 मुद्दा चलिसकेपछि खडा गर्न सकिने अप्रमाणित र परीक्षण गर्न समेत सम्भव नरहेको लिखतलाई प्रमाणमा लिन नमिल्नाले चिनालाई उमेरसम्बन्धी प्रश्नमा निर्णायक मान्न नसकिँदा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)  चिकित्सकले लेखिदिने उमेरसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विशेषज्ञको रायका रुपमा प्रमाणको वर्गमा राखिन्छ । अनुमानका आधारमा निकालिने निष्कर्षको बैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ । प्रस्तुत परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रबाट निजको निष्कर्षमा बैज्ञानिक परीक्षणका आधार देखिँदैनन् । अन्य प्रमाणले देखाइरहेको वस्तुस्थितिप्रतिकूल राय निश्चयात्मक प्रमाण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 अंशियारको बराबर अंश हक लाग्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । महिलाले प्राप्त गर्ने अंश हकको स्रोत भनेको वैवाहिक नाताले पतितर्फको पैतृक सम्पत्ति र अविवाहित अवस्थामा जन्मको नाताबाट बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने कानूनबमोजिमका अंशका हकदार हुन् । यिनीहरूले कसैको कृपा वा दया–मायाबाट अंश पाउने नभई कानूनी प्रावधानबाट नै अंश पाउने हकदार भएकाले महिला तथा बालबालिकालाई नाम मात्रको अंश दिने कलुषित भावना तथा उद्देश्यले अभिप्रेरित भई गरिएका त्यस्ता लिखतलाई आधार मानी नाम मात्रको अंश दिने किसिमले निचोडमा पुग्नु भनेको न्यायको मार्ग अवरोध गर्नु समान हुने । (प्रकरण नं.४)  पैतृक सम्पत्ति हाँगाको नाताले पहिला बाबु र त्यसपछि सन्ततिमा सरी आउने भए तापनि त्यस्तो पैतृक सम्पत्ति बाबुको एकलौटी मान्नु पर्ने ऐनको मनसायविपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

 दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्थाअनुरूप नै बण्डा छुट्टाउनको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा त्यसरी निवेदन नपरेमा सो म्याद व्यतीत भएपछि फैसलाले पाएको अंश भागको जग्गा मञ्जूरी नलिईकन गरेको हक हस्तान्तरण कानूनअनुरूप नदेखिएकाले सोही विषयमा मुद्दा लिएर आउने हक छैन भन्न न्यायोचित् नहुने । (प्रकरण नं.६)  फैसलाबाट प्राप्त अंश हकलाई जहिले पनि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा नामसारी गर्नको लागि दण्ड सजायको ४६ नं. ले स्पष्ट रुपमा रोक नलगाएको अवस्थामा नामसारी गरी आफ्नो नाममा दर्ता नगराएको अवस्थालाई मात्र आधार मानी अर्को पक्षले सो सम्पत्ति वेचविखन गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दै जाने हो भने सामान्य प्रक्रियाको त्रुटि देखाएर अंश हक जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखा पर्छ । बण्डा छुट्टयाई लिन नसकेको भन्ने आधारमा मात्र फैसलाबाट पाएको अंशको जग्गा आफ्नो हककायम गराई लिन पाउँदैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.८)

 आफूहरूलाई अधिकार नै नभएको, खातामा रकम नै नभएको, स्वीकृत कर्जा सीमा समेत नभएकोमा पनि पटकैपिच्छे रकम भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य कानूनसम्मतको कार्य हो भन्न नमिल्ने ।  पैसा नभएको खाताबाट ओभरड्रन कर्जाको नाममा पटक–पटक चेक भुक्तानी गरिएको देखिएको कार्यलाई असल नियतले गरेको कार्य हो भन्न नसकिने ।  आफूलाई अधिकार नभएको स्थितिमा सीमाभन्दा वढी कर्जा लगानी गरी पछि कर्जा सीमा स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अनुमान गरेर तथा बैंकको महाप्रबन्धकको मौखिक भनाईको आधारमा लगानी गरेको हो भन्ने तर्कलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कर्जा सीमा स्वीकृत नभएका व्यक्तिलाई मौखिक निर्देशन भनी ओभरड्रन हुने गरी भुक्तानी दिन र ड्राफ्ट बनाई दिन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । जिम्मेवार पदमा कार्यरत् त्यस्ता कर्मचारीले माथिको दबावमा काम गर्नु परेको थियो भनी त्यसलाई सफाइको आधार बनाउन नमिल्ने तथा मौखिक आदेश आफैँमा अनधिकृत र कानूनविपरीत छ भने त्यस्तो आदेशलाई सफाइको आधार बनाउँदै प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत् रहनु पनि दुराशयपूर्ण कार्य हुने । (प्रकरण नं.९)

