 प्रतिवादी सन्तोषी केवट र नीजको देखि जान्ने साक्षीको कुरा एक आपसमा मिल्न भिड्न नआएको देखिँदा नीज प्रतिवादी सन्तोषी केवटको अदालतको इन्कारी वयान प्रतितलायक नदेखिने ।  प्रतिवादी २०५३।२।२८ पश्चात जाहेर मिति २०५३।३।७ सम्म एकाघरकी बुहारीको खोज खबर नगरी मौन बस्नु, जाहेरीमा उल्लेखित स्थानबाट लास भेटिनु मृतकका कपालका रौंहरु विषको प्रभावले झर्नु, समेतका परिस्थितिजन्य तथ्य प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले अभियोग दावीको कसूर गरेको होइन रहेछन् भन्न नसकिँदा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दावीको कसूर गरेको ठहराई अभियोग दावी बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनारावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

 कानूनद्वारा व्यवस्थापन नगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालकारी निर्णयद्वारा कर लगाउन र असुल उपर गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको नदेखिँदा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरेको उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वनवाट हुने वन पैदावर काठ दाउरा वेचविखनबाट आउने रकममा कार्यक्रम प्रयोजनको लागि ४०% रकम लिने भनी २०५७।१।१९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नदेखिने ।  सामुदायिक वनको योजना र कार्यक्रम अन्य क्षेत्रमा लागू गरे सरह तराई, चुरे र चित्री मधेशको क्षेत्रमा लागू नगर्न कुनै कारण भए तयस्ता काराणको निवारण गर्न उपयुक्र कदम चाली त्यस क्षेत्रका जनताले पनि सामुदायिक वनको योजनाबाट हुने लाभ प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुनु नपरी अरु क्षेत्रका जनता सरह समानताको अनुभूति प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्ूथा मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायितव श्री ५ को सरकारले पूरा गर्नुपर्ने ।  सामुदायिक वनको पैदावार काठ दाउराको विक्रीबाट हुने करममा ४०% रकम कार्यक्रम संचालनको लागि लिने भनी मिति २०५७।१।१९ को श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै कानूनमा आधारीत नरहेको र त्यस निर्णयबाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।  सामुदायिक वन योजना तराई चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत प्रश्न भएकोले निवेदकको माग दावी अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 मालपोत ऐनको दफा ७(२) बमोजिमको विवादमा मालपोत अधिकृतले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्न ती दुवै एने पृथक अवस्थामा पृथक पृथक उदेश्यका लागि बनेको देखिन आएबाट छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने विषयमा मातपोत कार्यालयले मालपोत ऐनको दफा ७(२) कै परिधि भित्र रहि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदनमा दर्ता सम्बन्धमा आपत्ति गरी विवाद उठाएको तेरोमेरोको विवाद परेपछि दुवै पक्षलाई सम्बन्धित अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु भनि निर्णय सुनाउनु पर्ने ।  मालपोत अधिकृतलाई विवादको जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझे अदातलमा जानु भनि भन्ने अधिकार मालपोत ऐनले प्रदान गरेको नदेखिँदा मालपोत कार्यालयले गरेको मिति २०५३।८।१३ को निर्णय बदर गरी अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन अदालत समक्ष जानु भनी सम्बन्धित पक्षलाई सुनाउनु भनी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदन नै खारेज गर्ने ठहर्यारएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेको नहुँदा उल्टी भै बदर हुने ।

 प्रतिवादीको वयान हेर्दा प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार मिलाई दिनका लागि रुपैंया लिएको नभई त्यसको वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसलाई हवाई जहाजको टिकटको लागि अग्रीम रुपैयाँ लिएको देखिन आएको हुनाले त्यस्तो ब्यहोरालाई कसूरमा सावित भएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ ले यस ऐन बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कसैले वैदेशिक रोजगार व्यबसाय संचालन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा सा् बमोजिम प्रतिवादी जगदीशवहादुर श्रेष्ठले इजनाजत प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन नगरी विदेश जान हवाई टिकट मिलाउने काम गर्ने गरेको र प्रतिवादीको सो कार्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४)२) बमोजिमको कसूर गरेको भन्न नमिल्ने ।  जाहेरवालाले अदातलमा आई वकपत्र गर्दा प्रतिवादी उदयवहादुरको कसूरमा संलग्नता बारे मौन रही निजबारे उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सह अभियुक्त जगदीशबहादुरले उदयबहादुरको समेत कसूरमा संलग्नता रहेको भनी पोल गर्न पनि नसकेको र प्रतिवादी उदयवहादुर अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र अदालतमा समेत वयान गर्दा कसूरमा पूर्णतः इन्कार रही बयान गरेको देखिँदा समेत निजलाई कसूरदार ठहर्यााउन नमिल्ने ।

 कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हक सम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन । अधिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पार्नको निमित्त उक्त ऐनमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ अर्थात भूतलक्षी रुपमा आएको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधनले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सम्बन्धी गरेको कानूनी व्यवस्था भूतलक्षी रुपमा लागू नभै मिति २०२५।७।९ देखि मात्र प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोश्रो संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्राप्त गरिएको वा भोगी सकेको हक र सुविधा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न नमिल्ने ।

 एउटै टिप्पणीमा भएको निर्णयको सम्बन्धमा आफ्नो अनुकूल नभएको विषयमा थाहा नापाउने भन्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत विादको कित्ता नं. १०० को जग्गा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मिति २०३७।११।२० मा निर्णय गरेकोमा विवाद नभएको र सो समयमा विद्यमान मालपोत ऐनमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुँदा २०३७।११।२० को निर्णय उपर पछि भएको मालपोत ऐनको पाँचौ संशोधन २०५४।८।२६ ले व्यवस्था गरे अनुसार पुनरावेदन अदालत बुटबलले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन सुनी गरेको इन्साफमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा सो फैसला बदर भै विपक्षी अब्दुल रहिमानको पुनरावेदन समेत खारेज हुने ।

 नगर पञ्चायत अविछिन्न उत्तराधिकारवाल स्वशासीत र संगठीत संस्था एवं व्यक्ति र चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भै खरिद विक्री गर्न सकनुका साथ साथै ब्यक्ति सरह अफ्नो नाउँवाट नालेस उजुर गर्न सक्ने संस्था भएकोले त्यस्तो स्रस्थाले ठेकेदारसँग गरेको ठैकक सम्बन्धी कामहरु सरकारी ठेक्क बन्दोवस्त ऐन, २०२० अन्तर्गत भए गरेको मान्न नमिल्ने ।  प्रतिवादीले २०४५६ साल चैत्र मसान्त भित्र चौथो किस्ता बुझाउने लिखित सहमती जनाई रहेकोमा नेपाल भारत सिमानामा नाकाबन्दी भएको कारण शर्त बमोजिमको काम सम्पनन हुन नसकी चैत्र मसान्तसम्म किस्ता बुझाउन नसकेको र तेश्रो किस्ताको बाँकी रकम र चौथो किस्ता मिन्हाको लागि दिएको निवेदनमा नगरपञ्चायतले मिन्हा नदिने भनिसकेपछि पुनरावेदक वादीहरुलाई चैत्र मसान्त देखिनै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुने।

 प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकार समक्ष भएको बयान स्वेच्छाको होइन भने पनि त्यसको पुष्टि गर्न नसकेकोले प्रहरीमा भएको सावितीलाई लास बरामद भएको स्थिति, लास जाँच प्रकृति, लास जाँच विवरण समेतबाट समर्थित भएको स्थिततिमा सा साविती र त्यसबाट स्वभाविक रुपले देखिएको कुराहरु प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने ।  सर्जमिनका मासनस समेतले अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र गर्दा प्रतिवादी राजकुमारले मारेको हो भनी पोल गरी बकपत्र गरेको समेतका कारण प्रमाणबाट प्रतिवादी राजकुमार मण्डलले अघनु मण्डललाई कर्तव्य गरी मारेको कुरा पुष्टि हुन आएकाले पतिवादी राजकुमार मण्डललाई जन सम्बन्धीको १३(३) बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरेको शुरुको फैसल सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेकै देख्रिंदा सदर हुने ।

 ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुल उपर गरिलिनु र सो म्याद भित्र ऋणीले सांवा ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ती बाणिज्य बैंक ऐन , २०३१ को दफा ४७ (क ) (१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउनु गैर कानुनी मान्न नमिल्ने ।  ब्याज हकमा अन्य र ऋणीहरुले पाए सरह्को सुविधा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्द बन एउटा व्यापारी संस्था भएकोले ऋणी र बैंक बीचको समजदारीबाट मात्र ब्याज मिनाहा वा घटी कायम गर्न सकिने पारिपाटी देखिएकोले पुनरावेदकले यसलाई अधिकारको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने।  बैंकबाट लिएको ऋण साँवा र ब्याज सेमत पुनरावेदकले नबुझएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ती लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रकृया अनुसार लिलामी सुचना प्रकाशित गरेको बिपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था बिद्दमान नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ।

 एकतर्फी रुप मा कार्वाही चलेको विषयलाई मुद्धा मामिला सरह मणी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको, माल पोत ऐन , २०३४ बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको , त्यसरी हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको निर्णयमा अधिकार छेत्रात्मक त्रुटी देखिदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैल्सला उल्टी भै पुनरावेदन खारेज हुने ।

 लागु औषध वरामद भएको वरामदी मुचुल्कामा प्रतिवादी रोहवर्मा बसेको र उक्त मुचुल्कामा गरेको सही हस्ताक्षर आफ्नो होइन भन्न नसकेको अवस्थामा रोहवर मा बसेको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  प्रतिवादिबाट २१० ओटा टिडिजेसिक व्रुपिनोरफिन इन्जेक्सन वरामद भएको हुँदा त्यत्रो मात्रामा वरामदी समान अरु कारणबाट लिई हिंडेको हो भनी भन्न सक्ने अवस्था मिसिलबाट नदेखिनुका साथै निज बाट बरामद भएको लागु औषध टिडिजेसिकलाई National Forensic Science Laboratory बाट परिक्षण गरी मिती २०५२।५।२८ मा प्राप्त प्रतिवेदनमा त्यस्तो इन्जेक्सन परीक्षण गर्ने प्रविधी नभएको भन्ने उल्लेख गरे पनि विषेशज्ञको रायमा AS mentioned in the label Sample Contains narcotic drug Buprenorphine उल्लेख भएको तथा बरामदी लागु औषध को सेम्पल लेवलमा लेखिएको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्तामा उक्त पदार्थ लागु औषध टि डि जेसिक होइन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

 निवेदकको पहिलेको शैक्षिक योग्यतामा उल्लेख बह्एको जन्म मिती लाई नै निज को वास्तविक जन्म मिती कायम हुने गरी निज को नागरिकता को प्रमाणपत्र उल्लेखित उमेर निरोगिताको प्रमाणपत्र र निज आँफैले भरेको सिटरोल समेतले समर्थन गरिरहेको अवस्था मा निज ले उमेर को हद बाट सेवाबाट अवकाश पाउने मिति नजिक भैरहेको अवस्थामा पेश गरेको संशोधित जन्म मिती लाई मान्यता नदिने कार्य लाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।  निवेदकले मौका मा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र को आधार मा उमेर को गणना गरी ५८ वर्ष उमेर पुरा भएपछी उमेर्को हद को कारणले दिएको अनिवार्य अवकाश लाई कानुन विपरित भन्न् मिल्ने नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

 मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्शन भएको लिखित वदर गराउने सम्वन्धमा दानवकस को २ नं ले गरेको व्यवस्था वाहेक अन्य अवस्थामा रजिष्ट्शन भएको लिखित माल पोत कार्यालयले व दर गर्न सक्ने अवस्था नरहेने ।  धर्मपुत्र राख्नेलाई खान लाउन दिएको ,नदिएको,घर को सम्पत्ती दुरुपयोग गरे नगरेको ,शारिरीक वा मानसिक यातना जस्ता कुरा गरे नगरेको भन्ने विषय प्रमाण बुझी मुद्धाको रोहवाट निरोपण हुने विषय भएकोले माल पोत कार्यालयको छेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन न आउने ।  माल पोत कार्यालयले धर्मपुत्र लिखित व दर हुने ठहर्या एको ०५५।२।२१ को निर्णयमा अधिकार छेत्रात्मक त्रुटी भएको आधारमा so ओ निर्णय व दर हुने ठहर्यामएको पुनरावेदन अदालत फैसला मनासिव देखिदा स दर हुने ।

