कुनै बिषयमा निर्णय गर्ने न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सोउपर पुनरावेदन गर्ने हकको सिर्जना कानूनबाट हुने भएकोले निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न जान पाउने कुरा उल्लेख नगरेकै कारणले उक्त कानूनी हक मर्दैन र कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायभन्दा फरक निकायमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निर्णयमा उल्लेख गरेकै कारणले मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने हक मर्ने वा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने निकायमा पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.२)  कुनै नयाँ ऐनको निर्माण हुँदा साबिकको व्यबस्थालाई आंशिक रुपमा मात्र स्वीकार गरिएको हो भने त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा आउनु पर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया पूरा नभै असूलीको कार्य शुरु हुन नसक्ने ।  कर अधिकृतको कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम नभएसम्म कर निर्धारण अन्तिम हुदैन । यसैले कर निर्धारण प्रक्रियाभित्र पुनरावेदनको बाटो पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 सधैं अड्डा अदालतमा लेखापढी वा कानून व्यवसायसंग सम्बन्धित रहेका पेशाकर्मीहरू एक अर्कामाथि विश्वास गरी वारेसनामा इत्यादिका लिखतहरूमा साक्षी बस्नु तिनीहरूको लागि दिनानुदिनको कार्य हुने हुनाले यस्तो कार्यलाई वद्नियतपूर्वक कसैको हक मेट्ने उद्देश्यले भएको कार्य भन्नको लागि सो कुरालाई समर्थन हुने विश्वासलायक प्रमाणको आवश्यकता पर्ने ।  जानीजानी हक मेट्ने उद्देश्यले प्रेरित भै वारेसनामामा साक्षी बसेको कुरा प्रस्तुत भएका कुनै प्रमाणबाट स्पष्ट नभएकाले हक मेट्ने उद्देश्यले कीर्ते कागजको १ नं. वा ३ नं. लगायतको हुने कसूर गरेको प्रमाणित हुन नआउने । (प्रकरण नं.५)

 सम्झौता गर्ने विषयमा पक्षहरू स्वायत्त हुनेहुँदा सम्झौताका विभिन्न शर्तहरू पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण हुने हुन्छ । किस्तावन्दी रुपमा वस्तुको पूर्व निर्धारित मूल्य भुक्तानी भइसकेपछि त्यो वस्तुको स्वामित्व खरीदकर्तामा हस्तान्तरण हुने हुन्छ । रकम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा भाडामा दिने पक्ष अर्थात् वस्तुको मालिकले स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेमा त्यस्तो स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गराई पाउने अधिकार भाडामा लिने पक्षमा रहेको हुन्छ । सामान्यतया किस्तावन्दीमा भुक्तानी गरिएको रकम खरीद रकमको हिस्सा मानी भुक्तानी गरिने हुंदा यस्तो रकम फिर्ता नहुने प्रकृतिको हुने । (प्रकरण नं.२)  सामान्य भाडा संझौता (Lease Agreement) अन्तर्गत अर्को व्यक्तिको वस्तु प्रयोग गर्दा त्यो वस्तु प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्ताले वस्तुको स्वामीलाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्नेगरी संझौता गरिएको हुन्छ । भाडा संझौताअन्तर्गत प्रयोग गरिएको वस्तुको स्वामित्व वास्तविक स्वामीमा नै रहेको तथा रहने हुन्छ । प्रयोगकर्ताले संझौतामा उल्लेख भएको अवधिसम्म त्यो वस्तु प्रयोग गर्न पाउँछ । समय व्यतीत भएपछि त्यो वस्तु स्वामिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने ।  लिज पर्चेजका सम्बन्धमा सम्झौताको शर्तअनुसार किस्ता रकम वा भाडाको रकम नबुझाई उक्त लिज पर्चेज सम्झौता समाप्त भएको अवस्थामा सम्झौता समाप्त हुनुभन्दा पहिला बुझाएको रकमलाई भाडामा लिएको वस्तुको मूल्य नमानी बहाल वा भाडाको रकम नै मानिने । (प्रकरण नं.३)

