 कुनै कर्मचारी निलम्वनमा परेको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराई निजलाई काम गर्नबाट बञ्चित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले वहन गर्नुपर्ने ।  आफू मातहतका कर्मचारीको कामको मूल्यांकनका साथै निज उपर भए गरेका कारवाहीहरू समेतको अद्यावधिक विवरण राख्ने र सोका आधारमा कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र सो कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले वहन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  सेवामा वहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार उसको हो भने पारिश्रमिक प्रदान गर्नु काम लगाउनेको प्राथमिक कर्तव्य नै हुँदा सामान्य हिसावले पनि कसैलाई काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक प्रदान गर्दिन भनी भन्न नमिल्ने ।  काम लगाइएको अबधिको पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)  काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएपछि पहिले गरेको अबधिको आर्थिक सुविधा असूल उपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने ।  काम गरेको अबधिको तलव नदिँदा श्रमको शोषण हुन जानुका साथै कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता कर्मचारीको पक्षमा सुरक्षा प्रदान गरिएका कोषहरूबाट असूल उपर गरिने भन्ने निर्णय कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

 प्रतिवादीले एक पटक नभई पटक पटक प्रहार गरी मृतकलाई मारेको अवस्थामा डिप्रेशन रोगवाट पीडित भएको भन्ने दावी मनासिव देखिन नआउने ।  प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार एक पक्षले लगाएको अभियोग अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा थप प्रमाण बुझ्न नपर्ने ।  प्रतिवादीको बयानमा नै श्रीमतीसंग रातभर झगडा भएको कारण बिहानपख श्रीमती घर छोडी हिडेकाले सधै भरी झगडा गर्नु भन्दा मार्नु वेस भनी मारेको भनी स्पष्ट रुपमा अभियोग स्वीकार गरेको र सो कुरा किटानी जाहेरी दरखास्त एवं वस्तुस्थिती मुचुल्काका मानिसहरुले गरिदिएको बकपत्रबाट समेत पुष्टी भएको अवस्थामा वारदात घटाउन निज प्रतिवादीको मनसाय थिएन भन्न सक्ने अवस्था नहुने ।  अस्पताल जाँचवाट मानसिक अवस्था ठीक छ भन्ने उल्लेख भएको र लखेट्दै गई वन्चरो जस्तो सांघातिक हतियारले तीन चार पटक घाँटी र टाउको जस्तो संवेदनशिल अंगमा प्रहार गरी मारेको स्थितीमा मनसाय तत्वको विद्यमानता थिएन भनी मान्न नमिल्ने हुँदा अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग गरी कम सजाय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)

 कानूनले स्पष्टरुपमा रोक लगाएको बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा अर्को दफाले दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ११)  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा सो ऐनबमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवाअवधि थप गर्न ऐनले रोक लगाएको नदेखिएको र कर्मचारीले पाइआएको सेवा शर्तको सुरक्षा ऐनको दफा ५८ ले गरिरहेकै अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 मालपोत कार्यालयबाट सुनाएको निर्णय उपर वादीले प्रस्तुत कीर्ते जालसाज मुद्दाको फिराद दायर गरेको अवस्थामा कीर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने ।  मुद्दा दायर गर्दा वादीले अनुमतिको निवेदन दिई अ.वं. १० नं बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी फिराद दायर गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको कार्यविधि कानूनको पालना भएको अवस्थामा २०३४ सालको लिखतको हकमा लिखत पश्चात संशोधन भएको अ.वं. १० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा लागू हुँदैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२०)  लेखा तथा रेखा विशेषज्ञको वकपत्रको जिरहमा विशेषज्ञले आफूले पहिले दिएको रायलाई नै पुष्टि गरी वकि लेखाई दिएको स्थितीमा विशेषज्ञलाई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगराई सो विशेषज्ञको राय प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) को त्रुटि भनी दोहोर्यादई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने। (प्रकरण नं.२१)

 कानूनसरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्वसाधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नुपर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त हुने ।  नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४०)  कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रियाअनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं.४१)

 फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउने दरखास्त दिने अधिकतम म्याद ३ वर्ष नघाई दरखास्त पर्न आए त्यस्तो दरखास्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  अंश हक नैसर्गिक हक भएकोले सो फैसलाअनुसार वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी जहिलेसुकै पनि दरखास्त गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने ।  दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको” भन्ने वाक्याँशले पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई नै इङ्गित गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)  मुद्दा दोहोर्या ई पाऊँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोकी उक्त निवेदनमा मुद्दा दोहोर्यानई हेर्ने आदेश भएकोमा अदालतवाट फैसला भएपछि र मुद्दा दोहोर्या्ई हेर्ने आदेश नभएकोमा उक्त आदेशवाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएको मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा उल्लेख गरिएको म्यादभित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक तथ्य वा नजीरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तुतः पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Term of Reference) हुनाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहीका साथ निस्सा दिनुपर्ने ।  निस्साको आदेश र सोसंग सम्वद्ध विषयको परिधिलाई औचित्यपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिनु पर्दछ र तदनुरुप प्रयोग भएको छ वा छैन ? भनी निरन्तर प्रमाणित समेत गरिरहनु पर्ने।  पुनरावलोकनको आधारमा विचार गर्दा पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख गरिएको मूल आधार कै औचित्य हेरिएपछि मात्र सम्बद्ध अन्य तथ्यमा प्रवेश गरी पूर्ण न्याय गर्न सकिने ।  निस्सा दिंदाको मूल आधार नै मुद्दामा तात्विक महत्व राख्ने नभई सान्दर्भिक देखिन नआएमा तत्पश्चात् सम्वद्ध अन्य तथ्यहरु के थिए ? भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन नसक्ने। (प्रकरण नं.४४)

• सामान्य कानून अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा जे जति व्यक्ति संलग्न छन् ती सबैको एउटै अदालतबाट र एकैपटक निर्णय हुनुपर्ने । • एउटै मुद्दाका व्यक्तिलाई विशेष कानूनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायमा छुट्टाछुट्टै किसिमले कारवाई किनारा गर्ने व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा एकैपटक सुनुवाई र निर्णय हुनु व्यावहारिक र उचित हुने । • उमेर पुगेका व्यक्ति र बालबालिका समावेश भएको मुद्दा बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुनु व्यावहारिक र कानूनको मनसाय अनुकूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

 जुन बखत योनी परीक्षण गरिएको हो, त्यसबेला नै पीडितको योनीमा दाद, चिलाउने, कन्याउने इत्यादी रहे भएको भन्ने उल्लेख नगरी वकपत्रमा आएर उक्त कुरा उल्लेख गरेको देखिएबाट योनी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने हेल्थ असिस्टेण्टको भनाईलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने ।  घटनास्थलमा भेटिएका काँचका चुरा, रौ, घटनास्थल मडारिएको भन्ने तत्काल मौकाको कागज तथा सोलाई समर्थन गरी गरेको पीडित लगायतका मौकाका व्यक्तिको वकपत्र तथा स्वयं आफूले दिएको मौकाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरालाई निष्प्रभावी बनाउन वा वास्तविक अपराधीलाई छुट्न सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना हुने र पहिले आफूले दिएको परीक्षण प्रतिवेदन विरुद्धको वकपत्रले प्रमाणको स्थान ग्रहण नगर्ने । (प्रकरण नं.२०)  अनुसन्धानको कमजोरी पक्षका वावजुद पीडितको योनीको स्थिति, अपराध गर्नेको वारदातस्थलमा उपस्थिती, अपराध गर्नेको पहिचान, नीजका विरुद्ध सर्जमिनका मानिसहरूको वकाई, मौकाको किटानी जाहेरी, पीडितको प्रहरी तथा अदालतमा भएको किटानी वकपत्र जस्ता मुद्दामा निर्णयका लागि महत्वपूर्ण तथ्यहरू (Material Facts) को अनुसन्धान कार्यबाट संकलन भएका प्रमाणहरूको समष्टि मुल्याकनले प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा सिद्ध गरी रहेकाले पुनरावेदक पक्षका कानून व्यवसायीको वहस जिकिर मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२१)

अनियमित नियुक्तिमा नातावाद र कृपावाद (Favorism and Nepotism) हुन्छ जुन धारा ११ र कानूनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हुने । गैह्रकानूनी नियुक्ति हुनुमा नियुक्तिकर्ताको हात हुने हो वा नियुक्ति पाउने निवेदकहरुको हात हुने हो त्यो छुट्टिन आवश्यक पर्ने । निर्णयकर्ताले गलत र कानून विपरीत निर्णय गरेको कारणले नै निवेदकहरु नियुक्ति पाउन सफल भए होलान तर यस्तोमा जसको हातमा अधिकार छ उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने सजाय उसैलाई हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १७)