 इन्कारीले मात्र कुनै अभियुक्तले आरोपित कसूरबाट फुर्सद पाउन र सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । सजायबाट बच्नका लागि अदालतमा सामान्य रुपले इन्कारी बयान गर्नु एउटा कुरा हो र त्यसको पुष्ट्याईका लागि विश्वसनीय र ठोस आधार, प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नु अर्को कुरा हो । दुबै अवस्थालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुईमध्ये दोस्रो अवस्था बढी विश्वसनीय हुन सक्दछ जसको खण्डन वादी पक्षबाट हुन नसकेमा निर्दोषिताको लागि प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुन सक्ने ।  अभियोजन पक्षबाट उल्लेख्य प्रमाणहरूको उपस्थितिमा अभियुक्तको पहिलो अवस्थाको सामान्य इन्कारी मात्र निजको निर्दोषिताको प्रमाण बन्न सक्दैन । किनभने सजायबाट बच्नका लागि मात्र अदालतलाई ढाँट्न खोजेको हो वा वास्तवमै अमूक अभियुक्त बेकसूर रहेको छ ? अदालतले उपलब्ध समग्र प्रमाणको विश्लेषण गरी सत्य र तथ्यको निरोपण गरी प्रमाणको आधारमा ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 नेपालको कानूनले दर्ता भएको ट्रेडमार्कको मात्र सुरक्षा गर्दछ । तर, उद्योग विभागमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगको आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ताले यस्तो अदर्ता ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  कुनै ट्रेडमार्कको प्रयोग गरेको आधारमा मात्र यसको धनी वा प्रयोगकर्ता फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सो ट्रेडमार्कउपर एकाधिकार प्राप्त नहुने हुँदा एउटै ट्रेडमार्क दुईवटा फर्म व्यक्ति वा कम्पनीले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको दावी गरेमा दुईमध्ये जसको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ सोही व्यक्तिले मात्र विवादित ट्रेडमार्कको वास्तविक धनीको रुपमा मान्यता पाउने, यसको प्रयोगमा एकाधिकार प्राप्त गर्ने र केवल प्रयोगको आधारमा मात्र सो ट्रेडमार्कउपर दावी गर्नेको कानूनी हक नहुने र यसरी कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ट्रेडमार्क निजको मञ्जूरीवेगर अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउने हक नहुने । (प्रकरण नं.६)

 स्पष्ट नियत र योजनाका साथ आपराधिक क्रियाकलाप गरी सोको परिणाम समेत विचार गरी गरिने कुनै पनि आपराधिक कार्य भावावेश र भवितव्य मान्न सकिने हुँदैन । त्यसरी स्पष्ट, योजना मुताबिक र मनसायपूर्ण तरिकाबाट गरिने आपराधिक कार्यलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने र कसूरको गाम्भीर्यतालाई निष्प्रयोजित तुल्याई दण्डको प्रभावकारीतालाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने कानूनको मनसाय पूरा हुन नसक्ने ।  अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग उचित, खास र मनासिब अवस्थामा मात्र हुने हो । त्यसका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकायले अत्यन्त चनाखो समेत हुन वाञ्छनीय हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो खास अवस्था वा परिस्थितिबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण समेत नदेखिदा अ.वं. १८८ नं. को प्रावधान अन्तर्गत छूट दिनुपूर्व मुद्दाको प्रकृति, अभियुक्तको स्थिति र व्यवहार, जुन कसूरको अभियोग लगाइएको हो सो कसूर गरेबापत हुने सजाय पूरै मात्रामा तोक्दा कसूर गर्दाको परिस्थिति र कसूरदारको संलग्नताको प्रकृति हेर्दा न्याय र विवेकको आधारमा केही छूट दिनुपर्ने हो भन्ने लागेमा आकर्षित गर्ने विशेष व्यवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दामा मृतक र प्रतिवादीको छोरी वहिनीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई जातीयता, छुवाछुत, माथिल्लो वा तल्लो तहको वर्गीयता र सामाजिक प्रतिष्ठाको समेत सन्दर्भमा हेरिएको पाइन्छ । (प्रकरण नं.४)