 ऐन, नियमको परिधि नाघी कारोबार गरेकोमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१(३) अन्र्तगत दर्ता खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यस अन्र्तगत कारबाही नभएमा वा कारवाही गर्ने निकायले कारवाही नगरेमा सो संस्थाको आडमा वा नाउँमा जे पनि गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलियो, सो उद्देश्यअनुरूप कार्य भए गरेको छ छैन हेर्नुपर्ने ।  प्रलोभन देखाएर सर्वसाधरणको रकम लिने र कबूल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा शुद्ध लेनदेनसम्बन्धी ब्यवहार मान्न नमिल्ने ।  संस्थाका पदाधिकारीहरूले नियतबश बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई रोजगारी वा उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी रकम जम्मा गरेको देखिन आएबाट ठगीको १ नं. मा उल्लिखित ठगीका सम्पूर्ण तत्वहरू विद्यमान रहेकोले ठगीतर्फ अनुसन्धान, कारबाही भई अभियोग दायर भएको कार्य कानूनसम्मत देखिने । (प्रकरण नं.६)

 नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नाताको प्रमाणपत्र भन्न नमिल्ने ।  नागरिकताको प्रमाणपत्र वादीसँग रहने वादीको प्रयोजनको लागि तयार हुने कागज भएकाले सो प्रमाण पत्र लिंदा प्रतिवादीको सहमति संलग्नता रहने कुरा हुँदैन । प्रतिवादीको सहमतिवेगर त्यहाँ लेखिएको व्यहोरा अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  नाताको कुरा स्वाभाविक रुपमा पहिलो रक्त सम्बन्धको कुरा र दोस्रो भावनात्मक कुरा हो, रक्त सम्बन्ध बारे भौतिक प्रमाणबाट पुष्टि गर्न वादी पक्ष अनिच्छुक देखिनुले वादीको विपक्षमा अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  डी.एन.ए. परीक्षण गर्न असहयोग गर्नुका पछाडि सो डी.एन.ए. परीक्षण भए निजका विरुद्ध प्रमाण लाग्नसक्ने भएकाले नै अनुपस्थित रहेको अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 संस्था दर्ता गर्ने हक संस्थापकहरूको हुने भए पनि कसैको निजी गुठी हकमा असर पार्ने गरी संस्था राख्न दर्ता गर्न, वा सो नाताले कार्य गर्न नपाइने ।  मठको सम्पत्ति एक ढंगले परम्परादेखि नै व्यवस्था भएकोमा मठका सम्बन्धित हकदारहरूको सहमतिवेगर अन्य वेसरोकार व्यक्तिहरू सम्मिलित भई संस्था खडा गरी व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न समेत नमिल्ने ।  साविकदेखि मठको सेवा गरी मठको जग्गा लगायत सम्पत्ति संरक्षण गरी आएका व्यक्तिहरूसँग सरोकार नै नराखी सोही मठको नामबाट अर्को छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुको औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  आफ्नो हितअनुसार संस्था खडा गरी कार्य गर्ने स्वतन्त्रता रहने भए पनि धार्मिक हक एवं कर्तब्य निर्वाह गरेको कुरामा दखल दिने उद्देश्यले भने त्यस्तो संस्था खडा गरी सञ्चालन गर्न नपाउने । (प्रकरण नं.५)

 सरकारले सरकारी कामकाज गर्दा पारदर्शितालाई पूर्णरुपले पालन गरी काम गरेमा जनताले Red Tapism भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीको मारबाट पीडित हुन पर्दैन । सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जनताप्रति पनि Accountable बनाउँदछ । सरकारी कामको पारदर्शिता र जनतालाई प्राप्त सुसूचित हुने हकले सरकारलाई जहिले पनि सही मार्गमा डोर्‍याउछ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा भएको नागरिकहरूको सुसूचित हुने हकले एक प्रकारले राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको विरुद्ध Checks and Balance को काम गर्ने । (प्रकरण नं. १५)  प्रत्येक नागरिकले देशमा के भइरहेको छ सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र काम कारवाही कसरी गर्दैछ भन्ने समसामयिक विषयदेखि लिएर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध लगायत राष्ट्रले दैनिक रुपमा गर्ने काम र पछिल्ला गतिविधि समेत थाहा पाउने र जानकारी राख्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । यस्ता हकको प्रचलनको लागि रेडियो जस्तो प्रसारण माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने । (प्रकरण नं. १६)

अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कसैका नाममा दर्ता रहेको जग्गा दर्तावालाको नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०)  कुनै साधिकार निकायको आधिकारिक निर्णय र स्रोतविना कसैको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म निरर्थक रुपमा रोक्का गर्ने र त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार नरहने ।  कानूनी राजमा कानूनको परिपालना सबैले गर्नुपर्छ । सरकार वा राज्य वा राज्यका निकाय साधन स्रोत सम्पन्न निकाय भएको र स्वभावैले नागरिकको संरक्षक भएको हुँदा कानूनी राजको पालनामा अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ र नागरिकको हक हितको संरक्षणमा संवेदनशील बन्नुपर्ने ।  राज्य वा राज्यका निकायले नागरिकको सम्पत्ति अनिश्चितकालसम्म बिनाआधार र कारण रोक्का राख्न मिल्ने देखिदैन । यदि त्यसरी रोक्का राखी नागरिकका मौलिक हक हनन् भएको देखिएमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत नागरिकको मौलिक हक संरक्षणको लागि रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता अनाधिकार निर्णय वा सूचना बदर गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.४०)

 कसूर गरे तापनि अनुसन्धान र अदालतमा समेत कसूरमा सावित भई अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने इमानदार अपराधी र अपराध गरेर पनि अन्तिमसम्म आफ्नो अपराध लुकाई सजायबाट उम्कन चाहने अपराधीलाई एउटै तराजुमा राखी समान सजाय तोकिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.७) वादी तर्फवाटः

एउटा निश्चित प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा सो प्रयोजनमा उपयोग समेत भै बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई बण्डा गर्न नपर्ने निजी आर्जनको भनी अलग गर्न नमिल्ने ।  सगोलमा रहेका अंशियारले सगोलकै पैतृक सम्पत्तिबाट विद्याध्ययन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गालाई आफ्नो निजी आर्जनको संज्ञा दिने हो भने अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ भन्ने अंशबण्डाको २ नं. को व्यवस्था अर्थहीन हुन जाने । (प्रकरण नं.२)  कुनै व्यक्ति विशेषको कथन मात्रै कुनै सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भन्ने कुराको पुष्ट्याईंको आधार बन्न त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको स्रोतलाई हेर्नुपर्ने ।  लिखतमा दाइजो पेवाको रकमबाट खरीद गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनु मात्रले पनि दाइजो पेवाबाट प्राप्त भएको भन्ने मानिँदैन, को कसबाट कहिले र कति दाइजो वा पेवा प्राप्त भएको हो भन्ने स्रोत खुलाउन सक्नुपर्ने ।  निजी आर्जनको आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्ति भन्ने कुनै पनि स्रोत र आधार प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा सगोलका अंशियारहरूमध्ये कुनै एक अंशियारका रुपमा रहेको सम्पत्तिलाई अन्य अंशियारले दावी गर्नसक्ने र त्यसलाई बण्डायोग्य सम्पत्तिबाट बाहेक गर्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं.३)

 बाबु वा छोराको अपुताली पर्ने सम्पत्तिमा जे जस्तो हक हिस्सा रहन सक्थ्यो, त्यसरी नै निजहरूका छोरीहरूले प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने तर्कले अपुतालीभन्दा पनि बढी अंशबण्डाको कानूनसँग सामिप्यता राख्ने ।  बाबु र छोराका छोरीहरू दुवैको समान तरिकाले अपुताली हक कायम नहुने विधायिकाको मनसाय रहेको भए सो कुरा प्रष्ट रुपले अभिव्यक्त हुनु सहज र स्वभाविक मान्न सकिन्छ । जव कानूनको त्यस्तो विशेष अवस्था जनाउने उद्देश्य हुन्छ त्यो प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । तर विवादित कानूनमा त्यस्तो विशेष (Special) अभिव्यक्ति नभई दुवैले बाँडी खान पाउँछन् भन्ने सामान्य (General) वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिँदा त्यसको आशय बाबु र छोराका छोरीले बराबर बाँडी खान पाउने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सहज र स्वाभाविक हुने ।  कानूनमा प्रयुक्त भाषाले जे जस्तो अर्थ अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई सोही रुपमा ग्रहण गर्नु स्वाभाविक र न्यायोचित हुन जाने । (प्रकरण नं.६)

 आरोपको सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुने नभई सो सूचनाबमोजिम आरोपको खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्याप्त र मनासिव समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सो प्रतिवाद र प्रतिवादको समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाण समेतको विश्लेषण गरी स्वतन्त्र भई निर्णयकर्ताले तर्क र प्रमाणमा आधारित भएर प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने तथा सो निर्णयमा निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने ।  कुन निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने हो वा के कुन आधारमा पुनरावेदन गर्न नपाउने हो, कुन कानून र प्रमाणको आधारमा त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्ने जस्ता कुराहरू समेत निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्छ र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित, निष्पक्ष र न्यायसंगत नमानिने । (प्रकरण नं.५)