 प्रतिवादिले रितपुर्वक वण्डा गरेको नभई घरसारमा वाडँफाडँ गरी लिएको र पछी उखडामा कमाएको जग्गा आ -आफ्नो नाँउ दर्ता गरी निजि आर्जनको भएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरका हकमा रित पुर्वक वण्डा पत्र पारीत नभएको एकाबाबु को दुई भाई छोराहरु विच अंशवण्डा भैसकेको छ भन्ने सकिने स्थीति नदेखिने  वादी प्रतिवादी दुवै नाँउमा भुमी सम्बन्धी अनुसुची फाराम १ नं तथा ७ नं फारम हरु अलग अलग भरी छुट्टै बस्दै आएको भन्ने सम्वन्धमा जग्गाको विवरण भरी एकै परिवारका २ व्यक्त्तिले अलग अलग पेश गर्दैमा अंशवण्डा भैसकेको भन्न सकिने स्थिती नहुने ।  कानुन बमोजिम वरावर हक हिस्सा अंश कायम हुने दाजु भाई विचमा देखिएको असमान जग्गादर्ताको अवस्था देखिदा वादी प्रतिवादी बीच अंश वण्डा भएको र वादीले अंश हक छुट्टी सकेको भन्न सकिने अवस्था नहुने ।

 परिक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादीत रुप मा सन्चालन गर्न हरेक जिल्लामा गठन गरिने नियम ३६ (१) को परीक्ष समान्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा परिक्षा केन्द्र तोक्न परीक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले तोके बमोजिम काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो समन्वय समितिलाई यो यस प्रकारको अधिकार समितिलाई रहे भएको वा मन्त्रालयबाट तोकी आए बमोजिम भए गरिएको भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय ,बाराबाट पेश भएको लिखीत जवाफमा उल्लेख गर्न नसकेबाट पनि उक्त समितिको मिती २०५६।९।२२ को निवेदीकको परिक्षा फाराम्हरु रद्द गर्ने गरेको निर्णय अधिकार प्राप्त समितिले गरेको नदिखिने ।  शिक्षा नियमावली ,२।४९ को नियम ३६ (१) बमोजिम परिक्षा समन्वय समितिको कार्य माध्यमिक परिक्षा व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा सन्चालन गर्ने तोकिएकोमा निवेदिकाहरु मकवानपुरबाट वसाई सरी बारामा आई परिक्षा दिई सकेपछी परिक्षाको नतिजा मुलतवीमा राखेको देखियो। परिक्षा सन्चालन गर्ने उक्त समितिको २०५६।९।२२ को निर्णयबाट भाईसकेको परिक्षाको नतिजा मुलतवी गर्ने निर्णय गरेको वेरितको देखिदा वदर हुने ।

 स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन , २०५५ को दफा १३५ मा भएको व्यवस्थाको आडमा बोलाईने नगर परिषद् को विशेष बैठक बोलाउनबाट नगत प्रमुख पन्छिन मिल्ने अवस्था देखिदैन । विशेष बैठक खास बिषयको छलफलको लागि बोलाईने र कानुन बमोजिम अनुरोध भएको मितिले ३० दिन भित्र मा बोलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्था स्वविवेकिय व्यवस्था नभै वाध्यात्मक व्यवस्था हो। यस्तो विशेष अवस्थामा बोलाइने बैठक सो व्यवस्थाले रोक्न मिल्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

