 मृतक दलवहादुर गुरुङ्ग र प्रतिवादी भरत वहादुर जिमी वन्दुक लिई संगसगै शिकार खेल्न गएको भन्ने कुरा किटानी जाहेरी मौकाको कागज गर्ने लोकनाथ कोइरालाको वकपत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ । बन्दुक बोकी दुई जना व्यक्ति सिकार खेल्न भएकोमा प्रतिवादी मात्र फर्कि आएका र मृतकलाई खोजतलास गर्दा लाश फेला परेको देखिन्छ । राति सम्म मृतक फर्की नआएबाट निज प्रतिवादीलाई सोध्न जादाँ प्रतिवादी नाउँ छाडी बेपत्ता भई सकेको देखिन्छ भने अदालतबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित भएर आफ्नो अभियोगबाट सफाई लिन सकेको देखिंदैन । श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्ती पत्रबाट निज प्रतिवादीले अदालतबाट जारी भएको म्याद समेत पाए पश्चात पनि निज प्रतिवादी फरारै रही बसेको समेत अवस्था स्थितिमा मृतकको मृत्यु निज प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । अतः पुनरावेदन अदालत धनकुटाले निज प्रतिवादी भरत बहादुर जिमीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (१) नं. अनुसार सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहर्या१एको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं १९)

 जुजुकाजि प्रजापतिले मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा दिएको निवेदन मै ०४८।८।१ मा थाहा पाएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा ६ महिनाको अवधि भित्रै थाहा पाएको भन्ने नभई उक्त ६ महिनाको अवधि नाघी थाहा पाएको भन्ने देखिन आएबाट ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको म्याद भित्र थाहा पाएको भनि मान्न मिलेन । ६ महिनाको अवधि नाघेपछि थाहा पाएको भन्ने अवसथामा प्रस्तुत निवेदन लाग्न सक्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा जुजुकाजी प्रजापतिले निखनी लिन पाउने ठहर्यानएको शुरु मालपोत कार्यलय काठमाण्डौको मिति ०४९।३।३० को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५०।१०।१५ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा वदर हुने । (प्र.नं ११)

 तायदाती फांटवारी पेश गर्दाका अवस्था सम्म प्रतिवादीका नाउँमा कायमै नरहेको हालको दावीको कि. नं. २१३ र २१५ को जग्गा त्यस वखत तायदाती फांटवारीमा उल्लेख गरी दिन सक्ने अवस्था रहेको समेत नदेखिंदा अंश चलन मुद्दामा फैसला भए पश्चात प्रतिवादीले हक प्राप्त गरेको जग्गामा दपोट गरे भन्ने वादीको दावी पुग्न सक्ने नदेखिंने । (प्र. नं. १४)

 मुलुकी ऐन अंश वण्डाको महलको १८ नं. मा मिति २०३४।९।२७ मा भएको संशोधन पश्चालतको उक्त संशोधन हुनु भन्दा अगावै प्राप्त गरेको वक्स पत्रको सम्पत्ति तत्काल प्रचलीत अंश वण्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टी संगै बसेका अंशीयार छन भने अंशियारहरुले कामाएको धन र लागेको ऋण सवै अंशियरमा भाग लाग्छ । ऐन बमोजिम अंश गरी लिनु दिनु पर्छ अंश नभएपनि मानो छुट्टीई भिन्न बसेका वा खती उपती आफ्नो अफ्नो गरी आफ्नो हिस्सा सँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउमा भए पनि मानो छुट्टीई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन र लाएमो ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ । भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाईएबाट सगोलका अंशियार प्र. मध्येका राम सहोदरले वि. सं. १९७८।१।५ को वकस पत्र लगायत जुन सुकै स्रोतबाट पाएको सम्पत्ति भए पनि सगोलको वण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति भित्र पर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पुनरावेदक (प्रतिवादी) तुलसीलाल गुरुवाचार्य विरुद्ध मानिकलाल गुरुवाचर्य भएको अंश मुद्दामा (ने. का. प. २०४३, निर्णय नं. २८४० (पृष्ठ ८६१)) यस अदालत पुर्ण इजलासबाट एक सगोमा रहे बसेको अवस्थामा एका सगोलका कुनै अंशियारले आर्जन गरेको सम्पत्ति (तत्कालीन) अंश वण्डको १८ नं. ले सगोको सम्पत्ति मान्नु पर्ने भनी मिति ०४३।९।१८।६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादीत भई रहेको देखिंदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले वण्डा गर्नु नपर्ने भनी जिकिर लिएको विवदीत सम्पत्ति मानो छुट्टीई भिन्न हुनु अघि यि वादी प्रतिवादी एका सगोमा रहे बसेको अवस्थामा प्राप्त गरेको देखिंदा निजी आर्जनको भई वण्डा नलाग्ने भन्ने पुनरावेदन कथन सँग सहमत हुन नसकिने । (प्र. नं. १२)

