प्रतिवादीले मृतकलाई लक्ष्य गरी मुङ्ग्रो प्रहार गरेको नभए पनि मृतकका छोरा राजिनलाई ठिक पार्ने मनसाय लिई कम्मरमा छुरी बाँधी हातमा मुङ्ग्रो लिई गएको र राजिनलाई हान्ने मनसायले मुङ्ग्रो प्रहार गरेकोमा मृतकलाई लाग्न गएको भन्ने निज प्रतिवादीको बयानबाटै खुल्न आएबाट प्रतिवादी दलबहादुरले राजिन वि.क.लाई मार्ने मनसाय लिई वारदातस्थलमा गएकोमा राजिनलाई प्रहार गरेको मुङ्ग्रोले बिचमा छुट्याउन आएका आसबहादुरलाई लागेर मृत्यु हुन गएकोसम्म देखिन्छ । राजिन र दलबहादुरको बिचमा आसबहादुर नआएका भए सो मुङ्ग्रोको प्रहारबाट राजिनको मृत्यु हुने अवस्था देखिएकाले त्यहाँ प्रतिवादीको आपराधिक मनसाय थिएन भन्न सकिने अवस्था पनि नदेखिने । एउटालाई लक्षित गरी प्रहार गर्दा अर्को व्यक्तिलाई लाग्न गई मृत्यु हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मनसाय तत्त्वको अभाव रहेको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यस्तोलाई सरेको मनसायबाट भएको आपराधिक कार्य मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी दाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीको हो । वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबी पुष्टि गर्नु पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपर कसुर गरेको भनी लेख्ने लेखाउने जाहेरवालाहरू ती आफ्ना साक्षीलाई बकपत्र गराई दाबी खम्बिर गर्न नसकेको अन्य शङ्कारहित सबुद प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको देखिँदा प्रतिवादीलाई सफाई दिएको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.४)

फैसला कार्यान्वयनको कारणबाट होस् वा अंशबन्डा भएर होस् निवेदक सहजरामले पाउने भनेको दुई भागको एक भागमात्र हो । अतः तहसिलदारको पछिल्लो आदेशबाट निवेदक सहजरामलाई कुनै मर्का परेको छैन । रिट अधिकारक्षेत्रको स्रोत समन्याय हो । प्रत्येक कानूनी त्रुटिमा यो आदेश आफसेआफ जारी हुँदैन । निवेदकलाई कुनै अन्याय नै नपरेको अवस्थामा यो कानूनको रित नपुगेको यस्तो त्रुटि भएको भनी निवेदन दिने हकदैया निवेदकसँग नहुने ।

कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अदालतले त्यसरी कैदबापत रूपैयाँ लिई छोडिदिन सक्ने नै देखिने ।

लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिखत बदर गराई पाउन १ वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने देखिन्छ भने लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन भन्ने अर्थ गरी २ वर्षको अवधि नघाई जहिलेसुकै मुद्दा दायर गर्न सक्ने देखिँदैन । आफ्नो समेत हक लाग्ने जग्गा सगोलका हकवालाले बिक्री गरेकोमा तहतह बिक्री भैसकेपछि नालेस गर्ने उल्लिखित हदम्याद नाघेपछि मात्र नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधारमा जहिलेसुकै उल्लिखित जग्गाहरूको लिखत बदर गराई माग्न पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सुरक्षित गरेको देखिन नआउने । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा मात्र प्रस्तुत २ वर्षको हदम्याद लाग्न सक्ने हो भने अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं. अनुसार हदम्याद नलेखिएको कुरामा मात्र जहिलेसुकै नालिस दिन सकिने हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि जहिलेसुकै नालिस दिन पाउने छुट ३६ नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थाले गरेको हैन । प्रस्तुत विवादमा लेनदेन व्यवहारको महलमा प्रस्ट हदम्यादको व्यवस्था गरिरहेकोमा हदम्याद नघाई अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं. बमोजिम भनी हदम्याद नघाई नालिस दिन पाउने देखिँदैन । अत: आफ्नो हक पुग्ने कुरामा म्यादभित्र नालेस गरी कायम गराउन सक्नु पर्नेमा सो नगरी म्याद नघाई फिराद पर्न आएको देखिई सुरू फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी नै खारेज हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ।

जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा कहीँकतै पनि “फैसला अन्तिम भएको मितिले” भन्ने नभई “हक छुट्टिई अन्तिम किनारा भएका मितिले” भन्ने उल्लेख भएको र अंश मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार बन्डा छुट्ट्‌याई दा.खा. दर्ता गर्ने गरी लगत कट्टाको आदेश मिति २०६४।१।६ मा मात्र भएकोले हक छुट्टिने कार्यले मिति २०६४।१।६ मा मात्र पूर्णता पाएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा बन्डा छुट्याउने, दाखिलखारेज गर्नेलगायतका कार्य हक बेहक छुट्याउने कुरासित सम्बन्धित नभई अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनको पाटो भएकोले अंश मुद्दाबाट हकबेहक छुट्टिने कुरामा अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मिति नै मुद्दाको अन्तिम किनारा मिति मान्नुपर्ने हुन्छ । अत: बन्डा छुट्ट्‌याई दा.खा. दर्ता गर्ने गरी आदेश भएको मिति अन्तिम किनारा मिति हो भन्ने पुनरावेदन जिकिरसित पनि सहमत हुन नसकिनुका साथै बाली भराइ पाउने हदम्याद नै गुजारी फिराद पर्न आएको र प्रत्यर्थी प्रतिवादीले एकलौटीरूपमा बाली खाएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले गुजार्न नसकेको अवस्थामा वादीदाबी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

कुनै पनि सर्तमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाई अपहरण गरी बन्धक बनाउने कार्यलाई स्वाभाविक भनी अर्थ गर्न सकिँदैन । व्यक्तिहरू बिच एकआपसमा लेनदेन गरिएको रकम असुल गर्नको लागि कानूनले विभिन्न उपाय निर्धारण गरेको नै छ । पीडितलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाउनुको सट्टा कानूनबमोजिमका निर्धारित उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफूले लिनुपर्ने भनिएको रकम उठाउनका लागि पीडित जाहेरवालालाई बन्धक बनाएको देखिँदा अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको २ नं. विपरीतको कसुर गरेको देखिन आउने । पीडितको दाजु वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न रहेकोले निजसँग यी प्रतिवादीहरू मध्ये बाबुराम थारू र रूद्रनारायण थारूले वैदेशिक रोजगारको लागि रकम लिनुदिनु गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिनुका साथै रकमको लिनुदिनु गरेको यी पीडितसँग नभई निजको दाजुसँग भएको तर अनाहकमा पीडितलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक लिने कार्य गरेको देखिएको तथा यिनै प्रतिवादीहरू र जाहेरवाला बिच पक्ष विपक्ष भई चलेको ठगी मुद्दामा ठगी गरेको ठहरी फैसलासमेत भइसकेको अवस्था हुँदा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिँदा लिएको आधारसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.४)

हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिमध्ये मिति २०६९।३।१८ देखि २०६९।७।३ सम्मको अवधि कैद लगत ठेक्दा गणना गरेको देखिएन । फैसलाबमोजिम कैद ठेक्दा थुनामा बसेको अवधिसमेत त्यसमा समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अवधिलाई डाँका उद्योग मुद्दामा लागेको कैद ठेकिँदा सो थुनामा बसेको अवधि समायोजन भएको देखिएन । एउटै व्यक्ति विरूद्ध एउटै वारदातबाट दुई छुट्टाछुट्टै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा चली सजाय भएकोमा ती दुईमध्ये कुनै मुद्दाबाट भएको कैदको लगत ठेक्दा तीमध्ये जुनसुकै मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको रहेछ भने पनि सो थुनामा बसेको अवधिसमेत समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई डाँका उद्योग मुद्दाबाट कैद ठेकिँदा हातहतियार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधि समायोजन नगरेको देखिँदा उक्त ठेकिएको कैद लगत त्रुटिपूर्ण भएको देखियो । यसर्थ काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट डाँका उद्योग मुद्दामा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिम मिति २०६९/३/१८ देखि मिति २०६९/१०/२१ सम्मको करिब ७ महिना ४ दिन बढी कैदमा बस्नु पर्नेगरी भएको कैद हिसाब एवम्‌ ठेकिएको कैद लगतसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