 सामाजिक लोकलज्जाबाट बच्ने अभिप्रायले प्रतिवादिले आफु गर्भवती भएको कुरा माईती तर्फ आमालाई पनि नबताएको,अरु कसैलाई पनि थाहा नहुने गरी बच्चा जन्माएको , जिवित बच्चालाई मारेको र मारी सकेपछी म्रितक लाशलाई कपडाले पोको पारी घर देखी तल वारीमा लागि लाशलाई लुकाउने समेतको कार्य गर्दा अरुले थाहा नपाउने गरी गरेको भन्ने समेटा तथ्यगत अवसाथा प्रतिवादिको वयान व्यहोराबाट देखिदा आरोपित कसुर निजले गरेको कुरा शंकारहित किसिमले पुष्टी हुन आउने ।  प्रतिवादीको उमेर , वारदात्को प्रक्रिती र सामाजिक लोकलज्जाबाट वच्न गरेको भन्ने कारणबाट सजाय तोक्दा चर्को हुने भनी अ वं १८८ नं बमोजिम ५ (पाँच )वर्ष कैदको सजाय गर्न उपयुक्त हुने भन्ने राय सम्बन्धमा विचार गर्दा,प्रतिवादी सम्झना लामिछाने ढकाल निज को उमेर ,घतनको प्रिष्ठभुमी र सामाजिक परिवेश समेतको आधारमा सो ५ (पाँच ) वर्ष कैद सजाय पनि चर्को हुने देखिदा निज हालसम्म थुनामा रहेको अवधी १।७।११ (एक वर्ष सात महिना एघार दिन ) कैदको सजाय गर्द पनि न्यायको मक् सद पुरा हुने हुँदा सो अनुसार कैद्को सजाय हुने गरी साधक सदर हुने ।

 एकाको भागमा परेको अन्य प्रमाणबाट देखिन्छ भने त्यस्तो जग्गा अर्कै अंशियारको नाम मा दर्ता रहन गएकोमा कानुन बमोजिमको लिखित वेगर दर्तावालाको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको मेरो अंश भागको जग्गा प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गरेको भन्ने दावी रहेको र अंश भागको जग्गा होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर नभएको अवस्था विद्दमान रहेको प्रस्तुत मुद्धामा वादी दावी हद्म्याद्को आधारमा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत , राजविराजको फैसला वदर हुने ।

 प्रमाण ऐन ,२०३१ को दफा १८ मा कुनै आमा घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको तहकिकात वाव जांच बुझको सिल्सिलामा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तयार भएको कुनै लिखितमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्ती साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अदालतबाट जारी भएको म्याद अनुसार अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो व्यहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गर्न नसकेको अवस्थामा जाहेरी दर्खास्तको व्यहोरा तथा अनुसन्धान अधिकारि समक्ष कागज गर्ने टिप्पणी प्रसाद निरौला समेटा को कागजको व्यहोरालाई उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमाण मा लिन नमिल्ने ।  प्रतिवादिले मर्ने सम्मको मनसयइवी रखी छुरी हानेको र अन्य व्यक्तिहरुको अवरोधको करण मार्न भने नपाएको भन्ने अवस्थाको पुष्टी हुन सकेको भन्न नमिल्ने । त्यसैले मार्ने सम्मको काम गरी सकेको भन्ने अवस्था नदेखिदा ज्यान सम्बन्धीको १५ नं आकर्षित नहुने ।

 सानुकाजी खड्गीले निज को आमा पूर्ण कुमारीको नाम को २ नं ब्रम्हायणी साविक न् नं २५८ को रसिद भिडाई जग्गा दर्ता गरै सकेको अवस्था म पुन: सोही रसिद देखाई आफ्नो बाबुको नाम पूर्ण कुमार भएको भनी झुठ्ठा व्यहोरा लेखाई दुषित तरिकाबाट बिपक्षी वादिको हक भोग मा रहेको विवादित कि नं ५ को जग्गा आफ्नो नाम मा दर्ता गरएको प्रत्यक्षत: देखिन आएको छ । त्यस्तो दुषित दर्तालाई मान्यता दिन कानुनत: स्वत: नमिल्ने र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको आधारमा समेटा दुषित दर्ता बदर गराउन हक भोग चलन समेत भएका व्यक्तिका विरुद्ध हद म्याद बाधक नहुने देखिएकोले वादी दावी बमोजिम जग्गा प्रतिवादी नाममा भएको दर्ता बदर हुने ठहर्यावएको सुरु इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत फैसलामा त्रुटी नदेखिने ।