 चिया बगानमा कार्यरत् मजदूरहरूले पारिश्रमिक वृद्विलगायतका विभिन्न माग राखी सो मागलाई सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, निवेदक व्यवस्थापक तथा मजदूरसमेत भई पटकपटक छलफल भएको तथ्यलाई निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गरेको, पटकपटकको छलफलबाट पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा २१(५) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रम विभागको माहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिशको आधारमा चिया बगानमा कार्यरत् मजदूर कर्मचारीहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिकको निर्धारण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 स्रेस्ता राख्ने काम सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको हो । त्यो नराखिदिएको कारणबाट जनताले पीडित हुनुपर्ने होइन । मालपोत कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता छैन भनेको कुरालाई मात्रै आधार लिई विवादित जग्गा भोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी एकतर्फीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै जग्गा वा घर सम्बन्धमा आफ्नो हकभित्रको हो भनी नालेस आदेश गर्नेले आफ्नो हकदैया रहेको कुरा प्रमाणबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ वा आफ्नो हक अतिक्रमण हुन थाल्यो र अन्य अतिरिक्त उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपनि अप्रयाप्त र प्रभावकारी नभएको भनी कानूनी वा संवैधानिक हकको प्रचलनको निमित्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुरूप सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र माग गर्दै प्रवेश गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्ने निवेदकले आफ्नो हक भएको कुरा सर्वप्रथम स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा वा घरमा कसैको हक हुन दर्ता, तिरो र भोग यी तीन किसिमका प्रमाणहरू हेरिने । (प्रकरण नं.४)

 अंश लाग्ने नलाग्ने र अंश मुद्दामा के कुन सम्पत्तिमा अंश लाग्ने नलाग्ने सोको निराकरण तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा निराकरण हुनुपर्ने र अर्कोतर्फ एउटै दाताले एउटै मितिमा एकै कित्ताबाट कित्ताकाट गरी समान हैसियतका दुई व्यक्तिलाई एकै व्यहोराले दिएको हालैको बकसपत्रमध्ये एउटालाई बण्डा नलाग्ने ठहर गर्नु र अर्कोलाई बण्डा लाग्ने ठहर गर्नु समन्याय र मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १८ नं. को कानूनी व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)  सम्पत्ति राजीनामाबाट प्राप्त गरेको र सो सम्पत्ति निजी आर्जन देखिने गरी निजले अन्य विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकोले निजको निजी आर्जनको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको २९ नं. को देहाय २ मा स्पष्टसँग चोरीको महलको सजाय हुने मुद्दा अपराध भएको ईलाकाको अड्डाबाट हेर्नुपर्दछ भनी व्यवस्था भएको अवस्थामा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न मुद्दाको पक्षको सहमतिले वा कुनै पक्षले घटाउन बढाउन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने ।  इलाकाको अड्डाबाट हेर्न पर्ने भनी मुद्दा नै किटान गरी तोकेका मुद्दाहरूमा कानूनको मनसायविपरीत काठमाडौंको इलाकामा घटेको वारदातलाई जाहेरी दिँदा सो तथ्य नै लुकाई स्याङ्जा जिल्लाको ईलाकामा घटेको बनाई जानी जानी अन्यत्र अड्डामा मुद्दा दर्ता गर्न पीडित पक्षको भूमिका समेत मुद्दा उठानको क्रममा स्वभाविक नदेखिएकोले अड्डाको गल्तीले अर्को ईलाकामा मुद्दा दर्ता भएको भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)

 जुन निकायले रोक्का राखेको हो भनी मालपोत कार्यालयमा रोक्का रेकर्ड देखिएको छ सो निकायले के कुन कारण परी निवेदन दावीको जग्गा रोक्का राख्नु परेको हो सोको स्पष्ट जवाफ सम्वन्धित निकायको अभिलेखको आधारमा दिन सक्नुपर्ने ।  स्पष्ट जवाफ दिन रोक्का राख्ने निकायले नसकेको अवस्थामा कानूनअनुरूप नै रोक्का रहेको होला भनी अनुमान गर्नु पनि उचित हुँदैन । मालपोत कार्यालयले जुन निकायले रोक्का राखेको हो भनी खुलाएको छ सो निकायले विवरणसहितको रोक्का राख्नुपर्नाको कारण आफ्नो अभिलेखवाट नदेखिएको भनी खुलाई रहेको अवस्थामासमेत बिनाकारण लामो समयसम्म व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न नहुने । (प्रकरण नं.२)

 चरम गरिबी, असहाय अवस्था, सहयोग र समर्थनको अभावले मनोवैज्ञानिक दुर्बलताले विवेकहीन कार्य गरेको देखिन आउँदछ । बराबर विरामी भइरहने र त्यसको भार थेग्न नसक्ने अवस्थाले विचलित भएर एउटा महिलाले आफ्नो प्रियजन कै उपर साङ्‍घातिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति मानवता र समाजका लागि पनि चेतावनी दिने खालको कुरा छ । यस्तो कार्य र परिस्थिति अवाञ्छित र विडम्बनापूर्ण त छ तर त्यस्तो स्थितिबाट उम्कन सक्ने राहतजन्य व्यवस्थाहरूको अभावमा त्यस्तो जघन्य र सम्वेदनशून्य अवस्था आई नरहला भन्न पनि सकिँदैन । समाज र राज्यले यस्ता कुराको कारक तत्त्वहरूको अध्ययन र पहिचान गरी मानवीय सुरक्षाका किल्लाहरू ठेकेदारहरूले मजबुत पार्ने प्रयास गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 गाउँ विकास समिति कानूनबमोजिम स्थापित स्वायत्त निकाय भएको र यसले कानूनबमोजिम व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोग गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले प्रष्ट रोक लगाएको विषयमा समेत ठेक्का सदर गर्ने गरेको कार्य कानूनसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  गाउँ विकास समितिले कानूनविपरीत निजी जग्गाको उत्पादनसमेत समावेश गरी ठेक्का लगाउने कार्य गर्न सक्ने नदेखिँने । (प्रकरण नं.६)

 अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतमा साक्षी सरह बकपत्र नगरेसम्म त्यस्तो प्रमाणलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम ठोस र विश्वसनीय प्रमाण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  विशेषज्ञले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको र त्यस्तो बकपत्रलाई अर्को पक्षले जिरह गर्ने मौका नपाएकोमा त्यस्तो विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिन उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिल्ने नहुने ।  जाहेरवाला वा पीडितले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको कथनलाई निजहरू साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कथनलाई पनि दफा १८ बमोजिम प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।  वादीबाट अनुसन्धान तहकीकातको क्रममा तयार भएको लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू, जाहेरवाला, पीडीत, पीडीतको शारीरिक परीक्षण गर्ने मेडिकल अधिकृत, वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतका व्यक्तिहरू अदालतमा साक्षी सरह उपस्थित भई बकपत्र गर्न नआएको र साक्षी सरह बकपत्र गरेको नदेखिएकोले अनुसन्धान तहकीकातका क्रममा घटनाका सम्बन्धमा निजहरूले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ एवं २३(७) बमोजिम अकाट्यल, निश्चयात्मक र विश्वसनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 गुठी वा रैकर जग्गाको यकीन नै नगरी जग्गाको लगत नभिडेको अवस्थामा अनुमानको भरमा १५ बर्ष भन्दा अघिदेखि तहतह हक हस्तान्तरण भई आएको एकाको नाममा दर्ता भईसकेको जग्गालाई बिनाआधार बिनाप्रमाण लगत भिडेको भनी रैकर जग्गालाई गुठी कायम गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले गुठी संस्थानलाई दिएको नदेखिँने । (प्रकरण नं.६)

 जाँच लिई सकेको परीक्षाको अदालतबाट समेत परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुई–दुई पटक आदेश जारी हुँदा आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्यले जानी जानी आदेशको पालना नगरेको अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.३)  कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको मात्र कारणले निजले पदासीन रहेको अवस्थामा गरिएको अपराधजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा अपहेलनाजन्य कार्य नै हुने । (प्रकरण नं.५)

 नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही भोग गर्नसम्म दिएको जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले अन्य संस्थालाई दिन नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेले आफ्नो जग्गा आफूले भोग गर्नेलगायत अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न पाउने । (प्रकरण नं.२)  भोगाधिकारमात्र पाएको अवस्थामा भोगाधिकार पाउनेले जग्गाधनीको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा जग्गाधनीले अघि दिएको भोगाधिकार संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा भएको, भोगाधिकारमात्र अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा उक्त जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्न र भोगाधिकार अरूलाई दिन सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 तत्कालीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा (३क) मा “झूठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको व्यवस्थाले कसैले प्राप्त गरिसकेको नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश गर्ने अधिकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा नीहित रहेको भए पनि सो हटाउन सक्ने कार्यको अख्तियारी प्रयोग गर्ने अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारले फरेबद्वारा वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको हो भन्ने कसूरजन्य तथ्यको पुष्टि गर्नुपर्ने ।  पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा पुनरावेदकले फरेब गरी वा झूठ्ठा बयान वा विवरण दिएको हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजलाई नागरिकताबाट हटाउने निर्णयलाई यथोचित मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने ।  नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न नपाउने अवस्था भनेको प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)  नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले त्यसरी रोक्का राख्नुपर्ने कारण, आधार र त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्नेमा अदालतले बिना कुनै आधार र कारण तीन दशकसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनुको सोझो अर्थ सो व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनबाट तीन दशकसम्म संकुचित गर्नु हो ।यस्तो कार्य नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अदालत जस्तो निकायबाट हुनु भनेको न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनु हो । नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने जिल्ला अदालत जस्तो निकायबाट भएको यो कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य हुने । (प्रकरण नं.१०)

 देशमा महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याेएका व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजहरूको सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा राज्यको प्रतिष्ठाको विषय हुने ।  व्यक्तिहरूले पुर्यािएको योगदानको कदर गर्दै सेवानिवृत्त भएपश्चात् सम्मान स्वरूप केही सुविधा प्रदान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्वभित्र पर्ने ।  राज्यले के कस्ता व्यक्तिलाई के कस्तो सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । यस्तो नीतिगत कुरा सामान्यतया न्यायिक पुनरालोकनको विषयवस्तु हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)  विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत विषयका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरालोकनको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४)  के कस्ता पहिलेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई के कति सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा के कस्तो कानूनको आवश्यकता त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रस्तावित गर्ने काम सरकारको र कानून बनाउने अभिभारा व्यवस्थापिका संसदकै हुँदा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको संवैधानिक निकायको विचाराधीन रहेको अध्यादेशका विषयमा अदालतले प्रवेश गरी केही बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)

 शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अङ्गको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोच मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने ।  प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुराहरू स्पष्टरूपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाई राख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)  प्रहरी ऐन, २०१२ जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिर्वतन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरूरी देखिने ।  आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सँगठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदेखिँने । (प्रकरण नं.१८)  प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिँदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरालोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं.१९)