नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उल्लिखित संस्था गाभिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक एवं अन्तिम स्वीकृति दिइसकेपछि वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०(१) र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०६७ विपरीत हुने गरी कर्जा प्रवाह भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रस्तुत गरेको पाइयो । उपर्युक्तानुसारको कारबाहीको प्रारम्भ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को विपरीत कार्य भएकाले कारबाहीको प्रारम्भ भएको देखिँदैन भने अभियोग लगाएको कानूनी व्यवस्था फरक रहेको पाइने ।

व्यक्तिगत जग्गादर्ताको विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गादर्ताको अधिकार प्रयोग गर्दा सबुद प्रमाण, साबिक दर्ता, स्थलगत सर्जमिन, नापी आदी गरी जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने आफ्नो अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५/७/२८ को निर्देशन र सोको आधारमा गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयले जग्गाको दर्ता व्यक्तिका नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०६५/८/१८ मा निर्णय गरी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा प्रमाणपुर्जासमेत तयारगरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको कार्य कानून र विधीगत प्रक्रियाअन्तर्गत रही भए गरेको नदेखिने ।

निश्चित कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ । निवेदिकाउपर चलेको मुद्दामा रितपूर्वक म्याद सूचना नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी आफ्नो भन्ने मौकासमेत नदिई निवेदिका प्रत्यर्थीको हक प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural justice) प्रत्येक नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक हकसमेत भएको र हाम्रो न्याय प्रणालीले यसलाई प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा अंगिकार गरी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्त्व दिई आएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम जसको विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई बुझ्ने, के कुन गल्ती कसुर अपराध गरेको छ सो कुरा निजले प्रस्टरूपमा जानकारी पाउने र निजले पनि आफ्नो विरूद्धका कुराहरू राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । सुनुवाईको लागि उचित अवसर तथा मौका नदिई गरेको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

ताम्रपत्रबाट पुजारी भएका हलेसी महादेव मन्दिरका मनोहर गिरीको सन्तान यी निवेदकहरू भएको कुरामा विवाद छैन । यस्तो पुजारीको शिष्य प्रशिष्यबाट पूजाआजा गराउनु पर्ने गरी यो गुठीको व्यवस्था भई यसको लागि जग्गा आदि समेत प्रदान भएको राज्य प्रमुखको काम कारवाहीलाई गुठी संस्थानले सम्मान र आदर गर्नुपर्ने ।

निवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूर्ण तरिकाले बाध्यतामा राजीनामा दिएको, स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको, सहप्राध्यापकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, रोजगारीसम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् भएकोसमेत देखिँदा निजलाई सहप्राध्यापक पदबाट बञ्चित गर्ने कार्य नियमसंगत भएको देखिएन भने SMS सम्बन्धी २ जनाको निजी मामिलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत नदिई पद र रोजगारी नै हरण गर्ने कार्य मनासिब मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९)

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा वन्यजन्तु मार्ने कार्य र वन्यजन्तुको आखेटो पहार राख्नेसम्मको निषिद्ध कार्यलार्इ पनि एकै दफामा राखे पनि सो कार्यलार्इ कसुरको मात्रानुसार विचार गरी सजाय गर्न अधिकतम र न्यूनतम सजायको व्यवस्था गरी न्यायकर्तालार्इ स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रावधान विधायिकाले निश्चित गरेको देखिन्छ । यसरी विधायिकाले दण्ड निर्धारण गर्न विस्तारित प्रावधान राखे पनि तजबिजी अधिकारको प्रयोग आत्मगत वा स्वेच्छाचारीरूपमा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो दण्डको निर्धारण न्यायकर्ताले समन्याय (equity), शुद्ध अन्त:स्करण (good conscience), प्राकृतिक न्याय (natural justice) का आधारमा कसुरको मात्रा वा गाम्भीर्यता, घटनाक्रम र कानूनले तोकेको परिधिसमेतलार्इ तुलानात्मकरूपमा अनुपातिक र उचित सन्तुलन (proportional & proper balance) भएको छ छैन ख्याल गरी न्यायिकरूपमा सम्पादन हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्प पूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आए तापनि त्यसको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको नपाइने । (प्रकरण नं.५)

आफूद्वारा हुने कार्यबाट दुष्परिणाम निस्कन सक्दछ भन्ने जानीजानी उसले गरेको कार्यबाट आपराधिक कार्य घटन गएमा उसको मानसिक अवस्था पूर्णतया निर्दोष रहेछ भनी मान्न मिल्दैन । यो मनसायकै एउटा स्वरूप हुँदा निजमाथि फौजदारी दायित्व आकर्षित हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत वारदात मनसायपूर्वक घटेको होइन भन्ने बयान जिकिर र गम्भीर लापरबाहीबाट घटना घटेको पुष्टि भइरहेको परिप्रेक्षमा प्रतिवादीले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिर मुनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५)

मानो छुट्टिएको मितिको विषय अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानो छुट्टिएको मितिपछिको लागेको ऋण र आर्जित सम्पत्ति बन्डा लाग्दैन । तसर्थ, मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले मानो छुट्टिएको हो, होइन भन्ने विषय नै विवादमा रहेको र प्रतिवादीहरूको प्रमाण विरूद्ध नालेस परी विवादीत रहेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट विवादीत रहेकै लिखतका मितिहरूलाई यथोचित मानी सो पूर्वको सम्पत्ति मात्र बन्डा लाग्ने गरी हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । अपितु तत्काललाई फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मानी सो अघिको तायदाती माग गरी राखी बाँकी मिलापत्र वा अंश छोडपत्र बदरका मुद्दाहरूको पछि फैसला हुँदा के हुन्छ हेरी पुनः मानो छुट्टेको मिति कायम गरी अंश बन्डा हुन सक्ने ।

अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभन्दा बढि व्यक्तिको संलग्नता रहेको निर्विवाद पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. आकर्षित हुने हुन्छ । अपहरणको कसुरमा दुई जना वा सोभन्दा बढी समूह भई घटित भएमा कसुरको गम्भीरता र घनत्व बढन जान्छ र त्यस्तो भएमा कानूनले थप सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, त्यस्तो थप सजाय गर्नु पूर्व दुई जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको अपहरण कार्यमा संलग्नता थियो भनी वादी पक्षले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने ।

पशु संरक्षण र संवर्द्धन एवम् सडकमा छाडा छोडिएका गाई, गोरू, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायतका चौपायाहरूको निश्चित चरणक्षेत्र, वासस्थानसमेतको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मुलुकी ऐन चौपायाको महलको कानूनी व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (२) र उपखण्ड (१५) को व्यवस्था एवम् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३)

रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग समाप्त भएको हुनुपर्दछ । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग कानूनले दिई रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम पुनरावेदकले प्रत्यर्थी विभागको निर्णयउपर साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको वैकल्पिक मार्गबाट निर्णय गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको विधायिकी व्यवस्था निस्प्रभावी हुने तथ्य विदितै छ । पुनरावेदकले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण राजस्व न्यायाधिरणबाट पुनरावेदनको रोहमा हुन सक्ने अवस्थामा अदालतबाट हस्तक्षेप गरी बोल्नु अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र न्यायपालिकाले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासको समेत प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.५)

इच्छाइएको व्यक्तिमा श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम उल्लेख गरिनु भनेको सेवा निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भएपछि इच्छाइएको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधा लिन पाउनु हो । जब कि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ५९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सेवा निवृत्त भएपछि विवाह गरेमा त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी सीमा तोकिदिएको पाइने । (प्रकरण नं.५)

रितपूर्वक म्याद तामेल नभई एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको छ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवाद दिन ल्याएकोमा लिई कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी एकतर्फी फैसला भएकोमा फैसला भएको छ महिनाको म्याद नघाई थाहा पाएको मितिलाई म्याद कायम गरी कसैले प्रतिवाद दिन ल्याउँछ भने त्यस्तो निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाले तोकेको म्यादमा यी निवेदकले उजुरी गरेका छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा मिति २०७०।१०।२४ मा मात्र निवेदकले उजुरी गरेको हुँदा उक्त उजुरी निवेदन अ.बं. २०८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्रको नभएबाट उजुरी दरपीठ हुने भनी उक्त न्यायाधिकरणबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी त्रुटि रहेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५)

निवेदकहरू मनोनयन हुँदाको अवस्थामा बढीमा ४ वर्षको अवधिको लागि मात्र नियुक्ति भएको देखिएकाले नियुक्ति गर्ने निकायले जुनसुकै समयमा निजहरूको सेवा लिन इन्कार गर्न सक्ने भन्ने नै देखिन्छ । बढीमा भनी वा अवधि नतोकी नियुक्ति वा मनोनयन गरेकोमा नियुक्तिकर्ताबाट चाहेको समयमा नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश दिन सक्ने भन्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.६)

पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट खरिद भएको जग्गामा प्रतिवादीभन्दा माथिल्लो पुस्ताका निजको परिवारको मूल पुरूष प्रतिवादी सरयुग र प्रतिवादी सरयुगका अंशियार वादीहरूको अंश भाग लाग्ने र त्यसपछि प्रतिवादी सरयुगको भागबाट प्रतिवादी गंगाप्रसादसमेतका समकालीन अंशियारको भाग लाग्ने र गंगाप्रसादको भागबाट मात्र प्रतिवादी सुकुमेरको अंश लाग्ने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.८)

करार भनेको सम्बन्धित पक्षले आफूहरूबीच लागू हुने गरी स्वतन्त्र सहमतिमा गरेको कानूनबमोजिमको सम्झौता हो । त्यसैले करारका सर्तहरू सम्बन्धित पक्षका लागि बन्धनकारी हुन्छन् र तिनीहरूको पालना गर्नु करारका पक्षहरूको कानूनी दायित्व बन्दछ । करार कानून सम्बन्धित करारका पक्षहरूलाई लागू हुने दायित्वसम्बन्धी कानून हो । करारबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कुनै एक पक्षले पूरा नगरेको अवस्थामा अर्को पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट छुट्कारा पाउन सक्दछ । आफैँ दायित्व पूरा गर्न नसक्ने पक्षले अर्को पक्षलाई दायित्व पूरा गर्न बाध्य गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

दाबीको जग्गाको नापीका बखत तयार भएको फिल्डबुकमा मोही जनिएको व्यक्तिको ल्याप्चे छापसमेत लागेको अवस्था देखिएको, मोही महलमा उल्लिखित व्यक्ति आफू भएको भनी एकै नाम गरेका दुई व्यक्तिले दाबी गरेको, मिसिल संलग्न प्रमाणबाट उक्त व्यक्ति यही हो भनी वस्तुगतरूपमा एकिन हुन नसकेको अवस्थामा विशेषज्ञले जाँच गरी दिएको राय प्रतिवेदन प्रस्तुत मुद्दामा निर्णायक प्रमाण हुन सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । दुई भिन्नाभिन्नै व्यक्तिको ल्याप्चे छापमा तात्त्विक र आधारभूतरूपमा भिन्नता हुने भएकोले कुनै लिखतमा परेको ल्याप्चेछाप दुईमध्ये जसको ल्याप्चेसँग भिड्छ सोही व्यक्ति नै उक्त लिखतको ल्याप्चे छापकर्ता व्यक्ति हो भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)