज्यान दिएमा वा जवरजस्ती करणी गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने छैन र सैनिक अदालतबाट हेरिने छैन भन्‍ने उल्लेख भएबाट सैनिकले असैनिकको ज्यान लिएमा यो ऐन आकर्षित नहुने भयो तर सैनिकले सैनिकको ज्यान लिएमा यो ऐन आकर्षित हुने भई यसै ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिने भई सैनिक अदालतबाट हेरिने कुरा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । मृतक एकै गुल्ममा काम गर्ने सिपाही हुन् भन्‍ने निवेदन लेखबाटै मृतक र निवेदक दुवै शाही नेपाली सेनाकै व्यक्ति भई निज निवेदक सैनिक ऐन अन्तर्गत नियन्त्रित रहेको मान्‍नु पर्ने भई निज जनरल सैनिक अदालतबाट कारबाही सजाय हुने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा विवाद भएन । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट सैनिकले सैनिकको ज्यान मारेको आरोपमा सैनिक उपरको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार जनरल सैनिक अदालतलाई रहे भएकै देखिने । (प्र.नं.१६)