 दैवी परी वाली नास भएमा वा उव्जा हुन नसकेमा वाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहितको) दफा २९ (१) ले र सो अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कुत समेत भराई दिन सक्ने छ भन्ने उपदफा (३) ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिंदा वाली वांकी राख्ने मोहीको मोहियानी हक कायम रहनसक्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र. नं. १०)

 वादीलाई आफ्नो जग्गाको भोग गर्न दावीको जग्गा नभै नहुने त्यस्तो खास रुपबाट सन्धी सर्पन पर्ने भन्ने देखिन आउदैन । निकास बाटो र पानिको श्रोत समेत अलग अलग भएको देखिएको स्थितिमा केवल वादी प्रतिवादीको जग्गाको सांधसम्म जोडिएकोमा सन्धि सर्पन नै पर्या् भन्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादीले राजिनामा गरी लिएको जग्गा बादीको पुख्यौंली जग्गा भएको कारणबाट मात्र वादीले लिन खोजेको देखिन आउने भएबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्यानउनु पर्नेमा फिराद दावी बमोजिम हक सफा गर्ने गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको इन्साफ त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी भई वादी दावी नपुग्ने । (प्र. नं. १३)

 विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नेपालगन्ज वांके विघटन भइसकेको हुँदा म्याद तामेल नभएको तामेली प्रतिवेदनबात देखिएको र निवेदकहरुले विपक्षी बनाएको आयोग विघटन भईसकेको आधारमा निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी बनाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दिया विघटन भई सकेपनि त्यसले गर्नु पर्ने कार्य अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको छ, छैन ? र त्यसरी आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र दायित्व सुम्पीएको भए सो समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा विपक्षी आयोग विघटन भएको आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्यािएको पुनरावेदन अदातल नेपालगन्जको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । (प्र. नं. ७)

 विवादित जग्गामा वादीको भोग भए पनि दर्ता र हकको नाताले वादीको हक कायम नभए पछि सो जग्गालाई आफ्नू भनी दावी गर्न नमिल्नेमा जग्गाको हकाधिाकार कायम भएको जग्गावाला प्रतिवादीले जग्गामा खिचोला ठहर्याएएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ सम्म नमिलेको हुँदा उल्टी हुने । (प्र. नं. १३)

 मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १८ नं. मा अंश नभएपनि मानो छुट्टीई भिन्न बसेका वा रजिष्ट्रेशन नगरी खतिउपती आफ्नो अफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासंग मात्र राखि खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भएपनि मानो छुट्टीई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन, लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादी प्रतिवादी बीच २०४३ सालमा मानो छुट्टीई भिन्न भएको र २०४६।३।१ र २०४६।२।१७ मा कि. नं. १५० समेत जग्गा राजिनामाबाट प्राप्त गरेको देखिंदा विवादीत जग्गाहरु अंशवण्डा लाग्ने हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिंदा, मिति २०४६।३।१२ को पारित वण्डापत्र लिखत वदर नहुने ठहर्यावएको पु. वे. अ. जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र. नं. १२)