 नेपालको कुनै कानूनको उल्लंघन वा अपराधजन्य कार्य नगरेसम्म कसैलाई पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न वा वन्दी गृहमा राख्न कानूनसंगत नहुने ।  तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ गरी बन्दीगृह (Detention Room) मा राख्नु पर्ने भन्ने अर्थ गर्नु दुराशयपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.३)  सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवं कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको मान्नुपर्ने ।  वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Personal Freedom) मानव जीवनको महत्वपूर्ण हक हो । यस्तो हक मानिस भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ र कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्यारई कसैले सो हक अपहरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 प्रचलित कानून तथा बैंकले तयार गरेको निर्देशिकाबमोजिम धितोस्वरुप पेश गरेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा दर्ता छ, छैन ? जुन उद्योगको नाममा ऋण माग गरेको हो सो उद्योग दर्ता छ, छैन ? बुझी जग्गा दर्ता र उद्योग दर्ता भएको देखिए धितो दिएको जग्गा रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाई मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराई जग्गाको स्थलगत मूल्याङ्कन समेत गरी जग्गाको प्रकृति समेत हेरी जाँची जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, चारकिल्ला प्रमाणित, नक्सालगायतका ऋण माग गर्दा भर्नु पर्ने फाराम, पुर्या,उनु पर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि लगानी गरेको ऋण असूल हुने भएपछि मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  आफू बैंकको प्रबन्धक भएको अवस्थामा ऋण लगानी गर्दा बैंकको निर्देशन पालना नगरी, पेश भएको धितोको बारेमा छानबीन नगरी, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी लापरवाही गरी नक्कली कागज र काल्पनिक ऋणीका नामबाट ऋण प्रवाह गरी आफूलाई फाइदा बैंकलाई नोक्सान पुर्या एको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर देखिने । (प्रकरण नं.७)

 अदालतलाई विश्वास लाग्ने कुनै पनि सुरक्षण अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा मात्र वारेसद्वारा पुर्पक्ष गराई पाउने अधिकार मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हुँदा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको सुविधा वा अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त हुने अधिकार नभई मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हकभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.५)  अदालतले पक्षलाई प्रष्टसँग वारेस राख्न अनुमति नदिएको मुद्दामा पक्ष स्वयं उपस्थित नभई निजको अनुपस्थितिमा निजको प्रतिनिधित्वको लागि उपस्थित भएको कानून व्यवसायीबाट मुद्दाको पक्ष स्वयंले बुझाउनु पर्ने बिगो, दण्ड, जरीवानालगायतका रकमहरू असूल गर्न नसकिने कानूनी अवस्थामा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) अनुसार आफ्नो पक्षको तर्फबाट मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पाउने कानून व्यवसायीको अधिकारको दायरा र प्रकृतिको बारेमा विवेचना गर्दा फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भ र वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हकसम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थासँग उक्त दफा २२(१) को तादम्यतालाई पनि हेर्नुपर्ने ।

 लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तित सामाजिक संरचना र बदलिंदो पारिवारिक संगठनका परिप्रेक्ष्यमा पनि मीमांसा गरिन आवश्यक छ । कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै समसामयिकतालाई व्याख्याद्वारा समाहित गर्दै लानु पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई कानूनले प्रष्ट शब्दमा निषेध नै गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायिक व्याख्याले साथ दिनुपर्ने ।  परिवारका प्रत्येक सदस्य आफूअनुकूल आफ्नो आर्थिक हैसियत अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहने निजात्मक प्रवृत्तिले परिचालित हुन्छन् । र, यो परिवर्तित प्रवृत्तिलाई समाजले सहजै स्वीकारेको पनि छ । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को प्रयोग र प्रचलन यही यथार्थको धरातलमा हुनु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.४)

 सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको निर्णयले कुनै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको बर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका प्रति न्याय हुन सकेको छैन वा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा त्यस्ता वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने त्यसरी पिछडिएका वर्ग समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्तिको अदालत वा राज्यका संयन्त्रहरूमा पिछडिएको वा चेतनास्तर कम भएको कारण सहज पहुँच छैन भने सोही कारणले मात्र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूको तर्फबाट अन्य व्यक्तिहरूले समेत न्यायिक उपचार माग गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने ।  सार्वजनिक सरोकारको विषयको पहिचान गर्दा कुनै विवाद खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने ।

