 निवारक नजरवन्द भैसकेको कार्य रोक्ने होइन, त्यस्तो संभावित कार्य हुनबाट रोक्न जारी हुने हो तर यहाँ आतंककारी तथा विध्वशात्मक कार्य घटित भैसकेको देखिएको अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा होइन, कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ।  ६ महिना भन्दा बढी नजरवन्दमा राख्नु पर्ने भएमा पनि आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा ९(१) वमोजिम श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिएको भन्ने नदेखिंदा यसरी थुनामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजरवन्द आदेश कानून अनुरुप भएको मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६)  निवेदकहरुलाई पर्याप्त आधार र कारण विना कानूनको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नजरवन्द थुनामा राखेको देखिन आई निजहरुको थुना कानून बिपरीत हुँदा थुनावाट मुक्त गरिदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१७)

 कानून पालना गर्ने र कानून उल्लंघन गर्न नदिनु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कानूनी कर्तव्य हुने ।  विदेश पठाउँछु भनी रकम असुल गर्ने गैरकानूनी कार्य हुनुका साथै राष्ट्रसेवकको लागि पद अनुसारको आचरण विपरीतको फौजदारी अपराध समेत हुनसक्ने ।  प्रहरीको काम नागरिकको रक्षा गर्ने हो । नागरिकहरुसंग प्रहरीको जस्तो कानूनी अधिकार हुदैन । नागरिकहरुको विरुद्ध कसैले अपराधिक काम गरेमा त्यसरी अपराधिक कार्य गर्नेलाई पक्रि कानूनवमोजिम सजाय गर्न अभियोजन लगाई मुद्दा चलाउने अधिकारले प्रहरी सम्पन्न हुने ।  प्रहरीमा Enroll भएपछि प्रहरीले पाएको नियुक्तिपत्र सपथग्रहण र उर्दीको पोशाकले प्रहरीलाई ठूलो ताकत शक्ति र अधिकार सम्पन्न वनाउंछ । प्रहरीले पाएको त्यस्तो ताकत शक्ति र अधिकार साधारण नागरिकको संरक्षणको लागि हो । निवेदकले कानूनवमोजिम आफूले पाएको त्यस्तो अधिकार नागरिकको हक संरक्षणमा लगाउनुको वदला दुरुपयोग गरी नागरिकलाई हैरानी गर्ने निवेदकलाई पदमा वस्ने कुनै अधिकार नहुने ।  निवेदकलाई कानूनमा तोकिएको अख्तियारवालाबाट स्पष्टीकरण माग गरी सोमा निवेदक सावित भएको आधारमा कानूनको रीत पुर्याबई गरेको कारवाही मिलेकै देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.९)

 वादी प्रतिवादीले आआफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्र रुपमा विक्री व्यवहार गरेको देखिएवाट निजहरु एकासंगोलमै रहेका र अंशवण्डा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)  मुल पूर्खादेखि नै वण्डा गर्नुपर्ने प्रकृतिको सम्पत्ति नदेखिएको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै वसी छुट्टाछुट्टै भोग विक्री व्यवहारवाट प्राप्त सम्पत्तिलाई अवण्डा वा सगोलको मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६)  वादी प्रतिवादीवाट पेश भएको तायदाती विवरण र दर्ता श्रेस्ता समेतवाट दुवैपक्षका नाउंमा जग्गाहरु दर्ता रहेको देखिंदा त्यसवाट समेत यिनीहरु सम्पत्तिविहिनको अवस्थामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 वादीले पाउने गरी पठाइएको रकममा कानूनी हक अधिकार विना विपक्षीले कव्जा गरेको हुंदा सो रकममा हककायम गराई दिलाईभराई पाउँ भन्ने वादी दावी लेनदेन व्यवहारको महल अन्तरगतको विषय नहुंदा ऐ महलको ४० नं को हदम्याद आकर्षित हुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)  वादी मातृसंस्थाबाट हटेपनि निजले दावी गरेको रकम खर्च गरिने संस्थाको लक्ष्य पनि मातृसंस्थाकै समान देखिएको अवस्थामा वादी कुन हैसियतले जापान गएका थिए भन्ने कुराले मात्र सम्पादित काम निश्चित नहुने तथा कार्य परिणाम र प्रकृतिवाटै सम्बन्धित तथ्यको निरोपण र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुंदा पुनरावेदक वादीको उक्त रकममा हक नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।  रकम पठाउदाको समयमानै दाताको इरादा के हो ? सोअनुसार अर्थ निकाल्नु पर्दछ । पछिको व्यवहार र पत्राचारले खास अर्थ राख्न हुँदैन । एउटै विषयका सम्बन्धमा पहिले एउटा कुरा र पछि अर्को कुरा भन्दा तथ्यमा अनिश्चितता र अप्ठ्यारो स्थिती सिर्जना हुनजान्छ । यसकारणवाट आश्रमको खातामा आएको रकममा महिला आश्रमको समेत हक नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।  सम्झौता गर्दा वादी रुद्रलाल मुल्मी पक्ष रहेको र रकम पठाउदा महिला आश्रम रुद्रलाल मुल्मी समेत उल्लेखभै उक्त रकम आश्रमको खातामा जम्मा भएको देखिएको र रकम पठाउदा दुवैको नाम उल्लेख गरिएको अवस्थामा वादीदावीको रु.८६,७१,७२१।९४ मा वादीको मात्र हक लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२४)