 मानो छुटिृएको मितिका सम्बन्धमा दुई पक्षबीच मुख नमिले तापनि घरायसी बण्डापत्रको लिखत खडा भएको कुरामा वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेको र सोलाई कुनै पनि रुपमा निष्क्रिय तुल्याइएका प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा मानो छुटिृएको मिति कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो लिखतको मितिलाई आधार बनाउन मिल्ने । (प्रकरण नं.२)  कसैको नाममा जग्गा रहनु वा त्यस्तो जग्गामा नक्सा पास गरी घर बनाउने क्रियाले अंशबण्डा भैसकेको वा सो घरजग्गा जसको नाममा छ, निजको एकलौटी हकभोगको वा निजको स्वआर्जनको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि नगर्ने ।  घर व्यवहार सञ्चालनमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया, सोसम्बन्धी सहमति वा समझदारीका कुराले अंश हकलाई प्रभावित पार्ने वा कसैलाई अंशहकबाट बञ्चित तुल्याउने वा अंशहकलाई संकुचन गर्ने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं. ९)  अंशबण्डाको सन्दर्भमा घरसारका लिखत, सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोग जस्ता विषयले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसको एकमात्र आधार भनेको पारित लिखत हो । पारित नभएको घरसारको बण्डापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख हुँदैमा त्यसलाई निरपेक्ष रुपमा मान्यता दिने हो भने अंशबण्डाको महल निरर्थक हुन जाने र रजिष्टेशनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था औचित्यहीन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं. ८)

 नेपाल राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कारवाही र कार्य सम्पादन कुनै गैरसरकारी संस्था वा कुनै व्यक्ति वा समूह जस्तो गरी होइन, देशमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बढी व्यवस्थित, नियमित, कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११)  संविधान र ऐनबमोजिम गठित मुलुकको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्मचारी प्रशासनको व्ययभार सञ्चित कोषमाथि निर्भर रहेको हुँदा त्यसलाई मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा बाहिरको हो भन्न सकिने कुनै संवैधानिक आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१४)  आयोग एउटा सार्वजनिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय भएको र त्यसको प्रशासनिक खर्च राष्ट्रको सञ्चित कोषबाट व्यय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रशासनिक सेवा मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा पृथक रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

 जुन कानूनले अधिकार दिएको हो सो कानूनअन्तर्गत बनेको र सो कानूनसँग बाधा विरोध भएको भन्ने दावी नरहेको अवस्थामा विनियमलाई उक्त ऐन, नियमको अनुकूल नै रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  समान तहमा कार्यरत सबैलाई समान रुपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्थाले कोही व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने मात्र आधारमा असमान व्यवहार भएको भन्ने दावी गर्न सकिने हुँदैन । कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नगरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बिनाआधार शंकाको घेरामा राखी समानताको हकसँग जोड्नु व्याख्यात्मक दृष्टिले उचित नहुने । (प्रकरणनं.७)  शर्त वा योग्यता तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र बञ्चित गर्ने नियत राखिएको अवस्थामा त्यस्तो शर्त र योग्यता तोकिएको क्रियामाथि प्रश्न उठाउन सकिने हुन्छ । तर समान अवस्थाका सबैलाई समान रुपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको शर्तलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.८)

 पारिवारिक संरचनामा खलल पर्ने किसिमको कार्यलाई कानूनले मान्यता दिँदैन । परिवारको कुनै एक सदस्यले परिवारका अन्य सदस्यलाई जानकारी नै नदिई जथाभावी व्यवहार गर्दै जाने र त्यसको दायित्व अन्य सदस्यले समेत वहन गर्नुपर्ने अप्ठेरो परिस्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले घरको मुख्य व्यक्तिको अवधारणालाई कानूनले आत्मसात् गरेको हो । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले यही मान्यतालाई ग्रहण गरेको देखिने । (प्रकरण नं.२)  परिवारको कुनै एकजना व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य आफैंमा कानूनअनुरूपको मान्न नसकिने ।  छोराले घरको मुख्य व्यक्तिको रुपमा रहेकी आमाको कुनै मञ्जूरी नलिई गरेको व्यवहारको दायित्व वहनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा समाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाविपरीत आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको जानकारी बेगर लिलाम गरी विगो असूलउपर गर्ने गरी भएको कार्यलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।  दर्तावालालाई सुनुवाइको मौका नै नदिइएको र विगो भरिभराउको कार्यमा संलग्नता नरहेको अवस्थामा भरिभराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलाम समेतका काम कारवाहीको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ नं. आकर्षित हुनसक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४)