 लिखतको प्रकृतिबाट कुनै प्रस्ताव गरी सोको समर्थन भई प्रतिफल निर्धारण गरेको तथा लिखतमा दुवै पक्षको सहिछापसम्म पनि गरेको नदेखिंदा करारमा रहनुपर्ने आवश्यक तत्व नै समावेश नभएको मञ्जुरनामाको कागजलाई करारनामाको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  करारनामा कवुलियतनामा वा मञ्जुरनामा जे जस्तो प्रकृतिको लिखत भएपनि सो लिखतमा पक्षहरुले स्वतन्त्र रुपमा सहमति जनाएको बिषयसम्ममा सिमीत रही अदालतले आफू समक्ष परेको विवादको निरुपण गर्ने हो । पक्षहरुले लिखतमा उल्लेखै नगरेको विषयमा अदालत आफैले अनुमान गरी लिखतमा लेखिए भन्दा बढी कुरा दिलाइ दिन नसक्ने ।  विवादित लिखतमा यो यस मितिसम्म हल सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको स्थितिमा अनन्तकालसम्म पुनरावेदकले हल सञ्चालन गरिरहन पाउने अर्थ गर्न नमिल्ने।  लिखतमा क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको र पुनरावेदकले हल सञ्चालन गर्न लिएको इजाजत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रद्द भइसकेको अवस्था समेतबाट वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ अन्यथा देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१४)

 एक किसिमको चोरीमा जतिपटक कसुर गरेपनि कसुरको मात्रामा बृद्धि गर्नु नपर्ने र अर्को किसिममा मात्रै पटकै पिच्छे बृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको होला भनी तर्क गर्न मिल्ने कुनै आधार नदेखिने ।  साधारण चोरीमा पटक अनुसार सजायँ बृद्धि गर्दे लैजाने र सो भन्दा गम्भिर नकवजनी चोरीमा पनि पटक वापतको सजायँ थपिन्न भन्ने कुनै तर्क गर्ने हो भने सो स्वयंममा हास्यास्पद हुन जाने ।  चोरीको ११ नं. ले स्पष्ट रुपमा पटके चोरीका कुरालाई बढी सजायँका साथ रोक्ने उद्देश्य अभिव्यक्त गरेको अवस्थामा त्यसपछिको चोरीको १२, १३ र १४ नं. को समेत समग्रमा अध्ययन गरी चोरीको ११ नं. को उद्देश्यलाई कर्यान्वित गर्ने हिसावले सुसंगत (Harmonious) व्याख्या गर्नुपर्ने ।  चोरीको १२ नं. को मात्र एकांङ्गी अध्ययन गरी साधारण चोरी र डाँकामा मात्रै पटक थपि सजायँ हुने उद्देश्य गरी विधायिकाले व्यवस्था गरेको भनि अर्थ गर्ने हो भने चोरीको ११ नं. फौज्दारी न्यायको उद्देश्य प्रतिकूल व्याख्या गरेको भन्नु पर्ने ।  एक पटक नकवजनी चोरी गरेको ठहर भैसकेको प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दामा नकवजनी चोरी गरेको ठहर गर्दा दोश्रो पटक कायम गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था छैन भनि पटक कायम नगर्ने व्याख्यासंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२१)

 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नभै दफा २४(३) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने ।  सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोगलाई बिवादित प्रकृतीको जग्गा सुकुम्बासीलाई बितरण गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा सो आयोगले बितरण गर्न नपाउने किसिमको बिवादित सार्वजनिक जग्गालाई पनि अधिकार नै नपाएको अधिकार ग्रहण गरी बितरण गरेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)

 कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीबाट प्रदान गरिएको अंकलाई थप्ने वा घटाउने गरी कुनै संशोधन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि भएको नदेखिने ।  मूल्याङ्कनकर्ताबाट एकपटक प्रदान गरिएको अंकलाई मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरी सच्याइएको देखिन्छ भने सच्याउनु पर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको मनसाय भएको मान्न नसकिने भएबाट मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरिएको अंकले मान्यता पाउन नसक्ने।  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले एकपटक मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिसकेकोमा सोलाई सच्याएर अर्को अंक प्रदान गरेको र सच्याइएको ठाउंमा कानूनवमोजिम दस्तखत नगरेको अवस्थामा सच्याउनु भन्दा अघि जति अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ सोही अंकलाई मान्यता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

 मालपोत कार्यालय सुनसरीले निवेदकको मागबमोजिम छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भई निवेदन खारेज गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय उपरको पुनरावेदन दर्ता गरी सम्वन्धित बिवादमा प्रमणको मुल्याङ्कन गरी पक्ष बिपक्षको बिवादको बिषयमा बिवादको निरुपण गर्न पुनरावेदन अदालतलाई सारभूत रुपमा क्षेत्राधिकार प्राप्त भएको नदेखिने ।  पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक रुपमा त्रुटि हुने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम बिवादित जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्यादएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२०)

 विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नियमावली वा सो मा भएको संशोधनवाट कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई केही कुराबाट प्रभाव परेको कारणबाट मात्र संशोधित कार्य संबिधान प्रतिकूल रहेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  विवादित संशोधित व्यवस्था लागु भए उप्रान्त निवेदक जस्ता सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपले लागु हुने हुंदा निवेदकहरुले जिकिर लिएजस्तो असमान व्यवहार गरिएको रहेछ भन्न सकिने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  कुन पदमा कुन कुन तह रहने वा कुन कुन तहमा कुन कुन पद रहने भन्ने कुराको निर्धारण कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा र चाहना अनुरुप हुने होइन । त्यो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुने । (प्रकरण नं.८)  संशोधित व्यवस्थाले नयाँ अवस्थाको श्रृजना गरी सकेको अवस्थामा पूरानै कानूनी व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने भन्ने दावी कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.९)

 नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्वन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने ।  संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्वन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने ।  लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने । (प्रकरण नं. २२)

 निवारक नजरवन्द भैसकेको कार्य रोक्ने होइन, त्यस्तो संभावित कार्य हुनबाट रोक्न जारी हुने हो तर यहाँ आतंककारी तथा विध्वशात्मक कार्य घटित भैसकेको देखिएको अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा होइन, कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ।  ६ महिना भन्दा बढी नजरवन्दमा राख्नु पर्ने भएमा पनि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(१) वमोजिम श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिएको भन्ने नदेखिंदा यसरी थुनामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजरवन्द आदेश कानून अनुरुप भएको मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६)  निवेदकहरुलाई पर्याप्त आधार र कारण विना कानूनको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नजरवन्द थुनामा राखेको देखिन आई निजहरुको थुना कानून बिपरीत हुँदा थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७)

 कानून पालना गर्ने र कानून उल्लंघन गर्न नदिनु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कानूनी कर्तव्य हुने ।  विदेश पठाउँछु भनी रकम असुल गर्ने गैरकानूनी कार्य हुनुका साथै राष्ट्रसेवकको लागि पद अनुसारको आचरण विपरीतको फौजदारी अपराध समेत हुनसक्ने ।  प्रहरीको काम नागरिकको रक्षा गर्ने हो । नागरिकहरुसंग प्रहरीको जस्तो कानूनी अधिकार हुदैन । नागरिकहरुको विरुद्ध कसैले अपराधिक काम गरेमा त्यसरी अपराधिक कार्य गर्नेलाई पक्रि कानूनवमोजिम सजाय गर्न अभियोजन लगाई मुद्दा चलाउने अधिकारले प्रहरी सम्पन्न हुने ।  प्रहरीमा Enroll भएपछि प्रहरीले पाएको नियुक्तिपत्र सपथग्रहण र उर्दीको पोशाकले प्रहरीलाई ठूलो ताकत शक्ति र अधिकार सम्पन्न वनाउंछ । प्रहरीले पाएको त्यस्तो ताकत शक्ति र अधिकार साधारण नागरिकको संरक्षणको लागि हो । निवेदकले कानूनवमोजिम आफूले पाएको त्यस्तो अधिकार नागरिकको हक संरक्षणमा लगाउनुको वदला दुरुपयोग गरी नागरिकलाई हैरानी गर्ने निवेदकलाई पदमा वस्ने कुनै अधिकार नहुने ।  निवेदकलाई कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालाबाट स्पष्टीकरण माग गरी सोमा निवेदक सावित भएको आधारमा कानूनको रीत पुर्याबई गरेको कारवाही मिलेकै देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.९)

 वादी प्रतिवादीले आआफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपमा विक्री व्यवहार गरेको देखिएवाट निजहरु एकासंगोलमै रहेका र अंशवण्डा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)  मुल पूर्खादेखि नै वण्डा गर्नुपर्ने प्रकृतिको सम्पत्ति नदेखिएको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै वसी छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहारवाट प्राप्त सम्पत्तिलाई अवण्डा वा सगोलको मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६)  वादी प्रतिवादीवाट पेश भएको तायदाती विवरण र दर्ता श्रेस्ता समेतवाट दुवैपक्षका नाउंमा जग्गाहरु दर्ता रहेको देखिंदा त्यसवाट समेत यिनीहरु सम्पत्तिविहिनको अवस्थामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)