खुला र समावेशी समूहको एकै समयमा एउटै प्रश्नपत्रबाट योग्यता परीक्षण गरिँदा खुलातर्फ सिफारिस हुन नसकेका समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेद्‌वारहरू मात्र समावेशीतर्फ छुट्याइएका पदहरूमा सिफारिस हुन सक्ने भएकोले लोक सेवा आयोगबाट संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन हुँदा निवेदकलगायतका समावेशी समूहमा पर्ने अन्य कुनै पनि उम्मेद्‌वारलाई रोक्न खोजिएको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा लोक सेवा आयोगबाट लागू भएको संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीले निवेदकहरूको हितमा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

कानूनी छिद्र वा स-साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका तगारोहरू देखाई परियोजनाको अनुमतिपत्र दिने नदिने विषयमा अल्झाउने काम गर्दा परियोजना सम्पन्न गर्न अनावश्यक विलम्ब हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी यस्ता परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिकरूपमा कठिनाई हुने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता परियोजनाको निर्माणमा नियमनकारी निकायको भूमिका प्रवर्द्धन-उन्मुख हुनु पर्दछ । सम्भाव्य परियोजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने यस्तो स्थितिले मुलुकको भलो गर्दैन । अनुमतिपत्र नवीकरणको विषयलाई झुलाई राख्ने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक प्रगति नगर्ने र परिणामतः जनताले निरन्तर लोडसेडिङ्ग बेहोर्नु पर्ने वा विद्युत् आयाततर्फ सोच्नुपर्ने स्थिति मुलुकको हितमा कदापि नहुने ।

आधुनिक कम्पनी कानूनहरूले कम्पनीको कारोबारमा सेयरधनीको सीमित दायित्व रहने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । सीमित दायित्वको अर्को अर्थ कम्पनीको व्यापारिक कारोबारमा सेयरधनी प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदैन भन्ने नै हो । कारोबारमा कम्पनी नै सोझै संलग्न हुने हुँदा हिसाब किताबमा पनि यसले नै राख्ने हो । त्यसैले कुनै सेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कम्पनी कानूनले स्वीकार नगर्ने ।

वस्तुतः कुनै पनि सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गर्दा जति रकम लगानी भएको हुन्छ सोही लगानी भएको रकमलाई नै यथार्थ मूल्य मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाको अवस्थामा लागेको लागत मूल्य कति हो भन्ने यकिन गर्दा सर्बप्रथम लिखतमा जनिएको वा उल्लेख भएको मूल्यलाई आधिकारिक मूल्य मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकि प्रमाण कानूनले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा मान्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले नियमितरूपमा राखिएको खाता वोही, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएका कुरा प्रमाणमा लिन हुने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार लिखतमा उल्लेख भएको मूल्यलाई प्रमाणमा लिनु पर्ने ।

हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले प्रतिद्वन्द्वात्मक (Adversarial model) न्याय प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । यस प्रणालीको प्रमुख विशेषता भनेको दाबी प्रमाणित गर्ने भार - कानूनले विशेष व्यवस्था गरेको केही कसुरमा बाहेक वादीमा रहेको हुन्छ र अदालतको भूमिका निष्पक्ष न्यायकर्ताको रूपमा रहनुपर्दछ । अदालतले पक्षको स्थान लिई प्रमाण बुझ्न अग्रसरता देखाउने हो भने वादीले कसुर प्रमाणित गर्ने भारबाट उन्मुक्ति पाउने ।

अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हक प्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र अदालतसमक्ष उपचारको लागी नआई वर्षौं पछि आउँछ भने अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । कानूनको म्याद नघाई जहिलेसुकै अदालतमा नालिस उजुर गर्न दिने हो भने विवादको कहिल्यै अन्त्य नभई अनिश्चितता उत्पन्न हुन जाने ।

दाउरा जस्तो कडा वस्तुले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्दा मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कुरा जो सुकै सामान्य सुझबुझ भएको मानिसको जानकारीमा रहने नै देखिन्छ । प्रतिवादी पनि त्यस्तो जानकारी राख्न नसक्ने तथा सोको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहे भएको थिए भनी भन्न सकिने देखिँदैन । यी प्रतिवादीमा मृतकलाई मार्नेसम्मको पूर्व रिसइवी रही सो अनुसारको तयारी तथा योजना बनाएको नदेखिए पनि यस्तो परिणामको पूर्व जानकारी रहन सक्ने प्रशस्त अवस्था रहेको स्थितिमा गरेको कार्यलाई मनसाय नभएको मान्न सकिँदैन । यस्तो परिणामको पूर्व जानकारी भएको प्रमाणित हुने अवस्थाले नै तत्काल मात्र भए पनि यी प्रतिवादीमा मार्नेसम्मको मनसाय तत्त्वको सिर्जना भएको स्वतः प्रमाणित हुन जाने ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आपराधिक कार्य र मनसायको विद्यमानता जरूरी हुन्छ । प्रतिवादीको प्रहार गरेको चोटबाट मृतक महेन्द्रको मृत्यु भएकोले प्रतिवादीबाट प्रत्यक्षरूपमा आपराधिक कार्य भएको स्पष्ट छ । प्रतिवादीले पूर्व योजना र तयारीका साथ प्रस्तुत वारदात घटित गराएको नदेखिए तापनि एउटा साधारण समझ र मिजासको मानिसले खुकुरी जस्तो जोखिमी हतियारले जथाभावी प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिने विषय हो । तसर्थ, प्रतिवादीले मृतकउपर धारिलो जोखिमी हतियारले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको कार्यले मनसाय तत्त्वलाई समेत अप्रत्यक्षरूपमा प्रकट गरेको मान्नुपर्ने ।

वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादीको नाममा यो यस ठाउँमा यति यस प्रकारको जग्गा जमिनसमेतको सम्पत्ति भई आयस्रोत पनि छ भनेर त्यसको स्रोत देखाई पुनरावेदन गरेको भए त्यसमा यस अदालतबाट अवश्य नै विचार हुने कुरा हो । वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीको त्यस्तो सम्पत्ति एवं आयस्रोत नदेखाएको अवस्थामा अदालतले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीको सम्पत्ति र आयस्रोत यकिन गर्नुपर्दछ भन्न न्याय पद्धतिले नमिल्ने ।

ऐन र नियममा भएका प्रावधानअनुरूप कैद अवधि छोट्याउनु पर्ने देखिएको स्थितिमा पनि स्वतः कैद अवधि छुट हुने होइन । अपितु, त्यस सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३) अनुरूप जेलरले कैद अवधि छुट दिनको लागि आफ्नो राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । तत्‌पश्चात् सोही नियमको उपनियम ४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसहित कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न तहहरू हुँदै अन्ततः गृह मन्त्रालयबाट कैद अवधि छुट हुने हुन्छ । यसप्रकार स्वतः कैद अवधि छुट हुने नभई छुट हुने प्रक्रिया सुरू भई विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र कैद अवधि छुट हुने हुँदा ती तहहरूको रायको अभावमा स्वतः कैद अवधि छुट हुने नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अख्तियारको दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सो सम्बन्धमा बनेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही गरिएको कार्यले पूर्णता पाउने हुन्छ र कानूनको एउटा दफाको सम्बन्ध अर्को दफासँग निश्चितरूपमा रहने हुन्छ । एउटा दफाको प्रयोग गर्दा अन्य दफाहरूको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९(१) को प्रयोग गर्दा १९(२) र १९(४) समेतलाई सँगसँगै हेरिनुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिको हकहित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ भने त्यसरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण आधार यथासमयमा जानकारी गराई प्रतिरक्षाको मौका प्रदान गरिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ मा गठन आदेश खारेज गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । साथै विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन आदेश जारी गर्ने वा खारेज गर्ने कार्यकारिणीको स्वतन्त्र अधिकार भएको हुँदा यसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै समिति खारेज गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने विषय पनि होइन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय भएको भन्ने निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिने ।

प्रचलित कानूनले निश्चित उपचारहरू प्रदान गरेको भए सोको पूर्ण उपयोगको प्रयास नगरी त्यसको विकल्प भए जस्तो गरी यो वा त्यो आधार बनाई असान्दर्भिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन । जुन अधिकारक्षेत्रहरू जे जुन प्रयोजनको लागि खडा गरिएका हुन्छन् तत् तत् प्रयोजनको लागि नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि खडा भएको उपचार अर्को प्रयोजनका लागि व्यवस्थित निकायमार्फत साध्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विशेषरूपले विचार गर्न जरूरी हुने ।

न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ बलत्कार र तथा मानव बेचबिखनका कारण मानसिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारको लागी अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबाबका कारण उजुरी गर्न नै हतोत्साहित गरिने अवस्थालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने ।

गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पत्रबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्ने सँग सम्बन्धित छ । कुनैपनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने ।

नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्‌बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको नदेखिने ।

कानूनीरूपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षहरू र प्रतिवादीलगायतले स्वतन्त्ररूपमा मुद्दामा पैरवी एवं साक्षी प्रमाणको परीक्षणमा सहभागिता राखी सत्य तथ्यको उजागर गर्न सकिने हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाइमा सम्बन्धित पक्षको न्यायपूर्ण सहभागिताबाट न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन जरूरी हुन्छ । तर यो वा त्यो कारण देखाएर फौजदारी न्याय प्रणालीकै समुच्चा विकल्प खोज्न पर्ने वा गर्ने प्रवृत्ति राख्नु न्याय तथा कानूनसम्मत नहुने । न्यायिक प्रणालीप्रति नै मनोगत शंका मात्र व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग जारी रहेमा त्यसबाट आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक सोचमा रहेको भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिलाई कुनै हिसाबले पनि सहयोग गर्न नसकिने ।