 पूर्व स्थापित नजीरहरूले न्यायिक अनुशासन र न्यायिक निरन्तरता प्रदान गर्ने हुनाले तिनको अनुपालन गर्दै मुद्दाको विशिष्ट तथ्यको विवेचना र परिस्थितिमा भिन्नताको आधारमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन र सान्दर्भिक कानूनको व्याख्या गर्दै न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रमिक रुपमा अंशबण्डाको ३० नं. को प्रयोगका लागि मापदण्ड, सूत्र वा शर्तहरू निर्धारित गरिनु हुँदैन । त्यस्तो गरिनु भनेको निर्णयकर्तालाई न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट बञ्चित गरेको हुने । (प्रकरण नं.९)  कानूनले नै घरसारमा भएको बण्डापत्रको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने पूर्वावस्थाहरू उल्लेख गरिदिएको अवस्थामा तिनीहरूको विद्यमानतावेगर कार्यान्वयनमा नै नआएको लिखतका आधारमा अंशबण्डा भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

 पुनरावेदकीय अधिकार भनेको कानूनी अधिकार हो, जुन कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यो अन्तर्निहीत अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले पुनरावेदन लाग्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ भनी अरु कुरामा पुनरावेदकीय अधिकार भएको अदालत वा निकायले अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कानूनमा पुनरावेदन लाग्छ भनी उल्लेख भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने निकाय कुन हुने भन्ने पनि सोही कानूनमा तोकिएको हुन्छ । सोही आधारमा साधिकार निकायमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षमा रहन्छ । विधिकर्ताले नै पुनरावेदनको आवश्यकता नदेखेको विषयमा न्यायिक व्याख्याद्वारा पुनरावेदन लाग्ने भनी अधिकारक्षेत्र विस्तारित गर्न नमिल्ने ।  कानूनले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरेमा मात्र त्यस्तो निर्णयले आफ्नो क्षेत्राधिकारको वैधता प्राप्त गर्न सक्दछ । अन्यथा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई भएको निर्णय कायम रहन नसक्ने भई बदर हुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि सेवामा रहेर गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध नै नराख्ने विषयलाई सेवाको शर्त बनाइनु न्यायिक र व्यावहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र विवेकसम्मत् मान्न नमिल्ने ।  हरेक सार्वजनिक सेवाका शर्तहरू परस्पर भिन्नता राख्ने हुन सक्छन् । कामको प्रकृतिअनुरूप अलग–अलग सेवाका शर्तहरू माग गर्नु पनि स्वाभाविकै मान्नु पर्दछ । तर हरेक सेवाको लागि निर्धारण गरिएका सेवाका शर्तहरू त्यस्ता सेवा समूहभित्र रही सम्पादन गरिने कामसँग वस्तुनिष्ट रुपमा सम्बन्धित देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्ता सेवाका शर्तहरू सम्बन्धित सेवाको कुनै पनि पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिका देखिन नआई कुनै वर्ग वा समुदायका मानिसहरूको आत्मसम्मान वा भावनामा प्रत्यक्ष रुपमा चोट पुर्याकउने, जातीय वा लैङ्गिक आधार समेतबाट भेदभावपूर्ण हुने प्रकृतिका देखिन आउँछन् भने त्यस्ता विषयहरूले संविधानको धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 निलम्वन फुकुवा गरेउपर कोही कसैको उजूरवाजुर परी सो निर्णय गैरकानूनी भएको भनी बदर वातिल नगराएको अवस्थामा सो निर्णयविपरीत उक्त निलम्वन अवधि सेवा अवधिमा जोडिने होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि विपक्षी निकायहरूबाटै भएको उक्त अन्तिम भएर बसेको निर्णयको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी पक्षको स्थान ग्रहण गरी यस अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  निलम्वन फुकुवा भएकोमा उक्त निलम्वन अवधिलाई नोकरी अवधिमा गणना गर्नुपर्ने भन्ने नियममा प्रष्ट व्यवस्था भैरहेकोमा सो अवधि समेत गणना गरी निवृत्तिभरण नपाउनु पर्ने कुनै कानूनी र विवेकसम्मत् कारण नदेखिने । (प्रकरण नं.८)