 हकै नपुगेको जग्गा दाताले अरु व्यक्तिलाई हालैदेखिको वकसपत्र( को लिखत गरिदिएपनि सो लिखत बदरमा दावी गर्न वादीको हकदैया नपुग्ने । (प्रकरण नं. १३)  शेषपछिको बकसपत्रको लिखत दाताले चाहेमा आफ्नो जीवनकालभरी जहिलेसुकैपनि बदर गराउनसक्ने ।  शेषपछिको वकसपत्रमा उल्लेखित सम्पत्तिमा दाताको जीवन रहेसम्म पाउनेको हक प्राप्त हुनसक्ने अवस्था नभएकोले दाताले कुन समयमा शेषपछिको बकसपत्र बदर गराएको हो सो कुराले तात्विक असर नपार्ने । (प्रकरण नं. १४)  हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत तत्कालै क्रियाशील हुने भएकोले लेनदेन व्यवहारको २७ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समेत वादीले प्राप्त गरेको लिखत भन्दा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको लिखतले प्राथमिकता र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं.१५)

 मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ११० नं. वमोजिम तामेल भएको भन्ने जिकिर लिएतापनि सो म्याद वदर गराउनेतर्फ अ.वं. २०८ नं. बमोजिम कुनै प्रक्रिया नचलाई म्याद नबुझेको प्रतिवेदन पश्चात मात्र हकदावी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिंदा भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसारको कार्यविधि पुरा नभएको भनी भन्न नमिल्ने ।  निवेदकले नरमगरम नमिलेको सम्बन्धमा आधारयुक्त प्रमाण पेश गर्न नसकेवाट भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्यलाई कानून विपरीत भएको भन्न नमिल्ने ।  मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोही वीच वांडफाँड गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जग्गा वाँडफाँड गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई हुने । (प्रकरण नं.१५)

महिलाको अस्मितालाई सम्वेदनशिल रुपमा लिइने हाम्रो समाजमा आफ्नी छोरीलाई उनाउ व्यक्तिले जवर्जस्ती करणी गरेको भनी वावुले जाहेरी दर्खास्त दिएको तथ्यलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने । पहिले वारदात भएको वास्तविक तथ्यलाई जाहेर गरी घटनावाट पीडित एवं अन्य सम्वन्धित व्यक्तिहरुले वास्तविकता लेखाई दिएकोमा समयको अन्तरालमा सो घटनावाट आफ्नो परिवार र आफु माथि भएको सामाजीक वेइज्जती पीडा र दागलाई कम गर्नुपर्ने महसुस गरी अन्य किसिमका प्रलोभनमा पारी अदालतमा आई वकपत्र गर्दा आफ्नो पहिलेको भनाई विरुद्ध हुने गरी वकी लेखाई दिने प्रचलन पनि पाइने । जवर्जस्ती करणी जस्तो अपराधमा अन्य मुद्दामा जस्तो अंक गणितिय हिसाववाट हेर्नु भन्दा पनि नारीको अस्मितामा गम्भिर आँच आउने विषय भएकाले अदालतले संवेदनशिल रुपमा विचार गर्नुपर्ने । १३ वर्षकी पीडितले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा र नारी अस्मितामा आँच आउने गरी प्रतिवादी माथि जवर्जस्ती करणी गरेको भनी पोल्नुपर्ने कुनै कारण देखिन नआउंदा प्रतिवादीले जवर्जस्ती करणीको कसूरको उद्योग गरेको ठहराई जवर्जस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसार ३१/२ (साढे तीन वर्ष) कैद सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.२८)