 सर्वसाधारण जनताको हितकोलागि स्थापित संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिने कार्य पनि सर्वसाधारणकै हितका लागि हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाको घर कम्पाउण्डमा पर्ने देखिएको निवेदकको कि. नं. २१, २२ को घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अधिग्रहण गरी प्राप्त गराई दिने कार्य संविधान र कानूनको व्यवस्था विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । भक्तपुर नगरपालिका र श्री ५ को सरकारको निर्णयले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गरी गराई भक्तपुर नगरपालिकालाई प्राप्त गराई दिने कानून सम्मत कायबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्या एको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२)

 निवेदकबाट आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक अधिकार हनन भएको भनी संविधान वा कानून द्वारा निर्धारित माग अवलम्बन नगरी कानून वाहीरको कारवाही र उपचार तर्फ लागेको देखिन आउछ । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ मा समेत असाधारण उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै कानून र संविधानद्वारा प्रदत्त सो उपचारको वेवास्था गरी अन्यत्र कारवाहीको लागि समय व्यतित गरेकोलाई विलम्वको मानसिव कारण मान्न नमिल्ने । (प्र. नं. ८)

 चोरी भएका सामानहरु प्रतिवादीहरु संगबाट बरावमद नभई अन्यत्र ठाउँबाट बरामद भएको देखिन्छ । चारीका सामान मिति २०४८।९।२६ मा वरामद भएको भन्ने वरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ भने प्रतिवादीहरु प्रहरी समक्ष २०४८।९।२८ मा सावित भएकोबाट उक्त साविति वरामदी मुचुल्काबाट पुष्टि भएको मान्न नमिल्ने ।

 गर्धन जस्तो संवेदनशील अंगमा खुकुरी प्रहार गरी काटेकोले प्रतिवादी उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिमको सजायको मागदावी गरी अभियोग पत्र दायर गरिएकोमा प्रतिवादीले अदालत समेतमा बयान गर्दा आफूले मार्ने नै नियतले खुकुरी प्रहार गरेको होइन भनी इन्कारी गरेकोले स्वयं जाहेरवालाले पनि वकपत्र गर्दा मार्ने नै उद्देश्यले खुकरी प्रकार गरेको हो भनी निश्चित रुपमा भन्न नसकेको । वारदातको रुपबाट प्रतिवादीले पिडितलाई मार्न नै चाहेको भए पुनः प्रहार गरी मार्न लाई कुनै वाधा अवरोध उत्पन्न नभएको साथै सर्जमिनका मानिसहरुले अदालतमा आई वकपत्र गर्दा ज्यान मार्ने उद्देश्य प्रतिवादी नभएको भनी गरेको वकपत्र समेतबाट ज्यान मार्ने नियतले मर्ने सम्मको कार्य गरि सकेको भन्ने प्रमाण पुग्न नआउने । (प्र. नं. १५)

 अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्ने वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हित विपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलाम अर्को कुनै कानूनी राय प्रकाट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने । (प्र. नं. ११)

 मिति २०५४।५।६ मा जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ ले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ लाई निष्कृय गरिसकेको पाइन्छ । साथै सो संशोधित ऐन, २०५४ ले गा. वि. स. ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९, दफा ११ ग नागरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ९ दफा १२ ख र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद २ क को दफा ७ र दफा १२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि उम्मेरदवार हुन अन्य योग्यताका साथै नेपाली नागरिक समेत भएको हुनु पर्ने गरी ऐन जारी भएको देखिन आएकोले साथै निवेदनमा मागको सम्बन्धमा अरु केही गरिरहनु नपर्ने । (प्र. नं. १५)

 प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले यस अदालतबाट एकपटक मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी निर्णय निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र १२ को व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइएकोले सो तर्फ हेर्दा यस अदालतबाट फैशला भएको मितिले २ वर्ष भित्र निवेदन परेको रहेछ भन्ने इन्साफ जाँच गर्नु पर्ने भए दोहोराई हेरिदिनु भन्ने भई आएको हुकुम प्रमांगीको व्यहोराबाट देखिन आउँछ । मिति ०४६।४।३१ को फैसला उपर ०४६।१२।१२ मा अर्थात २ वर्ष भित्र विन्तिपत्र परेको देखिंदा दोहोराई हेर्न नमिल्ने भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र. नं. २६)