सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । सङ्गठनको उद्देश्यमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीलाई सबै कार्यमा निपुर्ण तुल्याउन, कर्मचारीबाट उच्चतम सेवा प्रवाह गर्न, कर्मचारीको मानवीय कठिनाई सम्बोधन गर्न, कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त दुरूस्त राख्न, दण्ड एवम् पुरस्कारको (stick and carrot) अनुमति दिलाउन, कर्मचारीको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्न, कर्मचारीको सिप शक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न, भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउनलगायतका अवस्थाहरूमा सरूवा आवश्यक पर्ने र सरूवा हुन सक्ने कर्मचारी सेवाको विधिशास्त्र (service jurisprudence) को सामान्य सिद्धान्त रही आएको पाइने ।

वृद्ध अवस्थाका पिताले आफ्नो पालनपोषण, हेरचाह गर्ने छोरीलाई आफ्नो शेषपछि खाने गरी आफ्नो हक पुग्ने केही सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिएको कुरालाई अनुचित र कानूनप्रतिकूल कार्य भनी मान्न नमिल्ने । आफ्नो अंश हक पुग्न सक्नेमध्येको सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र लिखत गरिदिँदा छोराको मन्जुरी लिनुपर्ने कानूनी अनिवार्यता रहेको समेत नदेखिने । बकसपत्र गर्ने निज बाबुको इच्छा वा स्वविवेकको पनि अर्थ र महत्त्व रहने । छोरा भएकै नाताले बाबुको सम्पत्तिमा यान्त्रिक तवरबाट स्वत: हक स्थापित नहुने । सम्पत्ति प्राप्तिको हकसँग सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आदि कर्तव्य पनि जोडिएको हुने । जीवित छउन्जेल वास्ता नगर्ने छोराले बाबु मरेपछि केवल काजक्रिया गरेको कारण देखाई निजको सबै सम्पत्तिमा स्वत: हक पुग्ने दाबी गर्नु पनि मनासिब नदेखिने । बाबुको मृत्यु भएपछि काजकिरिया गर्नु पुत्र-धर्म वा सन्तानको कर्तव्यको विषय हो । धार्मिक वा संस्कारजन्य यस प्रकारको कर्तव्य निर्वाह गरेको कारणबाट मात्र मृतकको सम्पत्तिउपर हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने ।

व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र हुने । मुद्दाको कुनै विवादमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय सुनाउने निकायले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वा निर्णायक आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

सार्वजनिक निकायलाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि विवादित विषयमा त्यस्तो निकायको सार्वजनिक कर्तव्य नै छैन वा त्यसको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन वा भए पनि वैकल्पिक उपचार जस्तैः करारबमोजिम गराइपाउँ वा हर्जना भराइपाउँ वा हिसाब गरिपाउँ भन्ने जस्ता देवानी प्रकृतिको मुद्दा वा मध्यस्थता जस्ता उपचारको मार्ग प्रशस्त छ भने सोही मार्गबाट उपचारको खोजी गर्नुपर्ने । स्वभावैले पनि करारीय प्रकृतिको लिखतबाट सार्वजनिक कर्तव्य (public duty) सिर्जना नहुने हुँदा व्यक्ति-व्यक्ति बिचमा भएको त्यस्तो लिखतबाट सिर्जित व्यक्तिगत कर्तव्य (private duty) को पालना गर्न गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । सामान्य अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना गर्ने गराउने प्रयोजनका खातिर अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्दा रिटको आधारभूत सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुन जाने ।

न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलनसमेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने । थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्धभित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरूलगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने । हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो, सो स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने । करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नुपर्ने ।

वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने वा वेश्यागमन गरेको अर्थात् आर्थिक फाइदा लिनेसमेत उद्देश्यले वेश्यालयमा पुर्‍याएको अवस्थाका साथै मानव अङ्ग जस्तै किड्नी आदि बेच्ने कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको कसुर मान्नुपर्ने । मानव बेचबिखन र ओसारपसार दुई फरक कसुर भएको र कतिपय अवस्थामा यी दुवै कसुर सँगसँगै आउने भए पनि एकको अनुपस्थितिमा पनि अर्को कसुर हुन सक्ने ।

ओसारपसार कुन उदेश्यले गरिएको छ सो पनि हेर्नुपर्ने । कसुरमा बेचबिखनको वा शोषणको वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्य भएमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हुने । तर विवाहको निमित्त गरिएको ओसारपसारलाई मानव बेचबिखनको निमित्त गरिएको ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर मान्न नसकिने ।

कसुरको अवस्थालाई जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) को सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूले अपहरण गरी लगेको कार्यकै परिणामस्वरूप मृतकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्था भए जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of causation) आकर्षित हुनेतर्फ विचार गर्न सकिने । किनभने Doctrine of Causation को सिद्धान्त “a man can only be held liable for the consequences of his actions” भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ । जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) स्थापित हुन मुख्य गरी Factual Causation र Legal Causation बिचको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने । अभियुक्तले गरेको कसुरजन्य कार्यको chain of causation भङ्ग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो कसुरबापतको दायित्व अभियुक्तले बेहोर्नु नपर्ने ।