 विवादको लिखतवाट सिर्जना भएको हक र दायित्व निजी योग्यताका आधारमा पूरा गर्नुपर्ने खालका नदेखिएको अवस्थामा स्वास्नी छोराले करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकीर कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२)  करारनामा नै रजिष्ट्रेशन गर्ने वारेमा कुनै शर्त उल्लेख नभएकोले सो करारनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन हुन अनिवार्य नदेखिंदा ६ महीना भित्र रजिष्ट्रेशन नगरि दिए सोही मितिवाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने भनी अर्थ गरी मुद्दा दोहोर्याेई हेर्ने निस्सा प्रदान हुंदा लिइएको आधारसंग सहमत हुन नसकिने ।  भनेका दिन लिखत पारित गरिदिने शर्त भएपछि सो अनुरुप पारित गर्न जुन दिन इन्कार गरिन्छ सोही दिनलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३)  विवादमा रहेको लिखतवाट पक्षहरु बीच कानूनी रुपवाट करारीय दायित्व सिर्जना भएको पाइएको र वादीको फिराद करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्यादभित्रै परेको देखिंदा लिखतका शर्तबमोजिम वादीका नाममा उक्त घर जग्गा प्रतिवादीहरुले रजिष्ट्रेशन पास गरि दिनुपर्ने। (प्रकरण नं.२५)

 सबै किसिमका सार्वजनिक सरोकारका विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)  कामदार आपूर्ति गर्ने मेनपावर कम्पनीको छनौट सम्बन्धमा कोरियाबाटनै निश्चित मापदण्डहरू निर्धारण भइआएका र सो मापदण्डहरू समेतलाई आधार लिएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त अव्हान गरी उत्कृष्ट देखिएका कम्पनीमध्ये कामदार आपूर्तिकर्ता कोरियाबाटनै विपक्षी मुनड्रप्स कम्पनीको छनौट भएको आधारमा निजलाई कामदार आपूर्ति गर्न इजाजत दिइएको विषयभित्र प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिटनिवेदनको विषयवस्तु यस अदालतबाट निरुपण हुने प्रकृतिको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१५)  रिटनिवेदनमा विवादको विषयको रूपमा रहेको कोरियामा माग भएको प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पठाउनेसम्बन्धी कामकारबाही सम्पन्न भइसकेको देखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)

 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुंदा जग्गाको स्वामित्वमानै असर पर्ने गरी निवेदकका नामको पोखरीको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वदर गर्न सक्ने अधिकार १ नं. नापी गोश्वारा तथा मालपोत कार्यालयलाई नभएको र सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.१४)  श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक पोखरीलाई दुषित तवरले आफ्नो नाममा दर्ता गराई कानूनी अस्तित्व शुन्य दर्ताको आधारमा रिट निवेदकको निवेदन दर्ता हुन आएको देखिएकोले हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.१५)

 निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा पाँचवर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भन्ने लोकसेवा आयोगको पत्र र निजामती कितावखानाबाट नोकरी जोडेको भए निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ बमेजिम अस्थाई काम गरी सो वापत जोडिएको नोकरीबाट पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानिने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबाट खुल्न आएको देखिंदा निवेदकले वढुवा पदस्थापना गरिपाऊँ भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१६)  निवेदक समेतले बढुवाको लागि दरखास्त दिएकोमा योग्यताक्रमको पाँचौ (अन्तिम) मा रहेका व्यक्तिले प्राप्त गरेको न्यूनतम प्राप्ताङ्क भन्दा पनि निवेदकले न्यून अंक प्राप्त गरेको भन्ने न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट देखिनुका साथै विपक्षी बनाइएका भनिएका अन्य व्यक्तिहरु समेतका हकमा लिखितजवाफ माग नगर्ने भनी एकल इजलासबाट आदेश भएको देखिँदा यसरी प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने व्यक्तिहरुको हकमा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गई निवेदन मांग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अबस्था नदेखिने। (प्रकरण नं.१७)

 निवेदकहरुको राजश्व समूह भित्रकै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भैरहेको स्थितिमा भंसार विभागले सरुवा गर्ने गरेको निर्णय नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ती) नियमहरु, २०५० को नियम ८ विपरीत नदेखिने ।  मौलिक हक हनन भएको देखिने वस्तुनिष्ठ आधार विना मनोगत रुपमा अनुमानको भरमा मौलिक हक हनन भएको मान्न नमिल्ने ।  निवेदकहरुलाई निजहरु कार्यरत रहेको राजश्व समूहको एउटा पदबाट सोही समूहको अर्को पदमा सरुवा गरेको भन्सार विभागको निर्णयमा फाजिल शब्द परेकै आधारमा निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.११)

 प्रतिवादीको नाम र क्रमांक विहार संस्कृत शिक्षा वोर्डको टि.आर. मा उल्लेख नभएको भन्ने प्रमाणित हुनुका साथै प्रतिवादीले आफ्नो प्रमाणपत्र सक्कली भनी पुष्टि गर्न पेश गरेको पत्र समेत फर्जि भन्ने देखिन आएवाट प्रतिवादीको कार्य स्वच्छ र सफा नियतवाट भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१३)  प्रतिवादीले संस्कृत वोर्ड पटनाको लव्धांक पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्ररुको आधारमा कुनै लाभ हासिल नगरेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर भएपनि उक्त प्रमाणपत्रहरु प्रतिवादीले पेश गरी निजको व्यक्तिगत फाईलमा संलग्न रहन पुगेको सन्दर्भमा निजले उक्त प्रमाणपत्रहरु वढुवा पाउने समेतको उद्देश्यले पेश गरेको होईन भनी विश्वास गर्न नसकिने ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु गलत देखिन आएको स्थितिमा निजले सो प्रमाणपत्रवाट के कति फाईदा लियो वा लिएन भन्ने कुरा निजले गलत प्रमाणपत्र पेश गरी योग्यता ढांटने कार्य गरेको कसूरको सन्दर्भमा गौण महत्वको मान्नु पर्ने भएवाट पनि प्रतिवादीले उक्त प्रमाणपत्रवाट कुनै लाभ प्राप्त नगरेको भन्ने जिकिरको आधारमा प्रतिवादीले कसूरवाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)

 सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी पुर्या एको हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुवाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन तथा त्यस्तो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अधिकार बिपक्षी आयोगलाई नभएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२६)  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क अनुसारको आदेश दिने कारवाही विशेष प्रकारको कारवाही हुनाले त्यस्तो कारवाहीलाई विभागीय कारवाही भन्न नमिल्ने ।  दफा १२क अनुसारको कारवाही गर्दा पनि दफा ११ अनुसारको स्पष्टीकरण सोधिने कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले यस सम्वन्धी निवेदन स्वीकार्य नदेखिने । (प्रकरण नं.२७)  आर्थिक दण्ड जरिवानाको रुपमा कसैसंग रकम असूल उपर गर्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयको आधार र कारण खोली उपलब्ध भएसम्मका विवरणहरु निजलाई उपलब्ध गराई त्यस सम्बन्धमा निजको भनाई र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागज प्रमाण समेत पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तसंग सम्बन्धित स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी सिध्दान्त अनुसार अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.२८)

 कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेषरूपले छात्राबासमा प्रवेश गर्न दिनु र अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई छात्राबासको सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्थाले समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई छात्राबासको सुविधा पाउनबाट बञ्चित (Exclusion) गरेको र प्रकारान्तरले उक्त व्यवस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छात्राबासमा प्रवेशको लागि बन्देज नै लगाएको मान्नुपर्ने ।  कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction), प्रतिबन्ध (Prohibition) लगाउने, बाहेक (Exclusion) गर्ने तथा बन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यसलाई व्यक्तिहरूबीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२६)  राज्यको सार्वजनिक कोषबाट खर्च व्यहोरिने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित तीनधारा संस्कृत छात्राबास जस्तो सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विवादित शर्त संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक विपरीत हुनका साथै त्यस्तो व्यवस्था स्वेच्छाचारी समेत भएको देखिएकोले त्यसलाई कानूनी राज्यको अवधारणा तथा स्वच्छताको सिद्धान्त अनुकूल समेत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)

 ऐनबमोजिमको अधिकार प्राप्त गरी वनाएको विनियम र विनियमको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको नियमलाई कानूनको रुपमा मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  साझा यातायात कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०५७ लाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) अनुसार कानूनकै संज्ञा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)