फौजदारी न्यायको मूल उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त, कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई उपचार रहेकोले फौजदारी कानूनलाई त झन् बाहेक गर्न मिल्दैन । फौजदारी न्याय र फौजदारी कानून धेरै सशक्त हुन्छन् । अरू ऐन कानूनले स्पष्ट तवरले बाहेक नगरेसम्म सभ्य मुलुक र न्यायको मान्य सिद्धान्तले राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने प्रकृतिको सार्वजनिक सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य आदिको उल्लङ्घनको विषयमा कसुरदारलाई निरूत्साहन गर्नसमेतका लागि फौजदारी न्याय र फौजदारी कानूनको overriding effect हुन्छ । अतः चेक अनादर र बक्यौता रकमको विषयलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ आदिले समेटेकोले ठगीमा जाहेरी लिन र अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर मान्दा राज्य र कानून असहाय हुन पुग्ने ।

पैठारी गरिएको कुनै माल वा वस्तुको धनीबाट पेस भएको कारोबार मूल्य “वास्तविक कारोबार मूल्य कायम गर्ने पद्धति” सँग मेल नखाने भएमा भन्सार अधिकृतले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिई पैठारी गरिएको माल वा वस्तुको अभिलेख मूल्य, मूल्यसूची वा सोही प्रकारको माल वा वस्तुको मूल्यको आधारमा त्यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य कायम गरी भन्सार महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ को उपदफा (४) ले गरेको देखिने ।

करारको अवधि हेर्दा करारको दफा ७ ले नै करारको पक्ष, प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको बिचको करारीय दायित्व प्रत्यर्थी वादीले करारबमोजिमको रकम भुक्तानी नपाएसम्म कायम गरेको देखिएको छ । सोही दफा ७ मा त्यस्तो भुक्तानी करारको दफा ३ मा उल्लिखित रकम भुक्तानी नपाएसम्म करार सम्झौताको म्याद कायम रहने उल्लेख गरेको पाइन्छ । करारको दफा १, २, ३ ले रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा क्रमबद्ध सिलसिला तोकेको छ जसमा प्रथमतः प्रतिवादीले करारमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम रू. १६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने सोमध्ये कागज भएको मितिले दश दिनभित्र १० लाख र १० लाख तिरेको मितिले ९० दिनभित्र बाँकी ६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै दफा ७ ले रकम बुझाउने सम्झौताको म्याद दफा ३ बमोजिम वादीले भुक्तानी प्राप्त गरेका मितिले समाप्त हुने भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा करारमा रकम किस्तामा बुझाउने उल्लेख भएकोमा १० लाख बुझाउने म्याद र दफा ३ बमोजिम ६,६२,०००।– बुझाउने म्याद अलगअलग कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।

गलत कार्य एउटाले गर्ने तर त्यसको भागिदार अर्को हुने हुन सक्दैन । गलत कार्य जसले गर्छ त्यसैले नै आफूले गरेको कार्यबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी तिर्नु बुझाउनु पनि दायित्व हुन्छ । नियुक्ति गरेकै कारणले नियुक्त कुनै कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम त्यस्तो कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गरेकै नाताले त्यस्तो समितिको सिफारिसमा कुनै कर्मचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पुग्न गएको हानि नोक्सानीको दायित्व पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा लिनुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम गर्ने वा सो काम घटना वा अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देख्ने वा थाहा पाउने वा सो काम घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा १८ मा कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा भएको तहकिकात वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तयार भएको कुनै लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो व्यक्त गर्ने व्यक्ति साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेमा प्रमाणमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत घटनाबाट पीडित जाहेरवालीहरूले मौकामा दिएको जाहेरी व्यहोरालाई पुष्टि गर्दै अदालतमा आई बकपत्र गरी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबीलाई समर्थन गरेको देखिएकाले पीडित जाहेरवालीहरूले व्यक्त गरेको तथ्यलाई अदालतले ठोस प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आएको अवस्थामा यी प्रतिवादीसमेतको मिलोमतोमा पीडित जाहेरवालीहरूलाई बेच्नको उद्देश्यले नै लैजान लागेको देखिएकाले प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।

रिट निवेदकले बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिन जाँदा नै बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले दफा १८ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोजिम चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सानी पारेकोउपर क्षतिपूर्तिको लागि उजुर गर्नु पर्दा पुनरावेदन अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा फिराद दिन गएको देखिएकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा जिल्ला अदालतबाट भएको दरपिठ आदेश कानूनसम्मत देखिन आउने ।

निवेदकको नाममा २० वर्षभन्दा अघिदेखि दर्ता रहेको हक भोग र दर्ताको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व दर्तावाला यी रिट निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिई झिकाई बुझी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निवेदकको नामको दर्ता बदर गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रहेको देखिन आउने । वस्तुतः जसको हक हित विरूद्ध निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने भन्ने सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गरी भएका निर्णयहरू बदरभागी हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गरिएको देखिएकाले उक्त निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आउने ।

वस्तुतः रिट निवेदकलाई प्रतिष्ठानले दिएको नियुक्ति पत्रमा नै ६ महिना परीक्षणकालको अवधि सन्तोषजनक भएमा रिट निवेदकको पद स्वतः स्थायी कर्मचारी हुने भन्ने उल्लेख भएको र निजलाई प्रतिष्ठानले पटक पटक बढुवा गरी सञ्चयकोषसमेत कट्टा गरिएको सन्दर्भमा सो नियुक्ति पत्रको शिरमा “करार” भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको आधारमा रिट निवेदक करारमा नियुक्त कर्मचारी भएको भन्न मिल्ने भएन । रिट निवेदक करारमा नियुक्त कर्मचारी नभई विपक्षी प्रतिष्ठानको स्थायी कर्मचारी भएको देखिएको पृष्ठभूमिमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पर्दा श्रम ऐन, २०४८ को कानूनी प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन आउने ।

संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था निरपेक्ष मौलिक हक नभई कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम त्यसको प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने हक भएकोले कानूनबमोजिम सार्वजनिक सूचनाको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको दुरूपयोग हुने गरी वा जथाभावी वा आफूखुसीरूपले प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै कुराको दुरूपयोग हुन्छ भने त्यसले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाको दुरूपयोग भएमा त्यसले पनि समाजको विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुँदा यसको दुरूपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहन नसक्ने ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ अन्तर्गत मतदानको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको देखिँदैन । तर पनि मतदानको अधिकार राजनीतिक अधिकार भएकोले यो अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार भएको कुरामा विवाद रहँदैन । संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्थाबाट पनि गैर नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहे भएको देखिन नआएकोले गैर नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन निवेदन दिने लगायतका प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने देखिन आउँदैन । त्यस्तो अधिकार नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउने ।

जबरजस्ती करणीको अपराध र जबरजस्ती करणीको उद्योगका बिचमा कस्तो भिन्नता रहने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सामान्यतयाः कुनै पुरूष व्यक्तिले महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई जोर जबरजस्ती गरी निजको पुरूष जननेन्द्रिय महिलाको योनिमा प्रवेश गराई यौन सन्तुष्टी लिने कार्य जबरजस्ती करणीको अपराधजन्य कार्य हो । उक्त अपराधमा अपराधकर्ताले यौन तृष्णा मेटाउने मनसाय राखी पीडित महिलाको मन्जुरीबेगर जबरजस्तीपूर्वक आफ्नो लिङ्ग महिलाको योनिमा प्रवेश गराई यौन सन्तुष्टी लिएको हुन्छ । यसप्रकार जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छः जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरीको अभाव । ती तत्त्वहरूको अभावमा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन सक्दैन । पीडितको मन्जुरीमा वा आपसी सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणीको अपराध मानिँदैन । तर उक्त मान्यताका केही अपवादहरू रहेका छन्, जस्तैः पीडित व्यक्ति नाबालिका भएको अवस्थामा उक्त मान्यता लागू हुन सक्दैन । पीडित नाबालिका भएको अवस्थामा दुई पक्षको आपसी सहमति र मन्जुरीमा करणी लिनु दिनु गरेको भए पनि त्यस्तो करणीलाई जबरजस्ती करणी नै मानिन्छ र कर्ताले जबरजस्ती करणीकै दायित्व बहन गर्नु पर्दछ । पीडित नाबालिकाको मस्तिष्क पूर्णरूपमा विकसित भैनसकेको हुनाले नाबालिकाले स्वतन्त्ररूपमा त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिमाणसमेत मनन गरी मन्जुरी वा सहमति जनाउन नसक्ने भएकोले त्यस्ता अवस्थाका पीडित व्यक्तिले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमानिने सर्वस्वीकृत मान्यता रहिआएको छ । त्यस्तै डर, धाक, धम्की, अनुचित प्रभावमा पारी वा जोरजुलम गरी लिएको सहमतिलाई पनि सहमति नमानिने ।