राष्‍ट्रिय बिमा संस्थानद्वारा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विज्ञापन भई उक्त विज्ञापनबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सञ्‍चालित खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति पाई संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूले परीक्षणकालसमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजहरूको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जाने । तत्काल कायम रहेको कानून वैध छ भन्‍ने अपेक्षाको आधारमा सम्पन्‍न भइसकेको प्रक्रियालाई पछि उक्त कानूनलाई बदर गर्दा सोले दिनसक्ने पश्‍चात्‌दर्शी असरको सम्बन्धमा विचारै नगरी संस्थानबाट भइसकेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरूसमेत बदर गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेश न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिने ।

वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले नरोक्ने । तर यस्तो लगातार कसुर भइरहेको अवस्थामा अलगअलग कानूनअन्तर्गत एउटै निकायमा मुद्दा चलाउने वा अलगअलग निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेरिनुपर्ने ।

अंश मुद्दामा मूलतः सबै अंशियारहरूले बन्डापत्रमा सगोलको पैतृक सम्पत्ति नरमगरम मिलाई समानुपातिक रूपमा पाए नपाएको तर्फ न्यायोचित दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने । वादीले पाएको सम्पत्ति र अन्य अंशियारहरूले पाएको सम्पत्तिको प्रकृति र परिणामसमेत सालाखाला नरमगरम मिलेको देखिएको स्थितिमा बन्डापत्रमा उल्लेख गरिएको बेहोरा नै खम्बिर हुने ।

प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्दाको समय र अवस्थाबमोजिम तोकिएका खासखास अवस्थाहरूमा मात्र एकपछि अर्को (consecutively) कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने देखिने ।

कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नदेखिने । कम्पनीप्रतिको दायित्व कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यको सक्रियता र संलग्नतामा निर्भर हुनु उचित देखिने । एक सदस्यले आफ्नो संलग्नता समाप्त गर्नका लागि सबै आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु न्यायोचित नदेखिने ।

बहुमत संसद् सदस्यहरूले समर्थन नगरेको अल्पमतको सरकार स्वीकार्य नहुने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतासँग धारा १८८(३) को विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदानको व्यवस्था प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सभामा हुने सबै प्रस्तावमा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने भएमा बहुमत नरहेको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थालाई संविधान निर्माताहरूले पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापिकाबाट गठन हुने कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग प्रदेश सभामा कम्तीमा बहुमत अर्थात् प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहनैपर्ने धारा १८८ को उपधारा (३) को मतदानको व्यवस्था नै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ नै संविधानसम्मत र स्वाभाविक हुने ।

प्रतिवादीले प्रचलित कानूनले निषेध गरेको अन्य कसुर गरेको पुष्टि हुन्छ भने अभियोग दाबीको कसुर पुष्टि नभएका आधारमा प्रमाणले पुष्टि भएका कसुरसमेत ठहर गर्न इन्कारी गर्नु वा माग दाबीभन्दा भिन्न दफाबाट सजाय गर्न इन्कार गर्नु अन्ततः न्यायको इन्कारी गर्नुसरह हुने । अभियोगदाबीभन्दा ठुलो वा गम्भीर कसुर ठहर गर्नु वा अर्को कानूनी व्यवस्था वा अर्को दफाबमोजिम सजाय गर्दा अभियोगपत्रमा दाबी लिएभन्दा बढी सजाय गर्नु भने फौजदारी न्यायको मान्यताअनुकूल मान्न नसकिने ।

रचयिताको रचना रचयिताको प्रतिबिम्ब हुने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै रचयिताको आर्थिक र नैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको देखिने । रचयिताको आर्थिक अधिकार कायम नरहनु र नैतिक अधिकार कायम रहनु दुई फरक विषय हुने । आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भए तापनि रचयिताको कामको जन्मदाता (paternity / maternity) को हैसियतले निजको नैतिक अधिकार निजमा नै रहिरहने । प्रतिलिपि अधिकारमा नैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले निजको व्यक्तित्व र मर्यादाको अधिकारसमेत रहने । यस अधिकारभित्र रचयिताको उत्पादन / सिर्जनाको अनैतिक प्रयोग वा दुरूपयोगबाट संरक्षणको अधिकारसमेत पर्ने । नैतिक अधिकार स्वाभाविक रूपमा नैतिक प्रकृतिको हुने । जब कुनै नैतिक गल्ती हुन्छ, त्यसको उपचार दण्डात्मक उपायहरूमा नभई नैतिक सुधार (moral reform) र पुनर्स्थापना (restoration) मा हुने ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नु पर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्ने । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रियाबाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जाने ।

कुनै व्यक्तिको हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन मिसिल कागजबाट खुल्न आएकोमा सोही वतनमा र त्यस्तो वतन खुल्न नसकेको वा सो वतनमा म्याद जारी हुँदा रीतपूर्वक तामेल हुन नसकेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु तर्कसङ्गत मान्न सकिने । तर मिसिलबाट हाल बसोबास अर्को वतनमा भएको देखिएको स्थितिमा निजको नाउँको म्याद सो वतनमा जारी नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित स्थायी वतनमा जारी गर्ने कुराले यथार्थमा निजले त्यस्तो समाह्वान म्याद पाएको भनी विश्वस्त हुन नसकिने ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनौटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको विकल्प संविधानसम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने ।